देशाच्या संसदेचा विरोधी पक्ष इतका बळकट असताना, विरोधी पक्षनेत्याला अटक होणे, ही मोठी घटना आहे. कारण, भारतात विरोधी पक्षनेता हा शॅडो प्राईम मिनिस्टर असतो आणि त्याला पंतप्रधानासारखेच महत्व असते.
लोकशाहीची खरी ताकद संसदेच्या भिंतींमध्ये नसावी, तर नागरिकांच्या आवाजाला हाक देणारी असावी. जेव्हा विद्यार्थी, शेतकरी, तरुण किंवा सामान्य नागरिक आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा त्यांच्याशी संवाद साधणे ही कोणत्याही सरकारची जबाबदारी असते. पण २० जुलै रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर मैदानावर सोनम वांगचूक आणि कॉकरोच जनता पार्टीचे अभिजित दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दडपशाहीचा मार्ग अवलंबला गेला, तो आपल्या देशासाठी शरमेने मान खाली झुकविणारा प्रसंग आहे. आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न हा कोणत्याही सत्तेला तात्पुरता दिलासा देऊ शकतो; पण तो लोकशाहीला दीर्घकालीन जखम करून जातो. त्याच वेळेला, २१ जुलै रोजी आंदोलनादरम्यान राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. म्हणजे, देशाच्या संसदेचा विरोधी पक्ष इतका बळकट असताना, विरोधी पक्षनेत्याला अटक होणे, ही मोठी घटना आहे. कारण, भारतात विरोधी पक्षनेता हा शॅडो प्राईम मिनिस्टर असतो आणि त्याला पंतप्रधानासारखेच महत्व असते. तथापि, असे अटकसत्र राबविल्यास एका वेगळ्याच संघर्षाची ठिणगी पडत असते; जी कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने घातक ठरते. सत्तेच्या बळावर आंदोलन दडपण्याचा प्रत्येक प्रयत्न हा लोकशाहीच्या आत्म्यावर घाव असतो. अन्यायाविरोधात उभे राहणाऱ्यांना अटक करून आवाज दाबता येतो, पण जनतेच्या मनातील संताप आणि न्यायाची मागणी कधीच संपवता येत नाही. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्या व्यवस्थेला जाब विचारणे हा गुन्हा नसून, तो प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. जनतेचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी आंदोलनकर्त्यांवर कारवाई करणे ही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब आहे. संघर्ष हा सत्तेविरुद्ध नसून अन्याय, भ्रष्टाचार आणि मनमानीविरुद्ध आहे. आंदोलकांना अटक हा आंदोलन मोडण्याचा शेवट नसतो; अनेकदा तो नव्या आणि अधिक व्यापक जनआंदोलनाची सुरुवात ठरतो. सत्ता कितीही कठोर झाली तरी लोकशाहीत जनतेचा आवाज अखेरीस ऐकावाच लागतो. तसे न झाल्यास जनता रौद्ररूप धारण करते, हा इतिहास आहे. सर्वत्र, व्यवस्थेविरोधी घोषणा होताहेत, ही चांगली बाब नाही. शेवटी सरकार हे जनतेचे असते. फक्त सरकारने जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, इतकीच जनतेची अपेक्षा असते. आता सोनम वांगचूक, अभिजित दीपके वगैरे मंडळी आणि त्यांचे समर्थक किंवा आंदोलक, यांच्या प्रश्नांना सरकारने सामोरे जायला हवे, इतकीच जनतेची आणि आंदोलकांची अपेक्षा आहे. देशातील ‘नीट’ (NEET) परीक्षेतील पेपर फुटीचे घोटाळे ही सामान्य बाब नव्हे, तर भारतातील शिक्षणव्यवस्थेला जगात शरमेने मान खाली झुकवायला भाग पाडणारी बाब आहे. इतिहासात अनेक घटना अशा आहेत ज्यांनी सत्तेच्या अहंकाराला उघडे पाडले. जालियनवाला बाग हत्याकांड हे ब्रिटिश सत्तेच्या क्रौर्याचे प्रतीक मानले जाते. त्या घटनेची तुलना आजच्या जंतर–मंतरवरील आंदोलनाशी होत आहे. ही लोकशाही असलेल्या देशात चांगली गोष्ट नाही, कारण हे सरकार लोकांनी निवडून दिलेले आहे. सत्तेची ताकद केवळ विरोधकांना गप्प बसवण्यात नसते; तर विरोधकांचे म्हणणे ऐकून त्यातून मार्ग काढण्यात असते. संसद ही जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आहे, जनतेच्या आवाजापासून दूर जाण्यासाठी नाही. शिक्षण, रोजगार, परीक्षा, भविष्य आणि न्याय या प्रश्नांवर आंदोलन करणाऱ्या सोनम वांगचूक, कॉकरोच जनता पार्टीचे अभिजित दीपके आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांशी संवेदनशीलतेने संवाद साधणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. दडपशाही, अटकसत्र किंवा कठोर कारवाई या उपायांनी प्रश्न सुटत नाहीत; उलट व्यवस्थेविरोधात अविश्वास वाढतो. सरकारने संवादाचा मार्ग स्वीकारला, तर संघर्षाची गरजच उरणार नाही. लोकशाहीत सत्ता ही जनतेने दिलेली तात्पुरती जबाबदारी असते, मालकी नव्हे. शिवाय, जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रत्येक प्रयत्न इतिहासात नोंदला जातो. सरकारने आंदोलनाला श त्रुत्व मानण्याऐवजी ती सुधारण्याची संधी मानली पाहिजे. अन्यथा घोषणांचा आवाज रस्त्यांपुरता मर्यादित राहत नाही; तो जनमतात रूपांतरित होतो. आणि लोकशाहीत शेवटचा निर्णय नेहमीच जनतेचाच असतो. मुद्दा इतकाच, की जनतेने आपल्या शासन व्यवस्थेला ‘काळ्या चेहऱ्याची तानाशाही’ म्हणून नवे नाव ठेवले तर जगात भारताच्या सरकारची बदनामी होईल.