राहुल गांधींनी राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशात केलेली नेतृत्व न बदलण्याची चूक कर्नाटकात वेळेवर टाळली आहे. ती चूक केल्यामुळेच की काय काँग्रेसने या तिन्ही राज्यांतील सत्ता गमावली होती; पण इतक्या ठोकर बसल्यानंतर राहुल गांधी यांनी पहिल्यांदा कर्नाटकात नेतृत्व बदल करत डी. के. शिवकुमार यांना कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री पद दिले. त्याचा २०२८ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काय परिणाम होईल हे दिसेलच! हे शिवकुमार, मुंबईत जेव्हा कर्नाटकाच्या बंडखोर काँग्रेस, जनता दलाच्या आमदारांना २०१९ साली एका हॉटेलात ठेवले होते, तेव्हा त्या हॉटेलच्या बाहेर तळ ठोकून थांबले होते. अखेर त्यांना त्यांच्या कामाचे फळ मिळाले. या चारही राज्यांत राहुल गांधींनी तरुण रक्ताचा, नेतृत्वाचा वापर करत सत्ता मिळवली; पण मुख्यमंत्री पद देताना मात्र तरुण रक्ताऐवजी अनुभवी नेतृत्वाला वाव दिला.
२०१८ मध्ये काँग्रेसने राजस्थान जिंकले, तेव्हा सचिन पायलट हे प्रदेश अध्यक्ष होते; पण मुख्यमंत्री पद मिळाले अनुभवी अशोक गेहलोत यांना. पायलट यांना वचन दिले होते- अडीच वर्षांनंतर बदल होईल. ते वचन कधीच पूर्ण झाले नाही. २०२० साली पायलट यांनी उघड बंड केले, दिल्लीत तळ ठोकला. २०२१ मध्ये उच्च नेतृत्वाने समेट घडवला; पण खदखद कायम होती. २०२२ गेहलोत काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर होते; पण ते मुख्यमंत्री पद सोडण्यास तयार नव्हते. अर्थात अध्यक्षपदाची माळ मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या गळ्यात पडली. २०२३ या विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही गट एकत्र नव्हते, परिणामी भाजपचा विजय झाला. गेहलोत यांनी पायलट यांच्याविरोधात उघड टीका केली. पायलट यांच्या समर्थकांनी वेगळी चूल मांडली. मतदार संभ्रमात पडले आणि काँग्रेसने सत्ता गमावली, कारण होते दोन नेत्यांमधील मुख्यमंत्री पदावरून बेबनाव!
२०१८ मध्ये छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला ९० पैकी ६८ जागा मिळाल्या- ऐतिहासिक विजय! पण मुख्यमंत्री कोण? बघेल, की सिंगदेव? अखेर बघेल जिंकले. सिंगदेव यांना वचन दिले- अडीच वर्षांनंतर नेतृत्वबदल. अडीच वर्षे उलटली. जून २०२१ मध्ये सिंगदेव यांच्या समर्थकांनी आवाज उठवला. बघेल यांनी पद सोडण्यास नकार दिला. हायकमांडने वेळेत निर्णय घेतला नाही. सिंगदेव यांचा उत्तर छत्तीसगडमधील- सुर्गुजा विभागातील प्रभाव प्रचंड होता. ते नाराज राहिले. २०२३ च्या निवडणुकीत सुर्गुजा विभागातील पाच जिल्ह्यांत काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही. सिंगदेव स्वतः अवघ्या ९४ मतांनी पराभूत झाले. पक्षाला ६८ वरून ३५ वर घसरण सहन करावी लागली.
२०१८ च्या मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीनंतर ज्योतिरादित्य शिंदे हे मुख्यमंत्री पदाचे प्रमुख दावेदार होते. मात्र, पक्ष नेतृत्वाने अनुभवी कमल नाथ यांची निवड केली. २०१८ च्या विधानसभा विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावूनही शिंदे यांना प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपद मिळाले नाही. २०१९- लोकसभा निवडणुकीत ज्योतिरादित्य पराभूत झाले. मात्र, मार्च २०२० मध्ये राज्यसभेसाठी त्यांच्या नामांकनाला राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी विरोध केला. कमल नाथ- दिग्विजय सिंह गटाशी झालेला सत्तासंघर्ष आणि काँग्रेसने मुख्यमंत्री पद व राज्यसभा नामांकन दोन्ही नाकारणे- हे त्यांच्या पक्षत्यागाचे मुख्य कारण होते. काँग्रेसमध्ये राजकीय भवितव्य बंद झाल्याचे जाणवताच त्यांनी १० मार्च २०२० रोजी पक्षाशी संबंध तोडले. शिंदे यांनी पक्ष सोडताच त्यांच्या निष्ठावान २२ काँग्रेस आमदारांनी राजीनामा दिला. यामुळे कमल नाथ यांचे काँग्रेस सरकार तत्काळ कोसळले.
एक प्रकारे या तीनही राज्यांत काँग्रेसची सत्ता जाण्याचे कारण राहुल गांधींनी नेतृत्व बदलाची लवचिकता न दाखवणे हेच होते; पण यावेळी मात्र राहुल गांधींनी ही चूक टाळली.
मे २०२३ मध्ये कर्नाटकात काँग्रेसने भाजपला धूळ चारली. त्याबरोबरच मुख्यमंत्री पदाचा प्रश्न सुरू झाला. एकीकडे सिद्धरामय्या- ओबीसी राजकारण, लोकप्रियता, अनुभव. दुसरीकडे डी. के. शिवकुमार- प्रदेश अध्यक्ष म्हणून निवडणुकीत त्यांची मेहनत आणि वोक्कलिगा समाजाचे प्रतिनिधित्व. दोघांचेही समर्थक आक्रमक होते; पण यावेळी राहुल गांधींनी घाई केली- गुंता वाढण्याआधीच निर्णय घेतला. सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री, शिवकुमार उपमुख्यमंत्री हे साधे सूत्र होते- पण ते वेळेत अमलात आले. त्याचबरोबर शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री पद देण्याचे आश्वासन. हेच आश्वासन पायलट, सिंगदेव यांना दिले होते. जे अंमलात आणले नव्हते; पण इथे राहुल गांधींनी ती चूक टाळली. सिद्धरामय्या यांची सर्वात जास्त काळ कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बनावे ही इच्छा होती. ती पूर्ण केली गेली. तसेही ते जनता परिवाराचे! २००६ साली काँग्रेसमध्ये आले. काँग्रेसमधील २० वर्षांपैकी सिद्धरामय्या एकूण आठ वर्षे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी देवराज अर्स यांचा सात वर्षांचा विक्रम मोडला. आता दोन्ही गट कर्नाटकात एकत्र काम करतील अशी अपेक्षा!
जर राहुल गांधींची ही चाल यशस्वी ठरली, तर त्याचा वापर राजस्थान, छत्तीसगडसह इतरही राज्यांत होऊ शकतो. राहुल गांधी इतक्यात अनेक निर्णय पक्षाभिमुख घेत आहेत, असे वाटते. केरळच्या मुख्यमंत्री पदी के.सी. वेणुगोपाल असावे, अशी त्यांची इच्छा होती; पण आमदारांचा कल पाहून त्यांनी व्ही.डी. सतिशन यांना मान्यता दिली. तोच प्रकार त्यांनी कर्नाटकात केला.
महाराष्ट्रातही आता प्रदेशाध्यक्ष बदलताना काँग्रेस हायकमांड असाच सर्वसमावेशक विचार करेल ही अपेक्षा! कारण पवारांचे वय, वार्धक्य लक्षात घेता काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्ष पदी सर्वसमावेशक नेता आणणे ही काळाची गरज आहे. तसाच काँग्रेसचे सर्वात ज्येष्ठ नेते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अनुभवाचाही वापर केला जावा. २०२० साली सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून पक्षात आमूलाग्र बदल करावा आणि पारदर्शकता असावी अशी मागणी करणार्या २३ नेत्यांपैकी ते एक होते. त्यानंतर गेली सहा वर्षे काँग्रेसने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले आहे, असे वाटते. ऐंशी वर्षांच्या 'बाबा' पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अनुभवाचा वापर पक्ष उभारणीत केला जावा ही अपेक्षा!
तूर्तास इतकेच!
जयंत माईणकर
९८२१९१७१६३
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)