“शतकी” संघाला मोदींनी काय दिले?

पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीनंतर नरेंद्र मोदी, त्यांचा भारतीय जनता पक्ष आणि स्वतःच्या स्थापनेची शंभरी साजरी करीत असलेल्या संघाला झालेला अत्यानंद जगजाहीर आहे. वरील निवडणूक, लागलेला निकाल,  ‌भारतातील राजकारण आणि एकूणच राजकीय चित्र काय आहे? त्रयस्थ बाह्य जगाला ते कसे दिसते? 

या देशातील बहुपक्षीय संसदीय लोकशाहीवर आणि तिला आकार देणाऱ्या संविधानावर आमचा संपूर्ण आणि ठाम विश्वास आहे. 
“उसूलों पे जहाँ आँच आए 
तो टकराना जरूरी हैं 
जो जिन्दा हो तो फिर
जिन्दा नजर आना चाहिए”.....
यावर विश्वास ठेवूनच हे लेखनही आहे.
“स्वतंत्र भारतात सर्वाधिक दिवस पंतप्रधान राहिलेले नेते”, अशी नोंद नरेंद्र मोदी यांच्या नावे झाली आहे. मोदी “आरएसएस” (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) या संघटनेच्या  मुशीत रुजले, घडले, वाढले...! या संघटनेत नेतृत्वाला प्रश्न विचारता येत नाही किंवा नेतृत्वाच्या निर्णयावर शंका घेता येत नाही. हे लक्षात घेता, पंतप्रधान म्हणून मोदींचे कर्तृत्व काय? असा प्रश्न  विचारणाऱ्यावर भक्तांनी तुटून पडण्याची प्रथा निर्माण झाली आहे. हे विधान अनेकांना डाग देणारे आहे. आमचा नाइलाज आहे.
पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीनंतर नरेंद्र मोदी, त्यांचा भारतीय जनता पक्ष आणि स्वतःच्या स्थापनेची शंभरी साजरी करीत असलेल्या संघाला झालेला अत्यानंद जगजाहीर आहे.
वरील निवडणूक, लागलेला निकाल,  ‌भारतातील राजकारण आणि एकूणच राजकीय चित्र काय आहे? त्रयस्थ बाह्य जगाला ते कसे दिसते? यावर  प्रकाश टाकणारा लेख “जपान टाईम्स” या वृत्तपत्रात गेल्या मे महिन्यात प्रसिद्ध झाला आहे. टोकियोत मुख्यालय असलेले हे इंगजी वृत्तपत्र जपानमधील सर्वांत जुने (प्रारंभ २२ मार्च १८९७) आणि प्रचंड खपाचे आहे.‌ प्रकाशित झालेल्या लेखाचे लेखक ॲंडी बॅनर्जी  असून ते ब्लूमबर्गशी संबंधित आहेत. ब्लुमबर्ग ही वित्त विषयक वृत्त देणारी, जगभर मीडिया सेवा पुरविणारी अमेरिकेतील नामांकित संस्था आहे. लेखाचे महत्त्व कळावे यासाठी वरील माहिती विस्ताराने दिली आहे.
भारत एकपक्षीय राज्यासारखा...
या लेखात म्हटले आहे- “भारत एकपक्षीय राज्यासारखा दिसत आहे. भाजपने आपली पकड घट्ट केल्याने प्रादेशिक विरोध मोडून पडला.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ४ मे रोजी नवी दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात समर्थकांना अभिवादन केले. याच दिवशी त्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये विजयाची घोषणा केली, हे असे राज्य आहे ज्यावर त्यांच्या पक्षाने यापूर्वी कधीही राज्य केले नव्हते. त्यांना १२ वर्षे लागली; पण भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखेरीस जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशाला एका सर्वशक्तिमान एकपक्षीय राज्याच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले आहे.
घटनात्मक मार्गाने आणीबाणी लागू करणाऱ्या  श्रीमती गांधी दोन वर्षांच्या आत‌  लोकशाही दबावापुढे झुकल्या आणि त्यांनी नव्याने निवडणुका जाहीर केल्या.  ज्यामुळे अखेरीस त्यांना पंतप्रधानपदावरून पायउतार व्हावे लागले. २१ व्या शतकात, अशी कठोर भूमिका कालबाह्य झाली आहे.
भारतीय राज्यांमधील अलीकडील मतदानाच्या निकालावरून असे दिसून येते, की केंद्र सरकारकडे प्रादेशिक विरोध मोडून काढण्याचे अधिक शांत आणि कार्यक्षम मार्ग आहेत. संघीय संस्थांचे विशेषतः नाममात्र स्वतंत्र  असलेल्या निवडणूक आयोगाचे संपूर्ण वजन वापरून, मोदींनी ते साध्य केले आहे जे एकेकाळी अशक्य मानले जात होते. त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाने पश्चिम बंगालचा किल्ला यशस्वीपणे भेदला आहे. जो १५ वर्षे एक कडवी प्रतिस्पर्धी असलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या संरक्षणाखाली होता.
रस्त्यावर लढणाऱ्या ‘दीदी’ म्हणजेच मोठी बहीण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बॅनर्जी यांनी भारताच्या पूर्व सीमेवरील या महत्त्वपूर्ण राज्याला तळागाळातील लोकवादाचा आपला वैयक्तिक बालेकिल्ला बनवले होते. तरीही, त्यांची दीर्घकाळची लोकप्रियता आणि कल्याणकारी योजनांच्या वितरणावरील त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसचे वर्चस्व अखेर संपुष्टात आले आहे. 
यात निवडणूक आयोगाचा मोठा वाटा आहे. ज्या राज्यात राजकीय ओळख दीर्घकाळापासून श्रद्धेऐवजी बंगाली भाषा आणि संस्कृतीभोवती केंद्रित होती, तिथे मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरावलोकन‌ (एस आय आर) उपक्रमाने प्रशासकीय हुकूमनाम्याद्वारे धार्मिक ध्रुवीकरणाचे उत्तर भारतीय प्रारूप प्रभावीपणे आयात केले.
वैयक्तिक मतदानाच्या अधिकारांचे असे उघड उल्लंघन भारतीय प्रजासत्ताकाच्या ७६ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच घडले आहे. बॅनर्जी यांना केवळ एका राजकीय प्रतिस्पर्ध्याशीच नव्हे, तर अशा संघीय यंत्रणेशी लढावे लागले, जिने पहिले मत पडण्यापूर्वीच त्यांच्या विजयाचा मार्ग संकुचित केला होता. भाजपच्या म्हणण्यानुसार, ही केवळ शेजारील बांगलादेशातून होणाऱ्या अवैध स्थलांतराची साफसफाई होती, ज्याचा त्यांना फायदा मिळत होता, तर ममतांच्या (टीएमसी) पक्षासाठी, हा त्यांच्या मतदारांवर केलेला सर्जिकल स्ट्राईक होता.
 २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपाने संसदीय बहुमत गमावल्यामुळे कमकुवत झाले असे मानले जाणारे मोदी, परंतु त्यांनी उत्तरेकडील हरियाणा आणि पश्चिमेकडील महाराष्ट्र यांसारखे एकापाठोपाठ एक वादग्रस्त विजय मिळवून पुन्हा उभारी घेतली. २७ वर्षांच्या वनवासानंतर, भाजपने अखेर राष्ट्रीय राजधानी असलेल्या दिल्ली राज्यात आम आदमी पक्षाकडून सत्ता परत मिळवली.
उत्तर आणि पश्चिम भारतात हिंदू मतांचे एकत्रीकरण करण्याचे राजकारण मोदींसाठी अत्यंत यशस्वी ठरले आहे. प्रमुख राष्ट्रीय विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने एकेकाळी व्यापलेली धर्मनिरपेक्ष जागा मोदींनी‌ जवळजवळ पुसून टाकली आहे.
पश्चिम बंगाल नेहमीच वेगळे होते. १९४७ मध्ये उपखंडाच्या जातीय फाळणीमुळे दोन भागांत विभागले गेले असले, तरी या राज्याने धर्माच्या आधारावर स्वतःला संघटित करण्यास नकार दिला. ३४ वर्षे राज्य करणाऱ्या साम्यवादी पक्षांनी वर्गसंघर्षाच्या छत्राखाली जातीय मतभेद दडपून टाकले. बॅनर्जींनी विकास आणि कल्याणाऐवजी वर्गाला प्राधान्य देत हेच पुढे चालू ठेवले; परंतु नवी दिल्लीच्या पाठिंब्याशिवाय, आणि स्थानिक अधिकारी व पक्ष कार्यकर्त्यांवरील भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराच्या गंभीर आरोपांना सामोरे जात असताना, त्यांचा हा अभेद्य तट भाजपच्या संस्थात्मक हल्ल्यापुढे असुरक्षित ठरला.
या निकालाचे परिणाम दूरगामी आहेत. जागतिक गुंतवणूकदारांना आणि क्वाड सारख्या बहुपक्षीय गटांमधील भारताच्या भागीदारांना हे जाणून घ्यायचे आहे, की देशाची उदयोन्मुख राजकीय रचना ही चीनच्या धर्तीवरची पक्ष-राज्य असेल का?  म्हणजेच कणखर, निर्णायक आणि उद्दिष्टपूर्ण. की ही रचना, एकाच नेत्याद्वारे आणि एकाच राजकीय अजेंड्याद्वारे प्रतिनिधित्व करण्यास असमर्थ असलेल्या, अतिशय वैविध्यपूर्ण राष्ट्रावरील एक तात्पुरती मलमपट्टी ठरेल.
तामिळनाडू आणि केरळसारखी दक्षिण भारतीय राज्ये याकडे बारकाईने लक्ष देत आहेत. त्यांनी उत्तरेकडील भाषिक वर्चस्वाला आणि भाजपचा वैचारिक उगमस्थान असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेला ठामपणे विरोध केला आहे. आरएसएस ही हिंदू राष्ट्राला समर्पित असलेली एक शतकाहून जुनी संघटना असून, ती दूरगामी डावपेच खेळते.
एकीकडे दक्षिण भारत आपला राजकीय आवाज क्षीण करणाऱ्या संसदेच्या पुनर्रचनेची आतुरतेने वाट पाहत आहे, तर दुसरीकडे पश्चिम-बंगालकडून एक इशारा कायम आहे: जर भविष्यातील निवडणुका केवळ एका राजकीय पक्षाविरुद्ध न लढता नवी दिल्लीच्या संस्थात्मक प्रभावाविरुद्ध लढाव्या लागल्या, तर तामिळनाडूसारख्या औद्योगिक महासत्तांनाही आपली बहुधार्मिक, धर्मनिरपेक्ष ओळख टिकवून ठेवणे अशक्य होऊ शकते.
 मोदींनी दिलेली सर्वांत मोठी भेट
“मोदींनी आरएसएसला दिलेली सर्वात मोठी शताब्दी भेट म्हणजे, त्यांना असा देश देणे जो किमान उत्तर, पश्चिम आणि आता पूर्वेत तरी- एक कार्यक्षम, एकपक्षीय वास्तव आहे. या नव्या भारतात, एकतर विरोधी पक्षाला किंवा त्यांच्या मतदारांना चित्रातून पुसून टाकले जाईल. इंदिरा गांधींची आणीबाणी हा एक तात्पुरता ताप होता. मात्र, मोदी पर्वात यानंतर जे काही घडेल ती अधिक गंभीर व्याधी असेल की नाही, हे आताच सांगणे खूप घाईचे होईल...”
आमच्या  आकलनानुसार, भारत एकपक्षीय राज्य व्यवस्थेच्या दिशेने प्रवास करीत आहे, असा इशारा वरील लेखाने दिला आहे. प्रादेशिक पक्ष संपविण्यावर मोदी आणि भाजपा भर देत आहे. अकाली दल, एलजेपी, जेजेपी, पीडीपी, जेडीयू, तृणमूल, आप, राष्ट्रवादी काँग्रेस एकदा आणि शिवसेना दुसऱ्यांदा फोडली गेली. या देशात केवळ दोनच पक्ष असतील, असे स्वप्न भाजपा आणि तत्पूर्वीच्या जनसंघाच्या नेत्यांनी पाहिले. त्या स्वप्नाची पूर्तता या देशातील बहुपक्षीय संसदीय लोकशाहीचा गळा घोटेल. धोका आहेच...! सैतान आपल्या  प्रभाव निर्मितीसाठी आणि स्वार्थ सिद्धीसाठी  नेहमीच गोंडस, मोहक आणि लोभस चेहऱ्याने वावरत असतो....आजच्या राजकारणात आपणास यापेक्षा वेगळा अनुभव येत आहे काय?
 

 प्रभाकर कोंडबत्तुनवार
 मो.  ९४०५७५०४६०
(प्रस्तुत लेखक प्रसिद्ध पत्रकार  आणि ज्येष्ठ संपादक आहेत. )