लोकसंख्येच्या वाढीच्या आधारावर लोकसभेतील खासदारसंख्या वाढविण्याची चर्चा सुरू आहे; मात्र प्रतिनिधित्व वाढविण्याबरोबरच जनतेच्या मूलभूत सुविधांचाही विस्तार होणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. शाळा, रुग्णालये, रोजगार, पाणी, रस्ते, रेल्वे आणि सिंचन या सुविधा लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढल्या पाहिजेत. अन्यथा खासदारांची संख्या वाढविणे हा लोककल्याणाचा नव्हे, तर राजकीय सोयीचा विषय ठरेल. लोकशाहीची ताकद खुर्च्यांच्या संख्येत नव्हे, तर सामान्य नागरिकाच्या जीवनमानात दिसली पाहिजे.
एप्रिल २०२६ मध्ये संसद अधिवेशनात लोकसभेतील सदस्य संख्या ५५० वरून ८५० करण्यास घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले. २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे खासदारांची संख्या वाढविण्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. विरोधकांनी हा डाव हाणून पाडला. त्यावर आधारित परिसीमनाचा डावही फसला. आजच्या घडीला खासदारांची संख्या वाढलेली नाही. त्यामुळे वाढीव खासदारांचे वेतन, भत्ते आणि इतर खर्चाचा अतिरिक्त भुर्दंडही भारतीयांवर पडलेला नाही; पण उद्या संख्या वाढली तर प्रश्न अधिक गंभीर होतील.
समजा भविष्यात खासदार वाढले, तर सामान्य माणसाच्या जीवनात काय बदल होणार. शाळा दुप्पट होणार? दवाखाने वाढणार? नोकऱ्या निर्माण होणार? रेल्वेचे डबे वाढणार? गावागावांत पिण्याचे पाणी पोहोचणार? शेतकऱ्याला सिंचन मिळणार? रस्ते रुंदावणार? याचे उत्तर नाही असेल, तर खासदार वाढविण्याचा आग्रह हा जनतेपेक्षा राजकीय सोयीचा प्रश्न ठरेल.
भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेचे चित्र पहा. २०२४-२५ मध्ये देशात १४.७१ लाख शाळा होत्या. त्यात २४.६९ कोटी विद्यार्थी शिकत होते आणि १.०१ कोटी शिक्षक होते. त्यामध्ये कमालीची घट झाली. अनेक ठिकाणी एकशिक्षकी शाळा आहेत. त्याने पहिलीपासून चौथीपर्यंतच्या मुलांना शिकवायचे, शाळेची नोंदवही सांभाळायची, शासकीय माहिती भरायची, मध्यान्ह भोजनासह अनेक कामे करायची. मुलांच्या शिक्षणासाठी शिक्षक हवा, की कामांसाठी कर्मचारी? हा प्रश्न आहे.
‘एक देश, एक निवडणूक’चा नारा दिला जातो. मग ‘एक देश, एक शिक्षण (समान)’ चा नारा का नको? श्रीमंत आणि शहरातील मुलांना प्रशस्त वर्ग, संगणक, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, प्रशिक्षित शिक्षक मिळतात. ग्रामीण मुलाला मोडकळीस आलेली इमारत, अपुरे शिक्षक, शाळेत जाण्यास चिखलाचा रस्ता.. ही समानता नाही. शिक्षणातील ही दरी वाढत गेली, तर उद्याच्या भारतातील मतदार समान संधी घेऊन मतदान कसे करणार? लोकसंख्या वाढते आहे. आजार वाढत आहेत. वृद्धांची संख्या वाढत आहे. जीवनशैलीशी संबंधित नवे आजार निर्माण होत आहेत. गर्भवती महिलेला वेळेवर रुग्णवाहिका मिळत नाही. जनतेला खासदारांची संख्या किती आहे, यापेक्षा आपत्कालीन वेळी रुग्णवाहिका किती वेळात पोहोचते, याची चिंता असते. रस्त्यांची स्थितीही अशीच आहे. शहरातील एखादा रस्ता नव्याने झाला, की उद्घाटन होते. छायाचित्रे प्रसिद्ध होतात. शहरातील सत्ताधाऱ्यांच्या ताफ्याला रस्त्यावर खड्डा लागला तर यंत्रणा तत्काळ जागी होते; पण गावातील रुग्णवाहिका खड्ड्यात अडकली तरी कोणी जागे होत नाही. वाहने वाढली, तर रस्ते वाढवा. सार्वजनिक वाहतूक वाढवा. शहरे वाढली, तर नियोजन वाढवा. खासदार वाढविण्याचा निकष नागरी सुविधांनाही लावा. रेल्वे ही जीवनवाहिनी आहे. लाखो लोक दररोज रेल्वेने प्रवास करतात. अनेक गाड्यांमध्ये पाय ठेवायलाही जागा नसते. दारात माणसे लटकतात. जीव मुठीत धरून प्रवास करतात. नव्या गाड्या वाढवा. डबे वाढवा. उपनगरीय रेल्वेची क्षमता वाढवा. रेल्वेमार्ग वाढवा. सुरक्षित, स्वस्त आणि सन्मानजनक सार्वजनिक वाहतूक द्या.
ग्रामीण भागांत पाण्यासाठी महिलांना मैलोनमैल पायपीट करावी लागते. एकीकडे मोठ्या शहरांतील पाणी प्रकल्पांवर हजारो कोटींची चर्चा होते. दुसरीकडे गावात उन्हाळा आला, की टँकरची वाट पाहावी लागते. दूषित पाणी प्यावे लागते. पाण्यामुळे आजार होतात. महिलांचा वेळ जातो. मुलींच्या शिक्षणावर परिणाम होतो. लोकसंख्येच्या प्रमाणात मतदारसंघ वाढले नाहीत तरी चालतील; पण पाण्याच्या योजना वाढवा. प्रत्येक शेताला सिंचन द्या. शेतकऱ्यांचे संकट केवळ पावसाचे नाही. पाऊस कमी झाला, तर उत्पादन घटते. जास्त झाला, तर पीक वाहून जाते. बाजारभाव कोसळला, तर शेतकरी अडचणीत येतो. उत्पादन खर्च वाढला, तर कर्ज वाढते. म्हणून सिंचनाचा विस्तार हा शेतकऱ्याच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. खासदार वाढविण्याची ताकद कालवे, जलसंधारण, नद्यांचे संवर्धन आणि भूजल वाढविण्यात दाखवा. शेतकरी जगला तर देश जगेल.
तरुणांच्या हातात मतपत्रिका आहे; मात्र नोकरी कुठे आहे? शिक्षण घेतले, पदवी मिळवली, परीक्षा दिली, अर्ज भरला, वर्षानुवर्षे तयारी केली. शेवटी प्रश्न तोच..नोकरी कुठे आहे? सरकारी भरती कमी. कंत्राटी नोकऱ्या वाढत आहेत. ठेकेदारी आणि खासगीकरणाचा विस्तार होत आहे. सर्वेक्षणातील बेरोजगारीचे आकडे तरुणांच्या अस्वस्थतेची जाणीव करून देतात. महाराष्ट्रातील १५ ते २९ वयोगटातील बेरोजगारीचा दर ७.७ टक्के असल्याचा उल्लेख केला जातो. प्रत्येक टक्केवारीमागे एक तरुण-तरुणी उभी आहे. त्याच्या मागे एक कुटुंब उभे आहे.
खासदार वाढले, की लोकशाही आपोआप मजबूत होईल, असे सांगणे पुरेसे नाही. रोजगार वाढला, तर अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. ऑगस्ट २०२६ मध्ये साखरेचा भाव ७० रुपयांच्या पुढे गेला. हा प्रश्न घरच्या ताटाचा आहे. रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेतील मूल्य ९८ पर्यंत घसरले. एकीकडे पक्षांची कार्यालये झगमगतात. दुसरीकडे सरकारी शाळेची इमारत जीर्ण होते. जनतेसाठीच्या संस्था खुराड्यात आणि पक्षांची कार्यालये राजवाड्यात दिसत असतील, तर हे कसे चालणार?
खासदार वाढविण्यापेक्षा आहे त्या खासदारसंख्येत महिलांना आरक्षण द्या. पुरुष घटवा. नाहीतरी अनेक होयबाच आहेत. प्रतिनिधित्वात महिलांचा वाटा वाढला पाहिजे. नोकऱ्यांमध्येही सामाजिक न्यायाचे तत्त्व प्रभावीपणे लागू झाले पाहिजे. जाती, जमाती, ओबीसी, महिला व वंचित घटकांना त्यांचा न्याय्य वाटा द्या. मक्तेदारीवाला वर्ग घटवा. राजकीय प्रतिनिधित्व वाढविणे हा राजकीय स्वार्थाचा भाग आहे. उरलेला भाग मानवी जीवनाची गुणवत्ता वाढविण्याचा आहे. जेन-झीला कमी लेखू नका. आजचा तरुण जुन्या पद्धतीने विचार करणारा नाही. तो प्रश्न विचारतो. आकडे पाहतो. माहिती शोधतो. सरकारी जाहिरात आणि प्रत्यक्ष वास्तव यातील फरक ओळखतो. त्याला रोजगार हवा आहे. दर्जेदार शिक्षण हवे आहे. महागाईपासून दिलासा हवा आहे. भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था हवी आहे आणि समान संधी हवी आहे.
लोकशाही म्हणजे फक्त खासदार नव्हेत. तिची खरी ताकद सामान्य माणसाच्या जीवनमानात असते. संसदेत शेकडो आवाज असतील आणि गावात पाण्यासाठी एकही आवाज ऐकू येत नसेल, तर लोकशाही अपुरी आहे. लोकसभेत प्रतिनिधी वाढतील आणि बेरोजगारी वाढत राहिली, तर विकास अपुरा आहे. शाळा कागदावर असतील अन् शिक्षक नसतील, तर शिक्षण अपुरे आहे. रुग्णालयाची इमारत असेल; पण डॉक्टर नसतील, तर आरोग्य व्यवस्था अपुरी आहे. रस्ता असेल; पण पावसात वाहून जाईल, तर पायाभूत विकास अपुरा आहे. रेल्वे असेल; पण प्रवाशाला दरवाजात लटकावे लागेल, तर वाहतूक व्यवस्था अपुरी आहे. खासदार दुप्पट झाले, तर देश बदलत नाही. शाळा, रोजगार, आरोग्य, पाणी, रस्ते आणि शेतीच्या संधी दुप्पट झाल्या, तर देश बदलतो. खासदार दुप्पट होतील; पण नागरी सेवा अपुऱ्या राहतील, तर सत्तेचे प्राधान्यक्रम उघडे पडेल. खासदार वाढविण्यापेक्षा नागरिकांचे जीवनमान वाढवा. उत्तरदायित्व वाढवा. नाहीतर जनता एकच प्रश्न विचारेल, “खासदार दुप्पट, अन् नागरी सेवा हाफ.. हे कसे चालणार?”
भूपेंद्र गणवीर
ज्येष्ठ पत्रकार, नागपूर,
मो. ९८३४२४५७६८
