गुरूकुल परंपरेला पुनरुज्जीवन मिळावे!

भारतीय शिक्षणव्यवस्थेने आज गंभीर स्वरूपाचे वळण घेतले आहे. शिक्षण पद्धतीमध्ये पठण, मनन व चिंतन-मंथन अशा बाबींना अनन्य साधारण महत्त्व आहे. कोणत्याही देशाच्या शिक्षण पद्धतीवर त्या देशातील धार्मिकतेचा, कुठल्याही संप्रदायाचा, विशिष्ट विचारधारेचा किंवा कुठल्याही संघटना अथवा पक्षाच्या धोरणाचा पगडा असू नये. प्राचीन काळापासून आपल्या देशात गुरूकुल पद्धतीचा अवलंब होत असे. ही परंपरा हजारो वर्षे चालत होती. कालानुरुप त्यात आवश्यक ते बदल होत गेले आणि आज ते चुकीच्या धोरणपद्धतीमध्ये परिवर्तित झाले.  साधारणत: वयाच्या सातव्या वर्षापासून एखाद्या शिष्याची गुरूगृही पाठवणी होत असे. गुरूच्या घरी राहून त्यांच्या कुटुंबातील एक सदस्य म्हणून त्यांना राहावे लागे. शिवाजी शिक्षण संस्थेचे संस्थापक डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख आणि रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचे असे गुरूकुल होते. त्यातून घडलेले विद्यार्थी आज समाजासाठी आदर्श बनलेले आहेत.  आज मात्र पदव्या वाढत आहेत, पण ज्ञान कमी होत आहे. प्रमाणपत्रांचा ढीग वाढत आहे, पण संस्कार, कर्तव्यबुद्धी, निःस्वार्थीपणा आणि राष्ट्रनिष्ठा दुर्मिळ होत चालली आहे. अशावेळी संसदेने पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून भारतीय शिक्षणाच्या मूळ तत्त्वांचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान स्वीकारत असतानाच प्राचीन भारतीय शिक्षणपद्धतीतील मूल्ये, जीवनदृष्टी आणि व्यक्तिमत्त्व विकासाची परंपरा पुन्हा शिक्षणाच्या केंद्रस्थानी आणणे ही काळाची गरज आहे. कारण, प्राचीन भारतातील गुरूकुल व्यवस्था केवळ शिक्षण देणारी नव्हती; ती माणूस घडवणारी होती. विद्यार्थ्याला पुस्तकातील माहितीपुरते मर्यादित न ठेवता त्याला स्वावलंबन, शिस्त, निःस्वार्थ भाव, परिश्रम, सेवा आणि समाजाप्रती जबाबदारी शिकवली जात होती. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये या नवीन विधेयकाचा थेट शासकीय ठराव संमत करण्याबद्दल चर्चा व्हायला हवी.  आज शैक्षणिक भ्रष्टाचार हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहाराचा विषय राहिलेला नाही; तो थेट विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर घाला घालणारा राष्ट्रीय संकटाचा विषय बनला आहे. पेपरफुटी, बनावट प्रमाणपत्रे, पैशाच्या जोरावर होणारे प्रवेश, कोचिंग लॉबीचे वाढते वर्चस्व आणि गुणवत्तेपेक्षा पैशाला मिळणारे प्राधान्य यामुळे शिक्षणव्यवस्थेची विश्वासार्हताच ढासळली आहे. या भ्रष्ट व्यवस्थेचा सर्वात मोठा बळी म्हणजे विद्यार्थी. स्पर्धा परीक्षांतील गैरप्रकार आणि शिक्षणातील व्यापारीकरणामुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास खचतो, तर अप्रामाणिक मार्ग स्वीकारणाऱ्यांचे मनोबल वाढते. अज्ञानाची ही दरी केवळ विद्यार्थ्यांचेच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचे भविष्य धोक्यात आणणारी आहे. मात्र, प्राचीन शिक्षणपद्धती लागू करणे म्हणजे विज्ञान–तंत्रज्ञान नाकारणे नव्हे. त्यासाठी एक उदाहरण इथे देता येईल, भारतीय इतिहास साक्ष देतो, की तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला यांसारख्या विद्यापीठांमध्ये जगभरातील विद्यार्थी ज्ञानासाठी येत होते. त्यानंतर श्री शिवाजी शिक्षण संस्था आणि रयत शिक्षण संस्था ही दोन महत्वाची उदाहरणे देता येतील. जेएनयू  (जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी) चे उदाहरण दिल्यास तेदेखील गैर ठरणार नाही; कारण तेथील विद्यार्थीदेखील शिक्षणात पुढे आहेत. त्या शिक्षणपद्धतीत विचारस्वातंत्र्य, वादसंवाद, संशोधन आणि ज्ञानाची मुक्त देवाणघेवाण होती आणि आहे. भारत ज्ञानाचा जागतिक दीपस्तंभ म्हणून त्यामुळेच ओळखला जातो. संसदेने यावर एकमताने व्यापक राष्ट्रीय धोरण तयार करावे. शिक्षणतज्ज्ञ, इतिहासकार, वैज्ञानिक, मानस  शास्त्रज्ञ, शिक्षक आणि विविध सामाजिक घटक यांना सहभागी करून चर्चेनुसार दीर्घकालीन शिक्षण आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धतीतील शिस्त, संस्कार, मूल्याधिष्ठित जीवनदृष्टी आणि ज्ञानपरंपरा यांचा आधुनिक विज्ञान, तंत्रज्ञान व संशोधनाशी सुयोग्य समन्वय साधला, तर भारताला केवळ नोकरीक्षम युवक नव्हे, तर संशोधन वृत्तीचे, सामाजिक भान असलेले आणि राष्ट्रहिताला सर्वोच्च मानणारे नागरिक घडविता येतील. या विषयाकडे केवळ भावनिक किंवा राजकीय घोषणांच्या चौकटीत न पाहता, संसदेने तो राष्ट्रीय बांधिलकीचा विषय म्हणून स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. कारण कुठल्याही राष्ट्राची खरी ताकद त्याच्या मनुष्यबळात, सैन्य शक्तीत, आर्थिक प्रगतीत आणि शिक्षणातून घडणाऱ्या सुजाण पिढीत दडलेली असते. म्हणूनच प्राचीन भारतीय ज्ञानपरंपरेतील विधायक मूल्यांना आधुनिक युगाच्या गरजांशी जोडून शिक्षणव्यवस्थेला नवी दिशा देणे, हे आजच्या भारतासमोरील सर्वात महत्त्वाचे राष्ट्रीय कर्तव्य ठरते. कदाचित ते एक मोठे आव्हानदेखील आहे.