आता केवळ लोकशाहीच विकायची बाकी आहे...!

लोकशाहीचा अर्थ “जनतेचे राज्य” असा सांगितला जातो; पण आज परिस्थिती अशी आहे, की जनतेची मते पळवली जातात, चोरली जातात, फक्त मतदानाच्या दिवशी मोजली जातात आणि त्यानंतर खासदार, आमदारांची किंमत मोजली जाते. लोकशाहीची खरी हत्या निवडणुका रद्द करून होत नाही. ती निवडणुका झाल्यानंतर जनादेश विकून होते. लोकशाहीचा खून हुकूमशहा एकटाच करत नाही, कधीकधी तो, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधीही करतात. तेव्हा सर्वात मोठा प्रश्न असा निर्माण होतो की- जर मतदाराने दिलेले मत पाच वर्षे टिकत नसेल, तर मतदानाचा अधिकार टिकून काय उपयोग?

एकेकाळी बाजारात जनावरे विकली जायची. नंतर जमिनी विकल्या जाऊ लागल्या. मग उद्योग विकले गेले, क्रिकेट पटू विकल्या गेलेत. आता थेट आमदार आणि खासदार विकले जात आहेत.
आणि गंमत म्हणजे हा सगळा व्यवहार लोकशाहीच्या नावाखाली चालला आहे!
 ज्या पक्षाच्या चिन्हावर जनतेने विश्वास ठेवला, ज्या विचारसरणीवर विश्वास ठेवला, ज्या नेतृत्वाला मते दिली, त्याच जनादेशाला काही कोटी रुपयांच्या बदल्यात लाथ मारून पक्षांतर केले जात आहे. मतदाराने एका पक्षाला मत दिलेले असते; पण निवडून आल्यावर प्रतिनिधी दुसऱ्याच पक्षाच्या दारात जाऊन उभा राहतो.
हा मतदाराचा विश्वासघात नाही तर आणखी काय आहे?
यासाठीच पक्षांतर विरोधी कायदा आणला गेला होता. घोडेबाजार थांबावा, पैशाच्या जोरावर सरकारे पाडली जाऊ नयेत, जनादेशाची हत्या होऊ नये म्हणून ही व्यवस्था उभी करण्यात आली होती.
 मात्र भारतात अनेकदा कायदे गुन्हेगारांना थांबवण्यासाठी नसतात; तर त्यांना पळवाटा उपलब्ध करून देण्यासाठी असतात, अशी शंका यावी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आज पक्षांतर विरोधी कायदा अस्तित्वात आहे; मात्र घोडेबाजारही तितक्याच जोमाने सुरू आहे. फरक एवढाच, की पूर्वी हे व्यवहार अंधारात व्हायचे, आता ते उजेडात होतात.
२०२२ साली एकनाथ शिंदेंनी शिवसेना पक्ष फोडला त्यावेळेस पन्नास खोके, एकदम ओके ही म्हण प्रचारीत झाली. त्या संदर्भामध्ये वर्षा- दीड वर्षानंतर  न्यायालयाने दिलेला निकालसुद्धा मोठा विनोद आहे. न्यायालयाने म्हटले, की हा सगळा प्रकार बेकायदेशीर आहे; मात्र या संदर्भामध्ये निर्णय हा सभापतींनी घ्यायचा आहे. सभापती हा सत्ताधारी पक्षाचा,  म्हणजे चोरालाच सांगितले न्याय करा. संपूर्ण अडीच व संपूर्ण बेकायदेशीर सरकार सत्तेत होते. त्यांनी अनेक बेकायदेशीर कामे केली, बेकायदेशीर निर्णय घेतले. आज उणेपुरे चार वर्षे उलटूनही त्या केसचा निकाल लागलेला नाही.
पूर्वी लोकांना शंका यायची, की दाल में कुछ काला है, आता मात्र खात्री झालेली आहे की संपूर्ण डाळच काळी आहे.
पूर्वी नोटा सूटकेसमध्ये फिरत असत, आता सरकारे फिरतात. सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे जनतेलाही या सगळ्याची सवय होत चालली आहे.
देशात महागाई वाढते आहे, तरुणांच्या हाताला काम नाही, शेतकरी पावसाच्या प्रतीक्षेत आकाशाकडे डोळे लावून बसला आहे, शेतीमालाला भाव नाही, दूध उत्पादक अडचणीत आहे. ग्रामीण भागात वीजेचे प्रश्न कायम आहेत, धार्मिक उन्माद आणि जातीय तेढ वाढत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताच्या आर्थिक आणि व्यापार धोरणांवर बाह्य दबाव वाढत असल्याची चर्चा आहे.
पण या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडे वेळ नाही, कारण त्यांना सत्ता टिकवायची आहे, विरोधकांना सरकार पाडायचे आहे, आणि दोघांनाही जनतेपेक्षा आकड्यांची जास्त चिंता आहे.
कोणाकडे किती आमदार? किती खासदार? कोण कुणाला फोडणार? कुणाला पळवणार? देशातील सर्वात मोठी राजकीय स्पर्धा आता विकासाची राहिलेली नाही; तर खरेदी-विक्रीची झाली आहे. देशहित, जनता, विद्यार्थी, शेतकरी गेले खड्यात.
लोकशाहीचा अर्थ “जनतेचे राज्य” असा सांगितला जातो; पण आज परिस्थिती अशी आहे, की जनतेची मते पळवली जातात, चोरली जातात, फक्त मतदानाच्या दिवशी मोजली जातात आणि त्यानंतर खासदार, आमदारांची किंमत मोजली जाते. लोकशाहीची खरी हत्या निवडणुका रद्द करून होत नाही. ती निवडणुका झाल्यानंतर जनादेश विकून होते. लोकशाहीचा खून हुकूमशहा एकटाच करत नाही, कधीकधी तो, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधीही करतात.
तेव्हा सर्वात मोठा प्रश्न असा निर्माण होतो की- जर मतदाराने दिलेले मत पाच वर्षे टिकत नसेल, तर मतदानाचा अधिकार टिकून काय उपयोग?
देशात गेल्या काही वर्षांपासून “वन नेशन, वन इलेक्शन” ही संकल्पना जोरदारपणे मांडली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बीजेपी यांचा दावा आहे, की देशात लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होत असल्याने प्रचंड खर्च होतो, प्रशासनावर ताण येतो आणि विकासकामांवर परिणाम होतो. त्यामुळे सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची गरज आहे.
वरकरणी ही कल्पना आकर्षक वाटते; परंतु सध्या देशात जे राजकारण सुरू आहे, ते पाहिले तर एक गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. हा देश “वन नेशन, वन इलेक्शन” कडे चालला आहे, की “वन नेशन, नो इलेक्शन” कडे?
याच प्रश्नाला अत्यंत मार्मिक शब्दांत मांडताना उध्दव ठाकरे यांनी अलीकडे भाष्य केले. ते म्हणाले की,  ज्या पद्धतीने देशात आमदार आणि खासदारांची खरेदी-विक्री सुरू आहे, विरोधी पक्षातील निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी फोडले जात आहेत, सरकारे पाडली जात आहेत आणि जनतेच्या मतांचा अनादर केला जात आहे, ते पाहता भाजपची वाटचाल “वन नेशन, नो इलेक्शन”कडे सुरू आहे.
हा आरोप फक्त राजकीय टोला म्हणून पाहता येणार नाही. कारण गेल्या काही वर्षांत अनेक राज्यांमध्ये निवडणुकांनंतर निर्माण झालेली सरकारे फोडाफोडीमुळे कोसळली. जनतेने एका पक्षाला किंवा आघाडीला दिलेला कौल काही महिन्यांत किंवा काही वर्षांत बदलून गेला. निवडणुकीच्या वेळी ज्या विचारसरणीच्या नावावर मते मागितली गेली, त्याच विचारसरणीला नंतर तिलांजली देण्यात आली.
लोकशाहीचे मूळ तत्त्व काय आहे? जनतेचा कौल अंतिम असतो. मतदार पाच वर्षांसाठी आपले प्रतिनिधी निवडतात; पण जर पैशाच्या, सत्तेच्या किंवा दबावाच्या जोरावर निवडून आलेले प्रतिनिधी वारंवार पक्ष बदलत असतील, तर मग निवडणुकीचे महत्त्व काय उरते?
आज परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे, की निवडणूक जिंकणे हा अंतिम टप्पा राहिलेला नाही. निवडणुकीनंतर विरोधी पक्षातील आमदार किंवा खासदार आपल्या बाजूला वळवणे ही नवी राजकीय रणनीती बनली आहे. त्यामुळे मतदारांच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे, की आम्ही दिलेल्या मताचे मूल्य नेमके किती?
लोकशाहीमध्ये निवडणुका केवळ सत्ता मिळवण्याचे साधन नसतात; त्या जनतेच्या सार्वभौमत्वाचे प्रतीक असतात. जर जनतेच्या मतांपेक्षा निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची खरेदी-विक्री अधिक प्रभावी ठरत असेल, तर लोकशाहीचा आत्माच धोक्यात येतो.
देशासमोर आज अन्न, रोजगार, शेती, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सलोखा आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचे प्रश्न उभे आहेत.
पण सत्तेच्या गल्लीबोळात वेगळीच धावपळ सुरू आहे.
तिथे देशहित, जनहित महत्त्वाचे नाही, तिथे विचारधारा नाही.
तिथे फक्त सत्ता आहे, आणि सत्तेपुढे जनादेश, नैतिकता, विचारधारा आणि लोकशाही या सगळ्यांचा रोज लिलाव होत आहे.
जनतेने आता एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे-
ज्या दिवशी मत विकत घेणाऱ्यांपेक्षा मत विकणाऱ्यांचा तिरस्कार सुरू होईल, त्या दिवशी घोडेबाजार थांबेल. अन्यथा उद्या आमदार विकले जातील, खासदार विकले जातील, पक्ष विकले जातील... आणि एक दिवस कळेल की...
लोकशाहीच हुकूमशाहीने विकत घेतली आहे.

प्रकाश कमलाताई गोपाळराव पोहरे
मो. नं. : +९१-९८२२५९३९२१
प्रतिक्रिया देण्यासाठी थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा
आपल्या प्रतिक्रिया 2prakashpohare@gmail.com या इ-मेल
किंवा ९८२२५९३९२१ या व्हॉट्सअप वर पाठवा.
प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.