उष्णतेच्या लाटांनी दिलेला हवामान बदलाचा इशारा!

हवामान बदलावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केवळ सरकार नव्हे, तर उद्योग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रत्येक नागरिकाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढवणे, जंगलांचे संरक्षण, जलसंधारण, मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण, हवामान-अनुकूल शेती आणि प्रत्येक शहरासाठी प्रभावी हीट अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार करणे अत्यावश्यक आहे. त्याचबरोबर नागरिकांमध्ये जनजागृती, उष्णतेबाबत पूर्वसूचना प्रणाली आणि सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करणेही गरजेचे आहे.

युद्ध, आर्थिक मंदी आणि भू-राजकीय संघर्षांच्या छायेत जग असतानाच आणखी एक संकट वेगाने उग्र होत आहे- हवामान बदल. युरोपमध्ये यंदा जून महिन्यात आलेल्या विक्रमी उष्णतेच्या लाटेने या संकटाची भीषणता पुन्हा अधोरेखित केली आहे. फ्रान्स, स्पेन, पोर्तुगाल, इटली, जर्मनी, नेदरलँड्स, ऑस्ट्रिया आणि स्वित्झर्लंडसह अनेक देशांमध्ये तापमानाने ४० अंश सेल्सिअसचा टप्पा ओलांडला, तर काही भागांत ते ४३ ते ४५ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले. अनेक ठिकाणी रात्रीचे तापमानही ३० अंशांच्या आसपास राहिल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला नाही. या उष्णतेमुळे हजारो अतिरिक्त मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वैज्ञानिकांनी व्यक्त केला असून, केवळ फ्रान्स, बेल्जियम आणि नेदरलँड्ससहित सुमारे ३,७०० अतिरिक्त मृत्यू झाल्याचे प्रारंभिक विश्लेषण समोर आले आहे. हजारो नागरिकांना उष्माघात, निर्जलीकरण आणि श्वसनाच्या तक्रारींमुळे रुग्णालयात दाखल करावे लागले. ही घटना एखाद्या ऋतूतील अपवादात्मक बदलाची नसून पृथ्वीच्या बदलत्या हवामानाचा गंभीर इशारा आहे. सामान्यतः युरोपमध्ये जुलैच्या मध्यापासून उष्णतेचा कडाका जाणवतो. मात्र, यंदा जूनमध्येच अनेक दशकांतील उच्चांकी तापमानाची नोंद झाली. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, गेल्या तीन दशकांत उष्णतेच्या लाटा अधिक वारंवार, अधिक तीव्र आणि अधिक प्रदीर्घ होत आहेत. जागतिक हवामान संघटना (WMO), युरोपियन हवामान सेवा (Copernicus) आणि हवामान बदलावरील आंतरसरकारी पॅनेल (IPCC) यांनी सातत्याने दिलेले इशारे आता प्रत्यक्ष वास्तवात दिसू लागले आहेत. संशोधकांचे स्पष्ट मत आहे, की सध्याची उष्णतेची तीव्रता ही नैसर्गिक हवामान चक्रामुळे नव्हे, तर मानवनिर्मित हवामान बदलामुळे अधिक गंभीर झाली आहे.
हरितगृह वायूंचे वाढते उत्सर्जन: युरोपमध्ये निर्माण झालेल्या या अभूतपूर्व परिस्थितीमागे केवळ नैसर्गिक हवामान बदलच नाही, तर गेल्या काही वर्षांतील भू-राजकीय संघर्षांचाही अप्रत्यक्ष परिणाम असल्याचे अनेक पर्यावरण अभ्यासकांचे मत आहे. रशिया–युक्रेन युद्धानंतर युरोपमधील ऊर्जा संकट अधिक तीव्र झाले. नैसर्गिक वायूचा पुरवठा खंडित झाल्याने अनेक देशांना पुन्हा कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीकडे वळावे लागले. त्याचवेळी मध्यपूर्वेतील संघर्ष, विशेषतः इस्त्रायल–इराण तणाव आणि इतर प्रादेशिक अस्थिरतेमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली. अशा परिस्थितीत अनेक देशांनी पर्यावरणपूरक ऊर्जेऐवजी तात्पुरत्या स्वरूपात जीवाश्म इंधनाचा वापर वाढविला. त्यामुळे कार्बन डायऑक्साइड आणि इतर हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात वाढ झाली.
याशिवाय, संरक्षण क्षेत्रातील वाढते लष्करी सराव, क्षेपणास्त्र चाचण्या, दारूगोळ्यांचा वापर, इंधनाची मोठ्या प्रमाणावरील जळण प्रक्रिया आणि युद्धामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या औद्योगिक क्षेत्रांमधून होणारे प्रदूषण यांचाही पर्यावरणावर दीर्घकालीन परिणाम होत आहे. युद्धामुळे हजारो हेक्टर जंगलांचे नुकसान, पायाभूत सुविधांची नासधूस आणि मोठ्या प्रमाणावर कार्बन उत्सर्जन झाल्याचे विविध आंतरराष्ट्रीय अभ्यासांत नमूद करण्यात आले आहे. 
हरितगृह वायूंचा वाढता धोका: औद्योगिकीकरण, कोळसा, खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचा वाढता वापर, जंगलतोड आणि वेगाने होणारे शहरीकरण यामुळे वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइडसह हरितगृह वायूंचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. हे वायू पृथ्वीवरून परावर्तित होणारी उष्णता वातावरणात अडकवतात. त्यामुळे पृथ्वीचे सरासरी तापमान वाढते आणि वातावरणातील ऊर्जा संतुलन बिघडते. परिणामी उच्च दाबाच्या प्रणाली दीर्घकाळ एका भागात स्थिर राहतात आणि उष्णतेच्या लाटा अधिक तीव्र होतात. एल-निनोसारख्या नैसर्गिक हवामान घटकांचा काही प्रमाणात परिणाम होत असला, तरी दीर्घकालीन तापमानवाढीचे मूळ कारण मानवनिर्मित हवामान बदलच असल्याचे वैज्ञानिकांनी स्पष्ट केले आहे.
केवळ उष्णता नव्हे; सर्वच क्षेत्रांवर परिणाम: युरोपमधील या उष्णतेच्या लाटेचा परिणाम केवळ तापमानापुरता मर्यादित नाही. नद्या आणि जलाशयांतील पाण्याचे तापमान वाढल्याने काही अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या शीतकरण प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे. जंगलातील आगींचा धोका वाढला असून हजारो हेक्टर वनक्षेत्र जळून गेले आहे. शेती, पशुपालन आणि जलसंपदा क्षेत्रालाही मोठा फटका बसत आहे. काही भागांत पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे, तर विजेच्या वाढत्या मागणीमुळे ऊर्जा व्यवस्थेवरही अतिरिक्त ताण पडला आहे. उष्माघात, निर्जलीकरण, श्वसनाचे विकार आणि हृदयविकाराच्या रुग्णांची संख्या वाढली आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला आणि दीर्घकालीन आजार असलेल्या व्यक्तींना सर्वाधिक धोका निर्माण झाला आहे. 
भारतासाठी धोक्याची घंटा: युरोपमधील ही परिस्थिती भारतासाठीही धोक्याची घंटा आहे. गेल्या काही वर्षांत देशात उष्णतेच्या लाटांचा कालावधी आणि तीव्रता सातत्याने वाढत आहे. राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि विदर्भातील अनेक भागांमध्ये ४५ ते ४९ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे. दुसरीकडे, काही भागांत अतिवृष्टी, ढगफुटी, पूर आणि भूस्खलनाच्या घटनाही वाढल्या आहेत. हवामानातील ही टोकाची स्थिती शेती, जलसंपदा, आरोग्य, उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम करीत आहे.  भारतातील शहरेही ‘हीट आयलंड’ प्रभावामुळे अधिक तापत आहेत. काँक्रीटीकरण, हरित क्षेत्रांचा अभाव आणि भूजलाची घट यामुळे शहरांतील तापमान आसपासच्या ग्रामीण भागापेक्षा अधिक राहते. त्यामुळे हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी शहरांचे नव्याने नियोजन करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
धोक्याची घंटा ऐकण्याची  वेळ: युरोपमधील उष्णतेची ही लाट हा केवळ एका खंडाचा प्रश्न नाही; ती संपूर्ण मानवजातीच्या भविष्यासमोरील आव्हान आहे. हवामान बदल हा उद्याचा नव्हे, तर आजचा प्रश्न बनला आहे. विज्ञानाने अनेक वर्षांपासून दिलेले इशारे आता प्रत्यक्ष वास्तवात दिसत आहेत. विकास आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल राखणारी शाश्वत धोरणे स्वीकारली नाहीत, तर आज युरोपमध्ये दिसणारे संकट उद्या भारतासह संपूर्ण जगाचे नवे वास्तव ठरू शकते. आज विज्ञानाधारित निर्णय, पर्यावरणपूरक विकास आणि सामूहिक जबाबदारी स्वीकारण्याची वेळ आहे, कारण उष्णतेची लाट ही केवळ ऋतूची घटना नाही; ती निसर्गाने वाजवलेली धोक्याची घंटा आहे.

सचिन सु़.जवंजाळ
उपसंपादक, दैनिक देशोन्नती 
मो.८४२११५८४६७