न्यायालयाचा (अ)न्याय!

एखाद्या परिसरात वन्य प्राण्यांचा वावर असल्याचे कळल्यानंतर त्या भागातील ग्रामस्थ किती काल्पनिक भीती व दहशतीमध्ये वावरतात, याची कोणाला कल्पना आहे का? या परिसरातील मुले- मुली तीन-तीन किलोमीटरची पायपीट करून, जीव मुठीत घेऊन प्राथमिक शाळेत जातात. मुले शाळेतून सुखरूप परत येईपर्यंत पालकांची मानसिक अवस्था कशी असेल? या भागातील तुरट्यांनी बनवलेली झोपडी वजा घरेही सुरक्षित नसतात. ह्या भागात हृदयकारक घटना कायम घडत असतात.

नुकतेच एका वाघाच्या हल्ल्यात चार महिला ठार झाल्याची हृदयद्रावक घटना झाली. अशा घटना वारंवार होत आहेत.उच्च न्यायालय पण जनहित याचिका दाखल करते हे बऱ्याच जणांना माहीत नसेल. नुकतेच एकाच महिन्यात राज्यात चार वाघांचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली व जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी ॲड. चैतन्य ध्रुव यांची ‘न्यायालयीन मित्र’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे; पण चंद्रपूर जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत वाघांच्या हल्ल्यात १९७ शेतकरी व आदिवासी मृत्यूमुखी पडले आहेत, हे न्यायालयाला दिसत नाही का?
वाघाच्या मृत्यूची अनेक कारणे असू शकतात. उदाहरणार्थ वाहनांची धडक लागून, नैसर्गिक मृत्यू, शिकार, किंवा प्रादेशिक वर्चस्वासाठी एकमेकांबरोबर लढताना वगैरे. ह्या चौकशीमध्ये मूळ प्रश्नाकडे लक्ष न देता, विद्युत कुंपणामुळे वाघाचा मृत्यू झाला असल्यास त्या शेतकऱ्याची चौकशी करून त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचीच शक्यता जास्त आहे. सोपा उपाय म्हणजे त्या गरीब हतबल शेतकऱ्यांवर कारवाई करणार. हे अन्यायकारक आहे.
देशातील भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या व नागरिकांना होणारे दंश याबाबतीमध्ये सर्वोच्च न्यायालय वारंवार निकाल, निर्देश, प्रतिवाद, ताशेरे व नाराजी व्यक्त करीत आहे; परंतु वन्य प्राण्यांच्या उपद्रवाबाबत मात्र मौन धरून आहे, असा पक्षपात का? महाराष्ट्रात रानडुकरे, बिबटे, हत्ती, अस्वल, वाघ, गवे वगैरे वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामध्ये झालेले मानवी मृत्यू, पशुधन, पिकाची नासाडी याबद्दल बातम्या दररोज येत आहेत. मात्र, न्यायदेवता आंधळी झाली आहे, तसेच ह्या बाबतीत राज्य मानवाधिकार आयोग निष्क्रिय आहे. 
चंद्रपूर हे जगातील सर्वात जास्त वाघ संख्या घनतेचा परिसर आहे. त्रिसदस्यीय अभ्यास समितीने नकार दिला असतानासुद्धा, या परिसरातील वाघाचा अधिवास असलेल्या लोहाडोंगरी गावातील काचेपारी डोंगरावरील लोह खनिज खाण प्रकल्पाला सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे १८ हजार २४ झाडांची कत्तल होणार असून वन्य प्राण्यांचा भ्रमणमार्ग बंद होणार आहे. त्यामुळे वाघाचे मानवी हल्ले वाढणार आहेत. त्याकडे मात्र न्यायालय कानाडोळा करीत आहे. एखाद्या परिसरात वन्य प्राण्यांचा वावर असल्याचे कळल्यानंतर त्या भागातील ग्रामस्थ किती काल्पनिक भीती व दहशतीमध्ये वावरतात, याची कोणाला कल्पना आहे का? या परिसरातील मुले- मुली तीन-तीन किलोमीटरची पायपीट करून, जीव मुठीत घेऊन प्राथमिक शाळेत जातात. मुले शाळेतून सुखरूप परत येईपर्यंत पालकांची मानसिक अवस्था कशी असेल? ह्या भागात हृदयकारक घटना कायम घडत असतात. एका महिलेला स्वयंपाक करताना चुली जवळून वाघाने ओढून नेले. आठ महिन्यांच्या चिमुकलीला आईच्या समोर वाघाने उचलून ठार केले. एक कुटुंब दोन एकर शेतात पिकणाऱ्या भातावर आणि कापसावर उदरनिर्वाह करत होते. तिच्या पतीचा वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यानंतर ती ढसाढसा रडून म्हणते, ‘माझा आधारच निघून गेला. वावरात एकटं जायचं कसं? आता जगायचं कसं?’ या महिलेची ही प्रतिक्रिया प्रातिनिधिक आहे.
नुकत्याच जाहीर झालेल्या गोखले इन्स्टिट्यूटच्या अहवालाप्रमाणे वन्य प्राण्यांमुळे शेतीचे ४०,००० कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. ६२ टक्के त्रस्त शेतकऱ्यांनी शेती सोडून स्थलांतर केले आहे. या भागातील फक्त २६ टक्के लोक नुकसानभरपाईसाठी वन विभागाकडे अर्ज करतात. त्यापैकी ८० टक्के लोकांना पीक नुकसानभरपाई नाकारली गेली आहे. शेतकऱ्यांना अनेकदा जमीन पडीक ठेवावी लागत आहे, ज्यामुळे अन्न सुरक्षेवर त्याचा गंभीर परिणाम होत आहे. 
मानव-वन्यजीव संघर्षामध्ये प्राणीप्रेमी मुख्य कारण सांगताना नेहमी अशी दिशाभूल करतात, की प्राण्यांच्या अधिवासात मनुष्याचा हस्तक्षेप वाढला आहे; मात्र खरी कारणे वन्य प्राण्यांची वाढती संख्या, जंगलातील त्यांच्या भक्ष्याची कमतरता, आटलेले पाणी स्त्रोत आणि अन्यायकारक “वन्यजीव संरक्षण अधिनियम” (जो जगात कुठेही नाही) हीसुद्धा आहेत. आणि वन्य प्राणी वाढता उपद्रव ह्या समस्येचे एक महत्त्वाचे कारण हे वन्य प्राणी प्रेमीच आहेत. ज्यांच्या दबावामुळे कठोर उपाययोजना होत नाहीत.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी नागपूरमध्ये रास्ता रोको महाएल्गार आंदोलन सुरू होते. तेव्हा प्रवाशांच्या गैरसोईची मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘सुमोटो’ दखल घेतली होती व लगेच तातडीने निकालही दिला होता की आंदोलकांनी संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत स्थळावरून बाजूला व्हावे. ‘सुमोटो’ म्हणजे कोणतीही औपचारिक याचिका किंवा बाहेरील पक्षाच्या तक्रारीशिवाय, मीडिया रिपोर्ट, बातमी किंवा माहितीच्या आधारे न्यायालय स्वतःहून थेट सुनावणी सुरू करते. ह्याला भारतीय संविधानातील कलम 32 (सर्वोच्च न्यायालय) आणि कलम 226 (उच्च न्यायालय) अंतर्गत न्यायालयांना हा सांविधानिक अधिकार दिला आहे.
थोडक्यात, न्यायसंस्थेने जनहितासाठी स्वतःहून घेतलेला पुढाकार म्हणजे ‘सुमोटो’ (सुओ मोटो) कार्यवाही होय. गोव्यातील बर्च बाय रोमियो लेन नाईट क्लबमध्ये मद्यपी नाचत होते, त्यावेळी आगीच्या दुर्घटनेत २५ जणांचा मृत्यू झाला हे वाईटच झाले, पण लगेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ‘सुमोटो’ दाखल करून हस्तक्षेप केला; पण न्यायालयाचे अन्नदात्याच्या प्रश्नांकडे लक्ष जात नाही, हे दुर्दैव आहे. हे न्यायालय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबाबत दररोज येणाऱ्या बातम्या वाचत नाही का? महाराष्ट्राचा कित्येक वर्षे आत्महत्येमध्ये देशात पहिला क्रमांक आहे. एकट्या बीड जिल्ह्यात दर 36 तासाला एका शेतकरी आत्महत्येची नोंद होत आहे.
न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरची पट्टी काढूनही काहीच उपयोग झाला नाही.
केरळ राज्याने मानव- प्राणी संघर्षाच्या वाढत्या घटनांमुळे “वन्यजीव संरक्षण (केरळ सुधारणा) विधेयक, 2025” मंजूर केले आहे. असे करणारे हे पहिले राज्य आहे. वन्यजीव हा विषय समवर्ती सूचि (Concurrent List) मध्ये असल्यामुळे आता राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी पाठवले आहे.
जंगलात शेळ्या सोडणे, नस बंदी, जन जागृती, प्रशिक्षण कार्यशाळा, शाळेच्या वेळा बदलणे, सोलर कुंपण, असे फुटकळ, मलपट्टी उपाययोजना आपले महाराष्ट्र सरकार सुचवत आहे. नुकतेच वन मंत्र्यांनी वन्य प्राण्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी एआय अलर्ट यंत्रणा उभारण्याची घोषणा केली आहे. ज्याचा काहीच उपयोग नाही. त्यापेक्षा शासन ह्या प्रश्नावर कायद्यात बदल करून दूरगामी, शाश्वत, मूलभूत भूमिका घेईल अशी आशा करू यात.

सतीश देशमुख
अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स 
मो. ९८८१४९५५१८