बलुचिस्तानला व्हायचंय वेगळं!

बलुचिस्तान हा केवळ एका प्रांताचा प्रश्न राहिलेला नाही, तर तो पाकिस्तानच्या संघराज्य व्यवस्थेची, लोकशाहीची आणि राज्यकारभाराची कसोटी बनला आहे. हा संघर्ष कोणत्या दिशेने जाईल, हे सांगणे आज अशक्य आहे; मात्र एवढे निश्चित, की बलुचिस्तानातील प्रत्येक आंदोलन, प्रत्येक मृत्यू आणि प्रत्येक नव्या संघर्षामुळे पाकिस्तानसमोरील अंतर्गत आव्हान अधिक गंभीर होत आहे. हा प्रश्न दडपशाहीने नव्हे, तर संवाद, न्याय आणि विश्वासाच्या आधारावरच सुटू शकतो. अन्यथा, इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊन अवघ्या आठ दशकांत पाकिस्तानवर आणखी एका विभाजनाची वेळ येईल.

बलुचिस्तान पुन्हा एकदा जगाच्या चर्चेत आला आहे. गेल्या काही महिन्यांत पाकिस्तानच्या केंद्रीय सरकारविरोधात तेथील आंदोलनांनी तीव्र स्वरूप धारण केले आहे. अनेक ठिकाणी निदर्शने, सुरक्षा दलांशी संघर्ष, अटकसत्र, हिंसाचार आणि मृत्यू यांच्या घटना घडत आहेत. बलुच राष्ट्रवादी संघटना, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि स्थानिक समाजघटक दीर्घकाळापासून आपल्या राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक हक्कांसाठी संघर्ष करत आहेत. दुसरीकडे पाकिस्तान सरकार या सर्व घडामोडींना फुटीरतावाद, दहशतवाद आणि परकीय शक्तींचा हस्तक्षेप असे स्वरूप देत आहे. या संघर्षामुळे केवळ पाकिस्तानची अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात आलेली नाही, तर चीनची अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक, चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग (सीईपीसी), ग्वादर बंदराचे भवितव्य आणि दक्षिण आशियातील सामरिक समीकरणेही बदलण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यामुळे बलुचिस्तानचा प्रश्न हा आता केवळ पाकिस्तानचा अंतर्गत विषय राहिलेला नाही, तर तो प्रादेशिक आणि जागतिक राजकारणातील महत्त्वाचा मुद्दा बनत आहे. बलुचिस्तान हा पाकिस्तानच्या भूभागाच्या जवळपास ४४ टक्के क्षेत्रफळ व्यापतो; मात्र लोकसंख्या तुलनेने कमी आहे. नैसर्गिक वायू, तांबे, सोने, कोळसा आणि इतर खनिजसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या या प्रदेशाला पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते; परंतु या संपत्तीचा लाभ स्थानिक जनतेपर्यंत पोहोचत नसल्याची भावना अनेक दशकांपासून आहे. विकासकामे, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि पायाभूत सुविधा या सर्वच बाबतीत बलुचिस्तान मागे राहिल्याची तक्रार सातत्याने केली जाते. या पृष्ठभूमीवर केंद्र सरकारविरोधातील असंतोष वाढत गेला. बलुच राष्ट्रवादी संघटनांनी अधिक स्वायत्ततेपासून ते पूर्ण स्वातंत्र्यापर्यंत विविध मागण्या पुढे केल्या. त्याच वेळी काही सशस्त्र गटांनी हिंसक मार्ग स्वीकारला, तर अनेक नागरी संघटना शांततामय आंदोलनांद्वारे बेपत्ता व्यक्ती, कथित सक्तीची बेपत्ता प्रकरणे, मानवाधिकार उल्लंघने आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नांवर आवाज उठवत आहेत. या दोन प्रवाहांमध्ये स्पष्ट फरक असला, तरी पाकिस्तान सरकार अनेकदा त्यांची एकत्रितपणे मांडणी करते.
गेल्या काही काळात आंदोलनादरम्यान अनेक लोकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. विविध मानवाधिकार संघटना आणि स्थानिक कार्यकर्ते सुरक्षा दलांच्या कारवायांवर प्रश्न उपस्थित करतात, तर पाकिस्तान सरकार हिंसक कारवायांसाठी सशस्त्र गटांना जबाबदार धरते. अशा परिस्थितीत सत्य परिस्थितीची स्वतंत्र पडताळणी करणे अनेकदा कठीण ठरते; मात्र एक गोष्ट स्पष्ट आहे, हिंसाचाराचे सर्वाधिक बळी सामान्य नागरिकच ठरत आहेत. बलुचिस्तानमधील अस्थिरतेचा सर्वात मोठा फटका चीनला बसत आहे. चीनने चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्गावर (सीपीईसी) सुमारे ६० अब्ज डॉलरहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. ग्वादर बंदर हे या संपूर्ण प्रकल्पाचे केंद्र आहे. चीनसाठी हे बंदर हिंदी महासागरापर्यंत पोहोचण्याचा आणि ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित करण्याचा महत्त्वाचा मार्ग मानला जातो; परंतु बलुचिस्तानमध्ये वाढलेल्या असुरक्षिततेमुळे अनेक प्रकल्प विलंबित झाले आहेत. चिनी अभियंते, तंत्रज्ञ आणि कामगारांवर वेळोवेळी हल्ले झाले आहेत. परिणामी चीनला आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी पाकिस्तानवर सातत्याने दबाव आणावा लागत आहे. चीनच्या दृष्टीने हा केवळ आर्थिक प्रश्न नाही. ‘बेल्ट अँड रोड’ उपक्रमाच्या विश्वासार्हतेशीही तो जोडलेला आहे. जर ‘सीपीईसी’सारखा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पच सातत्याने अस्थिर राहिला, तर इतर देशांमध्येही चीनच्या गुंतवणुकीबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. म्हणूनच चीन पाकिस्तानला अधिक कठोर सुरक्षा उपाययोजना करण्यास प्रवृत्त करत आहे; मात्र केवळ सुरक्षा व्यवस्थेने हा प्रश्न सुटेल का, हा खरा प्रश्न आहे. बलुचिस्तानातील काही निर्वासित नेते आणि कार्यकर्त्यांनी विविध आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारतासह जगातील लोकशाही देशांनी बलुचिस्तानातील मानवाधिकार प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी वेळोवेळी केली आहे. काही व्यक्तींनी भारताकडून नैतिक किंवा राजनैतिक पाठिंब्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तथापि, भारत सरकारची अधिकृत भूमिका सातत्याने संयमाची राहिली आहे. भारताने पाकिस्तानकडून दहशतवादाच्या प्रश्नावर कठोर भूमिका घेतली असली, तरी बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्य चळवळीला अधिकृत समर्थन दिलेले नाही. त्यामुळे काही कार्यकर्त्यांची विधाने आणि भारताची अधिकृत परराष्ट्रनीती यांत फरक आहे.
या संपूर्ण घडामोडींकडे पाहताना पाकिस्तानच्या इतिहासाची आठवण होते. १९४७ मध्ये भारताच्या फाळणीतून पाकिस्तानची निर्मिती झाली. त्यानंतर १९७१ मध्ये पूर्व पाकिस्तान वेगळा होऊन बांगला देश अस्तित्वात आला. आज बलुचिस्तानातील परिस्थिती पाहून काही विश्लेषक पाकिस्तानसमोर आणखी एका गंभीर प्रादेशिक संकटाची शक्यता व्यक्त करतात. तथापि, ‘तिसरे विभाजन अटळ आहे’ असा निष्कर्ष काढणे सध्याच्या परिस्थितीत अतिशयोक्त ठरेल, कारण बलुचिस्तानमध्ये विविध राजकीय प्रवाह आहेत, स्थानिक समाज एकसंध नाही आणि पाकिस्तानचे सुरक्षा यंत्रणांवरील नियंत्रण अद्याप मजबूत आहे; मात्र हेही तितकेच खरे, की केवळ लष्करी कारवायांनी असंतोष दडपण्याचा प्रयत्न दीर्घकाळ यशस्वी होत नाही. इतिहास सांगतो, की राजकीय प्रश्नांना राजकीय उत्तरांचीच गरज असते. स्थानिक जनतेचा विश्वास संपादन करणे, संसाधनांवरील न्याय्य हक्क, विकासाचा समतोल लाभ, प्रभावी प्रतिनिधित्व आणि मानवाधिकारांचे संरक्षण या मुद्द्यांवर ठोस पावले उचलल्याशिवाय बलुचिस्तानातील असंतोष कमी होण्याची शक्यता कमी आहे. पाकिस्तानपुढे आज दुहेरी आव्हान उभे आहे. एका बाजूला आर्थिक संकट, महागाई, कर्जाचा बोजा आणि राजकीय अस्थिरता आहे, तर दुसऱ्या बाजूला बलुचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा आणि इतर सीमावर्ती भागांतील सुरक्षा आव्हाने आहेत. अशा वेळी केंद्र सरकारने केवळ कठोर कारवाईवर भर दिला, तर परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होऊ शकते. दक्षिण आशियाच्या स्थैर्याच्या दृष्टीनेही बलुचिस्तानचे महत्त्व मोठे आहे. येथे निर्माण होणारी अस्थिरता अफगाणिस्तान, इराण, अरबी समुद्र आणि हिंद महासागरातील सामरिक समीकरणांवर परिणाम करू शकते. ऊर्जा मार्ग, व्यापार, दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि महासत्तांमधील स्पर्धा या सर्वांवर त्याचे परिणाम होतात. त्यामुळे या प्रश्नाकडे केवळ पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणाच्या चौकटीत पाहणे पुरेसे ठरणार नाही.
 बलुचिस्तानातील असंतोषाने पाकिस्तानला एक कठोर संदेश दिला आहे. कोणत्याही राष्ट्राची अखंडता केवळ लष्करी ताकदीवर टिकत नाही, तर ती न्याय्य शासन, लोकांचा विश्वास आणि सर्वसमावेशक विकासावर टिकते. नैसर्गिक संपत्तीने समृद्ध असलेल्या प्रदेशातील लोक जर स्वतःला वंचित, असुरक्षित आणि उपेक्षित समजू लागले, तर असंतोष अपरिहार्य ठरतो.
 

राही भिडे
मो. ९८६७५२१०४९