...हे तर अराजकतेला आमंत्रण ठरेल!

नीट पेपरफुटीच्या निषेधासाठी झालेल्या आंदोलनाने परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले; मात्र आंदोलनाच्या काळातील कथित हिंसाचार, आक्षेपार्ह घोषणा, पोलिसांशी झालेला संघर्ष आणि सर्व आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी यामुळे आंदोलनाच्या पद्धतीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

नीट (NEET) पेपरफुटी संदर्भात सीजेपीने केलेल्या आंदोलनातील सर्वच आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, ही केलेली मागणी  भविष्यातील संभाव्य अराजकतेला आमंत्रण देणारी ठरण्याची शक्यता आहे. नीट (NEET)  परीक्षेतील पेपरफुटीच्या प्रकरणावर कॉक्रोच जनता पार्टीने २० जून रोजी आंदोलन पुकारले. लद्दाखमधील समाजसेवक, शिक्षण तज्ज्ञ व पर्यावरण प्रेमी सोनम वांगचूक यांनी त्यांना पाठिंबा दर्शवून बेमुदत (आमरण) उपोषण सुरू केले. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, नीट परीक्षेसंदर्भात आत्महत्या केलेल्या वीस विद्यार्थ्यांना आर्थिक साहाय्य करण्यात यावे, आणि भाजपशासित आणि भाजप मित्र पक्षांसोबत सत्तेत असलेल्या सर्व राज्यांमधील आंदोलकांविरुद्ध दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावे. या सीजेपीच्या प्रमुख मागण्या होत्या. केंद्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा व मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी प्रथम सोनम वांगचूक यांची भेट घेऊन त्यांचे उपोषण यशस्वीरीत्या सोडविले; मात्र  धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका सीजेपीने घेतल्यामुळे शासनाने २४ तासांची मुदत मागितली. आंदोलनाला वेगळे वळण लागू नये म्हणून देशहितासाठी आपण राजीनामा देत असल्याचे सांगून प्रधान यांनी राजीनामा दिला. २५ जुलै रोजी सीजेपीने  आपले आंदोलन समाप्त करीत असल्याची घोषणा करून आंदोलन समाप्त केले. ३६ दिवसपर्यंत नेटाने आंदोलन चालवून व आपल्या मागण्या मान्य करवून घेऊन सीजेपीने आपली युवा शक्ती दाखवून दिली. आंदोलन समाप्तीची घोषणा होताच जंतरमंतरवर जमलेल्या आंदोलकांनी आपल्या विजयाचा आनंदोत्सव साजरा केला; मात्र हा विजय साजरा करीत असताना पोलीस आणि सीआरपीएफच्या जवानांवर  टिंगल व उपहासात्मक टिप्पणी केल्याचे  सोशल मीडिया वरचे व्हिडिओ पाहून खेद वाटला, तसेच आंदोलनादरम्यानच्या घटना व  प्रसंगाचे सोशल मीडियावर प्रसारित होणारे व्हिडिओ पाहणाऱ्याच्या मनात अनेक प्रश्न उपस्थित करतात.
सीजेपीला  जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्याची परवानगी होती, असे म्हणतात. तर मग काहीजण प्रतिबंधित असलेल्या संसदेच्या मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न का करीत होते? पोलीस वारंवार सूचना देत असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून बॅरिकेट्स ओलांडून जाण्याची चिथावणीखोर कृती का करावी? अशाप्रकारे कायद्याचे उल्लंघन होत असताना कायद्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी ज्या पोलीस दलावर आहे त्यांनी अशा वेळेस मूकदर्शक होऊन स्वस्थ बसावे, अशी अपेक्षा आहे का? या पूर्ण घटनेची, तसेच या याप्रसंगी झालेल्या गोळीबाराचीही विरोधी पक्ष म्हणतो त्याप्रमाणे नि:पक्ष चौकशी करावी. शांततेत आंदोलन करण्याचा व व्यक्त होण्याचा अधिकार संविधानाने प्रत्येकालाच दिलेला आहे; मात्र त्यात जाळपोळ करणे, तोडफोड करणे, पोलिसांवर दगडफेक करणे, कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा देशाच्या पंतप्रधानासारख्या उच्च पदस्थ  नेत्याच्या संदर्भात अर्वाच्य व अश्लील भाषा वापरणे, व अश्लील भाषेत शिवीगाळ  करण्याची संविधानात मुभा आहे का? जर संविधान अशा वर्तनाची परवानगी देत नाही, तर मग हे आंदोलन संविधानानुसार होते काय?आंदोलनादरम्यानचे आंदोलकांनी पोलिसांवर केलेल्या दगडफेकीचे, वाहनांच्या जाळपोळीचे व तोडाफोडीचे, त्यामुळे पोलिसांना कराव्या लागलेल्या अश्रुधूर व लाठीमाराचे व्हिडिओ, विविध वाहिन्यांच्या अँकरच्या समालोचनातून समोर आलेली वस्तुस्थिती,  वेगवेगळ्या रील्स पाहिल्या व जर हे सर्व खरे असेल, तर हे आंदोलन शांततेत होते, असे म्हणण्याची हिंमत कोण करेल?   नीट परीक्षेच्या पेपरफुटी संदर्भात २० विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. ही गोष्ट कोणासाठीच भूषणावह नाही.  याची नि:पक्ष चौकशी करून अशा घटना भविष्यात पुन्हा घडणार नाहीत याची काळजी घेऊन उपाययोजना करणे आवश्यक असते. अशी घटना घडणाऱ्या कुटुंबीयांच्या नातलगांना शासन सहानुभूतीपूर्ण आर्थिक मदत देते, ही सद‌्भावनापूर्ण कृती आहे. असाच विचार शासनाने आपले कर्तव्य करीत असताना आंदोलकांच्या दगडफेकीमुळे अथवा मॉब लिंचिंगमुळे जखमी झालेल्या किंवा त्यात दुर्दैवाने मरण पावलेल्या  पोलीस कर्मचाऱ्यांबाबतही करावा. सुप्रीम कोर्टाने नुकत्याच  दिलेल्या आदेशात  शांततेने प्रदर्शन करणाऱ्यावर कोणतीही कारवाई करू नये, अठरा वर्षांखालील आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांना  ताबडतोब सोडून द्यावे; मात्र ज्यांच्यावर यापूर्वीही गुन्हे दाखल आहेत अशांच्या बाबतीत कारवाई सुरू ठेवावी, असे आदेश दिले.  सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी कोर्टाचा हा आदेश अपुऱ्या माहितीवर आधारित असल्याने तो आम्हाला मान्य नाही, असे म्हटले आहे. कोर्टाचा आदेश न मानणे हा तर उघड उघड कोर्टाचा अवमान आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सरकारने ‘सर्वच आंदोलकांवरील कारवाई  मागे घेण्यात येईल,’ असा  शब्द दिला आहे. त्यामुळे त्यांनी जर हे पाळले नाही, तर आम्ही पुन्हा आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरू, असे त्यांचे म्हणणे योग्य आहे? आणि ज्यांच्यावर पूर्वीपासूनच गुन्हेगारी स्वरूपाची कारवाई  सुरू आहे त्यांच्यावरीलही खटले मागे घेण्याची मागणीही करणे, हे तर अराजकतेला आमंत्रणच ठरेल. उद्या  कोणत्याही आंदोलनात पोलीसांवर आंदोलक दगडफेक करतील,  तोडफोड, जाळपोळ‌ करतील. माता, भगिनींवरून अर्वाच्य, अश्लील भाषेत शिवीगाळ करतील, आणि चर्चेच्या वेळी या सर्वांवर  गुन्हे दाखल न करण्याची अट टाकून निर्दोष होण्याचा प्रकार करतील, तेव्हा अशा प्रकारची मागणी  ही अराजकतेला आमंत्रण देणारीच  ठरेल. शासनानेही यापुढे कोणत्याही आंदोलनकर्त्याना आंदोलनाची परवानगी देताना अटी टाकणे आवश्यक आहे. आंदोलनाला परवानगी देण्याचे जे शासकीय नियम व अटी असतील त्यासोबत पुढील अटींचाही समावेश करावा. आंदोलन शांततेत पार पडेल. कोणालाही शिवीगाळ केली जाणार नाही. माता, भगिनींवरून वा अन्य कोणत्याही प्रकारे शिवीगाळ सहन केली जाणार नाही. अश्लील हावभाव किंवा अश्लील भाषेचा उपयोग केला जाणार नाही. कोणत्याही प्रकारच्या मालमत्तेची अथवा जीवित हानी होईल, कोणाला दुखापत होईल, अशा प्रकारची कृती आंदोलनात सहभागी असणाऱ्या कोणाकडूनही होणार नाही व तशी झाल्यास त्याची पूर्ण जबाबदारी व नुकसानभरपाई करण्याची जबाबदारी आंदोलनाची हाक  देणारी व्यक्ती अगर संस्था यांच्याकडे राहील. अशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र घेऊनच आंदोलनास परवानगी द्यावी, तसेच यापुढे कोणत्याही आंदोलनात आंदोलनकर्त्यांनी कायद्याचे पालन व जनतेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या पोलीस, निमपोलीस, राखीव पोलीस दलाच्या, तसेच सैन्य दलाच्या कोणत्याही जवानाला दुखापत होऊ नये, त्यांच्यावर दगडफेक होऊ नये याची खबरदारी घ्यावी आणि असे झाल्यास त्यांच्यावर  कठोर कारवाई व्हावी.

भालचंद्र ठोंबरे
मो. ९८३४३५०८९५