नैतिकता आणि संघ

नैतिकता, चारित्र्य आणि राष्ट्रवादाच्या दाव्यांवर उभ्या असलेल्या कोणत्याही सामाजिक किंवा राजकीय संघटनेचे मूल्यमापन तिच्या विचारांपेक्षा तिच्या अनुयायांच्या आचरणातून होते. सत्तेच्या केंद्रस्थानी पोहोचलेल्या संघ परिवाराच्या भूमिकांवर, नेत्यांच्या वक्तव्यांवर आणि नैतिकतेच्या दाव्यांवर या लेखातून प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आदर्श आणि प्रत्यक्ष व्यवहारातील अंतर तपासण्याचा प्रयत्न या लेखात करण्यात आला आहे.

आज भारतात आरएसएसची अघोषित सत्ता आहे. उजव्या विचारसरणीच्या या संघटनेच्या मुशीत घडलेले स्वयंसेवक आज देशाचे प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री, कृषिमंत्री, ऊर्जामंत्री, परिवहनमंत्री,  शिक्षणमंत्री आहेत. लोकसभेचे अध्यक्षपदही संघाच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्याकडे आहे. वास्तवातील हे चित्र संघाची या देशातील सत्तेवरील पकड स्पष्ट करणारी आहे. 
संघाला सत्तेचा मोह नाही, ती राजकारणापासून दूर आहे, असे संघाकडून वारंवार सांगितले जाते. ते धादांत खोटे आहे. संघाला धर्मबहुलतेच्या आधारावर या देशातील सत्ता ताब्यात घेऊन धर्माधिष्ठित राज्यव्यवस्था आणायची आहे. आमचे हे  विधान भक्तांसाठी कडवट; परंतु त्यांना मानसिकदृष्ट्या सुखावणारेच आहे. कोणी नाराज होत असतील, तर आमचा नाइलाज आहे. “टीकाकाराचा कायमसाठी  काटा काढणे” हा त्यांचाही “नाइलाज” असतो, याचीही जाण आम्हाला आहेच.
संघ चारित्र्यनिर्मितीवर, नैतिकतेवर  भर देतो, असा सरसंघचालकांपासून गल्लीबोळातील स्वयंसेवकापर्यंतच्या फळीतील प्रत्येकाचा दावा असतो.‌ शुद्ध आचरणावर  “संघा”चाच अलिखित एकाधिकार आहे, या आविर्भावात ते वावरतात! त्यामुळे, संघाच्या छत्राखाली न जन्मलेले, वाढलेले सर्वच जन अवांछित, म्हणूनच दुय्यम दर्जाचे नागरिक ठरतात. त्यांना वठणीवर आणण्याची प्रत्येक कृती भक्तांच्या दृष्टीने देशाभिमानी आणि  राष्ट्रवादीच असते! 
बिल्किस बानो प्रकरण आठवा. २००२ च्या गुजरात दंगलीत, तीन मार्च रोजी,  पाच महिन्यांच्या गरोदर  बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला. तिच्या तीन वर्षांच्या मुलासह कुटुंबातील सात जणांची तिच्यासमोर हत्या करण्यात आली. पीडितेला न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत झगडावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नि:पक्ष सुनावणीसाठी या प्रकरणाचा  खटला, महाराष्ट्रात, मुंबईत सीबीआय कोर्टात हलविण्यात आला. या न्यायालयाने २००८ साली अकरा आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. ही शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये कायम ठेवली‌! 
गुजरातमध्ये २००२ साली दंगल झाली. त्यावेळी या राज्यात मुख्यमंत्री होते, नरेंद्र मोदी! ते पुढे  पंतप्रधान झाले.
२०२२ साली गुजरात सरकारने बिल्किस बानो प्रकरणातील अकराही जन्मठेपी कैद्यांची मुदतपूर्व सुटका केली. ८ जानेवारी २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द केला  आणि या सर्व जन्मठेपींना पुन्हा तुरुंगात धाडले!!
गुजरात सरकारच्या निर्णयाने तुरुंगातून बाहेर आलेल्या या गुन्हेगारांचे हार- मिठाईने  स्वागत करण्यात आले. विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यालयात सत्कार झाला. या सत्काराशी आपला संबंध नाही, असा त्यावेळी विहिंपचा खुलासा होता.  तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी गुजरात सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. बलात्काऱ्यांच्या स्वागताला ती एकप्रकारे  मान्यताच होती. आज हेच जोशी महोदय या देशाचे शिक्षण मंत्री झाले आहेत!  बलात्काऱ्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेचे समर्थक आता देशातील शिक्षणाला  दिशा देणार आहेत! संघ विचारधारेतील “शुद्ध चारित्र्याची” शिकवण ते देशभर अंमलात आणणार आहेत!!
याच जोशी बुवाने पूर्वी असे जाहीरपणे म्हटले होते, काँग्रेस राजवटीत वीज पुरवठा कमी व्हायचा. त्यामुळे देशाची लोकसंख्या वाढली...! संघासाठी आदर्श असलेले सरसंघचालकांसह अनेक महात्मे दोनपेक्षा अधिक मुलांना जन्म देण्याचा आग्रह करीत आहेत. त्यामुळे, जोशी बुवांच्या प्रतिपादनाप्रमाणे मोदी सरकारने वीज पुरवठ्यात घट केली पाहिजे!!
टी. जी. मोहनदास हे संघात घडलेले    केरळमधील भाजपा  नेते. जनरेशन झेडचे दिल्लीत आंदोलन झाले. परिणाम म्हणून धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षण मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. वरील आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना  ते म्हणाले, “जंतरमंतर प्रोटेस्ट में ऐसी लडकियां की जिन्हे रेप पसंद है...और अगर उन के साथ वैसा होता तो वे कभी शिकायत नहीं करती..!”..“अगर मेरे पास अधिकार होता तो मैं जंतरमंतर के पास कर्फ्यु लगाकर प्रदर्शनकारियों को गोली मार देता..!!” (वरील विधानादाखल मोहनदास यांच्याविरुद्ध केरळ पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली आहे.)
संघाने मोहनदास यांच्यावरील विधानांचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. त्यांचा संघाशी कोणताही संबंध नाही, असेही स्पष्ट केले.
मोहनदास यांनी संघात चारित्र्याचे धडे गिरवले. ते तिथेच वाढले. भाजपात केरळच्या बौद्धिक कोष्ठचे ( इंटेलेक्च्युअल सेल ) प्रमुख झाले.‌ त्यांनी वरीलप्रमाणे बौद्धिक दिवाळखोरीची विधाने करावी, हे अनाकलनीय आहे. संघाने कितीही नाकारले तरीही मोहनदास यांची  विधाने भक्तांना सुखावण्यासाठीच आहेत  हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. 
शिक्षणमंत्री प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर‌ संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग वदले,  “हे एनडीए सरकार आहे, यूपीए सरकार नाही. आमच्या सरकारमध्ये मंत्र्यांचे राजीनामे होत नाहीत.” (प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर भूमिका बदल).
संघाच्या तालमीत न वाढलेल्या; परंतु संघ विचारांची पाठराखण करणाऱ्या, व्यवसायाने नटी असलेल्या, भाजपा  खासदार कंगणा राणौत यांनी जनरेशन झेडला  “जनरेशन गटार” असे संबोधले. या जनरेशनवरील संस्कार चुकीचे आहेत, असे वादग्रस्त विधान केले. 
“या जनरेशनमधील हिंदू मुली ड्रग्स घेणे, दारू पिणे किंवा अनेक व्यक्तींशी शारीरिक संबंध ठेवणे यालाच स्वातंत्र्य समजून त्यांचे प्रदर्शन करतात...” अशी मुक्ताफळे उधळणाऱ्या, रुपेरी पडद्यावर तोकड्या वस्त्रात, उत्तान दृश्ये देणाऱ्या नटीने सुसंस्काराची  भाषा केली आहे! हिंदू मुलींसाठी सहेतूक  योजलेल्या वरील सर्व विशेषणांनी  कंगणा स्वतः समृद्ध आहे असे कोणी म्हणत असेल तर ते चुकीचे समजायचे काय? तिला मोदी सरकारने सांस्कृतिक खात्याची मंत्री केले पाहिजे...
आमचे आकलन असे की, आरएसएस म्हणजे चारित्र्यवान नेत्यांची निर्मिती करणारा कारखानाच! या कारखान्यात निर्मित  उत्पादनाचा आणि उप उत्पादनाचा दर्जा आणि गुणवत्ता किती? याचे उत्तर  प्रल्हाद जोशी, राजनाथसिंग, मोहनदास आणि उप उत्पादन असलेल्या कंगना राणौत यांनी दिले आहे. उत्पादन खपविण्यासाठी वेष्टन आकर्षक असावे लागते. संघाची यंत्रणादेखील असेच वेष्टन आहे. देशभक्तीची कल्हई चढवून‌ हे  वेष्टन आकर्षित करण्यात आले असले, तरी ही झळाळी जनरेशन झेडच्या आंदोलनाने उतरली आहे हेही तेवढेच सत्य आहे!!

 प्रभाकर कोंडबत्तुनवार
 मो.  ९४०५७५०४६०
(प्रस्तुत लेखक प्रसिद्ध पत्रकार आणि 
ज्येष्ठ संपादक आहेत.)