मारबतला जागतिक करण्याची राजकीय गरज?

दीडशे वर्षे जनतेने खांद्यावर वाहिलेली मारबत अचानक सत्तेला का आठवली? लोकपरंपरेचा सन्मान की राजकीय झगमगाट?
नागपूरची १४५ वर्षांची मारबत परंपरा ही कोणत्याही सरकारची देणगी नाही. ती जनतेने आपल्या खांद्यावर वाहिलेली, सत्तेला आरसा दाखवणारी आणि वाईट प्रवृत्तींचा निषेध करणारी लोकपरंपरा आहे. पण आता अचानक या मारबतला ‘जागतिक ओळख’ मिळवून देण्याची घाई सुरू झाली आहे. प्रश्न मारबतच्या जागतिकीकरणाला नाही; प्रश्न आहे या घाईच्या राजकीय वेळेचा!
नागपूर महानगरपालिकेत भाजपची सत्ता आणि महाराष्ट्रातही भाजपप्रणीत सरकार. मग गेली कित्येक दशके या ऐतिहासिक परंपरेची आठवण कोणाला झाली नाही? अचानक विशेष अर्थसंकल्पीय तरतूद, दिल्लीपर्यंत धाव, केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाचा सहभाग, विदेशी राजनयिकांची उपस्थिती आणि चित्रपट क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींना निमंत्रण—हे सगळे कशासाठी?
मारबतचा सन्मान व्हायलाच हवा. पण मारबतच्या नावाखाली सत्तेचा सन्मान करण्याची गरज आहे का?
मारबतची खरी ताकद जॅकी श्रॉफ, सुभाष घई किंवा विदेशी पाहुण्यांच्या उपस्थितीत नाही. तिची ताकद त्या सामान्य माणसात आहे, जो वर्षातून एकदा बडग्याच्या रूपाने सत्तेला ते प्रश्न विचारतो, जे प्रश्न तो रोजच्या आयुष्यात थेट विचारू शकत नाही.
ब्रिटिशांच्या काळापासून काळी आणि पिवळी मारबत अन्याय, आजारपण, सामाजिक दुष्प्रवृत्ती आणि परकीय सत्तेविरोधाचे प्रतीक राहिली. पुढे महागाई, भ्रष्टाचार, राजकीय ढोंग, नेत्यांची कथनी-करनी, परराष्ट्र धोरण—जनतेच्या मनातील प्रत्येक संतापाला बडग्याने आवाज दिला. म्हणून मारबत ही सत्तेची परंपरा नाही; ती सत्तेला प्रश्न विचारणाऱ्या जनतेची परंपरा आहे. १९४२ मधील दंगल आणि पाच जणांचा मृत्यूही ही परंपरा थांबवू शकला नाही. कोरोना काळातील दोन वर्षांचा अपवाद वगळता हा लोकोत्सव सुरूच राहिला. शेंडे, तडिकर, मोहनकर यांसारख्या कुटुंबांच्या पिढ्यांनी तो जिवंत ठेवला. सरकारे बदलली, मुख्यमंत्री बदलले, पक्ष बदलले; पण मारबत बदलली नाही.
मग आज अचानक एवढा सरकारी थाट का?
बांबू, कागद आणि सुतळीपासून महिनोनमहिने मारबत घडवणाऱ्या कारागिराला जागतिक ओळख मिळणार आहे की व्हीआयपी व्यासपीठाला? विदेशी पाहुण्यांनी मिरवणूक पाहिली म्हणजे मारबत जागतिक झाली, असे मानायचे का?
मारबतचे जागतिकीकरण करायचे असेल तर तिचा इतिहास जगाला सांगा; तिच्यावर राजकीय रंग चढवू नका!
दस्तऐवजीकरण करा. संग्रहालय उभारा. कारागिरांना सन्मान आणि आर्थिक आधार द्या. नव्या पिढीला या परंपरेशी जोडा. जगाला सांगा की भारतातील एका शहरात जनता दीडशे वर्षांहून अधिक काळ उपरोधाच्या माध्यमातून सत्तेला आरसा दाखवत आहे.
कारण प्रश्न मारबतला जागतिक करण्याचा नाही; प्रश्न आहे, मारबतच्या खांद्यावर बसून राजकीय प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना?
आज नागपूरसमोर बेरोजगारी, महागाई, वाहतूक, पाणी, प्रदूषण आणि नागरी सुविधांचे प्रश्न आहेत. भव्य मिरवणुकीने मथळे बदलता येतील; पण जनतेचे प्रश्न बदलता येणार नाहीत.
मारबतला जागतिक करा—नक्की करा!
पण आधी तिला राजकीय व्यासपीठ होण्यापासून वाचवा.
कारण मारबतच्या अग्नीत दरवर्षी वाईट गोष्टी जळल्या पाहिजेत...
जनतेचे प्रश्न नाही!