राहुल गांधी यांच्या आक्रमक विरोधी भूमिकेमुळे काँग्रेसमध्ये काही प्रमाणात हालचाल निर्माण झाली असली, तरी त्याचा परिणाम पक्षाच्या स्थानिक संघटनांमध्ये अद्याप पुरेसा दिसत नाही. जनतेच्या प्रश्नांवर आंदोलन उभारण्याची इच्छाशक्ती, कार्यकर्त्यांशी संवाद आणि संघटनात्मक सक्रियता यांचा अभाव काँग्रेसच्या अडचणी वाढवत आहे. अकोला जिल्ह्यातील अलीकडील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, नेतृत्वाने आत्मपरीक्षण करून कार्यकर्त्यांना पुन्हा सक्रिय व्हावे.
दीर्घकाळ सत्तेची चटक लागून थंड आणि मस्तवाल बनलेल्या आसेतु हिमाचल काँग्रेसला गेल्या काही वर्षांत खासदार राहुल गांधी यांनी किमान हालचाल करायला भाग पाडले आहे. गेल्या काही महिन्यांत तर राहुल गांधी सत्तेच्या विरोधात लढण्याचा, शिंगावर घेण्याचा एकही प्रसंग सोडत नाहीत. उणीव दिसली की थेट तिथे भिडतात. त्याचे परिणाम देशात थोडेफार दिसायला लागले आहेत. सत्ताधारी त्यांच्या प्रयत्नांना नक्कीच घाबरले आहेत. भाजप वरून तसे दाखवत नसला तरी काँग्रेसने हाती घेतलेल्या प्रश्नांची आपापल्या पातळीवर तड लावण्याच्या सूचना दिल्या जात असल्याचे जाणवते. परीक्षा, विद्यार्थी आणि शाळा हे विषय सत्ताधाऱ्यांनी गांभीर्याने घेतल्याचे जाणवत असून, त्यामागे राहुल गांधी आणि विद्यार्थी आंदोलने ही प्रमुख कारणे आहेत. राहुल अचानक निर्णय घेतात आणि अन्यायी व्यवस्थेला थेट जाऊन भिडतात. त्याचे सामान्य वर्गात आणि काँग्रेस पक्षातही चांगले परिणाम व्हायला लागले आहेत. ज्यांनी प्रपोगंडा ऐकत त्यांच्याकडे पप्पू म्हणून पाहिले, त्यांनाही आपला दृष्टिकोन बदलण्यास त्यांनी भाग पाडले आहे.
काँग्रेसचे भावी प्रधानमंत्री म्हणून राहुल गांधी यांच्यात आमूलाग्र बदल झाला असे म्हणता येणार नाही. अजूनही बऱ्याच गोष्टी त्यांना गाठायच्या आहेत. सुरुवात केली हेही नसे थोडके. पक्षाचा सर्वोच्च नेता असा आक्रमक वागतो म्हटल्यावर हे वर्तन खालपर्यंत झिरपायला हवे; मात्र काँग्रेसमध्ये तसे होताना दिसत नाही. विद्यार्थी, तरुण आणि सामान्य जनतेला ज्या गोष्टी खटकतात, त्या काँग्रेसच्या नेत्यांच्या नजरेतही पडत नाहीत, याचे नवल वाटते. समस्या, अडचणी आणि लढण्याचे मुद्दे एक शोधायला गेलात तर हजार सापडतील; परंतु त्यासाठी दृष्टी पाहिजे. नेमकी तीच काँग्रेसच्या नेत्यांकडे नसल्याचे जाणवते. शहर असो की गाव, सगळीकडे प्रश्न, समस्या, अडचणी आणि अन्याय ठासून भरले आहेत. परंतु काँग्रेसच्या लहान-थोर नेत्यांना कंदील घेऊन शोधले तरी त्या सापडत का नाहीत? अजून कोणत्याही तालुक्यात, मोठ्या गावात लोकांच्या प्रश्नांवर कुण्या काँग्रेस नेत्याने आंदोलन सुरू केल्याचे कानावर आले नाही.
लोकशाहीत विरोधी पक्षाचे आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांचे काम काय असते, हे जर नाशिकच्या शिबिरात नेमकेपणाने कुणी शिकवले असते तर त्याचा कित्ता गावोगाव गिरवला जायला पाहिजे होता. यशवंतराव चव्हाण सतत सत्तेत असले तरी कार्यकर्ता कसा असावा यावर त्यांचे अभ्यासू चिंतन होते. त्याकाळी सेवादल नावाचे काँग्रेसचे संघटन अतिशय सक्रिय होते. त्याची नियमित शिबिरे होत होती. आताशा काँग्रेसचा आमदारसुद्धा पक्षाच्या फ्रंटलला फाट्यावर मारायला लागला आहे. जो सतत काहीतरी कार्य करीत असतो तो कार्यकर्ता आहे. त्याचे परिसरावर चौफेर लक्ष असले पाहिजे. गावात शाळा, आरोग्य केंद्र, बँक, सोसायटी, ग्रामपंचायत इत्यादी संस्थांत त्याचा नियमित संचार असायला हवा. तरच उणिवा नजरेस पडतील आणि लोकांच्या अडचणी लक्षात येतील. परंतु अलीकडे कोणत्याही पक्षाचा पदाधिकारी तिकडे बघत नाही.
सध्या कोणत्याही पक्षाचा कार्यकर्ता आतून घडण्यापेक्षा बाहेरून घडत जातो. वरवर कार्यकर्ता टापटीप दिसला की काही वर्षांत त्याचा पदाधिकारी होतो. मग पदाधिकाऱ्यांचे प्रासंगिक राजकारण त्याने आत्मसात केले की हा कार्यकर्ता सराईत नेता बनण्याच्या रांगेत लागतो. आतून घडणे म्हणजे काय असते हे जाणून घेण्याची गरज उरत नाही. विचारांनी पक्के झालेले, तत्त्वांचे राजकारण करणारे, निष्ठा जपणारे, प्रामाणिक आणि दिलेला शब्द पाळणारे कार्यकर्ते या वर्षांत काय झाले, हे त्यांनी जवळून बघितलेले असते. रस्ता इथूनच चुकत गेला आहे. पुढे तो दुरुस्त करावा याचे पर्यायच कुणी दिले नाहीत म्हणून आजचा गोंधळ वाढला आहे. त्याला कोणताही पक्ष अपवाद नाही. अन्य कोणाजवळ पद जायला नको आणि कुणी गावात नेता म्हणून मिरवायला नको, हीच मानसिकता आहे.
राहुल गांधी खूप लढतात, अंगावर घेतात; परंतु त्याचे पडसाद काँग्रेसवर पडत नसतील तर या पक्षाचे आणखी पन्नास वर्षांत काही होईल असे वाटत नाही. सध्या देशात, राज्यात सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात लोकांमध्ये मोठा असंतोष आहे. त्याचा फायदा घेण्याची संधी अकोला जिल्हा काँग्रेसला चालून आली होती. शुक्रवारी त्यांनी त्याचे हसे करून दाखवले. राहुल गांधी यांच्यावर उत्तराखंडमध्ये हल्दवानी येथे गुन्हा दाखल झाल्याचा निषेध आणि दडपशाहीविरोधात जिल्हा काँग्रेसने मोर्चे काढावेत, अशा सूचना प्रदेशाने दिल्या असताना जिल्हा आणि शहर काँग्रेसने हात दाखवून अवलक्षण करून घेतले. मोर्च्याला लोक आले नाहीत म्हणून शेवटी निवेदनावर भागवावे लागले. काँग्रेसकडे मनुष्यबळ आहे. मनात आणले असते तर प्रभावी मोर्चा आयोजित करू शकले असते.
नेत्यांमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. लोक तयार आहेत, कार्यकर्ते तयार आहेत; परंतु नेत्यांच्या मनात येत नाही. काँग्रेस कमिटीकडे पैशांची कमी नाही. स्वराज्य भवन मैदानातील कपड्यांच्या दुकानांच्या भाड्यापोटी महिन्याला सव्वालाख रुपये मिळतात, अशी माहिती आहे. हे पैसे जातात कोणाच्या खात्यात आणि त्याचा पक्षकार्यांसाठी नेमका उपयोग काय केला जातो, याची माहिती कार्यकर्त्यांनी मागितली पाहिजे. मैदानावर मेळे, प्रदर्शने सुरू असतात. त्यातून मिळणाऱ्या भाड्याचा हिशेबही सार्वजनिक व्हायला हवा. निधीची कमतरता नाही; उरला प्रश्न नियोजन आणि इच्छाशक्तीचा. नेमकी तीच काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये दिसत नाही.
जिल्हा काँग्रेस पराभूत मानसिकतेतून अजूनही बाहेर पडायला तयार नाही. भाजपच्या झंझावाताने जणू यांचे डोळे दिपले आहेत. भाजप आणि संघाचे स्लीपर सेल पक्षात कार्यरत असल्याचा संशय राहुल गांधी यांनी व्यक्त केला होता. त्याची प्रचिती अकोल्यात येत असेल तर हे स्लीपर सेल हुडकून काढले पाहिजेत. नव्याने बांधणी उभारणी व्हायला हवी. आपल्या सर्वोच्च नेत्याबाबत आंदोलन करायला लोक येत नाहीत म्हणजे काय? शहर आणि जिल्हा कार्यकारिणीतील पदे अडवून बसलेल्या लोकांची बेरीज शेकडोंच्या घरात जाते. जम्बो कार्यकारिणी फक्त दिखाव्यासाठी नका करू; त्यांचा प्रसंगी उपयोग घ्यायला शिका. एकटा राहुल गांधी लढत असेल तर तुम्ही किमान कपडे सांभाळायचे काम तरी करा. काँग्रेसने आता केवळ पदे वाटण्यापेक्षा कार्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष मैदानात उतरवण्याची गरज आहे. जनतेच्या प्रश्नांवर संघर्ष उभा केला, तरच संघटनेला नवसंजीवनी मिळू शकते. राहुल गांधींच्या लढ्याला स्थानिक पातळीवर कृतीची जोड मिळाली तर पक्षाची प्रतिमा बदलण्याची आणि सामान्य जनतेचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्याची संधी निश्चितच निर्माण होईल. हीच काळाची खरी गरज आहे.
पुरुषोत्तम आवारे पाटील
मो. ९८९२१६२२४८
