भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या अलीकडील घडामोडींमध्ये महत्त्वाची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने बजावली आहे. बलात्कारित पीडितांच्या गर्भपाताच्या हक्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली भूमिका ही केवळ एका प्रकरणापुरती मर्यादित नसून सामाजिक, वैद्यकीय आणि कायदेशीर परिणाम घडवणारी आहे. १५ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीला ३० आठवड्यांचा गर्भपात करण्यास परवानगी देताना न्यायालयाने व्यक्त केलेली संवेदनशीलता आणि त्याचवेळी केंद्र सरकारला वैद्यकीय गर्भपात (सुधारणा) कायद्यात दुरुस्ती करण्याची सूचना हे दोन्ही घटक एकत्रितपणे पाहिले, तर भारतातील स्त्रीच्या शरीरस्वातंत्र्याच्या प्रश्नाला नवे वळण मिळताना दिसते. सध्याच्या कायद्याचा विचार केला, तर 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी' (एमटीपी) अॅक्टनुसार २० आठवड्यांपर्यंत गर्भपात तुलनेने सोप्या प्रक्रियेत करता येतो, तर २० ते २४ आठवड्यांदरम्यान विशिष्ट श्रेणीतील महिलांसाठी जसे की बलात्कारित, अल्पवयीन किंवा विशेष परिस्थितीत असलेल्यांचा गर्भपात दोन वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने करता येतो. २४ आठवड्यांनंतर मात्र केवळ गंभीर वैद्यकीय कारणांसाठी आणि तेही वैद्यकीय मंडळाच्या शिफारशीवर गर्भपातास परवानगी दिली जाते. या चौकटीचा उद्देश वैद्यकीय सुरक्षितता राखणे हा असला, तरी प्रत्यक्षात अनेक पीडितांना ही मर्यादा अडथळा ठरते. सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस आलेल्या एका प्रकरणात 'एम्स'सारख्या अग्रगण्य वैद्यकीय संस्थेने गर्भपातास विरोध करताना मांडलेली भूमिका ही वैद्यकीय जोखमीवर आधारित होती. ३० आठवड्यांचा गर्भपात हा तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीचा आणि संभाव्य धोकादायक असू शकतो. आईच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी भूमिका मांडण्यात आली; परंतु न्यायालयाने या युक्तिवादाकडे केवळ वैद्यकीय दृष्टीकोनातून न पाहता, पीडितेच्या मानसिक, सामाजिक आणि मानवी हक्कांच्या चौकटीतून पाहिले. 'तिला नको असलेले मातृत्व लादता येणार नाही,' हा न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश आहे. या निर्णयात दोन महत्त्वाची तत्त्वे अधोरेखित होतात. पहिले म्हणजे स्त्रीच्या शरीरावरील तिचे सार्वभौमत्व. दुसरे म्हणजे अल्पवयीन पीडितांच्या बाबतीत विशेष संवेदनशीलता. एका १५ वर्षांच्या मुलीला जी स्वतः अजून बाल्यावस्थेत आहे, तिला मातृत्वाची जबाबदारी पेलण्यास भाग पाडणे हे न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांनाच हरताळ फासणारे ठरेल, हे न्यायालयाने ठामपणे मांडले. तथापि, या निर्णयामुळे काही गंभीर प्रश्नही पुढे येतात. जर २४ आठवड्यांनंतरही गर्भपातास परवानगी दिली जाऊ लागली, तर वैद्यकीय सुरक्षिततेचे काय? डॉक्टरांवर येणारा कायदेशीर आणि नैतिक ताण कसा हाताळायचा? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या प्रक्रियेसाठी स्पष्ट, एकसंध मार्गदर्शक तत्त्वे नसतील, तर निर्णयप्रक्रियेत विसंगती निर्माण होणार नाही का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, गर्भपात जितक्या लवकर केला जाईल, तितका तो सुरक्षित असतो. पहिल्या १२ आठवड्यांत तो तुलनेने कमी धोकादायक असतो. १२ ते २४ आठवड्यांत जोखीम वाढते; पण नियंत्रित करता येते; मात्र २४ आठवड्यांनंतर गर्भपात करणे म्हणजे आईच्या जीवाला धोका संभवतो. त्यामुळेच कायद्यात वेळेची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे; परंतु बलात्कारित पीडितांच्या बाबतीत हीच मर्यादा अन्यायकारक ठरू शकते, कारण अनेक वेळा गर्भधारणा उशिरा लक्षात येते.
बलात्कारामुळे झालेल्या गर्भधारणांसाठी वेळेचे बंधन हटवण्याचा विचार करावा, ही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केलेली सूचना दूरगामी परिणाम घडवणारी ठरू शकते. जर अशी दुरुस्ती झाली, तर प्रत्येक प्रकरणात वैद्यकीय मंडळाच्या सल्ल्याने आणि पीडितेच्या संमतीने २४ आठवड्यांनंतरही गर्भपात शक्य होईल; परंतु यासाठी देशभरात सक्षम वैद्यकीय सुविधा, प्रशिक्षित तज्ज्ञ, आणि जलद निर्णयप्रक्रिया आवश्यक आहे. याच संदर्भात न्यायालयाने केलेली आणखी एक महत्त्वाची सूचना म्हणजे अशा प्रकरणांची सुनावणी एका आठवड्यात पूर्ण व्हावी. सध्या अनेक पीडितांना न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे विलंब सहन करावा लागतो आणि त्या दरम्यान गर्भपाताची वेळही निघून जाते. जलद न्याय हे केवळ घोषवाक्य न राहता प्रत्यक्षात ते उतरले, तरच या निर्णयांचा खरा फायदा होईल.
या चर्चेच्या पृष्ठभूमीवर देशातील वास्तव पाहिले, तर अल्पवयीन मुलींवरील बलात्कारांची संख्या चिंताजनक आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या आकडेवारीनुसार, दरवर्षी हजारो प्रकरणे नोंदवली जातात. अनेक प्रकरणे भीती, लाज किंवा सामाजिक दबावामुळे दडपली जातात. अशा परिस्थितीत गर्भपाताच्या हक्काबाबतची चर्चा ही केवळ वैद्यकीय किंवा कायदेशीर मुद्दा नसून, सामाजिक न्यायाचा प्रश्न ठरतो. बलात्कार करणार्यांसाठी जन्मठेप किंवा मृत्युदंड अशा शिक्षा असल्या, तरीही गुन्हे थांबत नाहीत. यामागे तपासातील त्रुटी, न्यायालयीन विलंब आणि समाजातील विकृत मानसिकता हे घटक कारणीभूत आहेत. त्यामुळे उपाय केवळ कायद्यात बदल करण्याचा नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचा आहे. चार-पाच वर्षांच्या मुलीवर आणि वयोवृद्ध महिलांवर होणारे बलात्कार पाहिले, तर विकृती किती खोलवर रुजली आहे हे लक्षात येते. या पृष्ठभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा हस्तक्षेप आवश्यक आणि स्वागतार्ह आहे. तो कायद्याला मानवी चेहरा देतो; परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना संतुलन राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. एकीकडे पीडितेचे हक्क आणि सन्मान, तर दुसरीकडे वैद्यकीय सुरक्षितता या दोन्हींचा समतोल साधणे हीच खरी कसोटी असेल.
शेवटी, हा प्रश्न एका मुलीच्या गर्भपातापुरता मर्यादित नाही. तो आपल्या समाजाच्या मूल्यांचा, न्यायव्यवस्थेच्या संवेदनशीलतेचा आणि राज्याच्या उत्तरदायित्वाचा आरसा आहे. न्यायालयाने दाखवलेली दिशा योग्य आहे; परंतु ती अंतिम उत्तर नाही. पुढचा प्रवास अधिक कठीण; पण तितकाच आवश्यक आहे. प्रत्येक पीडितेला वेळेवर न्याय, योग्य वैद्यकीय मदत आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळायला हवा. वैद्यकीय समुदाय वेळेच्या मर्यादेचे काही प्रमाणात समर्थन करतो, तरीही बलात्कारित पीडितांची विशेष परिस्थिती लक्षात घेता, 'एकच नियम सर्वांसाठी' हा दृष्टीकोन योग्य नाही, असेही अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्देशांमुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न पुढे येतो, तो म्हणजे कायद्याची मर्यादा आणि मानवी संवेदनशीलता यामध्ये समतोल कसा साधायचा? जर प्रत्येक प्रकरणात वेळेचे बंधन शिथिल केले, तर वैद्यकीय सुरक्षिततेचे काय? आणि जर कठोरपणे बंधन पाळले, तर पीडितेच्या हक्कांचे काय? न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा प्रत्यक्षात 'केस-टू-केस' आधारावर विचार करण्याचा संकेत देतो; परंतु त्यामुळे प्रशासनिक आणि वैद्यकीय पातळीवर अनिश्चितता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पीडितेला वेळेत वैद्यकीय मदत, समुपदेशन, कायदेशीर सहाय्य आणि सामाजिक आधार मिळाला, तर ती निर्णय अधिक माहितीपूर्ण पद्धतीने घेऊ शकते; परंतु आजही ग्रामीण आणि वंचित भागात ही यंत्रणा अपुरी आहे. बलात्कार रोखण्यासाठी शिक्षेची भीती पुरेशी नाही, तर शिक्षण, जागरूकता आणि स्त्री-पुरुष समानतेचा दृष्टीकोन समाजात रुजवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. गर्भपाताच्या वेळेचे बंधन शिथिल करणे ही तात्पुरती उपाययोजना असू शकते; परंतु मूळ समस्येवर प्रहार करण्यासाठी दीर्घकालीन प्रयत्नांची गरज आहे.
राही भिडे
९८६७५२१०४९