सर्व प्रथम ऑनलाइन परीक्षांचे कंत्राट हे जागतिक दर्जाच्या आयटी कंपनीला द्यायला हवे व तिच्याकडे जागतिक दर्जाची सुरक्षा प्रमाणपत्रे असली पाहिजेत. मागील काही वर्षांतील अनुभव अत्यंत चिंताजनक आहेत.
ऑनलाइन परीक्षेमुळे निकाल जलद, मूल्यमापन अधिक स्वयंचलित आणि परीक्षा व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होऊ शकते; मात्र परीक्षा केंद्रांवरील तांत्रिक अडचणी, प्रश्नांच्या काठिण्यातील तफावत, गुणांचे समायोजन, सायबर सुरक्षा आणि ग्रामीण भागातील उमेदवारांची डिजिटल उपलब्धता यांसारखे गंभीर प्रश्नही समोर येतात.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) २०२६ पासून पूर्व परीक्षा ऑनलाइन संगणक आधारित चाचणी (सीबीटी) पद्धतीने घेण्याचे ठरविले होते. तथापि, स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे, राज्य सरकारने संगणक आधारित चाचणीची अंमलबजावणी जुलै/ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुढे ढकलली आहे; पण काय ही ऑनलाइन परीक्षा पद्धत प्रशासन व उमेदवारांसाठी योग्य राहील?
सद्यस्थितीत, एमपीएससीची पूर्वपरीक्षा ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रेकग्निशन) पद्धतीने घेतली जाते. हे तंत्रज्ञान कागदावरील मानवनिर्मित खुणा, जसे की भरलेली वर्तुळे, ओळखून त्यांचे वाचन करते. याचा वापर प्रामुख्याने बहुपर्यायी चाचण्या, सर्वेक्षणे आणि निवडणुकीच्या मतपत्रिकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. यात परीक्षा केंद्रांपर्यंत प्रत्यक्ष प्रश्नपत्रिका आणि ओएमआर शीट्स पोहोचविण्यासाठी छपाई आणि वाहतूक खर्च मोठ्या प्रमाणात होतो. दुसरीकडे ऑनलाइन संगणक आधारित चाचणी (सीबीटी) पद्धतीत मूल्यमापन हे स्वयंचलित असते, त्यामुळे पारंपरिक ओएमआर आधारित परीक्षांच्या तुलनेत निकाल, उत्तरतालिका आणि अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळात लक्षणीय घट होते. निकाल जलद लागण्यास मदत होते. स्वयंचलित मूल्यमापनामुळे गुणदानामध्ये एकसमानता राहते, वर्णनात्मक उत्तरपत्रिका तपासताना होणारा मानवी पूर्वग्रह टाळला जातो आणि ओएमआरमधील चुकीच्या पद्धतीने गोल भरण्यासारख्या सामान्य चुका पण रोखल्या जातात. प्रश्नपत्रिकांचे डिजिटल वितरण केल्यामुळे वाहतुकीदरम्यान होणारा मोठा खर्च व प्रत्यक्ष प्रश्नपत्रिका फुटण्याचे धोके कमी होतात; परंतु उमेदवारांकडून पूर्व परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यास मोठ्या प्रमाणात विरोध होताना दिसतो. विद्यार्थी संख्या जास्त असल्याने, ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा एकाच दिवशी व एकाच वेळी घेणे शक्य नसते. जेव्हा परीक्षा अनेक दिवस आणि विविध सत्रांमध्ये घेतल्या जातात, तेव्हा प्रश्नांच्या काठिण्य पातळीत (डिफिकल्टी लेव्हल) तफावत असू शकते. यासाठी ‘नॉर्मलायझेशन’ (गुणांचे समायोजन) सूत्र वापरते जाते; मात्र यात वापरलेल्या गणितीय सूत्रावर अनेकदा आक्षेप घेतला जातो. ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षेच्या वेळी परीक्षा केंद्रांवर प्रणालीतील बिघाड, सर्व्हरचा संथ वेग, वीजपुरवठा खंडित होणे आणि सॉफ्टवेअरमध्ये अचानक बिघाड होणे, यांसारख्या समस्यांमुळे परीक्षार्थींच्या परीक्षेमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो आणि तणाव वाढू शकतो. देखरेख (प्रॉक्टरींग) असूनही, सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्स हॅकिंग, स्क्रीन-शेअरिंगद्वारे होणारी फसवणूक आणि सायबर धोक्यांची शक्यता नाकारता येत नाही. ग्रामीण/दुर्गम भागातील पृष्ठभूमी असलेल्या उमेदवारांकडे शहरी भागातील उमेदवारांच्या तुलनेत डिजिटल साक्षरता, अखंड इंटरनेट सुविधा किंवा सरावासाठी संगणक उपलब्ध नसण्याची शक्यता पण नाकारता येत नाही.
पूर्व परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेणे हे सध्याच्या पारंपरिक ओएमआर आधारित परीक्षा पद्धतीपेक्षा निश्चितच कार्यक्षम आहे; परंतु ही पद्धत लागू करताना काही गोष्टींबाबत कटाक्षाने काळजी घेणे आवश्यक आहे. सर्व प्रथम ऑनलाइन परीक्षांचे कंत्राट हे जागतिक दर्जाच्या आयटी कंपनीला द्यायला हवे व तिच्याकडे जागतिक दर्जाची सुरक्षा प्रमाणपत्रे असली पाहिजेत. मागील काही वर्षांतील अनुभव अत्यंत चिंताजनक आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये असे उघडकीस आले आहे, की संगणक कंपन्या, आणि त्यातील परीक्षा घेणाऱ्या यंत्रणेतील प्रशासक किंवा कर्मचारीच प्रश्नपत्रिका लीक करण्यात, गुण बदलण्यात किंवा संगणकीय यंत्रणेत फेरफार करण्यात गुंतलेले दिसून आले आहेत. त्यामुळे परीक्षा व्यवस्था पूर्णपणे सुरक्षित आणि पारदर्शक करायची असेल, तर ‘झिरो ट्रस्ट’, प्रशासक- निरपेक्ष आणि ‘झिरो फेथ ऑन ऍडमिनिस्ट्रेटर’ (प्रशासकावर कवडीचीही श्रद्धा न ठेवण्याची) कठोर व्यवस्था उभी करावी लागेल. ऑनलाइन परीक्षांमध्ये बॅकएंड डेटाबेसचे पूर्ण अधिकार हे जी कंपनी परीक्षा प्रणाली चालविते त्यांच्याकडे असतात. त्यामुळे तेथील सुपर-अॅडमिन किंवा संबंधित कर्मचारी हवे तिथे फेरफार करू शकतात.
परीक्षा केंद्रावर प्रश्नपत्रिका पोहोचण्यापूर्वी किंवा सर्व्हरवर ती अपलोड होत असताना कक्षेतील अधिकाऱ्यांकडून प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकार किंवा निकाल जाहीर होण्यापूर्वी गुणांमध्ये परस्पर बदल करणे हे सहज शक्य आहे. त्यामुळे प्रशासक किंवा कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांवर अंधविश्वास न ठेवता, यंत्रणा स्वतःच अशी विकसित केली पाहिजे, की कोणतीही व्यक्ती प्रणालीला झुकवू शकणार नाही. त्यासाठी एम-ऑफ-एन बहु-पक्षीय प्राधिकरण आवश्यक आहे. ही एक अशी सुरक्षा प्रणाली आहे, ज्यामध्ये एकूण ‘एन’ अधिकृत व्यक्तींपैकी किमान ‘एम’ व्यक्तींची मंजुरी किंवा स्वाक्षरी मिळाल्याशिवाय कोणताही व्यवहार किंवा महत्त्वपूर्ण बदल पूर्ण होत नाही. परीक्षा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि निकाल लॉक करण्यासाठी एकपेक्षा जास्त लोकांच्या सह्या (मल्टी-सिग्नेचर) किंवा थ्रेशोल्ड क्रिप्टोग्राफी ही अत्यंत सुरक्षित पद्धत आहे. जोपर्यंत सर्वजण मंजुरी देत नाहीत, तोपर्यंत एकटा अॅडमिन काहीही करू शकणार नाही.
कोणत्याही युझर किंवा ॲडमिनला कायमस्वरूपी किंवा अमर्याद (गॉड- मोड) अधिकार नसावेत, तसेच प्रशासकाकडे कायमस्वरूपी अधिकार पण नसावेत. जर एखाद्या तांत्रिक कारणासाठी अॅडमिनला सर्व्हरमध्ये प्रवेश करायचा असेल, तर त्याला विशेष परवानगीसाठी अर्ज करावा लागेल. परवानगी मिळाल्यानंतर ठराविक वेळेसाठी तात्पुरता प्रवेश मिळेल आणि काम संपताच अधिकार आपोआप रद्द होतील. परीक्षा प्रणाली व्यवस्थापनाचे काम करणारे तंत्रज्ञ आणि प्रत्यक्ष परीक्षेचा डेटा यामध्ये भिंत उभी करणे पण आवश्यक आहे.
प्रश्नपत्रिका आणि विद्यार्थ्यांचे उत्तरसंचय पूर्णपणे एन्क्रिप्टेड स्वरूपात साठवले जावेत. सर्व्हर सांभाळणाऱ्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना किंवा आयटी अॅडमिनला तो डेटा वाचता किंवा पाहता येणार नाही, अशी रचना असावी. चावी फक्त परीक्षेच्या वेळी मोजक्या अधिकृत लोकांकडेच उपलब्ध असावी. प्रत्येक लहान-मोठ्या प्रशासकीय कृतीची नोंद ठेवणारी डिजिटल वही, जी कोणीही बदलू शकणार नाही, असावी. प्रणालीत अॅडमिनने कोणतीही फाईल उघडली, बदल करण्याचा प्रयत्न केला किंवा डेटा हाताळला, तर त्याची नोंद ‘WORM’ (Write-Once-Read-Many) किंवा ब्लॉकचेन सदृश सुरक्षित ब्लॉक्समध्ये होईल. एकदा नोंद झाल्यावर मुख्य डेटाबेसवरील नोंद सुपर-अॅडमिनसुद्धा डिलीट किंवा एडिट करू शकणार नाही. फेरफार करण्याचा प्रयत्न केल्यास यंत्रणा तत्काळ सायरन वाजवेल. परीक्षेनंतर अंतिम गुणांचा ‘क्रिप्टोग्राफिक हॅश’ तयार करणे ही एक अत्यंत सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धत आहे. यामुळे निकालांमध्ये फेरफार किंवा छेडछाड होण्याचा धोका पूर्णपणे टळतो. निकालामध्ये एखाद्याने स्वल्पविराम किंवा एका गुणाचाही बदल केल्यास, संपूर्ण ‘हॅश’ पूर्णपणे बदलून जातो. यामुळे निकाल बदलल्याचे लगेच लक्षात येते, तसेच जर एखाद्या कंपनीचा कर्मचारी किंवा अॅडमिन गडबड करताना आढळला, तर कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यासोबतच थेट फौजदारी गुन्हे आणि अवाजवी आर्थिक दंडाची तरतूद असावी.
एकंदरीत, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीकडे होणारी वाटचाल प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवणारी आणि निकाल जलद देणारी असली, तरी त्यातील नि:पक्षतेबाबत चर्चा आणि वादही निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन पूर्वपरीक्षा घेण्याआधी, एमपीएससीने डिजिटल स्वरूपातील सोयी, सुविधांचा विचार करतानाच सर्व्हरची स्थिरता, विविध सत्रांमधील गुणांच्या समायोजनाची (नॉर्मलायझेशन) संभाव्य समस्या आणि सुरक्षा यांसारख्या मुद्यांचाही समतोल साधणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सुरक्षित आणि त्रुटीरहित ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली विकसित करणे गरजेचे आहे, कारण परीक्षेचे पावित्र्य म्हणजे परीक्षेची पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि नीतीमत्ता. हे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे खरे मापन करते आणि शिक्षणाची प्रतिष्ठा टिकवून ठेवते. पेपरफुटी, गैरप्रकार, आणि भ्रष्टाचारासारख्या गोष्टींमुळे हे पावित्र्य भंग पावते आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर गंभीर परिणाम होतो. त्यामुळे परीक्षा ऑफलाइन असो, की ऑनलाइन ती १०० टक्के पारदर्शकपणे पार पडली पाहिजे, यात कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही.
प्रा. डॉ. संजय खडक्कार
माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
मो. ७२७६६१४२६०