‘नागरिक की गुलाम?’: न्यायमूर्तींच्या प्रश्नांच्या आरशात आजचे वास्तव

न्यायमूर्ती जामदार यांनी एका बाजूला लोकप्रतिनिधींच्या सोयीस्कर पक्षांतरांवरून आणि दुसऱ्या बाजूला सामान्यांच्या हक्कावरून जी मार्मिक टिप्पणी केली, ती या व्यवस्थेतील विरोधाभास उघडा पाडते. सत्ताधारी किंवा त्यांच्या पाठीराख्यांना विरोध करणारा कोणताही आवाज विनासंकोच चिरडण्यासाठी यंत्रणांचा वापर होणे ही एका निरोगी प्रजासत्ताकाची लक्षणे नक्कीच नाहीत.अशावेळी सर्वात मोठा आणि मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो: आपण केवळ एका ‘कागदी लोकशाही’मध्ये (Paper Democracy) जगत आहोत का? जिथे निवडणुका वेळेवर होतात, संविधानाचे ग्रंथ सन्मानाने पुजले जातात, पण त्या संविधानाचा गाभा असलेले नागरिक मात्र राज्यसंस्थेच्या आणि पोलिसांच्या धाकाखाली जगतात? जर नागरिकच व्यवस्थेचे ‘गुलाम’ बनण्याच्या उंबरठ्यावर उभे असतील, तर या व्यवस्थेला आपण लोकशाही म्हणावे का? यंत्रणांचे हे संभाव्य राजकीयकरण आणि सत्तेचे केंद्रीकरण अशीच चिंता वाढवत राहिले, तर भविष्यातील समाज खरोखरच भयमुक्त असेल का? न्यायमूर्तींनी उपस्थित केलेले प्रश्न हे देशातील प्रत्येक सजग नागरिकाने स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे.

घोषणाबाजी केल्याच्या कारणावरून एका राजकीय कार्यकर्त्याला मुंबईतून थेट वर्षभरासाठी तडीपार करण्याचा पोलिसांचा आदेश रद्द केला. या खटल्याची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी विचारलेला प्रश्न संपूर्ण देशाच्या विवेकबुद्धीला अस्वस्थ करणारा आहे. एका कार्यकर्त्यावरील तडीपारीची कारवाई ‘बेकायदेशीर’ (Mala fide) ठरवून रद्द करताना न्यायमूर्तींनी संतप्त होऊन विचारले, “हे काय चालले आहे? सर्व नागरिकांना भारत सरकारचे गुलाम बनवले जात आहे का? त्यांनी निषेध करायचा नाही, आंदोलन करायचे नाही, मग काय करायचे?” एका उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडून आलेली ही तोंडी निरीक्षणे केवळ एका प्रकरणापुरती मर्यादित आहेत, की ती आजच्या भारतीय लोकशाहीच्या अंतरंगातील एका गंभीर आजाराचे लक्षण आहेत? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
गेल्या काही काळातील घटनाक्रमांवर नजर टाकली तर, सामान्यांचा आवाज दाबण्यासाठी, राज्यसंस्थेच्या यंत्रणांचा होणारा वापर आता नित्याचा झाला आहे का, अशी शंका येते. पूर्वी अंमलबजावणी संचालनालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) किंवा आयकर विभाग (IT) यांच्या धाडी प्रामुख्याने मोठे राजकारणी, उद्योगपती किंवा माध्यम समूहांच्या अवतीभोवती फिरताना दिसायच्या. तो सत्तेचा संघर्ष बड्या पातळीवरचा आहे, असे समजून सामान्य माणूस त्याकडे पाहत होता; परंतु, ही प्रवृत्ती जर अशीच बळावत गेली, तर उद्या सत्तेच्या विचारसरणीला विरोध करणारा कोणताही अगदी सामान्य, लहान नागरिकही सुरक्षित राहील का? महुआ मोइत्रांसारख्या लोकप्रतिनिधींवर होणारे हिंसक वैचारिक हल्ले असोत, किंवा उमर खालिद व सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील व्यक्तींच्या प्रकरणात वैयक्तिक स्वातंत्र्याला खीळ बसण्याची जनमानसातील भावना असो; या घटना आपल्याला कोणत्या भविष्याकडे घेऊन जात आहेत?
यंत्रणांच्या या कथित बडग्यासोबतच, सर्वसामान्य नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीतही एक स्पष्ट विरोधाभास उघडा पडत आहे. एका बाजूला नामांकित वृत्तपत्राच्या संपादकाला पोलीस पडताळणीमध्ये तांत्रिक मुद्द्याचा आधाराचा दाखला देऊन पासपोर्ट नूतनीकरण रोखल्या गेल्याचे माध्यमांतून समजते, तर दुसऱ्या बाजूला थेट रस्त्यावर ‘बुलडोझर जस्टिस’च्या नावाखाली कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देऊन घरे उद्ध्वस्त केल्याची उदाहरणे समोर येतात. जेव्हा गुन्हेगारीचा आरोप सिद्ध होण्याआधीच प्रशासकीय पातळीवर शिक्षा दिली गेल्यासारखे प्रतीत होते, तेव्हा संविधानाने दिलेली संरक्षणाची हमी कुठे उरते? हा प्रश्न केवळ न्यायालयांनाच नाही, तर संपूर्ण समाजाला पडायला हवा.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, यंत्रणांच्या प्रत्येक निर्णयाकडे जनतेकडून कमालीच्या साशंकतेने पाहिले जात आहे. नुकतेच जेव्हा नीट पेपरफुटी प्रकरणावर सुरू असलेल्या जंतरमंतर येथील आंदोलनास प्रशासकीय परवानग्या ज्या सहजपणे दिल्या गेल्या, तेव्हा त्यावर माध्यमांमध्ये एवढे आश्चर्य व्यक्त केले गेले की, जणू आंदोलन हे ‘सरकारमान्य’ आहे व सरकारी विचारधारेचे समर्थकच त्याचे संचलन करत आहेत असा संभ्रम निर्माण झाला. जरी प्रशासनाचा किंवा शासनाचा हेतू यामध्ये पूर्णपणे कायदेशीर आणि योग्य असला, तरी सध्या व्यवस्था व जनता यांच्या मध्ये निर्माण झालेली कमालीची अविश्वासाची दरी व यामुळे प्रत्येक गोष्टीबद्दल जनतेमध्ये किती साशंकता आहे, हेच यातून कदाचित झळकत असावे.
त्यातच, ‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा, २०२४’ सारखे कडक कायदे जेव्हा विधिमंडळात मंजूर केले जातात, तेव्हा सुरक्षेच्या नावाखाली सामान्यांच्या मूलभूत हक्कांचे संकोचन तर होणार नाही ना, अशी भीती कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. अशा कायद्यांमधील अस्पष्ट व्याख्यांमुळे उद्या शांततापूर्ण आंदोलन करणारे शेतकरी, विद्यार्थी किंवा सरकारवर टीका करणारे पत्रकार यांनाही लक्ष्य केले जाऊ शकते का? आज ‘जामीन हा नियम आणि तुरुंग हा अपवाद’ हे तत्त्व न्यायालयीन पातळीवर वारंवार सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र तसे घडताना दिसते का, की चित्र पूर्णपणे उलटे आहे? तुरुंग हाच नियम आणि जामीन हा अपवाद बनत चालला आहे का?
या सर्व प्रक्रियेत सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे पोलीस यंत्रणेची राजकीय आणि वैचारिक तटस्थता ही केवळ शाब्दिक असून भागत नाही, तर ती तशी असल्याचे प्रत्यक्षात भासणेही आवश्यक असते. पोलीस किंवा प्रशासकीय अधिकाऱ्याची निष्ठा ही केवळ संविधानाशी आणि स्वतःच्या कर्तव्याशी असायला हवी, असे अपेक्षित असते; परंतु, जेव्हा मूळ घटनात्मक जबाबदाऱ्यांमधून अंग काढून घेत एखादा अधिकारी सामाजिक व एखाद्या विशिष्ट विचारसरणीच्या मंचावर किंवा आडोशाला शरण गेल्याची साधी शंका जरी निर्माण झाली, तरी ते संपूर्ण व्यवस्थेचे अपयश मानले जाणार नाही का? पोलिसांची ही तटस्थता वादातीत नसल्यास, ती लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा ठरणार नाही का?
न्यायमूर्ती जामदार यांनी एका बाजूला लोकप्रतिनिधींच्या सोयीस्कर पक्षांतरांवरून आणि दुसऱ्या बाजूला सामान्यांच्या हक्कावरून जी मार्मिक टिप्पणी केली, ती या व्यवस्थेतील विरोधाभास उघडा पाडते. सत्ताधारी किंवा त्यांच्या पाठीराख्यांना विरोध करणारा कोणताही आवाज विनासंकोच चिरडण्यासाठी यंत्रणांचा वापर होणे ही एका निरोगी प्रजासत्ताकाची लक्षणे नक्कीच नाहीत.अशावेळी सर्वात मोठा आणि मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो: आपण केवळ एका ‘कागदी लोकशाही’मध्ये (Paper Democracy) जगत आहोत का? जिथे निवडणुका वेळेवर होतात, संविधानाचे ग्रंथ सन्मानाने पुजले जातात, पण त्या संविधानाचा गाभा असलेले नागरिक मात्र राज्यसंस्थेच्या आणि पोलिसांच्या धाकाखाली जगतात? जर नागरिकच व्यवस्थेचे ‘गुलाम’ बनण्याच्या उंबरठ्यावर उभे असतील, तर या व्यवस्थेला आपण लोकशाही म्हणावे का? यंत्रणांचे हे संभाव्य राजकीयकरण आणि सत्तेचे केंद्रीकरण अशीच चिंता वाढवत राहिले, तर भविष्यातील समाज खरोखरच भयमुक्त असेल का? न्यायमूर्तींनी उपस्थित केलेले प्रश्न हे देशातील प्रत्येक सजग नागरिकाने स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे.

ललित अंबळकार
मो. ९९६७१८५५९९