वास्तव

अन्नासोबत पाणी व निसर्ग वाचविण्याची गरज

अन्नधान्य पिकवण्यासाठी पाणी आणि निसर्गाचे संतुलन टिकवण्यासाठी वृक्षांची गरज असते. त्यामुळे अन्नोत्पादनाची संपूर्ण प्रक्रिया पाणी आणि निसर्गावर अवलंबून आहे.

अन्नासोबत पाणी व निसर्ग वाचविण्याची गरज

विश्व खाद्य दिन कृतीत उतरला पाहिजे, तेव्हाच जगातील उपासमारी संपुष्टात येईल. अन्नधान्याची समस्या लक्षात घेता, संयुक्त राष्ट्रसंघाने १६ ऑक्टोबर १९४५ रोजी अन्न व कृषी संघटनेची (एफएओ) स्थापना केली. एफएओच्या परिषदेत १६ ऑक्टोबर १९७९ पासून ‘विश्व खाद्य दिन’ साजरा करण्याची घोषणा करण्यात आली. तेव्हापासून जगभरात हा दिवस साजरा केला जातो.
या दिवसाचा उद्देश जगातील वाढत्या उपासमारीच्या समस्येबाबत लोकांना जागरूक करणे आणि उपासमार, कुपोषण व गरिबीविरुद्धच्या संघर्षाला बळकटी देणे हा आहे. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करत आहे. परंतु, आजही कोट्यवधी भारतीयांची भूक भागत नसल्याचे चित्र दिसते. दुसरीकडे, गोदामांमध्ये कोट्यवधी टन अन्नधान्य सडत आहे. ‘अन्न हे पूर्णब्रह्म’ असे म्हटले जाते. कारण अन्नाशिवाय कोणीही जगू शकत नाही. मानव, जीवजंतू, वन्यप्राणी आणि जंगलसंपदेसाठी अन्न आवश्यक आहे. त्यामुळे अन्नाची नासाडी रोखण्याबाबत जागरूकता आवश्यक आहे.
अन्नधान्य पिकवण्यासाठी पाणी आणि निसर्गाचे संतुलन टिकवण्यासाठी वृक्षांची गरज असते. त्यामुळे अन्नोत्पादनाची संपूर्ण प्रक्रिया पाणी आणि निसर्गावर अवलंबून आहे. पाणी असेल, तरच अन्नाचे उत्पादन होऊ शकते. जगातील प्रत्येक व्यक्ती रोजगार मिळवण्यासाठी धावपळ करते. मजूर आणि कामगारही काम मिळवण्यासाठी प्रयत्न करतात. यामागे एकच उद्देश असतो, तो म्हणजे पोटाची खळगी भरणे. कोरोना काळात अनेक देशांमध्ये उपासमारीची समस्या निर्माण झाली. कोट्यवधी लोकांचा रोजगार हिरावला गेल्याने अनेकांना उपासमारीचा सामना करावा लागला.
जगातील लोकांच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी शेतकरी घाम गाळून शेती पिकवतो. म्हणूनच शेतकऱ्याला ‘अन्नदाता’ म्हटले जाते. शेतकऱ्यांनी अन्न पिकवले नाही, तर संपूर्ण जनतेवर उपाशी राहण्याची वेळ येऊ शकते. ऊन, पाऊस, थंडी, ओला व कोरडा दुष्काळ, सुनामी आणि अकाल यांच्याशी संघर्ष करून शेतकरी उत्पन्न घेत असतो. भारत हा कृषिप्रधान देश असूनही गेल्या ७९ वर्षांपासून भारतीय शेतकरी आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी नाराज आहेत. शेतकरी मनाने आणि स्थावर मालमत्तेच्या दृष्टीने श्रीमंत असला, तरी आर्थिकदृष्ट्या कंगाल असल्याचे चित्र दिसते.
दलाल, व्यापारी आणि राजकीय पुढाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांचे शोषण होत असल्याचा आरोप केला जातो. व्यापारी आणि राजकीय पुढाऱ्यांकडे गाड्या, बंगले, सोने-नाणे आणि स्थावर-जंगम मालमत्ता असते; मात्र शेतकरी राबराब राबूनही आर्थिक संकटातून बाहेर पडू शकत नाही. कोणतेही सरकार असो, ते व्यापारी आणि भांडवलदारांच्या पाठीशी उभे असल्याचे चित्र गेल्या अनेक वर्षांपासून दिसते. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांनी देशात अन्नधान्याची कमतरता भासू दिली नाही.
आजही मेळघाटासारख्या अतिदुर्गम भागांत उपासमार आणि कुपोषणाची समस्या दिसून येते. याचा अभ्यास राजकीय पुढाऱ्यांनी करण्याची गरज आहे. नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचेही दिसून येते. वाढते प्रदूषण, जागतिक तापमानवाढ आणि एल निनोच्या प्रभावामुळे हवामानात बदल होत असून शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.
विश्व खाद्य दिनाच्या निमित्ताने शेतकरी सरकारला प्रश्न विचारतो की, नगरसेवक, आमदार, खासदार आणि मंत्री काही वर्षांत कोट्यधीश कसे होतात? त्यांना भरघोस वेतन, पेन्शन आणि भत्ते मिळतात; मात्र शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा का पडते? राजकीय पुढारी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगतात; परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या समस्या कायम आहेत. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत केली पाहिजे.
आंतरराष्ट्रीय माहितीनुसार, जगात उपाशी झोपणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संघटनेनुसार, २००२ च्या तुलनेत अन्नधान्याच्या किमतीत १४० टक्क्यांनी वाढ झाली होती. त्यामुळे डिसेंबर २००७ पासून ४० देशांना अन्नसंकटाचा सामना करावा लागत होता. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इस्रायल-हमास-हिजबुल्ला-इराण-अमेरिका यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक परिस्थिती गंभीर बनली आहे. युद्धाचा परिणाम अन्नसाठ्यावर होऊन भविष्यात आणखी गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे.
भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामांमध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य खराब होत असल्याचे सांगितले जाते. ही बाब कृषिप्रधान देशासाठी चिंताजनक आहे. खराब होणाऱ्या अन्नधान्यामुळे लाखो लोकांची भूक भागवण्याची संधी वाया जाते. भारतात सहा वर्षांखालील मुलांमधील कुपोषणाची समस्या गंभीर आहे. एफएओच्या माहितीनुसार, भारतात २००८ मध्ये २० कोटी १० लाख लोक उपासमारीचा सामना करत होते. जागतिक भूक निर्देशांक २०२३ मध्ये भारताचा १२५ देशांमध्ये १११ वा क्रमांक होता. पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंका या देशांचे क्रमांक भारतापेक्षा वरचे होते. लग्नसमारंभ, महाप्रसाद आणि अन्य कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अन्न वाया जाते. ही नासाडी रोखली पाहिजे. आज अन्नाचा प्रत्येक कण वाचवण्याची गरज आहे. देशातील १४५ कोटी नागरिकांनी अन्नाची बचत करून उपासमार आणि कुपोषण रोखण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. वाढती लोकसंख्या, युद्धजन्य परिस्थिती, बदलते हवामान आणि एल निनोचा प्रभाव लक्षात घेता अन्नधान्याचे जतन करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सरकारने अन्नधान्याचा काळाबाजार रोखून साठेबाजांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. तेव्हाच विश्व खाद्य दिनाला खरे महत्त्व प्राप्त होईल. एकीकडे जग अन्नधान्यासाठी संघर्ष करत आहे, तर दुसरीकडे युद्धासाठी शस्त्रास्त्रांवर प्रचंड खर्च केला जात आहे. अन्न, पाणी आणि निसर्गापेक्षा दारूगोळ्याला अधिक महत्त्व दिले जात असल्याचे चित्र बदलले पाहिजे. उपासमार आणि कुपोषणाला पूर्णविराम देण्यासाठी प्रत्येक देशाने युद्धपातळीवर प्रयत्न केले पाहिजेत. यातच जगाचे कल्याण आहे.

रमेश कृष्णराव लांजेवार
 मो. ९९२१६९०७७९