महत्त्वाचे मुद्दे ऐरणीवर...!

सध्या सर्वोच्च न्यायालयात संसदीय लोकशाही आणि एकूणच लोकशाहीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या ठरू शकणाऱ्या याचिका सुनावणीच्या टप्प्यात आहेत. शिवसेनेतील ऐतिहासिक फुटीच्या संदर्भातील एका याचिकेवर परवा सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत ठाकरे गटाकडून पक्षांतराच्या संदर्भात अतिशय कळीच्या ठरू शकणाऱ्या मुद्द्यांवर जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष वेगळा असू शकतो का, विधीमंडळातील फूट म्हणजे राजकीय पक्षातील फूट समजली जाऊ शकते का, या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायमस्वरूपी मार्गदर्शक सर्वोच्च निकाल अपेक्षित आहे. त्या निकालाचा परिणाम अलीकडील काळात झालेल्या पक्षफुटींवर तर होणार आहेच शिवाय हा निकाल भविष्यातील अशा पक्षफुटीला आळा घालणारा किंवा पक्षफुटीचा मार्ग कदाचित अधिक प्रशस्त करणारा ठरू शकतो. गेल्या चार वर्षांपासून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. शिवसेने नंतर अशाच प्रकारची फूट राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसमध्येसुद्धा देखील पडली होती. त्यामुळे याप्रकरणी जो काही निकाल येईल तो या सगळ्या पक्षांच्या फुटींवर निर्णायक ठरणार आहे. विधीमंडळ गटनेता किंवा अन्य कोणत्याही पदाधिकाऱ्यापेक्षा पक्षाची भूमिका निर्णायक असते, हा ठाकरे गटाचा मुख्य तर्क आहे. हा तर्क वरकरणी योग्य वाटत असला, तरी लोकशाहीत बहुमताला अनन्य साधारण महत्त्व असल्यामुळे पक्षातील लाखो कार्यकर्ते, नेते आणि पदाधिकाऱ्यांनी केवळ एका व्यक्तीच्या तालावर नाचणे लोकशाहीच्या मूलभूत सिद्धांताला हरताळ फासणारे ठरत नाही का, हा मुद्दादेखील चर्चेत येऊ शकतो. या पृष्ठभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा जो काही निवाडा येईल, तो अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. असेच एक दुसरे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या प्रक्रियेत आहे. वर्तमान सरकारने केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी पंतप्रधान, एक केंद्रीय मंत्री व विरोधी पक्षनेते यांच्या त्रिसदस्यीय समितीकडे जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय घेतला. संसदेत तशा प्रकारचा ठराव पारित करण्यात आला. त्या पूर्वी या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी सरन्यायाधीशांचा समावेश होता. अर्थात ती तात्पुरती तरतूद होती. सरकारने निवडणूक आयुक्त नियुक्तीसाठी एक समिती नेमावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती आणि अशी समिती गठीत होत नाही तोपर्यंत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अशा त्रिसदस्यीय समितीचे गठण सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार करण्यात आले होते. पुढे सरकारने संसदेत ठराव पारित करीत या समितीतून सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांना वगळून त्याऐवजी एका केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश केला. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती, निकष व सेवेची नियमावली कायदा २०२३ नुसार करण्यात आलेल्या या बदलाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या संदर्भातील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नि:पक्षता फक्त असून उपयोगी नाही, ती दिसायलाही हवी की नको, असा सवाल उपस्थित केला. या मुद्द्यावर सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्री लोकशाहीच्या हितासाठी काम करणार नाहीत, असे मानता येणार नाही. त्यांच्याकडे निवड प्रक्रियेतून आलेले रास्त संख्याबळ आहे, असा तर्क दिला. त्यावर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने वरील मत व्यक्त केले. पंतप्रधान कार्यालयाला एक प्रकारचे पावित्र्य असून त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या निर्णयावर शंका उपस्थित करणे म्हणजे घटनात्मक मार्गाने निवडून आलेल्या संस्थांवर अविश्वास दर्शवण्यासारखे होईल. जर पंतप्रधानांनी घटनात्मक मार्गाने निभावलेल्या कर्तव्यावर विश्वास ठेवला जात नसेल, तर मग त्यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री नेमतानाही माजी न्यायमूर्तींप्रमाणे बाहेरच्या व्यक्तींना विचारायला हवे का, हा तुषार मेहतांचा तर्क योग्य असला, तरी हा पंतप्रधानांवरचा अविश्वास नाही. निवडणूक आयुक्त स्वतंत्रच असायला हवेत. त्यांची निवड कोण करत आहे, हा मुद्दा महत्त्वाचाच आहे. घटनेच्या कलम ३२४ अंतर्गत एका समितीमार्फत त्यांची निवड केली जात असली, तरी तिथे राजकीय प्रभाव असणाऱ्या व्यक्ती असू नयेत. नि:पक्षपणा फक्त असून भागणार नाही, तर तो दिसायलाही हवा, ही सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका न्याय व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांना अनुसरूनच आहे.