मॉर्फ फोटो: डिजिटल भारतासमोरील नवीन धोके

आज शासनाने डीपफेकविरोधी स्वतंत्र कायदे, सायबर तपास यंत्रणांना अत्याधुनिक साधने व सोशल मीडिया कंपन्यांवर अधिक जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर नागरिकांनीही कोणताही फोटो किंवा व्हिडिओ पाहताच तो खरा मानण्याऐवजी त्याची पडताळणी करण्याची सवय लावून घेतली पाहिजे, कारण एआयच्या या नव्या युगात सर्वात मोठे संकट तंत्रज्ञानाचे नाही, तर सत्यावरचा विश्वास हरवण्याचे आहे.  

राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी संबंधित कथित फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. संबंधित फोटो बनावट असल्याचा दावा करत महाजन यांनी चौकशीची मागणी केली. त्यानंतर पोलिसांनी हे फोटो बनावट असल्याचा अहवालही दिला आहे. दरम्यान फोटोतील तरुणी आपल्या मित्राची मुलगी असून आपले कौटुंबिक संबंध आहे व हा फोटो मॉर्फ केलेला असल्याचा खुलासा महाजन यांनी केला. या निमित्ताने एक अत्यंत गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ए.आय. व डीप फेक तंत्रज्ञानाच्या युगात सत्य व असत्य यांच्यातील सीमारेषा नेमकी कुठे आहे? आणि हे कसे ओळखावे? असे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
राजकारणात चारित्र्यहननाचे प्रयत्न नवीन नाहीत. देशाने व महाराष्ट्राने गेल्या अनेक दशकांत अशा अनेक घटना पाहिल्या आहेत. विविध काळात व्हायरल झालेल्या ध्वनिफिती असोत, किंवा लोकप्रतिनिधींविषयी पसरवण्यात आलेल्या अफवा असोत, राजकीय संघर्षात प्रतिमा नाश हे प्रभावी शस्त्र म्हणून वापरले जात असल्याचा इतिहास आहे.
जळगाव जिल्ह्याचे राजकारण हे नेहमीच राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय राहिले आहे. वैचारिक संघर्ष, गटबाजी, आरोप-प्रत्यारोप आणि एकमेकांच्या प्रतिमेला धक्का देण्याचे प्रयत्न ही काही नवीन बाब नाही. काही वर्षांपूर्वी एका ध्वनिफितीमुळे राज्यभर चर्चा रंगली होती. मतदारसंघातील काही नागरिकांनी समस्या मांडण्यासाठी तत्कालीन ज्येष्ठ नेते एकनाथराव खडसे यांच्याशी संपर्क साधला असता, “तुमचा आमदार कुठे ××× फिरत असेल,” अशा आशयाचे वक्तव्य चर्चेत आले होते. त्यावेळी या वक्तव्याचा रोख नेमका कुणाकडे होता, याबाबत मोठ्या प्रमाणावर राजकीय चर्चा झाली होती.
यापूर्वीही जळगाव जिल्ह्याने अनेक गाजलेली प्रकरणे पाहिली आहेत. सन १९९२ चे जळगाव सेक्स स्कँडल प्रकरण व त्या प्रकरणातील विधानसभेत गाजलेली कथित सीडी, तसेच १९९७-९८ मधील औरंगाबाद जिल्ह्यातील (आताचे छत्रपती संभाजी नगर) फर्दापूर रेस्ट हाऊस येथील मदिरा-मीनाक्षी प्रकरणाने राज्याच्या राजकारणात मोठे वादळ निर्माण केले होते. त्या प्रकरणामागे नेमके कोण होते, याबाबत विविध तर्क-वितर्क मांडले गेले. आजही त्या घटनांची चर्चा राजकीय वर्तुळात अधूनमधून होत असते. त्यामुळे सध्याच्या कोणत्याही वादाकडे पाहताना इतिहासाची पृष्ठभूमी दुर्लक्षित करून चालणार नाही. राजकारणात प्रतिमा नाशाचे राजकारण किती प्रभावी ठरू शकते, याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे, सन २०१४ लोकसभा निवडणुकीच्या पृष्ठभूमीवर जळगाव जिल्ह्यातील भाजपाच्या एका विद्यमान खासदाराशी संबंधित अश्लील व नग्न फोटो व्हायरल झाल्यानंतर त्यांचे तिकीट कापले गेल्याचा इतिहास आहे. सत्य-असत्याचा निर्णय वेगळा असला, तरी सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींसाठी प्रतिमा किती महत्त्वाची असते, हे त्या घटनेने दाखवून दिले आहे.
परंतु आजचा काळ वेगळा आहे. पूर्वी एखादा फोटो खरा आहे की खोटा, हे काही प्रमाणात तपासता येत होते. आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डीपफेक तंत्रज्ञानामुळे वास्तव व बनावट यांच्यातील फरक ओळखणे सामान्य माणसासाठी जवळपास अशक्य होत चालले आहे. देशात याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. अभिनेत्री रश्मिका मंदानाच्या चेहऱ्याचा वापर करून तयार करण्यात आलेला डीपफेक व्हिडिओ संपूर्ण देशात चर्चेचा विषय ठरला होता. दिल्ली पोलिसांना त्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून तपास करावा लागला. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या काळात अभिनेता आमिर खान व रणवीर सिंहचे कथित राजकीय प्रचार करणारे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. नंतर ते एआयच्या साहाय्याने तयार केलेले डीपफेक असल्याचे स्पष्ट झाले. आमिरने याबाबत तक्रारही दाखल केली होती. अलीकडेच छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्याशी संबंधित कथित एआय-निर्मित व्हिडिओवरून वाद निर्माण झाला व पोलिसांत गुन्हाही दाखल झाला. संबंधित व्हिडिओ हा राजकीय हेतूने तयार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. आंध्र प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंच्या नावाने शेतकऱ्यांना धमकी दिल्याचा भास निर्माण करणारा एआय व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सरकारला अधिकृत स्पष्टीकरण व चौकशीचे आदेश द्यावे लागले.
या घटनांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते. डीपफेकचे लक्ष्य केवळ चित्रपट कलाकार किंवा राजकारणी नाहीत. कोणतीही प्रसिद्ध व्यक्ती, अधिकारी, संपादक - पत्रकार, उद्योगपती किंवा सर्वसामान्य नागरिक याचा बळी ठरू शकतो. इतकेच नव्हे तर काही दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशात एका व्यक्तीची तब्बल २७ लाख रुपयांची फसवणूक पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांचे एआय-निर्मित बनावट व्हिडिओ दाखवून करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे.
गिरीश महाजन हे भाजप व महायुती सरकारमधील संकटमोचक म्हणून ओळखले जातात. अनेक राजकीय तिढे सोडविणे, विरोधी पक्षातील नेत्यांशी संवाद साधणे, संघटनात्मक प्रश्न हाताळणे, यामुळे त्यांचे अनेक समर्थक आहेत; तर त्याच कारणांमुळे दुप्पट-तिप्पट विरोधकही निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे सध्याचे प्रकरण केवळ एखादा फोटो व्हायरल झाल्याची घटना म्हणून न पाहता त्यामागील सत्य शोधणे आवश्यक आहे. हे प्रकरण वास्तविक आहे की, एआयच्या माध्यमातून कुणीतरी घडवून आणलेला प्रतिमा नाशाचा प्रयत्न आहे, याचा नि:पक्ष तपास होणे गरजेचे आहे.
या फोटो मॉर्फ प्रकरणाकडेही दोन अंगांनी पाहण्याची गरज आहे. एक म्हणजे जर फोटो खरे असतील, तर सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींनी आपल्या खासगी, सार्वजनिक आयुष्याबाबत अधिक सजग राहण्याची गरज आहे. लोकप्रतिनिधींनाही वैयक्तिक आयुष्याचा अधिकार आहे, मात्र सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींच्या प्रत्येक कृतीचे राजकीय परिणाम होऊ शकतात, हेही वास्तव आहे.
दुसरे अंग अधिक गंभीर आहे. जर हे फोटो एआय किंवा डिजिटल छेडछाडीतून तयार झाले असतील, तर तो केवळ एका व्यक्तीवरचा हल्ला नाही; तर लोकशाहीतील विश्वास व्यवस्थेवरचा हल्ला आहे. कारण उद्या कोणत्याही नेत्याचा, अधिकाऱ्याचा किंवा सामान्य नागरिकाचा चेहरा वापरून खोटे फोटो, व्हिडिओ तयार करता येणार असतील, तर समाजाने कोणत्या गोष्टीवर विश्वास ठेवायचा? याच कारणामुळे या प्रकरणाची नि:पक्ष व तांत्रिक चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करून चालणार नाही. सत्य जे असेल ते समोर आले पाहिजे, कारण या प्रकरणात एका व्यक्तीची प्रतिमा पणाला लागलेली नाही, तर डिजिटल युगातील सत्याची विश्वासार्हता पणाला लागलेली आहे.
आज शासनाने डीपफेकविरोधी स्वतंत्र कायदे, सायबर तपास यंत्रणांना अत्याधुनिक साधने व सोशल मीडिया कंपन्यांवर अधिक जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर नागरिकांनीही कोणताही फोटो किंवा व्हिडिओ पाहताच तो खरा मानण्याऐवजी त्याची पडताळणी करण्याची सवय लावून घेतली पाहिजे, कारण एआयच्या या नव्या युगात सर्वात मोठे संकट तंत्रज्ञानाचे नाही, तर सत्यावरचा विश्वास हरवण्याचे आहे.  एकदा समाजाने सत्यावरचा विश्वास गमावला, तर लोकशाहीचा पाया कमकुवत होण्यास वेळ लागणार नाही. 
गिरीश महाजन यांचा तरुणी सोबतचा मॉर्फ फोटो प्रकरणात सायबर सेलने हे फोटो बनावट असल्याचे जाहीर केले आहे. असे असले तरीही अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये ठोस कायदे करण्याची गरज आहे. गांभीर्याने विचार केल्यास हे प्रकरण केवळ एका मंत्र्याचे प्रकरण नसून, डिजिटल भारतासमोरील नव्या धोक्याची गंभीर घंटा आहे. 

मनोज बारी 
आवृत्ती संपादक, जळगाव
मो. ९८२२५९३९३८