विद्यार्थ्यांनो, जंक फूड: चव जिभेची... किंमत आरोग्याची!

निर्णय उत्कृष्ट आहे; पण प्रश्न अंमलबजावणीचा आहे. आपल्या देशात कायद्यांची कमतरता नाही, कमतरता आहे ती पालनाची. हेल्मेट सक्ती असो, प्लास्टिकबंदी असो, तंबाखूबंदी असो किंवा शाळांभोवतीची जंक फूड बंदी—नियम कागदावर कडक आणि प्रत्यक्षात मवाळ, अशी परिस्थिती अनेकदा दिसते. शासनाकडे मर्यादित मनुष्यबळ आहे, तर काही ठिकाणी भ्रष्टाचारामुळे नियमांची धारही बोथट होते.

‘जो बच्चों की सेहत से खेलते हैं,
वो भविष्य की नींव हिला देते हैं।
स्वाद पल भर का होता है,
लेकिन कीमत पूरी उम्र चुकाते है।’
विद्यार्थ्यांना चटकदार, चमचमीत, सहज उपलब्ध आणि खिशाला परवडणारे अन्न म्हणजे जंक फूड. आजच्या धावपळीच्या जीवनात पालकांकडे वेळ कमी, मुलांकडे संयम कमी आणि बाजारात जंक फूडची रेलचेल अधिक असल्याने या पदार्थांचे आकर्षण दिवसेंदिवस वाढत आहे. चिप्स, कुरकुरे, पिझ्झा, बर्गर, नूडल्स, फ्रेंच फ्राईज, शीतपेये आणि विविध पॅकबंद पदार्थ विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन आहाराचा भाग बनत आहेत. चव जिभेला आवडते; पण शरीराला मात्र ती शिक्षा ठरते.
सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरमेंट (CSE)  आणि पीएमसी रिसर्चच्या सर्व्हेक्षणानुसार तब्बल ९३ टक्के विद्यार्थी पॅकबंद जंक फूड खातात. त्यापैकी ७९ टक्के विद्यार्थी केवळ चवीसाठी, तर ७४ टक्के विद्यार्थी जाहिरातींच्या प्रभावामुळे जंक फूडची निवड करतात. नियमित जंक फूड सेवन करणार्‍या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ७० टक्के असून ६८ टक्के विद्यार्थी साखरयुक्त शीतपेयांचे सेवन करतात. याचाच परिणाम म्हणून विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासातील गुणवत्तेत सुमारे २० टक्क्यांनी घट झाल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे, तर जाहिरातींचा ७४ टक्के मुलांवर खूप प्रभाव होतो. हे बघता टीव्हीवरील विविध चॅनल्स, शाळांजवळील  होर्डिंग व अनेक छोट्या दुकानांवर लटकून ठेवलेले जंक फूड पॅकेट्सची गरज लक्षात येते. 
जंक फूड ही केवळ चुकीची खाण्याची सवय नाही, तर ती भविष्यातील अनेक आजारांचे निमंत्रण आहे. लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, पचनाचे विकार, दातांचे आजार, जीवनसत्त्वांची कमतरता, मानसिक चंचलता आणि एकाग्रतेचा अभाव यांसारख्या समस्या लहान वयातच डोके वर काढू लागतात. त्यामुळे हा विषय केवळ अन्नाचा नाही, तर शिक्षण, आरोग्य आणि राष्ट्राच्या भविष्यासंबंधी आहे.
महाराष्ट्रातील अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सुमारे एक लाख आठ हजार शाळांमध्ये शिकणार्‍या जवळपास दोन कोटी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शाळेच्या ५० मीटर परिसरात जास्त चरबी, साखर आणि मीठ असलेल्या प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या विक्री, मोफत वाटप आणि जाहिरातींवर बंदी घालण्यात आली आहे. २७ जुलै २०२६ रोजी काढण्यात आलेला हा आदेश निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
या आदेशानुसार हा नियम राज्यातील सर्व शाळा, वसतिगृहे, कॅन्टीन, मध्यान्ह भोजन केंद्रे, पीएम पोषण योजना आणि शाळांना अन्नपुरवठा करणार्‍या सर्व व्यावसायिकांना लागू आहे. नियमाचे उल्लंघन झाल्यास शाळा व्यवस्थापनालाही जबाबदार धरले जाणार आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक शाळेने ‘स्कूल न्यूट्रिशन पॉलिसी’ तयार करणे, नियमित तपासणी करणे, वर्षातून किमान चार जनजागृती कार्यक्रम घेणे आणि आरोग्यदायी कॅन्टीन विकसित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
निर्णय उत्कृष्ट आहे; पण प्रश्न अंमलबजावणीचा आहे. आपल्या देशात कायद्यांची कमतरता नाही, कमतरता आहे ती पालनाची. हेल्मेट सक्ती असो, प्लास्टिकबंदी असो, तंबाखूबंदी असो किंवा शाळांभोवतीची जंक फूड बंदी—नियम कागदावर कडक आणि प्रत्यक्षात मवाळ, अशी परिस्थिती अनेकदा दिसते. शासनाकडे मर्यादित मनुष्यबळ आहे, तर काही ठिकाणी भ्रष्टाचारामुळे नियमांची धारही बोथट होते. त्यामुळे केवळ सरकारी यंत्रणेवर विसंबून चालणार नाही. ‘प्रत्यक्षात शाळेच्या गेटबाहेर जंक फूड विकणारा दुकानदार दिसतो; पण मुलांच्या आरोग्याशी तडजोड करणारी मानसिकता दिसत नाही. कायदा दुकाने बंद करू शकतो; पण चुकीच्या सवयी नाही. त्या बदलण्याची जबाबदारी घर, शाळा आणि समाज या तिघांनी स्वीकारली, तरच हा निर्णय यशस्वी ठरेल.’
शेवटी सरळ सरळ म्हणायचे तर, जंक फूडवर फक्त शाळांच्या परिसरात  बंदी घालणे हा शेवट नाही, तर सुरुवात आहे. शासनाने आदेश दिला आहे. आता समाजाने तो स्वीकारला पाहिजे. अन्यथा शाळेबाहेरचे जंक फूड बंद होईल; पण घराघरात मोबाईलवरून मागवले जाणारे जंक फूड सुरूच राहील. मग नियम जिंकतील; पण विद्यार्थी हरतील. आणि मुलांचे आरोग्य हे हरले, तर देशाचे भविष्य जिंकूनही उपयोग नाही.
शेवटी एक शेर आठवतो....
‘बच्चों की आदतें ही कल का समाज बनाती हैं,
आज थाली सुधर जाए तो कल पीढ़ियाँ मुस्कुराती हैं।’

डॉ. राजेश राजोरे
मो. ९८२२५९३९०३
rajeshrajore@gmail.com
खामगाव, जि. बुलडाणा. 
(लेखक हे दैनिक देशोन्नतीच्या बुलडाणा आवृत्तीचे संपादक, तसेच पत्रकारितेत 
पीएच.डी.पदवी प्राप्त आहेत.)