पॅलेट गन आणि जंतर-मंतर!

लोकशाहीमध्ये आंदोलन हा घटनात्मक अधिकार आहे. त्याचवेळी सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे कोणत्याही आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी वापरलेले बळ आवश्यक, प्रमाणबद्ध आणि कायदेशीर होते का, हा प्रश्न नि:पक्ष चौकशीतूनच स्पष्ट होऊ शकतो. जर पॅलेट गनचा वापर झाला असेल, तर त्याची परिस्थिती, आदेशाची साखळी आणि त्याची आवश्यकता यांची पारदर्शक चौकशी होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पॅलेट गनच्या वापराने भारतीय लोकशाहीसमोर अनेक गंभीर प्रश्न उभे केले आहेत. आंदोलनकर्त्यांविरोधात अशा प्रकारचे बळ वापरल्याच्या आरोपांमुळे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा नव्हे, तर सरकारच्या राजकीय प्रतिसादाचाही मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सरकारवर कठोर टीका केली, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या सार्वजनिक भूमिकेबाबत विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले.
पॅलेट गन ही 12-गेज पंप-अ‍ॅक्शन बंदूक असते. एका कार्ट्रिजमधून सुमारे ५०० ते ६०० लहान धातूचे गोळे (पॅलेट्स) एकाच वेळी फायर होतात, जे विस्तृत क्षेत्रावर पसरतात. २०१० साली भारताने जम्मू-काश्मीरमधील हिंसक निदर्शने नियंत्रित करण्यासाठी पॅलेट गनचा वापर सुरू केला. सध्या याचा वापर सीआरपीएफच्या रॅपिड अ‍ॅक्शन फोर्स (RAF) सारख्या दंगल-नियंत्रण पथकांकडून केला जातो, आणि मणिपूर (२०२३) व पंजाब-हरियाणा शेतकरी आंदोलनातही (२०२४) याच्या वापराचे आरोप झाले आहेत. पॅलेट गनमुळे डोळ्यांना गंभीर इजा किंवा कायमचे अंधत्व येऊ शकते. पॅलेट्स मऊ ठिकाणी घुसू शकतात. एकाच कार्ट्रिजमधून अनेक पॅलेट्स सुटत असल्याने अचूक निशाणा साधणे कठीण असते, त्यामुळे आंदोलनात सहभागी नसलेल्यांनाही इजा होण्याचा धोका असतो. काश्मीरमधील एका अभ्यासानुसार जवळपास १००० लोक जखमी झाले. आणि हे “कमी-घातक” शस्त्र मानले जाते असले, तरी जगभरात गंभीर इजा, कायमचे अपंगत्व आणि मृत्यूही झाल्याचे दिसून आले आहे. राहुल गांधी यांनी या घटनेबाबत अमित शाह यांना पत्र लिहून पॅलेट गन वापरण्याचा निर्णय कोणी घेतला, याची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यानंतर लोकसभेत त्यांनी या मुद्यावर सरकारला लक्ष्य करत अमित शाह यांच्या जबाबदारीचा प्रश्न उपस्थित केला आणि पंतप्रधानांनी त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. मात्र, दुसरीकडे भाजपने राहुल गांधींचे आरोप फेटाळून लावले. पक्षाने अमित शाह यांनी अशा कोणत्याही कारवाईचे आदेश दिल्याचा आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आणि राहुल गांधींनी माफी मागावी, अशी मागणी केली. यामुळे संसदेतही तीव्र राजकीय संघर्ष निर्माण झाला.
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक चर्चेत राहिले ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सार्वजनिक मौन. पत्रकारांशी बारा वर्षांत न बोलणारे पंतप्रधान इथेही मौन राहणे पसंत करतात. डॉ. मनमोहन सिंग यांना मौन राहणारे म्हणून हिणवणारे स्वतःच मौन राहतात. आणि केवळ ‘मन की बात’ बोलतात जिथे प्रश्न विचारणारे पत्रकार किंवा संसदेतील खासदार नसतात. प्रश्न असा होता, की विद्यार्थ्यांचा प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर इतका गंभीर असताना पंतप्रधानांनी स्वतः भूमिका का स्पष्ट केली नाही? दुसरीकडे सरकारकडून असा युक्तिवाद केला जातो की, कायदा-सुव्यवस्थेचे विषय संबंधित यंत्रणा आणि मंत्रालयांकडे असतात व प्रत्येक घटनेवर पंतप्रधानांनी वैयक्तिक प्रतिक्रिया देणे आवश्यक नसते. या दोन भूमिकांमध्येच आजच्या भारतीय राजकारणातील संघर्ष दिसून येतो.
अमित शाह यांच्याबाबतही असाच प्रश्न उपस्थित झाला. दिल्ली पोलीस केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असल्याने विरोधकांनी त्यांच्याकडून थेट स्पष्टीकरणाची मागणी केली. संसदेतही विरोधी पक्षांनी शाह यांच्या निवेदनासाठी जोरदार आग्रह धरला आणि त्यावरून कामकाजात व्यत्यय आला.
लोकशाहीमध्ये आंदोलन हा घटनात्मक अधिकार आहे. त्याचवेळी सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे कोणत्याही आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी वापरलेले बळ आवश्यक, प्रमाणबद्ध आणि कायदेशीर होते का, हा प्रश्न नि:पक्ष चौकशीतूनच स्पष्ट होऊ शकतो. जर पॅलेट गनचा वापर झाला असेल, तर त्याची परिस्थिती, आदेशाची साखळी आणि त्याची आवश्यकता यांची पारदर्शक चौकशी होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
राजकीय दृष्टीकोनातून पाहिले, तर या प्रकरणाने राहुल गांधींना सरकारवर आक्रमकपणे हल्ला चढवण्याची संधी दिली. दुसरीकडे मोदी सरकारसमोर युवकांचा वाढता असंतोष, परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास आणि प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाबाबत निर्माण झालेले प्रश्न ही मोठी आव्हाने ठरली आहेत.
जंतर-मंतरची घटना एका आंदोलनापुरती मर्यादित नाही. ती सरकार, विरोधक, पोलीस व्यवस्था आणि लोकशाहीतील उत्तरदायित्व यांची कसोटी ठरली आहे. राहुल गांधींचा आक्रमक राजकीय हल्ला, मोदी आणि शाह यांच्या सार्वजनिक भूमिकेवरून निर्माण झालेला वाद आणि त्यानंतरचा संसदीय संघर्ष या सर्व घडामोडींचे अंतिम मूल्यमापन इतिहास करेल; परंतु एवढे निश्चित आहे, की लोकशाहीत कोणत्याही गंभीर घटनेनंतर संवाद, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व हीच विश्वास पुनर्स्थापित करण्याची सर्वात प्रभावी साधने ठरतात. एकेकाळी राम मंदिर आंदोलन, बाबरी विध्वंस यासाठी हजारो लोकांचा बळी देणाऱ्या भाजपने आंदोलन अयोग्य आहे असं म्हणण्याचा शहाणपणा करू नये.
जंतर-मंतरवरील कथित पॅलेट गन प्रकरणाची तुलना Tiananmen Square येथील १९८९ च्या दडपशाहीशी करू शकत नाही. दोन्ही घटनांमध्ये आंदोलन आणि राज्यसत्तेचा प्रतिसाद हा समान धागा असला, तरी त्यांचे स्वरूप, प्रमाण आणि परिणाम यात मोठा फरक आहे. Tiananmen Square मध्ये लष्कराची मोठ्या प्रमाणावर कारवाई, रणगाड्यांचा वापर आणि गोळीबार झाला ज्यात सुमारे तीन हजार विद्यार्थी मारले गेले. जंतर-मंतरवरील आंदोलनात लाठीचार्ज, अश्रुधूर आणि पॅलेट गन वापरल्याचे आरोप होत आहेत आणि यावर राजकीय वाद सुरू आहे.
तथापि, काही समान प्रश्न दोन्ही घटनांत उपस्थित होतात. आंदोलन हाताळताना राज्याने किती बळ वापरावे? आंदोलकांचे घटनात्मक अधिकार आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांचा समतोल कसा साधावा? कारवाईबाबत राजकीय नेतृत्वाची जबाबदारी काय असावी? घटनेची स्वतंत्र व पारदर्शक चौकशी झाली का? म्हणूनच, जंतर-मंतर प्रकरणाला “भारताचे Tiananmen” असे संबोधणे तथ्याधारित ठरणार नाही. उपलब्ध माहितीनुसार दोन्ही घटनांचे स्वरूप आणि तीव्रता लक्षणीयरित्या भिन्न आहेत. मात्र, राज्यसत्तेने आंदोलने हाताळताना संयम, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता राखण्याची गरज या दोन्ही घटनांमधून अधोरेखित होते.
या प्रकरणाने आता न्यायालयातही प्रवेश केला आहे. या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली, ज्यात पॅलेट गनच्या वापरावर बंदी घालावी आणि जखमी झालेल्या सर्व आंदोलकांना योग्य नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेत RAF ने अचानक पंप-अ‍ॅक्शन गनमधून फायरिंग केल्याचा आणि यामुळे शेकडो धातूचे पॅलेट्स गर्दीत पसरून पीडितांच्या शरीरात घुसल्याचा उल्लेख आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला जंतर-मंतरवरील आंदोलनात पॅलेट गनमुळे जखमी झालेल्या आंदोलकांवर उपचार करण्याचे निर्देश दिले, तसेच त्या दिवशी RAF च्या शस्त्रसाठ्याच्या हालचालींची नोंद जतन करण्याचाही आदेश दिला. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून पॅलेट गनच्या वापराबाबतच्या मानक संचालन प्रक्रियेचे (SOP) स्पष्टीकरण मागितले आहे. दुसरीकडे, दिल्ली उच्च न्यायालयातही एक स्वतंत्र याचिका दाखल झाली, ज्यात पोलिसांनी आंदोलकांविरोधात पॅलेट गन व लाठ्यांसह अतिरिक्त बळ वापरल्याची तक्रार वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात नोंदवण्यास दिल्ली पोलिसांनी टाळाटाळ केल्याचा आरोप आहे. सुनावणीत दिल्ली पोलिसांनी अशी तक्रार स्वीकारण्याचे मान्य केले.
थोडक्यात, हे प्रकरण आता केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरते मर्यादित न राहता, न्यायालयीन चौकशी आणि उत्तरदायित्वाच्या दिशेने पुढे सरकत आहे — जे या संपूर्ण वादात पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. 
तूर्तास इतकेच!

जयंत माईणकर
मो. ९८२१९१७१६३