जंतरमंतर आंदोलन संपले, मात्र प्रश्न कायम..!

जंतरमंतरवरील आंदोलन संपले असले, तरी विद्यार्थ्यांच्या मनातील असंतोष संपलेला नाही. पेपरफुटी, महागडे शिक्षण, बेरोजगारी, भरतीतील विलंब आणि वाढती आर्थिक विषमता या प्रश्नांनी तरुणाई अस्वस्थ आहे. आंदोलनाने सरकारसमोर शिक्षणव्यवस्था, रोजगार आणि पारदर्शक कारभाराचे प्रश्न पुन्हा ठळकपणे मांडले. त्यामुळे आंदोलनाचा शेवट झाला असला, तरी त्यातून निर्माण झालेली चर्चा आणि अपेक्षा कायम आहेत. या प्रश्नांची ठोस उत्तरे मिळाली नाहीत, तर असंतोष पुन्हा नव्या रूपाने उफाळण्याची शक्यता आहे.

जंतरमंतरवरील आंदोलन संपले. कॉक्रोच शांत झाले; मात्र प्रश्न कायम आहेत. असंतोष धुमसत आहे.  हे आंदोलन एका व्यक्तीचे नव्हते. लाखो विद्यार्थ्यांच्या मनात साचलेल्या संतापाचे होते. अनेक वर्षांपासून साचत गेलेला असंतोष होता. नीट पेपरफुट एक निमित्त होते. शिक्षणाचे व्यापारीकरण, खासगीकरण, महागडे शिक्षण. स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटी. वाढती बेरोजगारी आणि भविष्याबद्दलची भीती. ही त्या मागची प्रमुख कारणे होती. आज शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, रोजगार आणि बँक  हे सर्व धोरणांचे विषय आहेत. ते सामान्य माणसाच्या जीवन-मरणाचे प्रश्न आहेत. मुलांच्या शिक्षणासाठी, उपचारासाठी, शेती मशागतीसाठी, खते, बियाण्यांसाठी, घरासाठी कर्ज घेतले जाते. या कर्जचक्रात दोन तृतियांश जनता अडकली. यात गरीब व मध्यमवर्गीयांचा भरणा आहे.  दुसरीकडे पदवीधर तरुण आहेत. नोकरीच्या प्रतीक्षेत वयोमर्यादा ओलांडत आहेत. खड्ड्यांनी
भरलेले रस्ते अपघातांचे कारण ठरत आहेत. सरकारी रुग्णालयांवरील ताण वाढत आहे. दर्जेदार उपचार अनेकांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांच्या ‘छात्रों की गूंज’ला समर्थन मिळते. कॉक्राेच आंदोलन यशस्वी ठरते. त्याची कारणे उपरोक्त समस्यांमध्ये दडलेली आहेत. दिल्ली शांत झाली अन् बिहार पेटले. तिथेही पोलिसांची दंडुकेशाही गाजली. पोलिसी अतिरेक चर्चेचा विषय आहे. त्याचे संसदेतही पडसाद आहेत. राहुल गांधींच्या शब्द तोफा गर्जत आहेत. विरोधी पक्ष आक्रमक आहेत. पेपरफुटीविरोधी विधेयकावरून गदारोळ सुरू आहे. सत्ताधारी-विरोधकांच्या शब्दफैरी झडत आहेत. न्यायालयात युक्तीवाद आहे. अटकेतील विद्यार्थी सुटतील. गुन्हे रद्द होतील; मात्र सर्वांना एकसारखे शिक्षण मिळणार काय? राजधानीतील व आदिवासी पाड्यावरील मुलाला समान शिक्षण मिळणार काय? स्पर्धेतील पक्षपात संपणार काय? शिक्षक, शैक्षणिक सोयी सारख्या मिळतील काय? परीक्षा सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. विधेयकात वरील विषय असणार काय? हे सर्व नसेल, तर विधेयक आले काय किंवा पडले काय, काही फरक पडत नाही. कॉक्रोच आंदोलन शिक्षण मंत्र्याच्या राजीनाम्यावर संपले. बाकी शिक्षण व्यवस्था सुधाराकडे गेलेच नाही. राहुल गांधी मात्र शिक्षण व्यवस्था परिवर्तनावर बोलतात. सरकारचे लक्ष वेधतात. भविष्यात या प्रश्नांवर कॉक्रोच जागले तर..?
कोल्हापुरातील कंत्राटदारांच्या परिषदेत सार्वजनिक कामांमध्ये  कमिशनखोरी वाढल्याचे आरोप झाले. त्यावर सरकार ना हलली, ना बोलली. प्रतिबंधात्मक काही नाही. परिणामी लोकांच्या मनातील संशय  गडद झाला. यातूनच एक तीव्र लोकभावना पुढे येताना दिसते. सार्वजनिक जीवनातील सर्व उच्चपदस्थ लोकप्रतिनिधी, मंत्री आणि नोकरशहांच्या संपत्तीची स्वतंत्र, नि:पक्ष आणि कालबद्ध चौकशी व्हावी. पदावर असताना मिळविलेल्या संपत्तीचा स्रोत जनतेसमोर पारदर्शकपणे मांडला गेला पाहिजे. चौकशीत बेकायदेशीर मार्गाने संपत्ती जमविल्याचे सिद्ध झाले, तर ती संपत्ती जप्त करावी आणि ती जनकल्याणासाठी वापरावी. अशी मागणी आज ना उद्या होईल. कारण आर्थिक विषमता टोकावर पोहचली आहे. देशात अदाणी, अंबानी आहेत, तसेच शिक्षण सम्राट, सहकार सम्राट, हॉस्पिटल सम्राट, प्रवचन सम्राट, मोठे कंत्राटदार आहेत. भ्रष्टाचारी आहेत. यातून हे नवे जमीनदार जन्मास आले. त्यांच्या विरोधात ना सरकार बोलत ना वृत्तपत्र! कोणी बोलले, तर पाच-पन्नास कोटींची नोटीस पाठविली जाते. या नोटीस त्यांच्या  न्याय व्यवस्थाकृत सुरक्षा कवच बनल्या आहेत.  एकेकाळी बँका खासगी होत्या. त्यांचे इंदिरा गांधी यांनी राष्ट्रीयीकरण केले, तसेच आता या सम्राटांच्या संपत्तीचे राष्ट्रीयीकरण व्हावे, असे लोकांना वाटू लागले. 
लोकांचा प्रश्न साधा आहे. शिक्षक विद्यार्थ्याला उत्तरदायी असतो. डॉक्टर रुग्णाला उत्तरदायी असतो. न्यायाधीश पक्षकाराला उत्तरदायी असतो. मग मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी जनतेला रोजच्या जीवनात उत्तरदायी का नसावेत? लोकशाही केवळ निवडणुकांवर जगत नाही. ती पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि प्रामाणिकपणावर उभी असते. 
जनतेला विकासाची आश्वासने नकोत. विकासाचे प्रत्यक्ष परिणाम हवे आहेत. लखनौ-कानपूर एक्स्प्रेसवे वरील ४५०० कोटींचा पूल बारा दिवसांत कोसळतो. गावातील रस्ता पहिल्या पावसात उखडतो. यास प्रतिबंध हवा. चांगल्या शाळा, सक्षम रुग्णालये, सुरक्षित रस्ते, विश्वासार्ह बँक व्यवस्था आणि सन्मानाने जगता येईल असा व्यवसाय, रोजगार हवा, कारण शेवटी सत्ता ही जनतेची असते. सार्वजनिक संपत्तीवर पहिला हक्कही जनतेचाच असतो.
शिक्षण हा सामाजिक न्यायाचा विषय कमी आणि आर्थिक व्यवहाराचा विषय अधिक बनला आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकांत ग्रामीण भागात शाळांचे जाळे विस्तारले. तांडे, वाड्या, टोले, वस्त्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचले. अनेक गरीब कुटुंबातील मुले अधिकारी झाली. डॉक्टर झाली. अभियंते झाली. न्यायव्यवस्थेत पोहोचली. हा सामाजिक परिवर्तनाचा प्रवास होता; परंतु मागील दहा वर्षांत  उलट प्रवास दिसतो. आज शिक्षण व्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शिक्षणाचा आत्माच धोक्यात आल्याची भावना निर्माण झाली आहे. नीटसारख्या परीक्षांतील प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांनी  केवळ परीक्षा रद्द होत नाहीत, तर हजारो कुटुंबांचा मानसिक आणि आर्थिक समतोलही बिघडतो. शिक्षणानंतर रोजगार हा दुसरा मोठा प्रश्न आहे. लाखो युवक स्पर्धा परीक्षा देत आहेत. निकालाची वाट पाहत आहेत. भरती प्रक्रियेतील विलंब आणि अनिश्चितता यामुळे तरुणाईमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, रोजगार आणि बँक  हे आज सामान्य माणसाच्या जीवन-मरणाचे प्रश्न बनले आहेत. 
सार्वजनिक जीवनातील मंत्री आणि उच्चपदस्थ लोकप्रतिनिधी यांच्या संपत्तीची स्वतंत्र, नि:पक्ष आणि वेळबद्ध चौकशी झाली पाहिजे. जर चौकशीत बेकायदेशीर मार्गाने संपत्ती मिळवल्याचे सिद्ध झाले, तर कायद्यानुसार ती संपत्ती जप्त करून जनकल्याणासाठी वापरण्यात यावी, अशी मागणी समाजाच्या विविध स्तरांतून होत आहे. 
जनतेला घोषणा नकोत; त्यांना चांगल्या शाळा, सक्षम रुग्णालये, खड्डेमुक्त रस्ते, विश्वासार्ह बँक व्यवस्था आणि सन्मानाचा रोजगार हवा आहे. पक्षांतराचे राजकारणही लोकांच्या नाराजीचे कारण ठरत आहे. जनतेच्या मतांवर निवडून आलेले प्रतिनिधी सत्तेच्या समीकरणांसाठी पक्ष बदलतात. अशी टीका वारंवार होते. पक्षांतरविरोधी कायदा असतानाही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा प्रश्न उपस्थित केला जातो. अशा वेळी न्यायव्यवस्थेकडून वेळेवर निर्णय होण्याची अपेक्षा अधिक वाढते. त्या कसोटीवर न्यायालये पास की नापास यावर लोक व्यक्त होत आहेत. त्या जनभावनांचा आदर व्हावा. अन्यथा त्या-त्या प्रश्नांवर नवे कॉक्रोच उदयास येतील. मुख्य न्यायमूर्तींच्या टिपणीतून कॉजप जन्माला आली, याचे भान असावे. लोकशाहीच्या स्तंभांना हे जेवढ्या लवकर कळेल तेवढ्या लवकर लोकशाही मजबूत झालेली दिसेल.
कॉक्रोच आंदोलनाने सरकार बदलले नाही; पण चर्चेचा विषय बदलला. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले.  ‘छात्रों की गूंज’सारख्या उपक्रमांना मिळणारा प्रतिसाद हा या असंतोषाचाच आवाज आहे. शिक्षण हा खर्च नसून गुंतवणूक आहे. आरोग्य ही सुविधा नसून मानवी हक्क आहे. रोजगार ही कृपा नसून सन्मानाने जगण्याची संधी आहे. आणि विकास म्हणजे प्रत्येक मुलाला चांगले शिक्षण, प्रत्येक रुग्णाला उपचार, प्रत्येक तरुणाला रोजगार आणि प्रत्येक नागरिकाला उत्तरदायी शासन मिळणे होय. ही खरी विकासाची संकल्पना होय. महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समतेच्या भारताचे जे स्वप्न पाहिले त्याची सुरुवात शिक्षणातून झाली होती. आज त्या स्वप्नाला नव्याने बळ देण्याची वेळ आली आहे. कॉक्रोच आंदोलन संपले आहे; पण शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, भ्रष्टाचार, लोकप्रतिनिधींचे उत्तरदायित्व आणि सामाजिक न्यायाचे प्रश्न अजूनही जिवंत आहेत. हे प्रश्न केवळ विद्यार्थ्यांचे नाहीत, ते संपूर्ण समाजाचे आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नाहीत, तर आंदोलनांची नावे बदलतील. चेहरे बदलतील; पण असंतोषाचा ज्वालामुखी पुन्हा पुन्हा उद्रेक करत राहील, कारण इतिहास सांगतो जेव्हा तरुणाईच्या स्वप्नांवर अन्याय होतो तेव्हा आंदोलने संपत नाहीत. ती नव्या रूपाने पुन्हा जन्म घेतात.

भूपेंद्र गणवीर
ज्येष्ठ पत्रकार,नागपूर 
मो. ९८३४२४५७६८