बंड, फूट आणि बदलती निष्ठा

आजचा राजकारणी पूर्वीपेक्षा अधिक असुरक्षित आहे. निवडणुका अत्यंत स्पर्धात्मक झाल्या आहेत. प्रचंड आर्थिक खर्च, संघटनात्मक ताकद आणि संसाधनांचे केंद्रीकरण यामुळे लहान किंवा कमकुवत पक्षातील नेत्यांना स्वतःचे भविष्य अंधकारमय वाटते. अनेक नेत्यांना वाटते, की सत्ताधारी पक्षात गेल्यास निवडणूक जिंकण्याची शक्यता वाढते, निधी मिळतो, संघटनात्मक आधार मिळतो आणि राजकीय कारकीर्द सुरक्षित राहते. त्यामुळे पक्षांतराचा निर्णय हा केवळ वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेचा नसून अस्तित्व टिकविण्याच्या राजकारणाचाही भाग असतो. यामुळे विचारधारा आणि तत्त्वांपेक्षा ‘जिंकणाऱ्या बाजूला राहणे’ ही मानसिकता अधिक बळकट होताना दिसते. बंडखोरीची कारणे शोधताना पक्षांतर्गत लोकशाहीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. 

शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील अस्वस्थता असो किंवा तृणमूल काँग्रेसमधील नाराजीच्या चर्चा; या घटना वेगवेगळ्या वाटल्या तरी त्या एका मोठ्या वास्तवाकडे बोट दाखवतात. भारतीय राजकारणात विचारधारेपेक्षा सत्ता, निष्ठेपेक्षा संधी आणि दीर्घकालीन मूल्यांपेक्षा तात्कालिक राजकीय गणित यांचा प्रभाव वाढत आहे. सत्तेची लालसा हा त्यातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. तपास यंत्रणांचा धाक हा दुसरा संभाव्य घटक आहे, तर राजकीय भविष्याची चिंता हा तिसरा वास्तववादी पैलू आहे. या तिन्ही कारणांचे प्रमाण प्रत्येक घटनेनुसार वेगळे असू शकते. त्यामुळे कोणतेही एकच कारण सर्व घटनांना लागू पडत नाही. लोकशाहीची खरी ताकद पक्षांतरात नाही, तर विचारांतील सातत्य, संस्थांवरील विश्वास आणि मतदारांप्रती असलेल्या प्रामाणिक उत्तरदायित्वात असते. जर राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी ही बाब लक्षात घेतली, तर बंड आणि फुटी या तात्पुरत्या राजकीय घटना ठरतील, अन्यथा त्या भारतीय लोकशाहीतील वाढत्या अस्थिरतेचे कायमस्वरूपी प्रतीक बनण्याचा धोका नाकारता येणार नाही. भारतीय लोकशाहीत पक्षांतील मतभेद, बंडखोरी आणि फुटी या नवीन घटना नाहीत; परंतु गेल्या काही वर्षांत त्यांचे स्वरूप, गती आणि कारणे लक्षणीयरित्या बदलली आहेत. एकेकाळी विचारधारात्मक मतभेदांमुळे पक्षांमध्ये फूट पडत असे. आज मात्र सत्तेची समीकरणे, तपास यंत्रणांची कारवाई, निवडणूक जिंकण्याची क्षमता आणि वैयक्तिक राजकीय अस्तित्व टिकविण्याची धडपड हे घटक अधिक प्रभावी दिसतात. 
    अलीकडेच शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील सहा खासदारांचे बंड आणि त्याअगोदर ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षातील खासदार, आमदारांनी केलेला सवता सुभा या केवळ स्वतंत्र घटना नाहीत, तर त्या भारतीय राजकारणातील व्यापक बदलाचे संकेत आहेत. एकेकाळी पक्षांतील फूट ही विचारधारात्मक संघर्षाची परिणती असायची. समाजवाद, हिंदुत्व, धर्मनिरपेक्षता, डावे-उजवे, आर्थिक धोरण अशा प्रश्नांवर मतभेद निर्माण होत. आज परिस्थिती वेगळी आहे. बहुतांश पक्षांमध्ये विचारधारा दुय्यम ठरली असून सत्तेत राहणे किंवा सत्तेत सहभागी होण्याची संधी मिळवणे हेच प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे चित्र आहे. आज एखादा नेता पक्ष बदलतो तेव्हा तो विचारधारा बदलल्याचे स्पष्टीकरण क्वचितच देतो. त्याऐवजी ‘विकासासाठी’, ‘मतदारसंघाच्या हितासाठी’, ‘कार्यकर्त्यांच्या आग्रहास्तव’ किंवा ‘पक्षात गुदमरल्यामुळे’ अशी कारणे पुढे केली जातात. ही कारणे अनेकदा औपचारिक वाटतात. वास्तविक, सत्तेच्या समीकरणाशी त्यांचा जवळचा संबंध असतो. राजकारणात सत्ता हे अंतिम ध्येय मानले जाते. 
पक्षनिष्ठा, जनादेश आणि नैतिकता यांना दुय्यम स्थान दिले जाते. निवडणूक एका पक्षाच्या चिन्हावर जिंकायची आणि काही महिन्यांतच दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करायचा, हा प्रकार मतदारांच्या विश्वासाला धक्का देणारा ठरतो. मतदार व्यक्तीला नव्हे, तर पक्षालाही मत देत असतो. त्यामुळे पक्षांतर हा केवळ वैयक्तिक निर्णय राहात नाही, तर तो लोकशाहीतील प्रतिनिधित्वाच्या संकल्पनेलाच प्रश्न विचारतो.
 भारतीय राजकारणातील सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाया.  अनेक विरोधी पक्ष सातत्याने आरोप करतात, की सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात असलेल्या नेत्यांवर कारवाई होते; मात्र, तेच नेते सत्ताधारी पक्षात दाखल झाल्यावर तपासाची गती कमी होते किंवा राजकीय वातावरण बदलते. 
लोकांच्या मनात असा समज दृढ झाला, की तपास यंत्रणा राजकीय दबावाचे साधन बनल्या आहेत, तर लोकशाही संस्थांवरील विश्वास कमकुवत होतो. 
आजचा राजकारणी पूर्वीपेक्षा अधिक असुरक्षित आहे. निवडणुका अत्यंत स्पर्धात्मक झाल्या आहेत. प्रचंड आर्थिक खर्च, संघटनात्मक ताकद आणि संसाधनांचे केंद्रीकरण यामुळे लहान किंवा कमकुवत पक्षातील नेत्यांना स्वतःचे भविष्य अंधकारमय वाटते. अनेक नेत्यांना वाटते, की सत्ताधारी पक्षात गेल्यास निवडणूक जिंकण्याची शक्यता वाढते, निधी मिळतो, संघटनात्मक आधार मिळतो आणि राजकीय कारकीर्द सुरक्षित राहते. त्यामुळे पक्षांतराचा निर्णय हा केवळ वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेचा नसून अस्तित्व टिकविण्याच्या राजकारणाचाही भाग असतो. यामुळे विचारधारा आणि तत्त्वांपेक्षा ‘जिंकणाऱ्या बाजूला राहणे’ ही मानसिकता अधिक बळकट होताना दिसते. बंडखोरीची कारणे शोधताना पक्षांतर्गत लोकशाहीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
 अनेक प्रादेशिक तसेच राष्ट्रीय पक्षांमध्ये निर्णयप्रक्रिया अत्यंत केंद्रीकृत असते. काही मोजक्या नेत्यांच्या हातात सर्व अधिकार केंद्रित झाल्याने इतर नेत्यांमध्ये नाराजी वाढते. जर पक्षात मतभेद मांडण्याची, नेतृत्वाला प्रश्न विचारण्याची किंवा संघटनात्मक निवडणुका घेण्याची संस्कृतीच नसेल, तर असंतोष बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणजे बंड किंवा पक्षत्याग हाच उरतो. सध्या प्रादेशिक पक्षांत होत असलेल्या बंडांमागे हेही महत्त्वाचे कारण आहे. या सर्व राजकीय हालचालींमध्ये सर्वात जास्त दुर्लक्षित घटक म्हणजे मतदार. प्रत्येक वेळी पक्षांतर झाले, की त्याच्या मताचा अर्थ बदलतो. तो ज्या विचाराने मतदान करतो, त्याच विचाराचे प्रतिनिधित्व निवडून आलेला नेता पुढे करेल, याची खात्री उरत नाही. यामुळे मतदानाबद्दल उदासीनता वाढण्याचा धोका असतो. ‘सर्वच नेते सारखे’ ही भावना लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. लोकांचा राजकीय व्यवस्थेवरील विश्वास कमी झाला, तर लोकशाहीचे संस्थात्मक नुकसान दीर्घकालीन ठरू शकते.
भारतामध्ये पक्षांतरविरोधी कायदा असला, तरी त्यातील त्रुटी वेळोवेळी समोर आल्या आहेत. सामूहिक पक्षांतर, विलंबाने होणारे निर्णय आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यामुळे अनेकदा राजकीय हेतू साध्य झाल्यानंतरच कायदेशीर निर्णय येतो. यावर उपाय म्हणून पक्षांतर करणाऱ्या सदस्यांनी पुन्हा जनतेचा कौल घ्यावा, अध्यक्षांच्या निर्णयासाठी निश्चित कालमर्यादा असावी, तसेच पक्षांतराच्या प्रकरणांवर स्वतंत्र न्यायाधीकरणाने निर्णय द्यावा. अशा सुधारणा झाल्यास लोकशाही अधिक मजबूत होऊ शकते. भारतीय राजकारण अधिक परिपक्व व्हायचे असेल, तर सर्वच पक्षांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांविषयी नि:पक्षाचा विचार केला तरच संघटनात्मक लोकशाही मजबूत होऊ शकेल. तपास यंत्रणांनी कोणताही राजकीय पक्ष न पाहता कायद्याप्रमाणे काम केल्याचा ठोस विश्वास समाजात निर्माण केला पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मतदारांनीही केवळ व्यक्तिमत्त्वावर नव्हे, तर पक्षाची विचारधारा, उमेदवाराची सातत्यपूर्ण भूमिका आणि सार्वजनिक जीवनातील विश्वासार्हता यांचाही विचार करून मतदान केले पाहिजे, कारण शेवटी राजकारण्यांना दिशा देणारी सर्वात मोठी शक्ती मतदारच असते. 

राही भिडे
मो. ९८६७५२१०४९