संविधानाने संरक्षण दिलेले, निवडणूक आयोगासह सर्व स्तंभ अगोदरच पोखरले गेले आहेत. काहींचे केवळ सांगाडे उभे आहेत. मूलभूत रचना सिद्धांत कागदोपत्री उरला आहे. धर्मनिरपेक्षतेला तडीपार केले जात आहे. 'तडिपारी' हा आजच्या राजकारणात गल्ली ते दिल्लीपर्यंत प्रतिष्ठाप्राप्त शब्द झाला आहे.
अपेक्षा आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह, हे 'इलेक्शन मोड'मधून बाहेर पडतील आणि देशापुढील अंतर्गत आणि बाह्य समस्यांवर लक्ष केंद्रित करतील; परंतु ही फक्त अपेक्षाच आहे....
आजतरी आम्ही सांसदीय लोकशाही स्वीकारलेली आहे, तीदेखील बहुपक्षीय! त्यामुळे जनतेचा कौल मान्य केला पाहिजे; परंतु या कौलाचे रूपांतर प्रस्थापित लोकशाही मूल्यांचा गळा घोटण्यात होऊ नये.
बंगालमधील विजयाने मोदी-शाह यांना अस्मान ठेंगणे वाटणे स्वाभाविक आहे. या जोडीने कोणत्याही मार्गाने का असेना, बंगालला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या टाचेखाली आणण्याचा मनसुबा वास्तवात उतरवला आहेच!! त्यामुळे हे नेते हिंदुत्ववाद्यांच्या गळ्यातील आजतरी ताईत झाले आहेत.
भारतात एकचालकानुवर्ती धर्माधिष्ठित राज्यव्यवस्था स्थापन करणे, हे संघाने त्याच्या जन्मापासून, १९२५ पासूनच पाहिलेले स्वप्न आहे. ते प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी प्रस्थापित बहुपक्षीय सांसदीय लोकशाहीला मूठमाती देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी, प्रस्थापित लोकशाहीचा मुलाधार असलेल्या संविधानाचा बळी घेतला जाईल.
या संविधानातच त्यास गुंडाळण्याचीही; कठोर असली तरी तरतूद आहेच! देशातील निम्म्याहून अधिक राज्यांचा एकमताचा निर्णय संविधानाचा बळी घेऊ शकते. या मार्गातील मोठा अडथळा म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालय; परंतु संघरक्षित भाजपच्या सत्तेपुढे न्यायालय किती टिकाव धरणार आहे?
केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या ऐतिहासिक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 'मूलभूत रचना सिद्धांत' मांडला. त्यानुसार, संसदेला राज्यघटनेची मूलभूत रचना (Basic Structure) बदलता येत नाही. या रचनेत लोकशाही व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य आणि संघराज्य पद्धती, हे प्रमुख स्तंभ आहेत. संविधानाने संरक्षण दिलेले, निवडणूक आयोगासह सर्व स्तंभ अगोदरच पोखरले गेले आहेत. काहींचे केवळ सांगाडे उभे आहेत. मूलभूत रचना सिद्धांत कागदोपत्री उरला आहे. धर्मनिरपेक्षतेला तडीपार केले जात आहे. 'तडिपारी' हा आजच्या राजकारणात गल्ली ते दिल्लीपर्यंत प्रतिष्ठाप्राप्त शब्द झाला आहे.
देशातील खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी सर्वोच न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या किमान पाचने वाढविण्याची, ती अडतीस एवढी करण्याची तयारी मोदी सरकार करीत आहे. यासाठी संसदेत विधेयक मांडले जाईल. नव्या नियुक्तीच्या निमित्ताने न्यायव्यवस्थेत आपली माणसे घुसवली जातील. बहुमताच्या आधारे सरकारधार्जिणे 'निकाल' ऐकवले जातील. धर्माधिष्ठित राज्यव्यवस्थेत यापेक्षा वेगळे काय घडते?
खटल्यांची प्रचंड संख्या हे केवळ निमित्त आहे. खरा परंतु छुपा हेतू असा, की सरकारविरोधात यापुढे कोणताही निर्णय जाऊ नये. भविष्यात संविधान बदलाचा निर्णय योग्य ठरविणारा 'निकाल' सरकारच्या बाजूने यावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात 'आपले' असावेत यासाठी ही संख्यावाढ आहे! ही भविष्याची तरतूद आहे. या विधानावर अनेकांचा आक्षेप असू शकतो; परंतु मोदी सरकारची नियत संशयास्पद आहे, हे सांगताना आम्ही कचरणार नाहीच. आमचा नाइलाज आहे.
या देशात केवळ दोनच पक्ष असतील, अशी भूमिका संघाने स्वीकारलेली आहे. १९९०च्या दशकात भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी म्हणाले होतेच, 'भारतात द्विपक्षीय लोकशाही प्रणाली असली पाहिजे'. याचा अर्थ आणि प्रचिती आज लक्षात येत आहे. प्रादेशिक अस्मिता जोपासणार्या पक्षांना भारतात स्थान असणार नाही, अशी पावले भाजप टाकत आहे. गेल्या दशकभरातील राजकीय चित्र याची साक्ष देत आहे. महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, बिहार आणि आता बंगालचे उदाहरण डोळ्यापुढे आहेच.
द्विपक्षीय राज्यव्यवस्थेचा आग्रह का धरला जाते? जातीजातींत विखुरलेल्या या देशात धर्मप्रबळता आहेच. संख्येच्या आधारावर ही प्रबळता येते. हिंदू बहुसंख्याक. त्यामुळे, हिंदुत्वाच्या मुद्यावर निवडणूक लढविणाराच सत्तेत येईल. संघाला या देशाचे रूपांतर अधिकृतपणे हिंदू राष्ट्रात करायचे आहे. तसे घडले तरच, सर्वाधिक लोकसंख्येच्या बळावर विश्व गुरूची भूमिकाही पार पाडता येईल!
वरील पृष्ठभूमीवर, तामिळनाडूतील निवडणुकीची दखल घेणे गरजेचे आहे. परंपरागत द्रविडी तत्त्वज्ञान आणि पेरियारच्या विचारांचीच अंमलबजावणी करणार्या पक्षांना कालपर्यंत तामिळी जनतेने आलटून- पालटून सत्ता दिली. यावेळी चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार थलपती विजय यांस डोक्यावर घेतले आहे. विजय यांचा पक्ष 'तमिळग वेट्री कळघम' सत्तेच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. काँग्रेसच्या पाठिंब्याने थलपती मुख्यमंत्री होतील काय? याचे उत्तर आज-उद्या मिळेल.
यावेळी तामिळनाडूत एकाही पक्षाने ब्राह्मण व्यक्तीस उमेदवारी दिली नाही. यापूर्वी मोदी- शाह आणि भाजपाने अन्य राज्यांत एकाही मुस्लिमास तिकीट दिले नाही. त्यास तामिळी पक्षांनी उत्तर दिले. सरसकट मुस्लीम आणि ब्राह्मणास तिकीट न देण्याची भूमिका अवांछित आहे, असे आमचे स्पष्ट मत आहे. विशिष्ट प्रवृत्तीसाठी संपूर्ण समाजाला वेठीस कसे धरायचे? संविधानाने धर्मनिरपेक्षता सांगितली आहे. आम्ही जात- धर्माच्या राजकारणात रुतलेले आहोत. हा च्िाखल संघ आणि भाजपाला अपेक्षित असलेल्या धर्मसत्ताक राज्यपद्धतीला बळ देणारा आहे. चिखलात भाजपाचे कमळ फुलते...या चिखलाने संविधानही आक्रसत आहे!! धर्माधिष्ठीत राज्य व्यवस्थेच्या दिशेने संघासाठी एकेक पाऊल पुढे पडले आहे!!
प्रभाकर कोंडबत्तुनवार
९४०५७५०४६०
(लेखक प्रसिद्ध पत्रकार आणि ज्येष्ठ संपादक आहेत.)