कधीकधी वाटते…आपण देश, धर्म अन् देवाशीसुद्धा गद्दारी करत आहोत, असे (जनाचे सोडा) आपल्या मनाशी तरी यांना (आणि या लोकांच्या समर्थकांना) काहीच कसे बरे वाटत नसेल?
कोणत्याही पक्षाचे राज्य असो, त्यात कमी-अधिक प्रमाणात गुन्हे होतच असतात, ते झाले एवढ्याच कारणासाठी जर सत्ताधारी दोषी मानले, तर ते चुकीचे ठरेल; परंतु असले गुन्हे घडणार नाही व घडल्यास गुन्हेगार लोकांना कठोर दंड होईल हे पाहणे मात्र नक्की सत्ताधारी लोकांचे कर्तव्य आहे. ते न बजावता गुन्हेगारांना/चोरांना सत्ताधारी जर वाचवणार असतील, तर ते चोरापेक्षाही जास्त मोठे महाचोर आहेत, असेच समजले पाहिजे!
दर आठवड्यात असं एक महाकांड उघड होत आहे व ते इतक्या कोडगेपणाने हाताळले जात आहे की, हसावं की रडावं हेच कळत नाही !
एकावर बेशरमपणाचं पांघरूण (आपल्या चित्रा अंजना, सुधीर, अर्णब या गोदी पत्रकारांकडून) झाकलं जाते न जाते, तोवर दुसरं उघड होतं !
भारताच्या इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच चोरी नावाच्या गुन्ह्याचा तपास करायला एसआयटी स्थापन झाली असेल! भारतीय दंड संहितेमधील “चोरी” हा अतिशय सरळ, साधा व कमीतकमी गुंतागुंतीचा गुन्हा आहे, या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी स्थानिक पोलीस निरीक्षक पुरेसा होता; पण गुन्हेगार जर “आपल्यामधील” लाडका असेल, तर त्याला हळुवारपणे हाताळत सुखरूप बाहेर काढायचे झाले, तर एसआयटी सारखा “संकटकाळी बाहेर पडण्याचा” मार्गच वापरावा लागतो!
अयोध्येत राममंदिर झाले तेव्हा भारतातील सर्व हिंदूंना आनंद झाला. फक्त हे शांततामय मार्गाने व्हावे अशी काहींची इच्छा होती, तर काहींना ते निर्माण केल्यानंतर त्याचे श्रेय जास्त महत्त्वाचे वाटत होते एवढाच फरक होता. मंदिर बांधल्यानंतर जे विश्वस्त नेमले ते सत्ताधारी लोकांच्या विचारांचे होते, यातही फारसे वावगे काही नाही. पण, त्यात हिंदूंमधील सर्व वर्गास प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी अपेक्षा मात्र पूर्ण झाली नाही. या विश्वस्तात उच्चवर्णीय लोकांचा भरणा जास्त होता, सत्ताधारी लोकांना आरएसएस मधलेच लोक हवे होते, तर त्यातही दलित, आदिवासी, भटके, विमुक्त, ओबीसी आहेतच; परंतु ते लोक नेमले गेले नाहीत याबाबत काही काळ टीका झाली; परंतु नंतर चर्चा बंद झाली. (लोक असेच ओरडतात ओरडतात व गप्प बसतात, आपण मात्र “गप्पच”बसायचे हे यांना चांगलेच माहीत आहे.)
यानंतर अयोध्येत जोरदार कामाची सुरुवात झाली. हजारो कोटींचा निधी ओतला गेला व देणग्यांचाही ओघ सुरू राहिला. याच काळात “रामपथ” बांधण्यासाठी अयोध्येतील अतिशय पुरातन व अध्यात्मिक महात्म्य असलेली ३० मंदिरे पाडली गेली. १ मूर्ती विराजमान झाली; पण त्यासाठी अनेक मूर्ती हटवल्या. याबाबत तेथील स्थानिक भक्तांनी नाराजी व्यक्त केली; परंतु ते दुर्लक्षिले गेले. रामपथ बांधकामात प्रचंड पैसा खाल्ला असे आरोप झाले; पण त्यावेळी त्या आरोपांची दखल घेतली नाही (ते तसे का झाले हे आज कळले!) १ वर्षापूर्वी राममंदिर विश्वस्त मंडळाने जमीन खरेदीत प्रचंड आणि उघड उघड सिद्ध होईल, असा भ्रष्टाचार केला असा आरोप झाला.
विश्वस्तांची राममंदिराचे पैसे खाण्याची पद्धत खूप सरळ होती. आपणच किंवा जवळच्यांच्या नावे २ कोटींची जमीन घ्यायची आणि त्याच दिवशी (१ दिवसही वाट न बघता-) प्रभूरामाला ती १८ कोटीत विकून टाकायची! जयश्रीराम !!
असे अनेक व्यवहार झाले आहेत, अशी तक्रार केली गेली. संजयसिंह सारख्या अत्यंत विद्वान, विश्वासू खासदाराने अशा १-२ नव्हे, तर तब्बल ११ गैरव्यवहारांचे लेखी पुरावेसुद्धा पुढे आणले.
कित्येक महिन्यांपासून न्यासाकडून झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबत तक्रारी झाल्या व चौकशीची सतत मागणी झाली. यात (डोळे उघडे ठेवलेत तर-) तुम्हा -आम्हाला सहज समजू शकेल असा पुरावा म्हणजे, थेट सरकारी नोंदणीचा दस्तऐवजच आहे! तो तर कोणालाच बदलता येणार नाही ना? या जागी विरोधक असता, तर थय थय थय थय नाचले असते! राहुल गांधींच्या घरातील एखादा नोकर जरी सापडला असता, तर देशभक्त समर्थक थेट इटलीपर्यंत पोहचले असते; परंतु हे “लाडके” लोक असल्याने कित्येक महिने या विश्वस्तांना संपूर्ण अभय मिळाले. एकाही अंधसमर्थकाची दातखीळ उकलायला तयार नाही! चिडीचूप!
याच प्रकारे “रामपथ” बांधकामात जो भ्रष्टाचार झाला त्याबाबतच्या चित्रफिती समाजमाध्यमामध्ये फिरत होत्या. अधिग्रहणाबाबतही तक्रारी झाल्या; पण तेव्हाही कशाचीच चौकशी झाली नाही.
आपण यावर बोललो की, “तुम्ही १ रु. मंदिराला दिला नाही, म्हणून तुम्हाला बोलायचा अधिकार नाही”, असा अजब युक्तिवाद केला जातो! हो आम्ही देणगी दिली नाही, आणि तेच योग्य होते हे सिद्ध झाले की नाही? मी मंदिरात दर्शन घेतो व पैसे पेटीत न टाकता बाहेर उभ्या असलेल्या अंध-अपंगाला देतो! ज्या भोळ्याभाबड्यांनी तुमच्या पेटीत पैसे टाकले त्यांच्या भावना कोण मांडणार? म्हणून हा लेखनप्रपंच! असो!
आता अगदीच डोक्यावरून पाणी गेले व या लोकांना वाचवणे अशक्य झाले तेव्हा मात्र मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी (सरळ-सरळ पोलीस चौकशी करण्याऐवजी) एसआयटी गठित केली. यात ३ आयएएस-आयपीएस अधिकारी जर चौकशी करणार असतील, तर ज्यांना वाचवायचे ते वाचवले जातील ही तर काळ्या दगडावरची रेघ होती. फक्त हे करताना ते काय काय कोलांटउड्या मारतात एवढीच उत्सुकता होती! आणि झालेही अगदी तसेच!
ट्रस्टचे अध्यक्ष चंपतराय, विश्वस्त आणि मुख्य म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री. अरूण मिश्रा यांचे बंधू अनिल मिश्रा आणि श्री. गोपाल राव या तिघांची नावे एफआयआरमध्ये नाहीत! वरिष्ठ असलेल्या या ३ लोकांना माहीत न होताच हा गैरप्रकार झाला, यावर शेंबडं लेकरूही विश्वास ठेवणार नाही. (पण काही लोकांचा विश्वास नक्कीच बसेल!) “हमारे महापुरुष ये कतई बर्दाश्त नही करेंगे” हा अंधविश्वास बाळगणारे अनेक लोक समाजमाध्यमावर आढळलेत तर आश्चर्य वाटू नये!
चोरी, अफरातफर, गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, हे सर्व घडले म्हणून राज्यकर्ते त्यासाठी दोषी आहेत हे समजणे योग्य नाही. कोणत्याही पक्षाचे राज्य असो, त्यात कमी-अधिक प्रमाणात गुन्हे होतच असतात, ते झाले एवढ्याच कारणासाठी जर सत्ताधारी दोषी मानले, तर ते चुकीचे ठरेल; परंतु असले गुन्हे घडणार नाही व घडल्यास गुन्हेगार लोकांना कठोर दंड होईल हे पाहणे मात्र नक्की सत्ताधारी लोकांचे कर्तव्य आहे. ते न बजावता गुन्हेगारांना/चोरांना सत्ताधारी जर वाचवणार असतील, तर ते चोरापेक्षाही जास्त मोठे महाचोर आहेत, असेच समजले पाहिजे!
आता, या प्रकरणात काही प्रश्न निर्माण होतात ज्यांची उत्तरे अनेक मोठ्या लोकांच्या बाबतीत आपली मते बनवण्यास कारणीभूत ठरू शकतात.
(१) राममंदिर न्यास बनवताना पुरेशी शहानिशा का केली नाही? पूर्वेतिहास तपासला का?
(२) विश्वस्त नेमताना हिंदूंमधील सर्व वर्णातील लोकांना प्रतिनिधित्व न देता, आदिवासी, दलित, भटके- विमुक्त, इतर मागास वर्गाचा विचार का झाला नाही ?८० टक्के हिंदूंमधील हे (कथित) खालचे ७७ टक्के हिंदूच नाहीत का?
(३) विश्वस्तांमधील महत्त्वपूर्ण ३ पदाधिकारी किमान जमीन खरेदीमधील उघड उघड दिसत असलेल्या व जे लपवताच येणे शक्य नाही अशा- दस्तऐवजावरून नि:संशयपणे सिद्ध झालेल्या अपहारास जबाबदार का धरले गेले नाहीत?
(४) जर एसआयटीकडून जबाबदार धरले गेले नसतील, तर प्रमुख असलेल्या श्री. चंपतराय यांनी राजीनामा तरी का दिला?
(५) जमीन खरेदी प्रकरणात २ कोटींचे १८.५ कोटी एका दिवसात (नव्हे काही तासातच) केले व यासाठी ज्यांनी जवळचा नातेवाईक वापरला ते सर्व या प्रकरणी एफआयआरसाठी पात्र का धरले नाहीत?
पण, मला एक गोष्ट प्रकर्षाने वाटते, की आपले प्रधानमंत्री श्री.मोदीजी प्रामाणिकपणे सांगतात की, “भ्रष्ट व्यक्ती हमारे पास आ ही नही सकता क्यों की वह हमारा (नैतिकता का) ताप सह नही सकता” (आणि याची खात्री आपल्यालाही तर पटलीच आहे ना? महाराष्ट्र, आसाम, प. बंगालमध्ये आपण हे अनुभवले) त्यांच्या कानापर्यंत हा सर्व मामला गेलेलाच नसावा किंवा पूर्ण देशाची व विश्वाची जबाबदारी सांभाळताना कदाचित त्यांना या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळाला नसावा, तसेच अयोध्या ज्या राज्यात आहे त्या उत्तर प्रदेशात बुलडोझर घेऊन तयार असलेल्या हिंदूधर्ममार्तंड महायोगी आदित्यनाथांना सुद्धा हे माहीतच झाले नसावे तेव्हा कोणीतरी (किंवा नव्याने विकासासाठी तळमळत तिकडे गेलेल्या महाराष्ट्रातील ६ विकास पुरुषांनी तरी-) हळूच मोदींच्या कानावर ही गोष्ट टाकली पाहिजे! मोदीजी, शाहाजी व योगीजी यांना वरील सर्व तपशील माहीत करून दिला, तर ते कठोरपणे दोषींना दंडित करतील याबाबत माझ्या मनात तीळमात्र शंका नाही!
कधीकधी वाटते…आपण देश, धर्म अन् देवाशीसुद्धा गद्दारी करत आहोत, असे (जनाचे सोडा) आपल्या मनाशी तरी यांना (आणि या लोकांच्या समर्थकांना) काहीच कसे बरे वाटत नसेल? आणि एक परमसत्य दृग्गोचर होते, की ज्या देशातील बहुसंख्य लोक आपल्या सद्सद् विवेकबुद्धीद्वारे धर्माच्या आकर्षक वेष्टनातील अधर्म ओळखू शकत नसतील, तो देश (लोकसंख्या, भूसंपत्ती, वन-जल-संपदा, खनिजे, सहस्राव धी वर्षांची देदीप्यमान संस्कृती, यामुळे विश्वात क्रमांक १ असूनही) मागील १ दशकात जर प्रत्यक्षात मानवविकास मानकात कुठे जगात ११७ कुठे, १५३, तर कुठे १५७ अशा निचांकी क्रमांकावर घसरला असेल- तर त्यात कोणते आश्चर्य असणार? माझा प्रभू श्रीराम, समस्त भारतीयांना सारासार विवेकबुद्धी देवो एवढीच प्रार्थना!
जयश्रीराम!
पुरुषोत्तम गावंडे
मो. ७९७७१६३७७४