अधिवेशना दरम्यान घडणाऱ्या खळबळजनक घटनांवरच कदाचित चर्चा घडते; पण त्यातूनही म्हणावे तसे काहीच निष्पन्न होत नाही. त्यामुळे नागरी समस्यांचे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आजही अनिर्णित आहेत.
अधिवेशन म्हणजे जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करून त्यावर उपाय शोधण्याचे सर्वोच्च व्यासपीठ. मात्र, लोकसभा, राज्यसभा तसेच राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनांत वाढता गोंधळ, अनुपस्थिती आणि कामकाजाचे होणारे नुकसान लोकशाहीसमोर गंभीर प्रश्न उभे करीत आहे. जनतेच्या पैशांतून होणाऱ्या या अधिवेशनांचा उद्देशच जर वाया जात असेल, तर लोकप्रतिनिधींच्या उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहणे स्वाभाविक आहे.
राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २२ जून ते १० जुलै दरम्यान पार (?) पडले. नित्यनियमाप्रमाणे याही अधिवेशनाकडे बहुतांश सत्ताधारी आणि विरोधक आमदारांनी पाठ फिरवली. तर, काहींनी बाहेर हजेरीपटावर उपस्थिती दाखवून सभागृहात येण्याचे टाळले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनापूर्वी सर्व आमदार व मंत्र्यांची बैठक घेऊन, सर्वांनी उपस्थित राहण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. तरीही चर्चेच्यावेळी अनेक मंत्री व आमदार गैरहजर होते. संपूर्ण अधिवेशन काळात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती होती.
पूर्वी अधिवेशनात मतदारसंघातले अनेक प्रश्न सुटायचे; परंतु आज तेथील आमदारांनाच प्रश्न माहीत नसल्याने त्यावर चर्चाच होत नाही. अधिवेशना दरम्यान घडणाऱ्या खळबळजनक घटनांवरच कदाचित चर्चा घडते; पण त्यातूनही म्हणावे तसे काहीच निष्पन्न होत नाही. त्यामुळे नागरी समस्यांचे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आजही अनिर्णित आहेत. चर्चेच्या वेळेस, तसेच इतर प्रस्तावास संबंधित विभागांचे अधिकारीच उपस्थित नसतात. पूर्वी सभागृहात अध्यक्षांचा दरारा आणि दबाव असायचा. त्यामुळे बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी जबाबदारीने उपस्थित रहायचे. मुख्य सचिवांपासून सर्व अधिकारी गॅलरीत बसलेले असायचे; परंतु दुर्दैवाने आज ते सुखद चित्र बघायला मिळत नाही.
अलीकडे अधिवेशन आणि गोंधळ या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू झाल्या आहेत काय? तसेच गोंधळ घालण्यासाठीच अधिवेशने भरवली जातात काय? अशी म्हणण्याची वेळ या लोकप्रतिनिधींनी आणली आहे. आपल्याला ज्या मतदार राजाने येथे पाठवले आहे, त्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी अधिवेशने घेतली जातात, याचा बहुधा या लोकप्रतिनिधींना विसर पडला की काय? गेल्या दीड ते दोन महिन्यांपासून ‘काॅक्रोच जनता पक्षा’चे ‘पेपरफुटी’वर आंदोलन सुरू होते. आंदोलक व पोलिसांत धुमश्चक्री झाल्यामुळे दंगलसदृष्य परिस्थिती निर्माण होऊन, देशातील वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली होती. विरोधकांसाठी ही पर्वणीच ठरली. त्यांनी त्वरित पत्रकार परिषदा, निदर्शने, आंदोलने करत देशभर अराजकता पसरवायला सुरुवात केली. सभागृहात बसण्याऐवजी बाहेर गोंधळ घालत राहिले. यामुळे अधिवेशनाचा संपूर्ण आठवडा अक्षरशः पाण्यात वाहून गेला.
परीक्षांचे पेपर फुटणे, आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेला लाठीमार आणि पोलिसांवर झालेली दगडफेक या तीनही घटना नक्कीच निंदनीय आणि निषेधार्हच आहे, यात तिळमात्र शंका नाही. याबाबतीत विरोधकांनी सरकारचा निषेध करत, त्यांना जाब विचारणे हा त्यांचा हक्कच नव्हे, तर परमकर्तव्य आहे, हे मान्य आहे. योगायोगाने अधिवेशनही चालू होते. त्यात भाग घेऊन विरोधकांना सरकारला धारेवर धरता आले असते. या प्रश्नांवर चर्चा करता आली असती. याचसाठी संसद ही पवित्र संकल्पना निर्माण करण्यात आली आहे. जगात अशी कोणतीही समस्या नाही, की जी चर्चेने सुटत नाही. सुसंस्कृत राजकारणाची हीच तर खरी पध्दत आहे. कोणत्याही समस्या किंवा प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी त्यामागची भावना ही तळमळीची, निस्वार्थी आणि प्रामाणिकपणाची असायला हवी; परंतु आजच्या गलिच्छ राजकारणात, आपल्या असंस्कृत कारभाऱ्यांची तळमळ ही बेगडी व केवळ सत्ता हडप करण्यासाठीची मळमळ असते. त्यामुळेच आजच्या सत्तापिपासू कारभाऱ्यांनी विरोधक या शब्दाची व्याख्या केवळ विरोधाला विरोध करणे, अशी केली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अपघात, महिला अत्याचार, खून, दंगल अशा संवेदनशील गोष्टींचेही आजचे असंवेदनशील विरोधक राजकारण करून आपली राजकीय पोळी भाजून घेत असल्याचे बघून, जनमाणसांत त्यांच्याविषयीची घृणा वाढत चालली आहे. सरकारने उशिरा का होईना, पण काॅक्रोच जनता पक्षाच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. काॅक्रोच जनता पक्षानेही समाधान झाल्याने, त्वरित आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा केली. सर्व प्रकरण मिटले असून, आता तरी अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत सुरू होऊन, आपले प्रश्न, समस्या मार्गी लागतील, अशी आशा जनता जनार्दनाला वाटली; पण या आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणाचा फायदा घेऊन, ‘जेन-झीं’च्या खांद्यांवर बंदुका ठेवून नेपाळ व बांगलादेशसारखी अराजकतेची परिस्थिती आपल्या देशात निर्माण करून, ‘एनडीए’चे सरकार पाडण्याचे विरोधकांचे मनसुबे उधळून धुळीला मिळाल्यामुळे विरोधक अजूनच आक्रमक झाले.
पेपरफुटीचा विषय सरकार आणि कॉक्रोच जनता पक्ष यांच्यातील होता. या दोन्ही बाजूंनी परस्पर चर्चा करून आपापले मतभेद दूर केले आणि पुढील कामाला सुरुवात केली. त्याचप्रमाणे विरोधकांनीही आता आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित होते. मात्र, या संपूर्ण घडामोडीतून राजकीय फायदा मिळवण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असल्याची टीका होत आहे. मंगळवार ( दि. २१ ) रोजी सरकारने शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांचे विधेयक आणले पाहिजे. या विषयावर चर्चा केली पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे, असे आवाहन काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी यांनी सरकारला केले होते. सरकार पहिल्या दिवसापासून चर्चेला तयार होते, आजही आहे. पण, विरोधकांचे मनसुबे उधळले गेल्यामुळे तेच संसदेत चर्चेला बसत नाहीत. यावरून यांचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात किती नकली आणि बेगडी आहेत, हे दिसते. जनतेच्या दुर्दैवाने, काल पुन्हा ‘एमपीएससी’च्या औषध निरीक्षक परीक्षेचा पेपर फुटण्याच्या चर्चेने खळबळ उडाली आहे. विरोधकांच्या सुदैवाने त्यांच्या हाती पुन्हा एकदा नवीन ‘कोलीत’ मिळाले आहे. आता तर ते संपूर्ण अधिवेशनच पाण्यात घालतात की काय? अशी शंका निर्माण झाली आहे.
प्रत्येक अधिवेशनाला करोडो रुपयांचा खर्च होतो. हा पैसा गरीब, कष्टकरी जनतेचा असतो. प्रत्येकवेळी या पैशांची होळी होताना बघून वाईट वाटते. जनतेच्या पैशांवर आलिशान बंगल्यात राहणाऱ्या, वातानुकूलित आरामदायी गाड्यांमधून फिरत मौजमजा करणाऱ्यांना याचे काहीही सोयरसुतक नसते. दरवेळेस कोट्यवधी रुपयांचा असा निरर्थक चुराडा होत असेल, तर विनाकारण हुल्लडबाजी करणाऱ्यां कारभाऱ्यांकडून सक्तीने हा पैसा वसूल करण्यात यावा. ते जमत नसेल तर, यापुढे अधिवेशनेच घेण्यात येऊ नयेत. कारण, हा सावळा गोंधळ बघून प्रत्येक सर्वसामान्य नागरिक कशाला पाहिजेत अशी निरर्थक अधिवेशने? हाच प्रश्न विचारताना दिसत आहे.
प्रदीप व्ही.खोलमकर
नाशिक, मो. ८७६७५९२९८०