नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीने अनेक समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेषत: प.बंगाल आणि तामिळनाडूच्या निकालांमुळे प्रादेशिक पक्षांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील प्रभावावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विरोधी पक्षांनी भाजपचा सामना करण्यासाठी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली एक आघाडी उभी केली होती, सध्याही ती अस्तित्वात आहे. या आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेसकडे असले तरी आघाडीवर प्रभाव प्रादेशिक पक्षांचाच होता. द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, राजद, आप, शरद पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष, उद्धव ठाकरे गट यासारखे प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसला आपल्या तालावर नाचवत होते. प.बंगालमधील मोठ्या पराभवानंतर मंगळवारी घेतलेल्या पत्रपरिषदेत ममता बॅनर्जी यांनी 'इंडिया' आघाडी आपल्या पाठीशी असल्याचे सांगितले; परंतु मागच्या लोकसभा निवडणुकीत याच ममतांनी प.बंगालमध्ये या आघाडीतील काँग्रेस किंवा अन्य पक्षांसाठी एकही जागा न सोडण्याची हेकेखोर भूमिका घेतली होती. या आणि आधीच्या विधानसभा निवडणुकीतही त्यांनी काँग्रेससोबत आघाडी करण्यास नकार दिला होता. आता पराभवानंतर त्यांना आघाडी धर्माचे स्मरण होत आहे. केवळ ममताच नव्हे तर इतरही प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसला कायम दुय्यम स्थान दिले. बिहारमध्ये राजदने काँग्रेसला नमते घेण्यास भाग पाडले. तामिळनाडूत द्रमुक म्हणेल त्या अटींवर समझोता करण्यास काँग्रेस बाध्य होती. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव काँग्रेसने किती जागा लढवायचे हे ठरविणार. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी काँग्रेसचा खुळखुळाच केला; परंतु आता परिस्थिती बदलत आहे. तामिळनाडूत 'टीव्हीके'च्या दणक्यामुळे द्रमुक जमिनीवर आला तर इतर राज्यांमध्ये भाजपने प्रादेशिक पक्षांचा पालापाचोळा केला. राज्यात सत्ता असली की या प्रादेशिक पक्षांची दिल्लीच्या राजकारणात दादागिरी चालते. राज्यातील सत्ता गेली की त्यांचेही अवसान गळते. बिहारमध्ये राजदचे काय हाल झाले ते सर्वविदित आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेत उभी फूट पाडून भाजपने या दोन्ही पक्षांचे पार खच्चीकरण केले. उत्तर प्रदेशात भाजप लागोपाठ तिसर्यांदा सत्तेत येण्याची तयारी करीत आहे, तसे झाल्यास अखिलेश यादव यांची उपद्रवक्षमता जवळपास संपेल. नुकताच भाजपने आम आदमी पक्षाला मोठा दणका दिला आहे. त्यामुळे पुढच्या वर्षी पंंजाबमध्ये होणार्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ता हस्तगत करण्याची चांगली संधी काँग्रेसला असेल. आप निष्प्रभ झाल्याने गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब सारख्या राज्यात काँग्रेसला आपली ताकद वाढविण्याची चांगली संधी आहे. हीच संधी प.बंगाल आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही काँग्रेसला मिळू शकते. बिहारमध्येही काँग्रेसने योग्य रणनीती आखली तर भविष्यात राजद बाजूला पडून काँग्रेस आणि भाजप अशी लढत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. थोडक्यात सांगायचे तर 'इंडिया' आघाडीतील प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव कमी होण्यामुळे त्या त्या राज्यांमध्ये पुन्हा ताकदीने उभे राहण्याची एक चांगली संधी आता काँग्रेसकडे चालून आली आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या कुबड्यावर चालल्यामुळेच अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसची ताकद लक्षणीयरित्या घटली आहे. या कुबड्या बाजूला सारण्याचे धोरणात्मक राजकारण पुढच्या काळात काँग्रेसने केले तर निकट भविष्यातच भाजप आणि काँग्रेस अशी थेट लढत राष्ट्रीय पातळीवर होऊ शकते. भाजप सध्या मजबूत स्थितीत आहे हे मान्य केले तरी ज्यावेळी जनतेला बदल व्हावा असे वाटेल त्यावेळी लोकांसमोर काँग्रेस हाच एक ठाम पर्याय राहील, या दृष्टीने काँग्रेसने आतापासून मोर्चेबांधणी करण्यास सुरुवात करायला हवी. प्रादेशिक पक्षांचा शक्तिपात काँग्रेससाठी वरदान ठरू पाहत आहे. काँग्रेसप्रमाणे भाजपनेही वेळप्रसंगी प्रादेशिक पक्षांची साथ घेतली होती; परंतु भाजपने आपल्या मित्रपक्षांना कधीच डोईजड होऊ दिले नाही आणि संधी मिळताच या मित्रपक्षांना अगदी निर्दयतेने बाजूला फेकले. काँग्रेसलाही आपली ताकद पुन्हा प्राप्त करायची असेल, गतवैभव पुुन्हा मिळवायचे असेल तर या प्रादेशिक पक्षांना बाजूला सारावे लागेल. या निवडणूक निकालांनी हा संदेश आणि संधी काँग्रेसला उपलब्ध करून दिली आहे. काँग्रेस नेतृत्व या संदेशाचा कसा अर्थ लावतो त्यावर बरेच काही अवलंबून आहे.