भारताकडे जगातील सर्वात मोठी युवा लोकसंख्या आहे. युवकांना उद्योगांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण देणे ही गरज आहे; परंतु या क्षेत्रासाठी अत्यल्प निधी राखला जात असेल, तर रोजगारक्षम मनुष्यबळ कसे तयार होणार?
देशाच्या अर्थसंकल्पात सरकारची खरी प्राधान्ये कोणती आहेत, हे भाषणांमधून नव्हे तर निधीच्या वाटपातून स्पष्ट होते. एखाद्या राष्ट्राचा भविष्यकाळ घडवायचा असेल, तर शिक्षण, आरोग्य, संशोधन आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रांवर उदारपणे खर्च केला जातो; परंतु उपलब्ध आकडेवारी वेगळेच चित्र दाखवते. गेल्या काही वर्षांत रस्ते व महामार्ग मंत्रालयावरील खर्च सातत्याने वाढत गेला, तर शिक्षण, उच्च शिक्षण आणि कौशल्य विकासासाठीच्या अर्थसंकल्पीय वाट्यात घट होत गेली. ही केवळ आर्थिक आकडेवारी नाही, तर देशाच्या विकासदृष्टीवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी वस्तुस्थिती आहे. २००९-१० ते २०२५-२६ या कालावधीतील खर्चाचे विश्लेषण पाहिले, तर रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाचा वाटा सुमारे १.८ टक्क्यांवरून जवळपास ५.८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. त्याच वेळी शिक्षण मंत्रालयाचा हिस्सा ४.६ टक्क्यांवरून सुमारे २.५ टक्क्यांपर्यंत, शालेय शिक्षणाचा ३ टक्क्यांवरून १.४ टक्क्यांपर्यंत, तर उच्च शिक्षणाचा वाटा १.६ टक्क्यांवरून १ टक्क्यांपर्यंत घसरल्याचे दिसते. कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयासाठीचा वाटा तर अनेक वर्षांपासून ०.१ टक्क्यांपेक्षाही कमी राहिला आहे. ही आकडेवारी केवळ आकडे नसून, देशाच्या भविष्यातील गुंतवणुकीचे प्रतिबिंब आहे. रस्ते, पूल, बोगदे आणि द्रुतगती महामार्ग हे निश्चितच विकासासाठी आवश्यक आहेत. मजबूत पायाभूत सुविधा उद्योग, व्यापार आणि वाहतूक यांना चालना देतात; मात्र केवळ काँक्रीटच्या रस्त्यांनी राष्ट्र विकसित होत नाही. त्या रस्त्यांवर चालणारा नागरिक सुशिक्षित, कुशल आणि संशोधनक्षम असेल, तरच विकासाला अर्थ प्राप्त होतो. अन्यथा भव्य पायाभूत सुविधा असूनही मानवी विकासात देश मागेच राहतो. शिक्षणावरील खर्चात सातत्याने होणारी घट अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण करते. सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांची कमतरता, आदिवासी आणि इतर ग्रामीण भागातील शिक्षणाची घसरती गुणवत्ता, संशोधनासाठी अपुरा निधी, विद्यापीठांची आर्थिक अडचण आणि विद्यार्थ्यांवरील वाढता शैक्षणिक खर्च या सर्व समस्यांची मुळे याच अपुऱ्या गुंतवणुकीत आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे मोठे उद्दिष्ट मांडले गेले असले, तरी त्या उद्दिष्टांसाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ पुरेसे दिसत नाही. उच्च शिक्षण क्षेत्रातही हीच परिस्थिती आहे. जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठांची स्वप्ने दाखविली जातात; पण संशोधन प्रयोगशाळा, उच्चशिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना तिथे पदे मिळत नाहीत, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात नवसंशोधनासाठी आवश्यक निधी मर्यादित राहतो. परिणामी अनेक गुणवंत विद्यार्थी परदेशाकडे वळतात. देशातील संशोधनाची गती कमी होते आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न अपूर्ण राहते. कौशल्य विकासाच्या बाबतीतही परिस्थिती चिंताजनक आहे. भारताकडे जगातील सर्वात मोठी युवा लोकसंख्या आहे. या युवकांना उद्योगांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण देणे ही काळाची गरज आहे; परंतु या क्षेत्रासाठी अत्यल्प निधी राखला जात असेल, तर रोजगारक्षम मनुष्यबळ कसे तयार होणार? बेरोजगारी कमी करण्यासाठी घोषणांपेक्षा कौशल्य विकासावर ठोस आर्थिक गुंतवणूक आवश्यक आहे. आरोग्य आणि शिक्षण ही कोणत्याही देशाची दीर्घकालीन भांडवली गुंतवणूक असते. आज शिक्षणावर खर्च टाळल्यास त्याची किंमत भविष्यात बेरोजगारी, सामाजिक विषमता, कमी उत्पादकता आणि आर्थिक मंदीच्या रूपाने मोजावी लागू शकते. विकसित राष्ट्रांनी शिक्षण आणि संशोधनावर सातत्याने मोठी गुंतवणूक करूनच जागतिक नेतृत्व मिळवले आहे. भारतालाही जर ज्ञानमहासत्ता बनायचे असेल, तर अर्थसंकल्पातील प्राधान्यक्रम बदलावे लागतील. विकासाचा अर्थ केवळ रुंद रस्ते, उंच पूल आणि आधुनिक महामार्ग नसतो. विकास म्हणजे सक्षम शाळा, गुणवत्तापूर्ण विद्यापीठे, संशोधनाला चालना, प्रशिक्षित युवक आणि निरोगी समाज. पायाभूत सुविधा आणि मानवी विकास यांच्यात संतुलन राखणे ही कोणत्याही दूरदृष्टीच्या शासनाची जबाबदारी असते. सरकारने चालू पावसाळी अधिवेशनातच अर्थसंकल्पात शिक्षण, उच्च शिक्षण आणि कौशल्य विकासासाठीचा निधी लक्षणीयरीत्या वाढविण्यासाठी धोरण बनविले पाहिजे. नीट पेपरफुटी प्रकरणावर अधिवेशनात सुरुवातीचा गोंधळ थंडावला, विविध मंत्रालयांशी संबंधित कायदेविषयक कामांवर; तसेच अनेक महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा केवळ वादग्रस्त आणि राजकीय स्वरूपाची झाली. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडित सामाजिक आणि संवेदनशील रीतीने चर्चा होताना दिसत नाही. रस्ते राष्ट्राला गती देतात; पण शिक्षण राष्ट्राला दिशा देते. दिशा नसलेली गती शेवटी भरकटते. त्यामुळे भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सर्वात मोठी गुंतवणूक सिमेंटमध्ये नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमत्तेत आणि शिक्षणाच्या बळकटीकरणात झाली पाहिजे. तेव्हाच विकासाचा प्रवास सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि खऱ्या अर्थाने राष्ट्रनिर्मिती करणारा ठरेल.