देशभर भाजपच्या विजयाचा वारू चौफेर उधळत असताना, पश्चिम बंगालसारखे राज्य भाजपने ताब्यात घेतले, केरळमध्ये चंचूप्रवेश केला. ओडिसा राखले. हिमाचल प्रदेशच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत यश मिळवले. भाजपने 'आप'चे सात खासदार फोडले असे असताना पंजाबमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 'आप'ने घवघवीत यश मिळवले आहे हे कसे? मतचिठ्ठीवर झालेल्या या निवडणुकीत भाजपच्या अकराशेहून अधिक उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली.
पंजाबमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल हे केवळ नगरपालिकांच्या सत्तासमीकरणांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. आठ महानगरपालिका, ७५ नगर परिषदा आणि २० नगरपंचायतींसाठी झालेल्या निवडणुकांनी राज्याच्या राजकारणातील सध्याचे प्रवाह आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांचे संकेत स्पष्ट केले आहेत. या निकालांमध्ये सत्ताधारी 'आम आदमी पक्षा'ने मिळवलेले वर्चस्व हे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच विरोधकांचे अपयशही लक्षवेधी ठरले आहे. विशेषतः देशातील अनेक राज्यांमध्ये विस्ताराचे स्वप्न पाहणार्या भारतीय जनता पक्षासाठी पंजाबचा निकाल हा वास्तवाचे भान देणारा संदेश मानावा लागेल. गेल्या काही वर्षांत भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रीय स्तरावर अभूतपूर्व विस्तार केला आहे. उत्तर भारतापासून ईशान्य भारतापर्यंत आणि पश्चिमेकडून दक्षिणेकडेही पक्षाने आपला प्रभाव वाढविण्याचा प्रयत्न केला. पश्चिम बंगाल, आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि इतर अनेक राज्यांतील राजकीय घडामोडींमध्ये भाजपची उपस्थिती निर्णायक बनली. केंद्रातील सत्तेचा लाभ, मजबूत नेतृत्व, व्यापक संघटनात्मक यंत्रणा आणि संसाधनांची उपलब्धता यामुळे पक्षाने राष्ट्रीय राजकारणात आपले प्रभुत्व टिकवून ठेवले आहे; मात्र पंजाबमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनी हे दाखवून दिले, की प्रत्येक राज्याची राजकीय वास्तवता वेगळी असते आणि राष्ट्रीय लोकप्रियता आपोआप स्थानिक विजयात रूपांतरित होत नाही. 'आम आदमी पक्षा'ने जवळपास अर्ध्या जागांवर विजय मिळवत राज्यातील आपली पकड कायम असल्याचे सिद्ध केले. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या प्रचंड बहुमतानंतर हा पक्ष केवळ लाटेवर स्वार झाला होता, की त्याने तळागाळात संघटनात्मक बळ निर्माण केले आहे, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत होते. स्थानिक निवडणुकांच्या निकालांनी या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे. राज्यातील अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये मिळालेल्या यशामुळे 'आप'ची उपस्थिती केवळ विधानसभेपुरती मर्यादित नसून स्थानिक पातळीवरही मजबूत होत असल्याचे दिसून आले. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी या विजयाचा अर्थ जनतेने विकासाच्या राजकारणाला दिलेला पाठिंबा असा लावला आहे. अर्थात, प्रत्येक सत्ताधारी पक्ष निवडणूक विजयाचे असेच विश्लेषण करतो; मात्र या यशामागे काही वस्तुनिष्ठ कारणेही आहेत. पंजाबमध्ये विरोधी पक्षांमध्ये स्पष्ट नेतृत्वाचा अभाव आहे. काँग्रेस अजूनही अंतर्गत गटबाजीमधून बाहेर पडलेली नाही. शिरोमणी अकाली दल आपली पूर्वीची ताकद गमावत चालला आहे. भाजपला अद्याप राज्यातील ग्रामीण आणि शेतकरी वर्गामध्ये व्यापक स्वीकार मिळालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर मतदारांसमोर 'आप' हा तुलनेने अधिक संघटित आणि सक्रिय पर्याय म्हणून उभा राहतो.
भाजपच्या कामगिरीकडे पाहिले तर चित्र दोन स्तरांवर दिसते. एका बाजूला पक्ष पाचव्या क्रमांकावर राहिला, ही वस्तुस्थिती आहे. दुसर्या बाजूला मागील निवडणुकीच्या तुलनेत जागांमध्ये झालेली वाढही दुर्लक्षून चालणार नाही. पंजाबमध्ये भाजपचा स्वतंत्र जनाधार मर्यादित राहिला आहे. अनेक वर्षे पक्षाची ताकद अकाली दलासोबतच्या युतीवर अवलंबून होती. शेतकरी आंदोलनानंतर ही युती तुटली आणि भाजपला स्वतंत्र राजकीय ओळख निर्माण करण्याचे आव्हान उभे राहिले. अशा परिस्थितीत काही भागांमध्ये वाढलेली उपस्थिती ही पक्षासाठी सकारात्मक बाब असली, तरी ती राज्यातील सत्तासंघर्षात निर्णायक भूमिका बजावण्यासाठी अद्याप पुरेशी नाही. पंजाबमधील भाजपचे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे विश्वासार्हतेचा प्रश्न. शेतकरी आंदोलनाच्या काळात राज्यातील मोठ्या वर्गामध्ये केंद्र सरकारविषयी नाराजी निर्माण झाली होती. कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतरही त्या नाराजीचे परिणाम पूर्णपणे कमी झालेले नाहीत. पंजाबच्या राजकारणात शेतकरी, ग्रामीण समाज आणि धार्मिक-सांस्कृतिक प्रश्नांना विशेष महत्त्व आहे. या क्षेत्रांमध्ये भाजपला अजूनही दीर्घकालीन राजकीय गुंतवणूक करावी लागणार आहे. केवळ राष्ट्रीय मुद्यांच्या आधारावर पंजाबमध्ये सत्ता मिळविणे शक्य होणार नाही, हे या निवडणुकीने पुन्हा अधोरेखित केले. काँग्रेससाठी हा निकाल आत्मपरीक्षणाचा विषय आहे. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने पंजाबमध्ये चांगली कामगिरी केली होती. त्यामुळे स्थानिक निवडणुकांमध्ये अधिक प्रभावी यशाची अपेक्षा होती; परंतु काही ठिकाणी विजय मिळवूनही पक्ष राज्यव्यापी पर्याय म्हणून स्वतःला सिद्ध करू शकला नाही. काँग्रेसची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे नेतृत्वातील मतभेद. स्थानिक पातळीवर मजबूत कार्यकर्तावर्ग असूनही त्याचा प्रभावी राजकीय लाभ मिळविण्यात पक्ष अपयशी ठरत आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला आव्हान उभे करायचे असेल, तर संघटनात्मक एकजूट निर्माण करावी लागेल. शिरोमणी अकाली दलाची अवस्था आणखी चिंताजनक आहे. पंजाबच्या राजकारणात अनेक दशकांपर्यंत निर्णायक भूमिका बजावणारा हा पक्ष आज चौथ्या-पाचव्या क्रमांकासाठी संघर्ष करताना दिसतो. एकेकाळी ग्रामीण पंजाबमध्ये असलेली मजबूत पकड आता कमी होत चालली आहे. नव्या पिढीतील मतदारांमध्ये पक्षाचे आकर्षण घटले आहे. नेतृत्वाविषयीचे प्रश्न आणि बदलत्या सामाजिक वास्तवाशी जुळवून घेण्यात आलेले अपयश यामुळे अकाली दलाच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
या निवडणुकीत आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे अपक्ष उमेदवारांचे यश. मोठ्या संख्येने अपक्ष उमेदवार निवडून आल्याने स्थानिक पातळीवरील राजकारणात व्यक्ती आणि स्थानिक प्रश्नांचे महत्त्व अद्याप कायम असल्याचे दिसून येते.
राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय राजकीय लाटा असल्या तरी मतदार अनेकदा स्थानिक नेतृत्वाला प्राधान्य देतात. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पक्षांच्या संघटनात्मक क्षमतेबरोबरच स्थानिक सामाजिक समीकरणांचीही परीक्षा असतात. तथापि, या निकालांचे विश्लेषण करताना पंजाबच्या राजकीय इतिहासाची आठवण ठेवणे आवश्यक आहे. राज्यात अनेकदा स्थानिक निवडणुकांचे निकाल आणि विधानसभा निवडणुकांचे निकाल वेगळे आले आहेत. २०१५ मध्ये अकाली दल-भाजप आघाडीने स्थानिक निवडणुकांमध्ये वर्चस्व राखले होते; परंतु २०१७ मध्ये काँग्रेस सत्तेवर आली. २०२१ मध्ये काँग्रेसने स्थानिक निवडणुकांमध्ये चांगली कामगिरी केली होती; मात्र २०२२ मध्ये आम आदमी पक्षाने प्रचंड बहुमताने सत्ता मिळवली. त्यामुळे सध्याच्या निकालांवरून २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल निश्चित झाला आहे, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही; मात्र हे निकाल राजकीय वातावरणाचा अंदाज देतात. सध्या पंजाबमध्ये 'आप' हा सर्वाधिक प्रभावी पक्ष आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. विरोधकांकडे असंतोषाचे मुद्दे आहेत; परंतु त्यांचे प्रभावी राजकीय रूपांतर करण्यात त्यांना यश आलेले नाही. मतदारांनी अजूनही सत्ताधारी पक्षाला संधी देण्याची भूमिका घेतल्याचे दिसते.
राही भिडे
९८६७५२१०४९