मिश्रण E10 पर्यंत असल्यास इंजिन चालतात, पण जुन्या इंजिनांतील रबर सील/गॅस्केट, इंधन पंप, मायलेज यांच्यावर परिणाम होऊ शकतो. भारतातील इथेनॉल प्रमाण सध्या २० टक्केच आहे.
२०१४ साली केंद्र सरकारने ‘नॅशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूएल्स’ आणि पुढे सुधारित धोरणांतर्गत इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठरवले. २०१३-१४ मध्ये १.५ टक्के असलेले मिश्रणाचे प्रमाण २०२५-२६ पर्यंत २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले, भारताचा इंधन इथेनॉलचा वापर २०२६ मध्ये १० अब्ज लिटरपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. या वाटचालीत उसाच्या मळीबरोबरच अतिरिक्त साखर, तुटलेला तांदूळ आणि मक्यासारख्या धान्यांपासूनही इथेनॉल निर्मितीला परवानगी देण्यात आली, ज्यामुळे उत्पादन क्षमता झपाट्याने वाढली. मात्र, त्याचमुळे अन्नधान्याचा साठा इंधन निर्मितीकडे वळतो आहे, अशी भीती अनेक कृषी अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. E20 पेट्रोल वापरणाऱ्या अनेक वाहनचालकांची तक्रार आहे, की त्यांच्या गाडीचे मायलेज कमी झाले आहे. विशेषतः जुन्या मॉडेलच्या गाड्यांमध्ये इंजिनच्या भागांवर आणि रबर सीलवर विपरित परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जाते.
इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम हा भारताच्या ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. २०२६ मध्ये १० अब्ज लिटरपर्यंत इथेनॉल वापरल जाईल.परकीय चलन बचत आणि शेतकऱ्यांना अतिरिक्त बाजारपेठ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने त्याचे फायदेही स्पष्ट आहेत. मात्र, उद्दिष्ट गाठण्याच्या घाईत ग्राहकांचा विश्वास, वाहनांची सुसंगतता, अन्नसुरक्षा आणि पर्यावरणीय समतोल या मुद्द्यांकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले का, हा प्रश्न अजूनही खुला आहे. आणि त्यामुळेच वाद सुरू आहे.
इथेनॉलचा इंधन म्हणून वापर हा तसा खूप जुना आहे. १८२० च्या दशकात इथेनॉल दिव्यांसाठी वापरले जायचे. १८२६ मध्ये सॅम्युअल मोरे यांनी इथेनॉल-टर्पेंटाइन मिश्रणावर चालणारे पहिले इंजिन बनवले. १९०८ च्या हेन्री फोर्डच्या सुरुवातीच्या मॉडेल टी गाडीचे इंजिन मुळात इथेनॉलवरही चालेल, असे डिझाइन केले होते. फोर्डला वाटायचे इथेनॉल हे शेतकऱ्यांसाठी स्वस्त आणि सहज उपलब्ध इंधन ठरेल. मात्र, १९२० नंतर स्वस्त पेट्रोलियमचा पुरवठा वाढल्याने आणि दारूबंदी कायद्यामुळे अमेरिकेत इथेनॉल इंधनाचा वापर मागे पडला. यात खरी मोठी झेप घेतली ब्राझीलने. १९७० च्या तेल संकटानंतर १९७५ मध्ये ‘प्रोआल्कूल’ कार्यक्रम सुरू करून उसापासून मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल निर्मिती व वापर सुरू केला. इथेनॉलसाठी वेगळं इंजिन लागते का, याचे उत्तर मिश्रणाच्या प्रमाणावर अवलंबून आहे.
मिश्रण E10 पर्यंत असल्यास इंजिन चालतात, पण जुन्या इंजिनांतील रबर सील/गॅस्केट, इंधन पंप, मायलेज यांच्यावर परिणाम होऊ शकतो. भारतातील इथेनॉल प्रमाण सध्या २० टक्केच आहे.
इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि कार्बन उत्सर्जन घटवणे या तिहेरी उद्दिष्टांसह सुरू झालेला हा कार्यक्रम आज मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी ठरला असला, तरी त्याच वेळी तो वाहनचालक, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि अन्नसुरक्षेशी संबंधित तज्ज्ञांमध्ये वादाचा विषयही बनला आहे.
भारतातील इथेनॉल कार्यक्रमाची सुरुवात- भारतात इथेनॉलचा वापर इंधन म्हणून करण्याची कल्पना नवीन नाही. २००३ साली काही राज्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प म्हणून ५ टक्के इथेनॉल मिश्रण सुरू करण्यात आले. मात्र, त्यावेळी ऊसाच्या मळीपासून पुरेसे इथेनॉल उपलब्ध नसल्याने आणि साखर कारखान्यांचे उत्पादन अनियमित असल्याने हा कार्यक्रम अपेक्षेइतका पुढे सरकला नाही. त्यातच महाराष्ट्रातील शुगर लॉबी शरद पवारांची आर्थिक ताकद जास्त वाढवेल या भीतीने तत्कालीन यूपीए सरकारने या कार्यक्रमाला थंड्या बस्त्यात ठेवले.
२०१४ साली केंद्र सरकारने ‘नॅशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूएल्स’ आणि पुढे सुधारित धोरणांतर्गत इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठरवले. २०१३-१४ मध्ये १.५ टक्के असलेले मिश्रणाचे प्रमाण २०२५-२६ पर्यंत २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले, भारताचा इंधन इथेनॉलचा वापर २०२६ मध्ये १० अब्ज लिटरपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.
या वाटचालीत उसाच्या मळीबरोबरच अतिरिक्त साखर, तुटलेला तांदूळ आणि मक्यासारख्या धान्यांपासूनही इथेनॉल निर्मितीला परवानगी देण्यात आली, ज्यामुळे उत्पादन क्षमता झपाट्याने वाढली. मात्र, त्याचमुळे अन्नधान्याचा साठा इंधन निर्मितीकडे वळतो आहे, अशी भीती अनेक कृषी अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
E20 पेट्रोल वापरणाऱ्या अनेक वाहनचालकांची तक्रार आहे, की त्यांच्या गाडीचे मायलेज कमी झाले आहे. विशेषतः जुन्या मॉडेलच्या गाड्यांमध्ये इंजिनच्या भागांवर आणि रबर सीलवर विपरित परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जाते.
इथेनॉल मिश्रणामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होते हा दावा योग्य असला, तरी ऊसाच्या शेतीसाठी लागणारे प्रचंड पाणी आणि जमिनीचा वापर लक्षात घेता, याचा एकूण पर्यावरणीय फायदा किती हाही एक प्रश्नच आहे.
E20 वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींवर ‘हितसंबंधांचा टकराव’ असल्याचा आरोप सोशल मीडियावर आणि राजकीय वर्तुळात जोर धरत आहे. गडकरी कुटुंबाचा साखर उद्योगातील व्यवसाय असल्याने, ते स्वतः इथेनॉल निर्मितीतून नफा कमावण्यासाठी E20 धोरणाला पाठिंबा देत आहेत, असा दावा काही सोशल मीडिया मोहिमांतून केला जात आहे. वाहनांचे मायलेज कमी होणे आणि इंजिन खराब होणे यासंदर्भातील तक्रारींशी हा आरोप जोडला गेला आहे.
गडकरींनी दावा केला की इथेनॉल उत्पादनातील त्यांची हिस्सेदारी केवळ ०.०७ टक्के आहे, इतक्या कमी िहस्स्यातून त्यांना कोणताही वैयक्तिक फायदा होत नाही, आणि हे आरोप म्हणजे एक कट असल्याचे त्यांनी म्हटले. मात्र, या कटाच्या मागे कोण आहेत त्या व्यक्तीचे नाव त्यांनी घेतले नाही. दहा वर्षांपूर्वी गडकरींवर अशीच आरोपाची राळ उठली होती. गडकरींवर वेळोवेळी होणारे आरोप मोदी-गडकरी संघर्षाचा परिणाम असावा असा अंदाज आहे. गडकरींनी कंपनीतील आपली हिस्सेदारी कमी असल्याचे जारी सांगितले तरीही कंपनीत नावापुरते पैसे कंपनीत ठेवून आपल्या नावाचा फायदा घेत कंपनीची सरकार दरबारातील कामे पूर्ण करून नंतर आपले पैसे काढून घेण्याची राजकारण्यांची जुनी पद्धत आहे.
मात्र, हायवेवर गाडी चालवताना मायलेज कमी मिळू शकते हे त्यांनी मान्यही केले. त्यातच इथेनॉलशिवाय पेट्रोल १६८ रुपये लिटर दराने मिळेल हे सांगून त्यांनी एक गर्भित धमकी दिली आहे, आणि ही योग्य आहे का? वीस टक्के इथेनॉल मिश्रणानंतर पेट्रोल स्वस्त होईल या मधाच्या बोटाचं काय?
तूर्तास इतकेच!
जयंत माईणकर
ज्येष्ठ पत्रकार
मो. ९८२१९१७१६३