प.बंगाल विधानसभा निवडणुकीत गेली पंधरा वर्षे सत्तेत असलेल्या तृणमूल काँग्रेसचा दारूण पराभव झाला. स्वत: मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनाही त्यांच्या भवानीपूर मतदारसंघात पराभव स्वीकारावा लागला. या निकालानंतर ममता बॅनर्जींनी राज्यपालांकडे जाऊन आपला मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देणे अपेक्षित होते; परंतु ममतांनी आपला पराभव घडवून आणण्यात आला, जवळपास शंभर जागांवर घोळ झाला, असा आरोप करीत पराभव स्वीकारण्यासोबतच मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्यासही नकार दिला. ममता बॅनर्जींच्या या भूमिकेमुळे संवैधानिक पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे, अशी चर्चा सुरुवातीला होती; परंतु संविधानातील तरतुदी बघता त्यांच्या या दुराग्रहाचा पुढच्या राजकीय घडामोडींवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट दिसते. संविधानातील अनुच्छेद १६४ राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेशी आणि त्यात राज्यपालांच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. अनुच्छेद १६४(१) नुसार मुख्यमंत्री राज्यपालांच्या इच्छेपर्यंत पदावर राहू शकतात. या पृष्ठभूमीवर विद्यमान मुख्यमंत्री राजीनामा देत नसतील, तर राज्यपाल आपल्या अधिकाराचा वापर करून त्यांचे सरकार बरखास्त करू शकतात; परंतु सरकार बरखास्तीचे पाऊल उचलण्याची वेळच येणार नाही, कारण अनुच्छेद १७२ नुसार प्रत्येक राज्याची विधानसभा पहिल्या अधिवेशनासाठी निश्चित केलेल्या तारखेपासून पाच वर्षांपर्यंत अस्तित्वात राहील, त्याहून अधिक नाही. पाच वर्षांच्या उक्त कालावधीच्या समाप्तीचा परिणाम विधानसभेचे विसर्जन होईल. त्यानुसार विद्यमान विधानसभेचा कार्यकाळ ७ मे रोजी संपत आहे. याचा अर्थ ७ मे नंतर ना जुने आमदार राहतील, ना विधानसभा, ना मंत्रिमंडळ आणि ना मुख्यमंत्री. ममतांना हे सगळे माहीत नसेल असे समजण्याचे कारण नाही, तरीदेखील त्यांनी पराभव न स्वीकारता मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला त्यामागे राजकीय कारणे असू शकतात. या मोठ्या पराभवानंतर पक्षात गोंधळ, पक्षांतर आणि स्थानिक नेत्यांच्या भाजपमध्ये जाण्याचा धोका लक्षात घेऊन आपल्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना एकजूट ठेवण्यासाठीच ममतांनी 'मी झुकणार नाही' हा संदेश आपल्या कृतीतून देण्याचा प्रयत्न केला असावा. निकालानंतर लगेच ममतांच्या मंत्रिमंडळातील एक सदस्य मनोज तिवारी यांनी ममता सरकारवर टीका करीत पक्ष सोडण्याचा इशारा दिला होता. नेते, कार्यकर्ते फुटण्याचे हे लोण वाढू नये यासाठीच आपण लढण्यासाठी तयार आहोत, तृणमूल काँग्रेस संपलेली नाही, आपण पुन्हा उसळून वर येऊ, हे सांगण्याचा प्रयत्न ममता करीत आहेत. पराभवानंतर त्यांनी तत्काळ राजीनामा दिला असता, तर अप्रत्यक्षपणे पराभव स्वीकारल्याचा संदेश गेला असता, त्यातून कार्यकर्त्यांमध्ये नैराश्येची भावना पसरली असती. हे टाळण्यासाठीच त्यांनी आपण पराभूत झालो नसून आपल्याला केंद्राच्या अखत्यारित असलेल्या यंत्रणांनी कट रचून पराभूत केले आहे, असे 'नॅरेटीव्ह' तयार केले. शिवाय ममतांनी सहज पराभव स्वीकारला असता तर त्यांचे राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्वदेखील कदाचित कमी झाले असते. ते तसे कायम ठेवण्यासाठी त्यांना आपला लढाऊ बाणा दाखवावा लागणार आहेच. कटकारस्थानाने हरविली गेलेली ममता लढण्यास सज्ज आहे आणि त्यासाठी पक्ष आणि इतर विरोधकही आपल्या पाठीशी आहेत, हे दाखवून देण्याची त्यांची धडपड आहे. अर्थात या सगळ्या धडपडीचा कितपत फायदा होईल, हे सांगणे कठीण आहे. सत्तेची ऊब आणि संरक्षण नाहीसे होताच कार्यकर्ते अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे. कायम कुंपणावर असलेले अनेक नेतेही आता सुरक्षित राजकीय आसरा शोधण्याच्या प्रयत्न करतील. माध्यमांमध्ये एक व्हिडिओ बराच व्हायरल झाला. त्यात काही कार्यकर्ते भाजपचा झेंडा नाचवत घोषणाबाजी करताना दिसत होते आणि बाजूला उभ्या असलेल्या दोन स्त्रिया कालपर्यंत हेच कार्यकर्ते टीएमसीचा झेंडा नाचवत होते, असे म्हणताना दिसतात. ही वस्तुस्थिती आहे की तृणमूलचे अनेक कार्यकर्ते, गावपातळीवरील नेते सत्ता असल्यामुळेच तृणमूलसोबत होते, त्यांची काही वैचारिक बांधिलकी नव्हती. आता सत्ता बदलताच त्यांचीही भूमिका बदलणार आहे. हे रोखण्यासाठीच ममता आक्रमक भूमिका घेत आहेत; परंतु आता त्यांना रस्त्यावर लढणार्या कार्यकर्त्यांची कितपत साथ मिळेल हे सांगता येत नाही.