महागाई सत्ता खाई

महागाईने हैराण करून सोडलंय. खासकरून खाण्या-पिण्याच्या वस्तू महाग झाल्यात. भाजीपाला महागलाय. यावेळी महागाईवाढीला कारण इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध ठरलं. युद्धामुळे तेल संकट निर्माण झाले. त्याच्या तुटवड्यामुळे इंधनाचे दर वाढले. परिणामी, वाहतुकीचे दर वाढले आणि घरोघरी गृहिणीचं बजेटच पार कोलमडलं. मे महिन्याच्या अखेरीस महागाईचा दर ९.६८ टक्के होता. पुढचा महागाई दर येत्या १३ जुलैला जाहीर होईल. तेव्हा तो दोन आकडी असण्याची शक्यता आहे. 
यंदा पाऊस येण्याचे लांबल्यामुळे शेती उत्पादनात घट होणार आणि महागाई आकाश गाठणार, हे आताच स्पष्ट झालंय. याशिवाय, वितरण व्यवस्थेतल्या त्रुटी, दलालांची नफेखोरी आणि साठेबाजी ही कारणं या महागाईमागे असल्याचं आता लपून राहिलेलं नाही. ज्या कांद्याने अनेक सरकारं बदलली, त्या कांद्याचे भाव नियंत्रित राहावेत, यासाठी शासनाने तातडीने उपाय केले; पण त्याने काय होणार! दुसरीकडे फळं आणि जेवणाच्या ताटातल्या दररोजच्या भाज्या महागल्या आहेत. त्यावर सरकारचं कुठलंही नियंत्रण दिसत नाही. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांसह त्यांचे सल्लागारही त्रासून गेलेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही महागाईवर नियंत्रण आणण्याऐवजी हात वर केलेत, कारण महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी “रिझर्व्ह बँक”ची आहे. यासाठी बँक “रेपो रेट”च्या दरात बदल करते. तसा बदल जून महिन्याच्या सुरुवातीला होईल, अशी अपेक्षा होती, पण “रिझर्व्ह बँके”ने सावध पवित्रा घेतला आणि “रेपो रेट” ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवला. यामुळे महागाईला वेसण घातली गेली नाही. आणखी दोन महिने ह्यात बदल होणार नाही, कारण, दर ३ महिन्यांनी “रिझर्व्ह बँक” महागाईचा आढावा घेऊन “रेपो रेट” जाहीर करते. (“रेपो रेट” म्हणजे, भारताची मध्यवर्ती असलेली “रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया”  SBI, HDFC इत्यादी व्यापारी बँकांना अल्प मुदतीसाठी कर्ज देते; त्या कर्जाचा व्याजदर.) महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी “रिझर्व्ह बँक” ह्या “रेपो रेट”चा वापर करते. त्यानुसार, बाजारात पैशाचा प्रवाह कमी करण्यासाठी “रेपो रेट” वाढवला जातो आणि आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी तो कमी केला जातो.). तेव्हा सप्टेंबरपर्यंत जनतेला महागाईचे चटके- फटके सोसावे लागतील.
इंधनाच्या वाढलेल्या किमतीचे फटके लोकांना बसत आहेत.  घरगुती गॅस सिलिंडरचे दर दुपटीने वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत योग्य उपाययोजना करून “महागाई कमी होणार” असा दिलासा देण्याऐवजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला बचतीचा उपदेश केला आहे. तो टीकेस पात्र ठरला. जनतेला उपदेश नको; उपाययोजना हवीय. महागाईमुळे लोकांचे जेवणाच्या ताटातले पदार्थ कमी होत चाललेत. म्हणूनच सरकारने या बदलाकडे लक्ष दिलं, तरच लोकांच्या पोटात दोन घास सुखासुखी जाऊ शकतात. अन्यथा, सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा सत्ता मिळणं, अवघड आहे.
वाढती लोकसंख्या, जलवायू परिवर्तन आणि शेतीचं कमी होत चाललेलं प्रमाण हेदेखील अन्नसंकटाला कारणीभूत ठरत आहे. भारतासह अनेक विकसनशील देशांसमोर तर महागाईचं संकट अधिक तीव्र झालेले दिसते. संयुक्त राष्ट्रांची (युनो) खाद्य आणि कृषी संघटना म्हणजेच “एएफओ”ने दिलेल्या इशाऱ्यानंतर, आपल्या “पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲन्ड इंडस्ट्री”नेही इशारा दिला. एकट्या गव्हाचं उत्पादनच ४ टक्क्यांनी घटलंय. २००० पासून दरवर्षी जीडीपीत ७ टक्क्यांनी वाढ झालीय. सध्या जीडीपी (Gross Domestic Product) ७.८० टक्केच्या जवळपास आहे. ह्या वाढीचं प्रमाण उद्योग क्षेत्रात ७.६ टक्के; सेवा क्षेत्रात ९ टक्के; तर प्रती व्यक्तीमागे हे प्रमाण ५.४ टक्के आहे. याच काळात कृषी क्षेत्रात फक्त २.५ टक्के दराने वाढ झालीय. आपल्याकडे प्रति व्यक्ती खाद्यान्नाची गरज आहे ४४६ ग्रॅम. ती आज पूर्ण होत नाही.
“एएफओ”चं म्हणणं आहे की, २०५० पर्यंत जगाची लोकसंख्या ९०० कोटी होईल. तेव्हा आजच्या तुलनेत  ७० टक्के जास्त अन्नाची गरज भासेल. त्यावेळी भारतासह अनेक देशांच्या शेती उत्पादनात वाढ होणं ही काळाची गरज असेल. अन्यथा, अन्नसुरक्षाच संकटात येईल. आधीच अन्नधान्य आणि भाज्यांच्या वाढलेल्या किमतीमुळे सर्वसामान्य लोक त्रासून गेलेत. महागाई कमी होणार नसल्याचं सरकार सांगतंय. त्यात खाणारी तोंडं वाढणार! म्हणजे, महागाईचे आणि भुकेकंगालीचे भोग अटळ आहेत. खाद्यपदार्थांच्या महागाईमागे अनेक गोष्टी आहेत. देशात प्रति हेक्टर घटत चाललेलं उत्पादन हेदेखील एक कारण आहे. देशात १४.६ कोटी हेक्टर जमीन शेतीयोग्य आहे. त्यातून साधारणपणे १०.८ कोटी टन अन्नाचं उत्पादन होतं. चीनमध्ये १० कोटी हेक्टर शेतजमिनीतून ४० कोटी टन अन्न पिकतं. हा कमालीचा विरोधाभास आहे. तरीही महामार्ग निर्माणासाठी शेतीची जमीन मोठ्या प्रमाणात नष्ट केली जातेय. “हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे” मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी २० हजार हेक्टर (४९,११० एकर) जमीन सरकारने संपादित केली. यातील ८० टक्के जमीन (१७,४९९ हेक्टर) शेतीची होती. आता नागपूर- गोवा “शक्तिपीठ महामार्ग”साठी राज्य सरकार ८,६१५ हेक्टर (२१,००० एकर) जमीन संपादित करीत आहे. पवनार ते पत्रादेवी दरम्यानच्या ८५६ किलोमीटरच्या ह्या मार्गासाठीची सर्व जमीन शेतीची आहे. ही जमीन खरेदी करण्यासाठी सरकारने २०,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. देशभरात शेतजमीन अशीच नष्ट केली जात आहे. मग अन्नधान्य उत्पादनात वाढ कशी होणार?
आपल्याकडील अनिश्चित मान्सूनमुळे दरवर्षी पीक उत्पादनात घट होते. त्यात साठेबाज आणि दलालांच्या नफेखोरीमुळे आणखीनच किमती वाढतात. आयातही वाढलीय. त्यातही दलाली- हलाली आहेच. आपण शेतीसाठी जमीन वाढवू शकत नाही, पण उत्पादन वाढवण्याची क्षमता आपल्याकडे आहे. बदललेल्या खाद्यसंस्कृतीचाही यावर परिणाम झालेला दिसून येतो. त्याचा ताण शेवटी अन्नउत्पादन क्षमतेवर पडतोच. याआधी हरितक्रांतीमुळे अन्नक्षेत्रात क्रांतिकारी बदल झाले होते. आज तशाच आणखी एका हरितक्रांतीची गरज आहे. गहू, तांदूळ, ज्वारी, मका, डाळीच्या विविध प्रजाती विकसित करून दुष्काळग्रस्त भागातही त्याचं कसं उत्पादन घेता येईल, याचा विचार करून त्यादृष्टीने उपाययोजना करायला हव्यात. “बायो टेक्नॉलॉजी” आणि “मॉलेक्युलर बायॉलॉजी” इतकी विकसित झाली आहे की, देशात अशा प्रजातींचा विकास करणं काही कठीण नाही. उत्पादन खर्च कमी झाला, तर उत्पादन क्षमताही निश्चित वाढेल.
महागाईला रोखणारी महत्त्वाची उपाययोजना म्हणजे; आज शेतापासून बाजारापर्यंत जे अन्न येते त्या प्रवासात ३० टक्के अन्नधान्याचं नुकसान होते. आपली स्टोरेज पद्धती, वाहतूक आणि कोल्ड स्टोरेज चेनसारख्या सुविधांचा अभाव हे यामागचं कारण आहे. अशातच कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीचं प्रमाण कमी झालंय. कृषी उत्पादनांच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कृषी क्षेत्र; तसंच विकासकामांवरील खर्च वाढवायला हवा. ही गुंतवणूक फक्त केंद्र किंवा राज्य सरकारचीच नाही, तर खासगी आणि परदेशी गुंतवणूकही त्यात असायला हवी. ती आजची गरज आहे. अनेक देशांमध्ये खासगी आणि सहकारी तत्त्वावर शेती केली जाते. असंच धोरण बनवलं तर अन्न उत्पादन, रिटेल चेन, ग्राहक अशी मोठी साखळी निर्माण होऊ शकते. परदेशी गुंतवणुकीला अनेकांचा विरोध आहे. मात्र, काळाची गरज ओळखून भूमिका लवचीक ठेवावी लागते. शेती क्षेत्रासाठी हे तत्त्व लागू पडतं. सध्या देशासमोर महागाई आणि कृषी क्षेत्रातलं जे संकट आहे, ते पाहाता हे बदल गरजेचे आहेत. 
बळीराजाच्या सुखाच्या गोष्टी नेहमीच केल्या जातात. मात्र, फक्त आधुनिक शेती, तंत्रज्ञान नाही, तर त्या जोडीला गुंतवणुकीतले हे बदलही आपण स्वीकारले पाहिजेत. देशाची खाद्यसुरक्षा आणि महागाईला रोखण्यासाठी ते गरजेचं आहे. युद्ध आखातात आणि भारतीय जनतेसाठी अन्न महाग, ही स्थिती जगातील सहाव्या क्रमांकावर अर्थव्यवस्था असणाऱ्या भारतासाठी लज्जास्पद आहे.

ज्ञानेश महाराव 
ज्येष्ठ पत्रकार - संपादक
९३२२२ २२१४५