सध्या महाराष्ट्राचे लक्ष कथित ऑडिओ क्लिपकडे लागले आहे. त्यातील आवाज कोणाचे आहेत, संभाषण खरे आहे की बनावट, त्याचा संदर्भ काय आहे आणि पैशांच्या व्यवहाराचा आरोप तथ्याधारित आहे की नाही, हे नि:पक्ष तपासातूनच स्पष्ट झाले पाहिजे. या संपूर्ण प्रकरणात मराठा आणि ओबीसी समाजाला एक प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे तो म्हणजे आपल्या मुलांच्या भविष्याचा निर्णय आरक्षणाच्या घोषणांनी होणार आहे की दर्जेदार शिक्षण, रोजगार, आर्थिक संधी आणि शेतीमध्ये नफा निर्माण केल्याने? आरक्षणाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे; पण तोच संपूर्ण विकासाचा पर्याय नाही.
एका ऑडिओ क्लिपने महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंप घडवला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी समोर आणलेल्या कथित ध्वनिमुद्रणातून ₹५०० कोटींच्या व्यवहाराचा आरोप पुढे आला; एकनाथ शिंदे यांनी तो फेटाळला आणि आता सत्यता तपासण्याची मागणी होत आहे. मात्र, या राजकीय नाट्यामागचा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न वेगळाच आहे, तो म्हणजे मराठा समाजाला आरक्षणाच्या राजकारणात किती काळ अडकवून ठेवायचे आणि त्याच्या मूळ प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार?
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या एक विचित्र तमाशा सुरू आहे. कालपर्यंत एकमेकांच्या राजकीय सोयीचे वाटणारे चेहरे आज एकमेकांवर संशय घेत आहेत. ज्यांच्यावर विश्वास ठेवला, त्यांच्यावरच अविश्वास व्यक्त केला जात आहे. आणि ज्यांच्या नावाने हे सारे राजकारण केले जाते, त्या मराठा समाजाच्या पदरात नेमके काय पडले, हा प्रश्न मात्र पुन्हा बाजूला पडत आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केलेल्या कथित ऑडिओ क्लिपमध्ये त्यांना आंदोलनापासून परावृत्त करण्यासाठी ₹५०० कोटी दिल्याचा आरोप चर्चेत आला आहे. या आरोपांची सत्यता अद्याप सिद्ध झालेली नाही. एकनाथ शिंदे यांनीही संबंधित व्यवहार झाल्याचे नाकारले आहे.
मुद्दा केवळ ₹५०० कोटींचा नाही; मुद्दा आहे समाजाच्या भावनांची किंमत कोण ठरवत आहे, याचा! मराठा समाजाला आरक्षण हवे आहे, ही मागणी केवळ भावनिक नाही. शिक्षणातील वाढता खर्च, नोकऱ्यांची कमतरता, शेतीतील अनिश्चितता, लहान होत जाणारी जमीनधारणा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील संकट यामुळे समाजातील अनेक कुटुंबे अडचणीत आहेत. या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
मात्र, या समस्यांवर उपाय म्हणून आरक्षणालाच एकमेव रामबाण औषध मानणे ही मोठीच दिशाभूल आहे. आरक्षणाचा संबंध प्रामुख्याने शिक्षणातील प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील संधींशी आहे. आरक्षण मिळाले, तरी प्रत्येक मराठा तसेच ओबीसी तरुणाला नोकरी मिळणार आहे का? प्रत्येक गरीब कुटुंबातील मुलाला दर्जेदार शिक्षण परवडणार आहे का?
सरकारी नोकऱ्या मर्यादित असताना, किंवा सध्या त्या जवळपास संपवलेल्या असताना, आरक्षणाच्या टक्केवारीवरून युद्ध पेटवायचे; पण नव्या रोजगारनिर्मितीबद्दल मौन बाळगायचे, हा कोणता विकासाचा मार्ग? वर्षानुवर्ष वंचित राहिलेल्या पात्र समाजघटकांना न्याय मिळायलाच हवा; परंतु ‘आरक्षणामुळेच शेतीला भाव मिळेल, शेतकऱ्यांचे कर्ज संपेल, शिक्षण मोफत होईल, ग्रामीण उद्योग उभे राहतील किंवा प्रत्येक तरुणाला रोजगार मिळेल, अशी अपेक्षा ठेवणे म्हणजे मूर्खांच्या नंदनवनात राहण्यासारखे आहे.’
ओबीसी समाजातील गरीब शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, परवडणारे उच्च शिक्षण, कौशल्य विकास, स्वयंरोजगारासाठी भांडवल, शेतीमालाला रास्त भाव आणि उद्योगांमध्ये रोजगाराच्या संधी हव्या आहेत, हे प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणते आंदोलन उभे राहिले? आरक्षणाच्या मागणीबरोबरच या प्रश्नांसाठी तेवढाच आक्रमक लढा का उभा राहात नाही? कारण आरक्षणाच्या मागणीभोवती समाजाला एकत्र करणे राजकीयदृष्ट्या सोपे आहे; परंतु रोजगारनिर्मिती, शेतीचे अर्थकारण आणि शिक्षणव्यवस्था बदलणे कठीण आहे.
यापूर्वी आरएसएसच्या अदृश्य नियोजनातून काढलेले ५८ मराठा मोर्चे आठवा आणि सध्याचे हे मराठा आरक्षणाचे आंदोलन दोन्ही तटस्थपणे पाहा, याचा गंभीर परिणाम म्हणजे मराठा आणि ओबीसीदरम्यान एकमेकांबाबत निर्माण झालेला अविश्वास, आणि दरी, जी फडणवीस सरकारला हवी होती, ओबीसी समाजांमध्ये ती दरी निर्माण करण्यात फडणवीस आणि भुजबळ यशस्वी ठरले आहेत. ‘तुम्ही झुंजत रहा म्हणजे आम्ही सत्तेचा लोण्याचा गोळा खात राहतो’ याच कुटील नीतीने हे केल्या जात आहे, याची कल्पना फार कमी लोकांना आहे. एकीकडे मराठा तरुणांना वाटते, की त्यांच्यावर अन्याय होत आहे; दुसरीकडे ओबीसी तरुणांना भीती वाटते, की त्यांच्या हक्कांवर गदा येईल. या प्रश्नांचे उत्तर एकमेकांशी संघर्ष करण्यात नाही. मात्र, या संघर्षाचा फायदा कोणाला होतो? तर तो विद्यमान सत्तेला हे आता लपून राहिलेले नाही.
शेतकऱ्याला शेतीमालाचा भाव मिळत नाही, बेरोजगाराला नोकरी मिळत नाही, शिक्षण महाग होत जाते, ग्रामीण भागात उद्योग उभे राहत नाहीत; कबूल केल्याप्रमाणे सातबारा कोरा केल्या जात नाही, दुष्काळ असूनही फक्त पाच हजार रुपयांवर बोळवण केल्या जाते, पण या प्रश्नांवर एकत्र लढण्याऐवजी समाजाचे लक्ष जातीय आरक्षणाच्या संघर्षात गुंतले, तर सत्ताधाऱ्यांना कठीण प्रश्नांची उत्तरे देण्यापासून सुटका मिळते. दोन समाज एकमेकांशी लढत राहिले, तर सत्तेच्या खुर्चीत बसून राजकारण्यांनी वाढवलेले नेतृत्व, राजकारण्यांच्याच अडचणीचे कसे ठरते, इथेच भिंद्रनवाले यांच्या इतिहासाची आठवण होते. पंजाबच्या राजकारणात जरनैलसिंग भिंद्रनवाले यांचा उदय, त्यांना सुरुवातीच्या काळात मिळालेले राजकीय पाठबळ आणि पुढे त्यांच्याच प्रभावावर नियंत्रण ठेवण्यात राजकीय व्यवस्थेला आलेले अपयश, आणि त्यानंतर अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरामधे “ऑपरेशन ब्लू स्टार” च्या माध्यमातून भिंद्रनवाले यांचा केलेला खात्मा हा भारतीय राजकारणातील एक गंभीर ऐतिहासिक धडा आहे. त्यांच्या उदयामागे कोणाची किती भूमिका होती, याबद्दल इतिहासात विविध मते आहेत; मात्र त्यांचा प्रभाव वाढल्यानंतर परिस्थिती किती धोकादायक वळणावर गेली, हे निर्विवाद सत्य आहे. या इतिहासाचा संदर्भ देण्याचा हेतू जरांगे यांची भिंद्रनवाले यांच्याशी तंतोतंत तुलना करणे नाही. दोघांच्या परिस्थिती, कार्यपद्धती आणि ऐतिहासिक परिणामांमध्ये मोठे फरक आहेत. मुद्दा आहे तो राजकीय व्यवस्थेच्या एका जुन्या प्रवृत्तीचा स्वतःच्या फायद्यासाठी एखाद्या जननेत्याला महत्त्व द्यायचे, त्याच्या लोकप्रियतेचा वापर करायचा आणि नंतर तोच नेता नियंत्रणाबाहेर गेल्यावर त्याला आवर घालण्याचा प्रयत्न करायचा, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाकडेही या दृष्टिकोनातून पाहता येते.
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाने प्रचंड जनसमर्थन मिळवले. त्याचा राजकीय परिणाम झाला. सत्ताधाऱ्यांना त्यांच्याशी चर्चा करावी लागली, आश्वासने द्यावी लागली आणि आंदोलन शांत करण्यासाठी वारंवार मध्यस्थी करावी लागली. काही राजकीय नेत्यांनी जरांगे यांच्याशी संवाद साधला, तर काहींनी त्यांच्या आंदोलनाचा विरोधकांवर दबाव आणण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो, असे राजकीय गणित मांडले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जनसमर्थन मिळालेल्या नेत्याला केवळ राजकीय प्यादे समजणे हीच मोठी चूक ठरते. एकदा समाजाच्या भावनांवर आधारित स्वतंत्र नेतृत्व उभे राहिले की ते कायम कोणाच्या इशाऱ्यावर चालेल, याची खात्री नसते. त्याला स्वतःची राजकीय दिशा मिळते, स्वतःचे समर्थक तयार होतात आणि तोच नेता एक दिवस त्याला महत्त्व देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनाच प्रश्न विचारू लागतो. आज शिंदे आणि जरांगे यांच्यातील संघर्षातून हाच प्रश्न पुढे येत आहे. कालपर्यंत एकमेकांशी संवाद साधणारे आणि आंदोलनाच्या वेळी मध्यस्थी करणारे घटक आज आरोप-प्रत्यारोपांच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. कथित ऑडिओ क्लिपची सत्यता तपासणे आवश्यक आहे; पण या संघर्षाने सत्ताधारी आघाडीतील अंतर्गत तणावही उघड केला आहे. ‘राजकारण्यांना वाटते, जनतेच्या असंतोषाला दिशा देऊन त्याचा वापर करता येतो, पण एकदा असंतोषाचे नेतृत्व स्वतंत्र झाले, की तेच नेतृत्व राजकारण्यांच्या गळ्यातील हाड बनू शकते!’जरांगे पाटील यांना मराठा समाजाच्या व्यथा मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्या आंदोलनामुळे दुर्लक्षित प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले, हेही नाकारता येत नाही. मात्र, एखाद्या आंदोलनाला प्रचंड जनसमर्थन मिळाले म्हणून त्या आंदोलनाच्या प्रत्येक भूमिकेचे समर्थन करणे आवश्यक ठरत नाही. नेतृत्वाची खरी परीक्षा लोकप्रियता मिळवण्यात नसते; तर त्या लोकप्रियतेचा उपयोग समाजाच्या दीर्घकालीन हितासाठी करण्यात असते. ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून द्यायचा असेल, तर केवळ आरक्षणच नव्हे तर शेतीवर आलेले संकट, बेरोजगारी, शिक्षणाचा खर्च, कौशल्यविकास आणि आर्थिक स्वावलंबन, “दरवर्षी कर्जमाफी की कर्जाला कायमची सुट्टी” या प्रश्नांवरही आंदोलन उभे राहिले पाहिजे. ओबीसी समाजाशी संघर्ष वाढवण्याऐवजी त्यांच्याशी संवाद साधून घटनात्मक तोडगा शोधला पाहिजे. अन्यथा आंदोलनाची ऊर्जा समाजाच्या विकासाऐवजी राजकीय संघर्षात खर्च होईल. जरांगे यांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी आता स्वतःलाही प्रश्न विचारला पाहिजे की, आपल्या आंदोलनामुळे कुठल्या समाजाला नेमके काय मिळाले? किती तरुणांना रोजगार मिळाला? किती गरीब कुटुंबांचे शिक्षण सुकर झाले? शेतीच्या प्रश्नांवर किती ठोस बदल घडले? आणि मराठा–ओबीसी दरी कमी करण्यासाठी आपण काय केले? हे प्रश्न विचारणे म्हणजे आंदोलनाला विरोध करणे नव्हे; तर आंदोलनाला समाजाच्या व्यापक हिताशी जोडणे होय. सध्या महाराष्ट्राचे लक्ष कथित ऑडिओ क्लिपकडे लागले आहे. त्यातील आवाज कोणाचे आहेत, संभाषण खरे आहे की बनावट, त्याचा संदर्भ काय आहे आणि पैशांच्या व्यवहाराचा आरोप तथ्याधारित आहे की नाही, हे नि:पक्ष तपासातूनच स्पष्ट झाले पाहिजे. या संपूर्ण प्रकरणात मराठा आणि ओबीसी समाजाला एक प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे तो म्हणजे आपल्या मुलांच्या भविष्याचा निर्णय आरक्षणाच्या घोषणांनी होणार आहे की दर्जेदार शिक्षण, रोजगार, आर्थिक संधी आणि शेतीमध्ये नफा निर्माण केल्याने?
आरक्षणाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे; पण तोच संपूर्ण विकासाचा पर्याय नाही. आरक्षणाच्या नावाने समाजाला कायम आंदोलनाच्या मैदानात ठेवायचे आणि प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मितीच्या प्रश्नावर मौन बाळगायचे, आणि शेतीत निर्माण केलेल्या समस्या न बदलता त्या तशाच ठेवायच्या ही कुठली रणनीती?आज मराठा समाजानेच नव्हे, तर ओबीसींसह सर्व समाजघटकांनी या राजकीय खेळाचे भान ठेवले पाहिजे, कारण जातीय संघर्षात तरुणांचे भविष्य जळते, तर सत्तेच्या राजकारणात नेत्यांचे गणित बदलत राहते. राजकारण्यांना लोकांची मते हवी आहेत, आंदोलनकर्त्यांना समाजाचे समर्थन हवे आहे आणि जनतेला मात्र आपल्या मुलांच्या हाताला काम, शिक्षणाला परवडणारी संधी आणि शेतीला आर्थिक आधार हवा आहे, या तीन अपेक्षांमध्येच महाराष्ट्राच्या राजकारणातील खरी दरी आहे. भिंद्रनवाले यांच्या इतिहासाने राजकारण्यांना एक धडा दिला होता तो म्हणजे स्वतःच्या फायद्यासाठी वाढवलेली शक्ती एक दिवस स्वतःलाच आव्हान देऊ शकते. आजच्या महाराष्ट्रातही राजकीय सोयीने वाढवलेल्या नेतृत्वाचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व सत्ताधाऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरू शकते. मात्र, या सत्तासंघर्षात सामान्य मराठा तरुण किंवा ओबीसी तरुण बळी पडता कामा नये. शेवटी प्रश्न शिंदे जिंकले की जरांगे, हा नाही; प्रश्न आहे मराठा-ओबीसी समाज जिंकला की राजकारण्यांनी पुन्हा एकदा समाजाच्या भावनांवर आपली राजकीय पोळी भाजली? याचे उत्तर ऑडिओ क्लिपच्या गदारोळात मिळणार नाही. ते मिळेल शिक्षण, रोजगार, शेती आणि सामाजिक सलोखा या प्रश्नांवर प्रत्यक्ष काम झाले की शिंदे–फडणवीस राजकारणात जनता मूर्ख बनतेय!
प्रकाश कमलाताई गोपाळराव पोहरे
मो. नं. : +९१-९८२२५९३९२१
प्रतिक्रिया देण्यासाठी थेट प्रकाश पोहरेंना
संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया
2prakashpohare@gmail.com या इ-मेल
किंवा ९८२२५९३९२१ या व्हॉट्सअप वर पाठवा.
प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव,
गाव लिहायला विसरू नका.