शिक्षणाच्या आयचा घो!

शिक्षण ही कुठल्या विशिष्ट वर्गाची मक्तेदारी राहिलेली नाही. महात्मा जोतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी पावणेदोनशे वर्षांपूर्वी सर्व जाती- धर्मांच्या मुली- महिलांना सार्वजनिक शिक्षणाच्या प्रवाहात आणलं. महाराजा सयाजीराव गायकवाड, राजर्षी शाहू महाराज यांनी आपापल्या संस्थानांत प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं करून शिक्षणाचा पाया व्यापक केला. भारताचे पहिले कृषी व शिक्षणमंत्री पंजाबराव देशमुख, कर्मवीर भाऊराव पाटील, बार्शीचे मामासाहेब जगदाळे यांनी शिक्षणाची गंगा गोरगरिबांच्या झोपडीपर्यंत नेली. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे असे अनेक प्रयत्न होत असूनही मोठा वर्ग शिक्षणापासून वंचित राहातच होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले; परंतु त्याला देखाव्याच्या पलीकडे फारसं महत्त्व नव्हतं. म्हणूनच शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा पुरता बोऱ्या वाजलेला दिसतो. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराचंही सार्वत्रिकीकरण झालं. शाळेच्या इमारती, स्वच्छतागृहांच्या बांधकामांपासून ते मुलांच्या खिचडीपर्यंत सगळीकडे भ्रष्टाचार शिजू लागला. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचं अस्वस्थ करणारं वास्तव समोर येत असताना, या क्षेत्रातील अनेक प्रश्न आज सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवू लागले आहेत. तळागाळांतल्या घटकांनाही शिक्षणाचं महत्त्व पटू लागलंय; परंतु पारंपरिकरीत्या शिक्षणामध्ये मक्तेदारी असलेल्या वर्गाने मात्र या घटकांना आधी शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि आता त्यांची शिक्षणाची आस जागी झाल्यावर त्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे प्रयत्न सरकार करते का, असा प्रश्न निर्माण व्हावा अशी आजची स्थिती आहे. शिक्षणक्षेत्रातील हा चातुर्वर्ण मोडून काढण्यासाठी “उपरा”कार लक्ष्मण माने यांच्याप्रमाणे अनेकजण “समान शिक्षणाचा आग्रह” धरतात; पण सरकारच्या खासगीकरणाच्या हट्टापुढे न्यायही मान टाकतो.  
गेल्या पंचविसेक वर्षांत शिक्षणाचं खासगीकरण झपाट्याने होऊ लागलं. खासगी शिक्षण संस्थांचं पेव फुटलं असून राजकारण्यांनी आपली ताकद वापरून शिक्षणाचे मॉल्स खोलले आहेत. (ह्याच्या पुढची पायरी “नीट” परीक्षा पेपरफुटी घोटाळ्यामध्ये सापडलेल्या क्लासेसवाल्या मोटेगावकरनी दाखवून दिलीय. असे असंख्य मोटेगावकरांचे हरामखोरीचे धंदे सरकारी कृपादृष्टीने देशात सुरू आहेत.) तळागाळांतल्या घटकांच्या उत्थानाची भाषा करणाऱ्या आणि आपल्या लेकीने भटक्या-विमुक्तांचं जगणं समजून घ्यावं, असा आग्रह धरणाऱ्या शरद पवार यांच्या लेकीने-खासदार सुप्रिया सुळे यांचेही मुंबईनगरीत इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाचे मॉल्स आहेत. अनेक राजकारण्यांनी शैक्षणिक संस्था सुरू करून उच्चभ्रूंसाठी पंचतारांकित शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. १९८० ते २००० ह्या काळात राजकारण्यांनीच विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, बी.एड्. महाविद्यालयं सुरू केली. डोनेशन्सच्या माध्यमातून कोटीत कमावलं; मात्र त्यांच्या या संस्थांमध्ये प्राथमिक सुविधांचाही अभाव असायचा. आता परिस्थिती बदलली आहे. राजकारणी स्मार्ट झालेत. “धंदाच करायचा तर नीटपणे करू,” असं ठरवून त्यांनी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू केल्या. तिथे उच्चभ्रूंना आकर्षित करणाऱ्या पंचतारांकित सुविधा उपलब्ध करून दिल्या.
अलीकडच्या काळात पालक आपल्या मुलांच्या शिक्षणाच्या बाबतीत इतके टोकाचे संवेदनशील झाले आहेत, की शिक्षणासाठी कितीही खर्च करायची त्यांची तयारी असते. अर्थात, अशी तयारी असणाऱ्यांमध्ये अवैध मार्गाने पैसे कमावणारे, तसंच भ्रष्टाचार करणारे नोकरशहाच अधिक प्रमाणात असतात. बऱ्यापैकी कमावणाऱ्या कोणत्याही सामान्य नोकरदाराला अशा शाळांच्या फिया आणि खर्च परवडणारे नसतात. त्यांच्यापैकी सुस्थितीतील लोक जरा कमी प्रतीच्या; परंतु खासगीच शाळांचा पर्याय निवडतात. बाकीच्या सगळ्यांसाठी नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या शाळा असतात. पण त्यांची संख्या तुलनेने खूपच रोडावलीय. परिणामी, मराठी माध्यमांच्या शाळा मोठ्या प्रमाणात बंद झाल्या आहेत.
 जे प्राथमिक शिक्षणाचं तेच उच्च शिक्षणाचं! वसंतदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्रीपदी असताना (१९८४) विनाअनुदानित धोरण आणलं. धोरणाचा हेतू चांगला होता. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षण ही ठरावीक लोकांची मक्तेदारी बनल्यामुळे तळागाळांतल्या घटकांनाही ती संधी मिळावी; परंतु कोणत्याही चांगल्या धोरणाची कबर कशी खणायची, हे आपल्याला कुणी शिकवावं लागत नाही. त्याचप्रमाणे राज्यकर्त्यांच्याच आश्रयाखाली शिक्षणसंस्था काढणाऱ्यांनी त्या धोरणाची वाट लावून टाकली. तळागाळांतील गुणवंतांनी तिकडे फिरकू नये, अशी व्यवस्था केली आणि या संस्था धनवंतांची आश्रयस्थानं बनल्या. शिक्षणसंस्था काढणारे “शिक्षणसम्राट” बनले. या शिक्षणसम्राटांचे भाट पुढे पुढे त्यांना “शिक्षणमहर्षी” संबोधू लागले. तेव्हा एकदा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते गोविंदराव पानसरे म्हणाले होते, “पंजाबराव देशमुख, कर्मवीर भाऊराव पाटील, बापूजी साळुंखे यांना ‘शिक्षणमहर्षी’ म्हणणं बंद करू या. कारण आजच्या शिक्षणमहर्षींच्या पदव्या आपण काढून घेऊ शकत नाही आणि त्यामुळे उगीचच पंजाबरावांची, कर्मवीरांची, बापूजींची बदनामी व्हायला नको.” पानसरे यांनी जाहीरपणे हे म्हटलं, तरी आधुनिक शिक्षणमहर्षींना त्याची जराही लाज वाटली नाही, वाटत नाही. ते शिक्षणमहर्षी म्हणवून घेत अधिकच निर्लज्जपणे वावरू लागलेत.
 शिक्षणक्षेत्राचा बाजार मांडणाऱ्या या सगळ्यांनी मिळून शिक्षण एवढं महाग करून टाकलं आहे, की या व्यवस्थेमध्ये त्रासलेला कुणीही माणूस सहजपणे “शिक्षणाच्या आयचा घो” म्हटल्याशिवाय राहात नाही. मुलाच्या बालवाडी प्रवेशापासूनच पालकांचा जीव मेटाकुटीला येतो. पुढे पाचवीच्या प्रवेशाचा प्रश्न येतो. दहावीनंतर अकरावीचा प्रवेश म्हणजे तर पालकांच्या दृष्टीने जीवन-मरणाची लढाई असायची. “ऑनलाईन” प्रवेशामुळे तो ताण कमी झाला असला, तरी बारावीनंतरचा प्रश्नही अधिक गुंतगुंतीचा बनत चालला आहे. सामान्यांना कुठेही सहज प्रवेश मिळत नाही. सगळीकडे पैसे टाकतच जावं लागतं. पैसे नसतील तर हवा तिथे प्रवेश मिळत नाही. खासगी संस्थांच्या फियांमध्ये दरवर्षी  वाढ होत असते. खासगी अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांचं वार्षिक शुल्क चार- सहा लाखांच्या पुढे गेलंय. त्याच्या दुप्पट- चौपट उडी “डीम्ड युनिव्हर्सिटी”तील उच्च शिक्षणाने मारलीय. ते पालकांच्या खिशाला परवडण्याइतपत राहिलेलं नाही. काही महाविद्यालयांतून तर विद्यार्थ्यांना “ब्लँक चेक आणा”, असं सांगितलं जातं.
मनमोहन सिंग सरकारने २०१० मध्ये “शिक्षण हक्क” अधिनियम अंमलात आणला. त्यात प्रवाहाबाहेरील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचं उद्दिष्ट होतं; परंतु त्या दृष्टीने “सिंग सरकार” काळात काहीही झालं नाही. म्हणजे तळागाळांतल्या घटकांच्या शिक्षणाच्या बाबतीत सरकारी पातळीवरून कमालीची उदासीनता दिसते. दुसरीकडे, सरकारी मेहरबानीने खासगी महाविद्यालयांच्या शुल्कात भरमसाठ वाढ होत आहे. “मोदी सरकार”च्या काळात ‘सर्व शिक्षा अभियाना’चा फज्जा उडालाय. “मोदी सरकार”ने २०२० मध्ये नवीन शिक्षण धोरण (NEP= New Education Policy) आणले; पण त्यामुळे शिक्षणाचे भगवीकरण झाले आणि शिक्षणाचे व शिक्षकांचे कंत्राटीकरण जोमात वाढले. शासकीय मंदिराच्या “पुजारी” पदाच्या नोकरीसाठीही परीक्षा होऊ लागल्या. जगभर थोतांडी ठरलेलं ‘ज्योतिषशास्त्र’ महाविद्यालयाच्या अभ्यासक्रमात आलं. दुसरीकडे, “शाळा- कॉलेज”मधील विद्यार्थी-गळतीचं प्रमाण वाढलंय. महाराष्ट्रासारख्या देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या राज्यात शालेय पातळीवर इयत्ता ९-१० वी मधील गळतीचे प्रमाण १० ते १२ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे; तर उच्च माध्यमिक स्तरावर (११-१२वी) हे प्रमाण २९ टक्क्यांपर्यंत  पोहोचलेय. उच्च शिक्षणात (पदवी आणि पदव्युत्तर) आर्थिक अडचणी व रोजगाराच्या अनिश्चिततेमुळे गळतीचे प्रमाण तब्बल ६५ टक्के इतके आहे. हे चित्र भयानक आहे. महाराष्ट्र सरकारने  ह्या गळतीविषयी अभ्यास अहवाल बनवून घेतलाय. त्यातून शाळा गळतीसाठी पुढे आलेली मुख्य कारणं अशी आहेत:- पालकांचे आर्थिक दारिद्र्य, शेती किंवा इतर कामांमध्ये मुलांची मदत घेण्याची गरज, स्थलांतर आणि शाळा दूर असणे, तर उच्च शिक्षण गळतीसाठी (पदवी आणि पदव्युत्तर) केंद्रीय ‘जीईआर’ (Gross Enrolment Ratio) अहवालानुसार, अनेक विद्यार्थी १२वी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करतात; परंतु त्यानंतर आर्थिक चणचण, वसतिगृहांची अपुरी सोय आणि शिक्षण घेतल्याने लगेच नोकरी मिळण्याची हमी न मिळाल्यामुळे पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेण्याचे मोठ्या प्रमाणात थांबवतात, हे स्पष्ट झालंय. त्यातून “इंजिनियर” झालेले आपला वडापावचा धंदा कसा जोरात सुरू आहे, ते “जोश”मध्ये सांगतात आणि डॉक्टर “रील्सस्टार”  म्हणून अधिक नाव कमावतात. 
ह्या सध्याच्या शैक्षणिक वाताहतीची दखल घेऊन “टीव्हीके”चे पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री असलेल्या विजय थलपती यांच्या “तामिळनाडू सरकार”ने खासगी शाळांना त्यांच्या प्रवेशद्वारावर किंवा सूचना फलकावर सरकारने मंजूर केलेले फीचे तक्ते लावणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे “इमारत निधी, ॲक्टिव्हिटी फी”सारख्या छुप्या लूटमारीला चाप लागलाय. याशिवाय, शालेय गणवेशातील सर्व विद्यार्थ्यांना सरकारी बसेसमधून मोफत प्रवास केलाय. तसेच, केंद्राचे “राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण” (NEP) नाकारून “तामिळनाडू सरकार”ने स्वतःचे शिक्षण धोरण जारी केले आहे. हे धोरण द्वि-भाषा सूत्राला (तमिळ आणि इंग्रजी) बळकटी देते.
केरळमध्ये “काँग्रेस आघाडी”चे सरकार आहे. ह्या सरकारने राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित महाविद्यालयांमधील कला व विज्ञान शाखेचे पदवी शिक्षण पूर्णपणे मोफत करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतलाय. हा निर्णय २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू झाला असून, याद्वारे केरळ उच्च शिक्षणात (विशेषतः पदवी स्तरावर) संपूर्ण मोफत शिक्षण देणारे भारतातील पहिले राज्य बनले आहे. जे तामिळनाडू आणि केरळ सरकार करू शकते, ते महाराष्ट्र सरकार का करीत नाही?
 १० महिन्यांपूर्वी नेपाळात “झेन-जी”च्या उठावातून निर्माण झालेल्या प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह (बालेन) यांच्या सरकारने शिक्षण क्षेत्रात अनेक धाडसी व ऐतिहासिक बदल घडवून आणलेत. शिक्षण व्यवस्थेचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि समानता आणण्यासाठी त्यांच्या सरकारने घेतलेले मुख्य निर्णय असे आहेत-  १) सर्व सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्येच शिकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
२) शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये होणाऱ्या राजकारणाला आळा घालण्यासाठी विद्यार्थी संघटनांच्या राजकीय कारवायांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
३) विद्यार्थ्यांना ताणमुक्त करण्यासाठी इयत्ता ५ वी पर्यंतच्या  परीक्षा रद्द करण्यात आल्यात. त्याऐवजी पर्यायी मूल्यांकनाचा वापर केला जाईल.
४) शाळा आणि महाविद्यालयांची elite/पाश्चात्त्य नावे (उदा. ऑक्सफर्ड, पेंटागॉन) बदलून नेपाळी संस्कृतीशी जोडणारी नावे ठेवण्याचे निर्देश. जे चिमुकला नेपाळ देश करतो; ते अवाढव्य विस्तार आणि लोकसंख्या असलेल्या देशाचे “मोदी सरकार” का करीत नाही?
 देशाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी ३ टक्के आणि संरक्षण खात्यासाठी १२ टक्के निधीची तरतूद आहे. देशाची सुरक्षा- सामर्थ्य शस्त्र सामग्री जमवण्यात नाही; तर लोकांना अधिकाधिक शिक्षित करण्यात आहे, हे “मोदी सरकार”च्या लेखी नाही. असे का? तर, लोक शिक्षित झाल्यास, ते निवडणूक प्रचारातल्या आश्वासनांना फसणार नाहीत. सरकारला जाब विचारत राहतील. हा धोका “मोदी सरकार” का ओढावून घेईल? शस्त्रास्त्रे देशाची जरब वाढत नाही; पण सत्ताधारींची ताकद वाढवते. देशाची ताकद वाढवण्यासाठी सर्वांना समान आणि सर्वांना परवडेल, असे उत्तम दर्जाचे शिक्षण पाहिजे. त्यासाठी देशाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठीसुद्धा १२ टक्के निधीची तरतूद झाली पाहिजे. अन्यथा, “शिक्षणाच्या आयचा घो!” अशी बोंब कायम ठोकत बसावं लागेल.

ज्ञानेश महाराव
ज्येष्ठ पत्रकार - संपादक | ९३२२२ २२१४५