भारताची लोकतांत्रिक व्यवस्था तेव्हाच मजबूत होईल जेव्हा आर्थिक विकासाचा लाभ सामान्य नागरिकाच्या उत्पन्नात, रोजगारात, उपभोग आणि जीवनमान यात दिसून येईल आणि राजकारणातील पैशाची भूमिका पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाच्या चौकटीत राहील. लोकशाहीचे सौंदर्य हेच आहे की अंतिम शक्ती कुठल्याही पक्षाच्या तिजोरीत नसून नागरिकाच्या मतामध्ये असते. पण जर सत्तेची आर्थिक ताकद इतकी वाढली की तिला जनतेची आर्थिक बेचैनी ऐकूच येऊ नये, तर प्रश्न केवळ जीडीपीचा राहत नाही. प्रश्न असा बनतो की ज्या लोकशाहीचा पाया जनतेच्या घामावर आणि तिच्या मतावर टिकला आहे, कुठेतरी तिची वाटचाल अशा व्यवस्थेकडे तर जात नाहीये ना, जिथे घाम जनतेचा आणि तिजोरी सत्तेची?
सामान्य माणसाची अंतहीन धावपळ आणि सत्तेच्या वर्तुळात वाढणारी अफाट श्रीमंती यांच्यातील विरोधाभास आज भारतीय लोकशाहीसमोर उभा असलेला सर्वात मोठा प्रश्न आहे. एकीकडे मेहनतकश जनता महागाई, टॅक्स, ईएमआय आणि रोजच्या खर्चाच्या दबावाखाली जगत आहे, तर दुसरीकडे देशातील सर्वात प्रभावी राजकीय पक्षाच्या तिजोरीत जमा असलेले हजारो कोटी रुपये सातत्याने व्याज कमावत आहेत. प्रश्न सरळ आहे—ज्या देशात सामान्य नागरिक मुलांच्या फी आणि घरचा खर्च चालवण्यासाठी कर्ज काढत आहे, तिथे राजकारण एवढे श्रीमंत कसे झाले?
सरकारकडून भारताच्या जलद आर्थिक वाढीचा आणि जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये ‘ब्राइट स्पॉट’ असण्याचा दावा केला जातो. पण याच्या समांतर हा प्रश्नही उपस्थित होतो की, जर विकासाचा वेग इतका जास्त असेल, तर सामान्य माणसाची आर्थिक बेचैनी कमी का होत नाही? कोटी कोटी लोकांना आजही अन्न सुरक्षेवर अवलंबून का राहावे लागत आहे आणि तरुणांसमोर रोजगाराचे व चांगल्या संधींचे संकट का कायम आहे?
माजी अर्थ सचिव आणि आर्थिक बाबींचे सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी भारताच्या जीडीपी (GDP) वाढीच्या अधिकृत आकडेवारीच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या विश्लेषणानुसार, जीडीपीच्या मोजमापात वापरल्या जाणाऱ्या डिफ्लेटरमुळे वास्तविक आर्थिक वाढीचे चित्र काहीसे वेगळे दिसू शकते. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, मागील काही वर्षांची वास्तविक वाढ अधिकृत आकडेवारीच्या तुलनेत बरीच कमी राहिली आहे.
इथूनच जीडीपी आणि सामान्य माणसाच्या आयुष्यात फरक समजून येतो. अर्थव्यवस्थेच्या वास्तविक वाढीचा अंदाज केवळ एका आकड्यावरून लावला जाऊ शकत नाही. जीडीपीचा मोठा हिस्सा उपभोगण्यावर अवलंबून असतो. जर लोकांची खरेदीशक्ती कमी होत असेल, घरगुती खर्च दबावाखाली असेल आणि छोटे व्यवसाय संघर्ष करत असतील, तर उच्च जीडीपी वाढीचा फायदा समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत समान रूपाने पोहोचत आहे, हे मानणे कठीण आहे.
याच कारणामुळे आर्थिक विकासाच्या चकाकत्या चित्रासोबतच उपभोग, रोजगार आणि उत्पन्नाची वास्तविक स्थिती पाहणेही गरजेचे आहे. मोठ्या कंपन्यांचे प्रदर्शन आणि औपचारिक अर्थव्यवस्थेचे आकडे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. भारताच्या विशाल असंघटित अर्थव्यवस्थेत छोटे दुकानदार, कारागीर, फेरीवाले, रोजंदारी करणारे मजूर आणि छोटी कार्यशाळा यांचा समावेश होतो. यांच्या संकटांना केवळ कॉर्पोरेट आकडेवारीतून समजून घेता येत नाही.
आता चित्राची दुसरी बाजू पहा—राजकीय पक्षांची वाढती आर्थिक ताकद. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) आणि निवडणूक विषयक उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारतीय जनता पक्षाची घोषित संपत्ती २०१३-१४ मध्ये सुमारे ७८०.७४ कोटी रुपये होती, जी २०२१-२२ मध्ये वाढून ६,०४६.८१ कोटी रुपयांवर पोहोचली. त्यानंतरच्या उपलब्ध आकडेवारीमध्ये ही रक्कम १२ हजार कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे. एका दशकाच्या आत झालेली ही वाढ राजकीय वित्तव्यवस्थेचे बदलणारे चित्र समोर ठेवते.
नवीनतम ऑडिट संबंधित आकडेवारीमध्ये पक्षाच्या मुदत ठेवी (fixed deposits) आणि इतर बँक ठेवींवर मिळणारे व्याज आयसुद्धा शेकडो कोटी रुपयांमध्ये सांगितले गेले आहे. जर वार्षिक व्याज आय अंदाजे ३६९ कोटी रुपये मानली गेले, तर सरासरी ही रक्कम दिवसाला एका कोटी रुपयांपेक्षा अधिक भरते. हा आकडा स्वतःमध्येच राजकीय पक्षांची आर्थिक क्षमता आणि सामान्य राजकीय संघटना यांच्यातील वाढती विषमता दर्शवतो.
इथेच लोकशाहीच्या ‘कॉर्पोरेट अवतार’ चा प्रश्न निर्माण होतो. राजकारणात पैसा केवळ निवडणूक लढवण्याचे साधन राहत नाही; तो संघटन, प्रचार, संचार, तंत्रज्ञान आणि मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता यावरही प्रभाव टाकतो. ज्या पक्षाकडे अफाट आर्थिक संसाधने असतील, त्याच्यासाठी देशभरात संघटनात्मक पाया उभा करणे, आधुनिक कार्यालय बनवणे आणि व्यापक प्रचार करणे स्वाभाविकपणे सोपे होते.
पण खरी चिंता तेव्हा निर्माण होते जेव्हा राजकीय शक्ती आणि मतदार यांच्यातील अंतर वाढू लागते. निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीत नाव जोडणे, वगळणे किंवा सुधारणा करण्याची प्रक्रिया कायदेशीर आणि प्रशासकीय नियमांनुसार चालते. ‘फॉर्म-७’ (Form-7) हा याच प्रक्रियेचा एक भाग आहे, ज्याचा वापर मतदार यादीतून नाव वगळण्यासाठी आक्षेप नोंदवण्यासाठी केला जातो. विविध निवडणुकांमध्ये या अर्जाच्या कथित गैरवापरावरून राजकीय आरोप होत आले आहेत. त्यामुळे गरज या गोष्टीची आहे की, प्रत्येक अशा अर्जाची पारदर्शक चौकशी व्हावी आणि कोणत्याही नागरिकाचे नाव निर्धारित प्रक्रिया, पडताळणी आणि योग्य संधीशिवाय वगळले जाऊ नये.
लोकशाहीची खरी ताकद केवळ निवडणुका घेण्यात नाही, तर निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यात आहे. जर एखाद्या नागरिकाला अशी शंका येऊ लागली की त्याची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे, त्याचा आवाज क्षीण आहे आणि त्याच्या मताची सुरक्षाही संशयास्पद आहे, तर लोकशाहीचा मूळ विश्वास कमकुवत होतो.
राजकीय पक्षांकडे संसाधने असणे चुकीचे नाही. प्रश्न हा आहे की त्या संसाधनांचा स्रोत किती पारदर्शक आहे, त्यांचा वापर किती जबाबदारीने होत आहे आणि काय आर्थिक ताकद राजकीय स्पर्धेला असमान बनवत आहे?
भारताची लोकतांत्रिक व्यवस्था तेव्हाच मजबूत होईल जेव्हा आर्थिक विकासाचा लाभ सामान्य नागरिकाच्या उत्पन्नात, रोजगारात, उपभोग आणि जीवनमान यात दिसून येईल आणि राजकारणातील पैशाची भूमिका पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाच्या चौकटीत राहील. लोकशाहीचे सौंदर्य हेच आहे की अंतिम शक्ती कुठल्याही पक्षाच्या तिजोरीत नसून नागरिकाच्या मतामध्ये असते.
पण जर सत्तेची आर्थिक ताकद इतकी वाढली की तिला जनतेची आर्थिक बेचैनी ऐकूच येऊ नये, तर प्रश्न केवळ जीडीपीचा राहत नाही. प्रश्न असा बनतो की ज्या लोकशाहीचा पाया जनतेच्या घामावर आणि तिच्या मतावर टिकला आहे, कुठेतरी तिची वाटचाल अशा व्यवस्थेकडे तर जात नाहीये ना, जिथे घाम जनतेचा आणि तिजोरी सत्तेची?
निमिषा सिंह
मो. ९९५८३२९७७६
