मोदींची प्रतिष्ठा पणाला.......!

लागोपाठ तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्या मोदींची खरी ताकद त्यांनी त्यांच्या चाहत्यांमध्ये निर्माण केलेली त्यांची स्वच्छ प्रतिमा हीच आहे. मोदींचे राजकीय निर्णय चुकू शकतात, त्यांचे आर्थिक निर्णय चुकू शकतात, परराष्ट्र संबंधित प्रकरणात त्यांचा गोंधळ होऊ शकतो, परंतु मोदी भ्रष्टाचारी नाहीत, ते स्वतः भ्रष्टाचार करत नाही आणि कोणाला करू देत नाहीत, देशाचे नाव उंचावण्यासाठी ते कायम धडपड करीत असतात, ही एक प्रतिमा मोदींनी आपल्या समर्थकांमध्ये निर्माण केली आहे आणि त्याचा प्रभाव एवढा आहे की मोदींच्या इतर अनेक गंभीर चुकांना त्यांचे समर्थक पाठीशी घालून कायम त्यांना साथ देत आले आहेत. परंतु मोदी समर्थकांच्या या विश्वासाला कदाचित तडा जाऊ शकेल, अशा काही घटना निकट भूतकाळात घडल्या आहेत. त्यापैकी सर्वात खळबळजनक घटना अयोध्येतील राम मंदिरात झालेल्या भ्रष्टाचाराची म्हणावी लागेल. या भ्रष्टाचारात जे गुंतलेले आहेत किंवा ज्यांच्यावर संशय व्यक्त केला जात आहे ते सगळेच संघातील उच्च पदस्थ आणि मोदींचे निकटवर्ती मानले जातात. त्यामुळेच चोरीची पहिली तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर अवघ्या वीस दिवसात केंद्र सरकारने मंदीर प्रशासनाचा ताबा घेतला. याप्रकरणी आठ लोकांना अटक करण्यात आली असली,  तरी ते सगळे खालच्या पातळीवरचे कर्मचारी होते. त्या सगळ्यांवर नियंत्रण असलेल्या मुख्य लोकांना अजूनही धक्का लागलेला नाही. आरोपपत्रातही त्यांचे नाव नाही. त्यामुळेच या बड्या लोकांना वाचवण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्न करीत तर नाही ना अशी शंका आता लोकांमध्ये व्यक्त केली जात आहे. समाजवादी पक्षाचे माजी आमदार पवन पांडे यांनी मंदिरातील दानपात्रांमधून सुमारे सात ते साडेसात कोटी रुपयांचा अपहार झाला आहे, असा थेट आरोप केला. हा आरोप समोर आल्यानंतर अयोध्या आणि उत्तर प्रदेशातील राजकीय व धार्मिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आणि प्रकरण झपाट्याने माध्यमे आणि प्रशासनाच्या रडारवर आले. महंत नृत्य गोपाल दास यांचे उत्तराधिकारी कमल नयन दास यांनी १० जून रोजी स्थानिक माध्यमांशी बोलताना चौकशीची मागणी केली आणि ट्रस्टमधील चौकशी करणाऱ्या सदस्यांवरच संशय व्यक्त केला. यानंतर लगेच अयोध्येतील भाजप नेते डॉ. रजनीश सिंह यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून केंद्रीय तपास यंत्रणा जसे की CBI किंवा ED मार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.पुढे १६ ते १८ जूनदरम्यान एकूण तीन तक्रारी दाखल झाल्या. त्यापैकी एका तक्रारीत राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांच्यासह काही पदाधिकाऱ्यांची नावे नमूद करण्यात आली होती. उर्वरित तक्रारींमध्येही चंपत राय यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. पुढे १३ जून २०२६ रोजी उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले. SIT च्या तपासात काही आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमिततेची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर २५ जून २०२६ रोजी ट्रस्टच्या वतीने अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली आणि त्यावरून FIR नोंदवण्यात आली. याच दिवशी तपास यंत्रणांनी ८ संशयितांना अटक केली आणि त्यांच्या ताब्यातून सुमारे ₹८० लाख रोख तसेच काही विदेशी चलन जप्त करण्यात आले. या कारवाईनंतर प्रकरण अधिकृत गुन्हेगारी तपासाच्या टप्प्यात गेले. २७ जून २०२६ रोजी या प्रकरणाने प्रशासकीय पातळीवर महत्त्वाचे वळण घेतले. ट्रस्टमधील वरिष्ठ पदाधिकारी चंपत राय आणि सदस्य अनिल मिश्रा यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा दिला. राम मंदिर व्यवस्थापनाच्या भ्रष्टाचारात एरवी इतरांना साधनशुचितेचे सतत धडे देणाऱ्या संघटना आकंठ बुडालेल्या आहेत आणि त्यांचा थेट संबंध मोदींशी आहे किंवा होता, ही बाब मोदी समर्थकांना अस्वस्थ करीत आहे. या चोरीवर पंतप्रधान, सरसंघचालक, गृहमंत्री अद्यापी मौन बाळगून आहेत. साक्षात मर्यादापुरुषोत्तम राम हा खेळ पाहून आधी होतो तिथेच सुखी होतो असे तर म्हणत नसतील.