महाराष्ट्र, बिहार सारख्या काही राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांचे मोर्चे काढून आपली राजकीय पोळी शेकण्याचा प्रयत्नदेखील काही प्रादेशिक पक्ष करताना दिसतात.
दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनामुळे केंद्र सरकार ‘बॅकफूट’वर आले, यात शंका नाही. आंदोलन संपविण्यासाठी केंद्र सरकार शक्य त्या मार्गाने प्रयत्न करीत होते. पडद्यामागे अनेक घडामोडी सुरू होत्या. या आंदोलनाला सोनम वांगचूक यांच्या उपोषणामुळे अधिक धार चढली होती. त्यामुळेच केंद्र सरकार सोनम वांगचूक यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी कसोशीने प्रयत्न करीत होते. या प्रयत्नांना यशदेखील आले. अगदीच मामुली अटींवर वांगचूक यांनी उपोषण संपविले. त्यामुळे त्यांच्यावर सरकारसोबत हातमिळवणी केल्याचा आरोपही झाला; परंतु शांततापूर्ण मार्गाने सुरू असलेले आंदोलन हिंसक होऊ नये यासाठीच आपण तडजोड स्वीकारली, असे वांगचूक यांचे म्हणणे होते. आंदोलक विद्यार्थी आक्रमक होत संसदेवर चालून आले तेव्हा त्यांना रोखणे पोलिसांना भाग पाडले. या दरम्यान पोलिसांनी अतिरेकी बळाचा वापर केला, असे म्हणता येऊ शकते; परंतु आंदोलक विद्यार्थी किंवा त्यांच्या आड काही असामाजिक तत्त्वे संसदेत पोहचली असती, तर मोठा कठीण प्रसंग निर्माण झाला असता, हेदेखील लक्षात घ्यायला हवे. अशा आंदोलनात असामाजिक तत्त्वांचा किंवा आंदोलनाच्या आड आपला स्वार्थ साधू पाहणाऱ्यांचा शिरकाव ही काही नवी बाब नाही. अशा लोकांना वेगळे ओळखणे कठीण जाते; परंतु त्यांच्यामुळे आंदोलनाची बदनामी होते, शिवाय सरकारला बळाचा वापर करून आंदोलन चिरडण्याची संधी त्यामुळे मिळते. दिल्लीत कदाचित हेच झाले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; परंतु एक बाब मान्य करावीच लागेल, की सहसा कुणासमोरही न झुकणारे हे सरकार आंदोलकांपुढे विवश दिसत होते. दोन-दोन केंद्रीय मंत्री सातत्याने आंदोलक विद्यार्थी नेत्यांसोबत चर्चा करीत होते. शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यास उत्सुक नसलेल्या पंतप्रधानांना शेवटी या आंदोलक विद्यार्थ्यांनी झुकविले. त्या अर्थाने आंदोलन यशस्वी झाले असे निश्चितच म्हणता येईल आणि त्यामुळेच या दुर्लभ यशाचे वाटेकरी बनण्यासाठी अनेकांची धडपड सुरू झाली. राहुल गांधींनी थेट पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन करीत सगळा फोकस आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न केला. इतरही अनेक राजकीय नेत्यांनी आंदोलनस्थळी हजेरी लावत किंवा आंदोलनाला पाठिंबा देत या यशाची थोडी फार भागीदारी आपल्या पदरात पडावी यासाठी प्रयत्न केले. मुळात हे आंदोलन ‘सीजेपी’चे होते. काही राजकीय पक्षांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला असला तरी सुरुवातीच्या काळात त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग अगदीच नाममात्र होता. सरकार हे आंदोलन सहज गुंडाळेल असेच विरोधी नेत्यांना वाटत होते; परंतु आंदोलन तीव्र झाले आणि सरकार तडजोडीसाठी तयार झाल्याचे दिसताच विरोधी पक्षांनी या आंदोलनात उडी घेतली. सुरुवातीला या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू असलेल्या सोनम वांगचूक यांच्या पत्नीने राहुल गांधींच्या पंतप्रधान निवासस्थाना समोरील धरणे आंदोलनाला तमाशा म्हटले. आंदोलनाच्या यशाचे श्रेय भलतेच लोक घेत असल्याची खंत त्यांच्या या वक्तव्यातून दिसून येत होती. आंदोलनाच्या यशस्वीतेनंतरच संसदेत राहुल गांधी आणि इतर विरोधकांनी सरकारच्या विरोधात जोरदार मोर्चेबांधणी केल्याचे दिसून आले. एकूणच या आंदोलनाच्या यशाचे श्रेय लाटण्याची स्पर्धा आता सुरू झाल्याचे दिसते. ‘सीजेपी’ नेता अभिजित दिपकेला फोकसमधून बाजूला करीत त्या जागी आपला चेहरा पुढे करण्याची धडपड राहुल गांधी करीत असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षाचे काही नेते करीत आहेत. दुसरीकडे दिपके या आधी आम आदमी पक्षासाठी काम करायचा, त्यामुळे हे आंदोलन आमचेच आणि त्याचे यशही आमचेचे असा दावा आम आदमी पक्षाचे नेते करताना दिसत आहेत. महाराष्ट्र, बिहार सारख्या काही राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांचे मोर्चे काढून आपली राजकीय पोळी शेकण्याचा प्रयत्नदेखील काही प्रादेशिक पक्ष करताना दिसतात. या आंदोलनामुळे देशभरातील विद्यार्थीवर्ग आपल्यापासून दुरावू शकतो, ही भीती लक्षात घेऊन पंतप्रधान मोदी देखील लागोपाठ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे.आंदोलनादरम्यान पंतप्रधानांना उद्देशून अपशब्द वापरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना माफ करण्याचे त्यांचे आवाहन विरोधकांना राजकीय शह देण्यासाठीच होते. एकूण काय तर अनपेक्षित यश मिळविणाऱ्या या आंदोलनाच्या यशाचे श्रेय लाटण्यासाठी सगळ्यांचीच धडपड सुरू आहे, अगदी सत्ताधारी पक्षदेखील त्यात सामील आहे. चार वर्षांपूर्वीच्या शेतकरी आंदोलनानंतर प्रथमच या सरकारच्या विरोधात एवढे मोठे यश मिळाल्याने श्रेयासाठी विरोधक अधिकच आक्रमक दिसत आहेत.