पोलिसी गणवेश राज्यघटनेचा की सत्तेचा?

इतिहास पदव्या मोजत नाही किंवा तुमची रँक किंवा पदसुद्धा पाहत नाही... तो भूमिका पाहतो. जालियनवाला बाग, आणीबाणी, नुरेम्बर्ग आणि प्रत्येक लोकशाही संघर्ष एकच धडा देतात—गणवेश माणसाला अधिकार देतो; पण विवेक हिरावून घेत नाही. आदेश पाळणे हे कर्तव्य आहे; परंतु राज्यघटना आणि मानवतेशी निष्ठा राखणे हे त्याहून मोठे कर्तव्य आहे.

 २०  जुलै रोजी दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर नीट पेपर फूट, उपोषणावर बसलेल्या सोनम वांगचूक यांना ज्या अमानुषपणे पोलीस घेऊन गेले, तसेच बेरोजगारी आणि एकंदरीतच आपल्या अंधकारमय भविष्याचा जाब विचारण्याकरिता देशभरातून जमलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांवर, लहान मुलींवर ज्या पद्धतीने पोलिसांनी अमानुष लाठी हल्ला केला, अश्रू धुराच्या नळकांड्या फोडल्या, त्यांने भारतीय इतिहास कलंकित झाला.
“लोकशाहीत लाठीचा आवाज कधीच संवादाची जागा घेऊ शकत नाही. जेव्हा विद्यार्थ्यांच्या हातातील संविधानापेक्षा पोलिसांच्या हातातील लाठी मोठी दिसू लागते, तेव्हा प्रश्न सरकारचा राहत नाही; तो लोकशाहीच्या आरोग्याचा बनतो.”
दुसऱ्या दिवशी २१ जुलैला दिल्लीतील राजघाटच्या बाजूला असलेल्या किसान घाटावर हजारो शेतकरी आणि तरुण इंडो-अमेरिका करारातील भारतातील ६० टक्के शेतकऱ्यांच्या जीवनावर दुष्परिणाम करणाऱ्या मसुद्यातील मुद्द्यावर सरकारने किमान चर्चा करावी; अन्यथा तो रद्द करावा या एक कलमी मागण्यांसाठी एकत्र येणार होते. 
यासाठी अगोदरच्या दिवशी रीतसर सूचनेची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती आणि पोलिसांनी संमतीही दिली होती. तरीही, अगोदरच्या दिवशीच आंदोलनाचा चेहरा असलेल्या गुरनाम सिंग चढूनी यांची त्यांच्या गावात अटक केल्या गेली. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या सर्व राज्यांतून दिल्लीच्या चार बॉर्डरवर किसान नेते पंधेर यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांना घेऊन येणाऱ्या शेकडो बसेस थांबवण्यात आल्या. दिल्लीला येणाऱ्या रेल्वे गाड्या वळवण्यात आल्या किंवा त्यांना सात- आठ तास उशीर करण्यात आला. दुसऱ्या दिवशी राजधानीत किसान घाटवर कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आणि किसान घाट वर आलेल्या हजारो आंदोलनकर्त्यांना किसान नेते व्ही.एम. सिंग, कक्काजी, सतनाम सिंग फुल, भट्टी यांच्यासह ताब्यात घेऊन राजीव गांधी स्टेडियमवर ठेवण्यात आले. या दडपशाही कारवाईमुळे शांततामय आंदोलन हे राज्यघटनेच्या कलम 19(1)(a), 19(1)(b) आणि 19(1)(c) नुसार दिलेले अधिकार आहेत, की सरकारच्या मर्जीवर चालणारी कृपा? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
आज जंतर-मंतर असो, किसान घाट असो किंवा देशाचा कोणताही कोपरा बॅरिकेडने थांबत नाही. लोकशाहीचा आवाज लाठ्यानी किंवा अश्रुधुरांच्या नळकांड्या किंवा वॉटर कॅननने दाबल्या जाऊ शकत नाही, आणि दाबला तर तो अधिक बुलंद होतो.
इतिहास याची साक्ष देतो.
जालियनवाला बागेत गोळीबाराचा आदेश देणारा जनरल डायर एकटाच इंग्रज होता, बंदुका सैनिकांच्या हातात होत्या; मात्र ते भारतीयच होते. इतिहासाने डायरला खुनी ठरवले; पण त्याच वेळी एक प्रश्न कायमचा सोडून गेला—अन्याय्य आदेशाला नकार देण्याचे धैर्य कोण दाखवणार?
“जर त्या दिवशी एखाद्या भारतीय जवानाने अन्याय्य आदेश पाळण्यास नकार दिला असता, आणि बंदुकीची दिशा वळवून सरळ एक गोळी जनरल डायरलाच घातली असती, तर हजारो निरपराधांचे प्राण वाचले असते आणि इतिहासाची दिशा कदाचित वेगळी असती. अन्याय्य आदेशाला नकार देण्याचे धैर्यही देशभक्तीचाच एक भाग असतो.”
आजही तोच प्रश्न गणवेशधाऱ्यांसमोर उभा आहे. 
तुम्ही आदेशाचे रक्षक आहात की न्यायाचे?
सरकारचे रक्षक आहात की संविधानाचे?
देशातील पोलीस, निमलष्करी दल आणि सैन्यात भरती होणाऱ्या प्रत्येक तरुणाने ही एक गोष्ट आयुष्यभर लक्षात ठेवली पाहिजे—तुम्ही सरकारचे नोकर नाही, तर भारताच्या राज्यघटनेचे रक्षक आहात.
तुमचा पगार कोणताही मंत्री, आमदार, खासदार किंवा पंतप्रधान स्वतःच्या खिशातून देत नाही. तो देशातील शेतकरी, कामगार, व्यापारी, शिक्षक, कर्मचारी आणि कर भरणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाच्या घामाच्या पैशातून दिला जातो. त्यामुळे तुमची निष्ठा कोणत्याही पक्षाशी नसून भारतीय राज्यघटनेशी आणि भारतीय जनतेशी असली पाहिजे.
पण आज प्रश्न पडतो...
गणवेशावर भारताचा तिरंगा आहे की सत्ताधाऱ्यांचा झेंडा? दुसऱ्या महायुद्धानंतर नुरेम्बर्ग न्यायालयाने एक ऐतिहासिक तत्त्व मांडले—“मी फक्त आदेश पाळत होतो.” हे अन्यायाचे समर्थन होऊ शकत नाही. प्रत्येक अधिकारी आपल्या कृतीसाठी स्वतः जबाबदार असतो. गणवेश विवेक हिरावून घेत नाही. प्रत्येक पोलीस अधिकारी, प्रत्येक सैनिक आणि प्रत्येक प्रशासकीय अधिकारी पदाची नव्हे, तर भारतीय राज्यघटनेची शपथ घेतो. शपथ व्यक्तीची नसते, पक्षाची नसते; ती संविधानाची असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इशारा दिला होता, की चांगली राज्यघटनादेखील ती राबवणाऱ्या लोकांच्या वर्तनावर अवलंबून असते. राज्यघटना कितीही महान असली, तरी तिचे रक्षण करणाऱ्यांनी विवेक सोडला, तर लोकशाही कमकुवत होते.
लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी १९७५ मध्ये पोलीस आणि सैनिकांना आवाहन केले होते, की घटनाविरोधी किंवा बेकायदेशीर आदेश आल्यास आपल्या विवेकाचा वापर करा. त्यांच्या या विधानावर मोठा राजकीय वाद झाला; परंतु त्या आवाहनाचा गाभा राज्यघटना आणि नैतिक जबाबदारी यांवर आधारित होता.
सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांनी या संघर्षाला “दुसरा स्वातंत्र्यलढा” असे म्हटले आहे. त्या मताशी सर्वजण सहमत असतीलच असे नाही; पण नागरिकांचे घटनात्मक अधिकार, शांततामय आंदोलनाचा हक्क आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करणे हे “पोलीस, निमलष्करी दल आणि प्रशासकीय अधिकारी आणि सैनिकाचे कर्तव्य आहे.”
लक्षात ठेवा...
सरकार बदलते, मंत्री बदलतात, पंतप्रधान बदलतात, सत्ता बदलते....पण भारतीय राज्यघटना बदलत नाही, इतिहासही बदलत नाही.
आज तुमच्या हातात लाठी आहे, उद्या तुमच्या हातात फाईल असेल, परवा तुम्ही निवृत्त होऊन जेव्हा सामान्य नागरिक व्हाल तेव्हा तुमच्या अशा चुकीच्या कृतीची नागरिक आठवण करून देतील, त्यावेळेस खजिल होऊन मान खाली घालावी लागेल.  देशाला आज अंध आदेश पाळणारे अधिकारी नकोत; तर विवेकाने निर्णय घेणारे अधिकारी हवेत.
देशाला सत्तेचे सैनिक नकोत; राज्यघटनेचे प्रहरी हवेत.
कारण...
गणवेशाची खरी शान सत्तेपुढे झुकण्यात नसते; ती अन्यायासमोर ताठ उभे राहण्यात असते.
आणि लक्षात ठेवा...
इतिहास पदव्या मोजत नाही किंवा तुमची रँक किंवा पदसुद्धा पाहत नाही... तो भूमिका पाहतो.
जालियनवाला बाग, आणीबाणी, नुरेम्बर्ग आणि प्रत्येक लोकशाही संघर्ष एकच धडा देतात—गणवेश माणसाला अधिकार देतो; पण विवेक हिरावून घेत नाही. आदेश पाळणे हे कर्तव्य आहे; परंतु राज्यघटना आणि मानवतेशी निष्ठा राखणे हे त्याहून मोठे कर्तव्य आहे.
लक्षात ठेवा...
इतिहास तुमच्या खांद्यावरील स्टार मोजत नाही.
तो त्या स्टारखाली धडधडणाऱ्या विवेकाचे मोजमाप करतो.
 

प्रकाश कमलाताई गोपाळराव पोहरे
मो. नं. : +९१-९८२२५९३९२१
प्रतिक्रिया देण्यासाठी थेट प्रकाश पोहरेंना 
संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया 
2prakashpohare@gmail.com या इ-मेल
किंवा ९८२२५९३९२१ या व्हॉट्सअप वर पाठवा.
प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, 
गाव लिहायला विसरू नका.