२०११ ते २०१३ या काळात डॉ. श्रीकर परदेशी नांदेडचे जिल्हाधिकारी होते. त्या काळात शासकीय निधीचा गैरवापर, बोगस विद्यार्थी दाखवून अनुदान लाटणे आणि कागदोपत्री तुकड्या वाढवण्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या.
अधिकारी जर स्वतंत्रपणे काम करू शकले, तर ते मुळापर्यंत जातात. श्रीकर परदेशी असो की तुकाराम मुंडे, त्यांनी लोकाभिमुख प्रशासनाचा आदर्श घालून दिला; परंतु जोपर्यंत राजकीय इच्छाशक्ती नाही, जोपर्यंत सत्ता टिकवण्यासाठी तडजोडीची पद्धत चालू आहे, तोपर्यंत या अधिकाऱ्यांच्या मेहनतीला केराची टोपलीच मिळणार.
महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय इतिहासात काही नावे अशी आहेत जी केवळ फायलींमुळे नव्हे, तर जनतेच्या मनात घर करतात. त्यापैकी दोन नावे आज विशेष चर्चेत आहेत - डॉ. श्रीकर परदेशी आणि तुकाराम मुंडे. दोघांनीही वेगवेगळ्या विभागात काम केले; पण दोघांचाही हेतू एकच होता- व्यवस्थेतील कीड बाहेर काढणे. त्यांनी पुराव्यानिशी सत्य मांडले, धाडसी कारवाई केली आणि जनतेचा विश्वास जिंकला. मात्र, त्यानंतर जे घडले ते पाहिले की एक प्रश्न प्रकर्षाने उभा राहतो- अधिकारी सत्य शोधतात, पण व्यवस्था ते सत्य पचवते का?
२०११ ते २०१३ या काळात डॉ. श्रीकर परदेशी नांदेडचे जिल्हाधिकारी होते. त्या काळात शासकीय निधीचा गैरवापर, बोगस विद्यार्थी दाखवून अनुदान लाटणे आणि कागदोपत्री तुकड्या वाढवण्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. याला आळा घालण्यासाठी त्यांनी व्यापक प्रत्यक्ष तपासणी मोहीम हाती घेतली. मोहिमेची आकडेवारी बोलकी आहे. एकूण ३,४७५ शाळांची प्रत्यक्ष पटपडताळणी करण्यात आली. त्यात १०८ संशयास्पद शाळा आढळल्या. या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या २० पेक्षाही कमी होती. अनेक शाळा प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नव्हत्या, केवळ अनुदानासाठी कागदावर होत्या. ३,५०० पेक्षा जास्त बोगस तुकड्या सिद्ध झाल्या. विद्यार्थी संख्या फुगवून अनुदान लाटण्याचा हा प्रकार होता. बोगस पटसंख्येमुळे सुमारे ४,००० अतिरिक्त शिक्षक निर्माण झाले होते. झालेली कडक कार्यवाही अशी होती, की बोगस विद्यार्थी दाखवून निधी लाटणाऱ्या शाळांच्या व्यवस्थापकांवर आणि संस्थाचालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून FIR नोंदवण्यात आले. केवळ कागदावर असलेल्या शाळांचे अनुदान कायमचे बंद करण्यात आले आणि काहींची मान्यता रद्द करण्यात आली. बोगसगिरीच्या प्रकरणांमध्ये प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करून संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली. इतर संबंधित कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू झाली. बोगस पटामुळे निर्माण झालेल्या ४,००० अतिरिक्त शिक्षकांचे वेतन तत्काळ रोखण्यात आले. जोपर्यंत त्यांचे समायोजन होत नाही तोपर्यंत जिल्ह्यासह राज्यात नवीन भरतीवर बंदी घालण्यात आली. बोगस विद्यार्थ्यांच्या नावावर लाटलेला पोषण आहार आणि इतर अनुदानाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी वसूल करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या. भविष्यातील उपाय म्हणून पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड शालेय नोंदींशी लिंक करणे बंधनकारक करण्यात आले. ही मोहीम केवळ आकड्यांची नव्हती. ती एका व्यवस्थेविरुद्धची लढाई होती. शाळा वाटपाचा कार्यक्रम त्यावेळी प्रसाद वाटल्यासारखा झाला होता. राजकीय वर्तुळातूनही शाळांसाठी शिफारसींचा ओघ होता. एका शाळेतील विद्यार्थी दुसऱ्या शाळेत दाखवले, नातेवाईकांची भरती केली. यातून कोणताही पक्ष सुटला नाही. परदेशींनी पुराव्यानिशी बोगस शाळांच्या फायली शासनाकडे सादर केल्या. त्यावेळी काही लोकप्रतिनिधींनी या मोहिमेला विरोधही दर्शवला. आज प्रश्न असा आहे, की त्या फायलींचे पुढे काय झाले, किती प्रकरणे निकाली निघाली आणि किती प्रलंबित आहेत याची माहिती सार्वजनिकपणे उपलब्ध नाही. मे २०२६ मध्ये तुकाराम मुंडे यांनी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला आणि राज्यभर वादळ उठले. अल्पावधीतील आकडे असे आहेत- ९०४ धाडी, ४५७ आरोपी अटक, ३२ आस्थापना सीलबंद, ४२ वाहने जप्त, ३४.६ कोटींपेक्षा अधिक किमतीचा माल जप्त. लक्ष्य कोण होते, तर गुटखा-पानमसाल्याचे कारखानदार, घाऊक विक्रेते, भेसळयुक्त दूध, पनीर, तेल, मिठाई बनवणारे, बनावट औषधांचे विक्रेते आणि नियम पायदळी तुडवणारी हॉटेल्स. काही नावाजलेल्या आस्थापनांचे परवानेही निलंबित झाले. केवळ जप्ती नव्हे तर FSSAI 2006, Drugs and Cosmetics Act 1940, Legal Metrology, Bharatiya Nyaya Sanhita अंतर्गत FIR, खटले आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्या. संघटित गुटखा रॅकेटसाठी MCOCA लावण्याचे प्रस्तावही पोलिसांकडे पाठवण्यात आले. त्याआधी दिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त असताना त्यांनी बोगस अपंगत्व प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांचा छडा लावला. प्रमाणपत्रांच्या गैरवापरातून नोकऱ्या, प्रमोशन आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याचे प्रकार समोर आले. नांदेडमध्ये अशाच एका प्रकरणाची चौकशी झाली होती. अशा अनेक प्रकरणांचा शोध त्यांनी घेतला; परंतु कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांची बदली करण्यात आली. एफडीएमध्ये आल्यावर त्यांनी दुधापासून ते मिठाईपर्यंत प्रत्येक वस्तूतील भेसळ उघड केली. लाखो लिटर भेसळयुक्त दूध नष्ट करण्यात आले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील भेसळ रोखणे हे केवळ तपासणी यंत्रणेचे नव्हे, तर समग्र नियामक व्यवस्थेचे आव्हान आहे. श्रीकर परदेशींची कारकीर्दही तितकीच वैविध्यपूर्ण आहे. यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांनी “संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान” लोकचळवळ केली. नांदेडमध्ये MGNREGA मधून ६०,००० विहिरींचे पुनर्भरण करून “टँकरमुक्त नांदेड पॅटर्न” दिला. पिंपरी-चिंचवड आयुक्त म्हणून ४८७अनधिकृत इमारती पाडून “डिमॉलिशन मॅन” ठरले. नोंदणी व मुद्रांक विभागात १४ महिन्यांत २२,००० कोटींचा महसूल मिळवला. PMO मध्ये २०१५ ते २०२० या काळात ५ फ्लॅगशिप योजनांचे सनियंत्रण केले. सध्या ते प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय म्हणून कार्यरत आहेत. दोघांनीही जे केले ते फक्त कारवाई नव्हती. ती एक मानसिकता होती- गैरप्रकार खपवून न घेण्याची; परंतु त्यानंतर काय घडले? अधिकाऱ्यांनी पुरावे दिले, फायली सादर केल्या, आकडेवारी मांडली; पण त्यानंतरच्या निर्णयप्रक्रियेत राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर काय होते याकडे जनतेचे लक्ष असते. बोगस शाळा असो किंवा भेसळीची प्रकरणे असो, कारवाईनंतर त्यांचे तार्किक निष्कर्ष काय निघतात हा खरा कस आहे. सरकार वारंवार म्हणते, की आम्ही भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाही. मग अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पुराव्यांवर झालेल्या कारवाईचा पाठपुरावा किती होतो हा प्रश्न उरतोच. किरीट सोमय्यांनी सादर केलेले पुरावे, राज्यात झालेली चर्चा आणि या दोन अधिकाऱ्यांनी केलेले काम यातून व्यवस्थेने काय बोध घेतला हे येणारा काळच ठरवेल.
अधिकारी जर स्वतंत्रपणे काम करू शकले, तर ते मुळापर्यंत जातात. श्रीकर परदेशी असो की तुकाराम मुंडे, त्यांनी लोकाभिमुख प्रशासनाचा आदर्श घालून दिला; परंतु जोपर्यंत राजकीय इच्छाशक्ती नाही, जोपर्यंत सत्ता टिकवण्यासाठी तडजोडीची पद्धत चालू आहे, तोपर्यंत या अधिकाऱ्यांच्या मेहनतीला केराची टोपलीच मिळणार.
गोविंद दळवी
नांदेड