अद्भुत वाढ...!

पश्चिम आशियातील युद्ध संकटामुळे संपूर्ण जग मंदीच्या सावटाखाली असताना भारताच्या अर्थव्यवस्थेने मात्र चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच तिमाहीत ७.८ टक्के वाढ नोंदवली, हा एक चमत्कारच म्हणावा लागेल. ही वाढ जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या तुलनेत खूप अधिक आहे. पश्चिम आशियातील युद्धाच्या झळा भारतापर्यंत पोहोचल्याच नाहीत, असेही म्हणता येत नाही. या युद्धामुळे होर्मुझ खाडी अनेक महिने बंद होती, अजूनही ती पूर्ण प्रभावाने सुरू झालेली नाही. ही खाडी बंद झाल्यामुळे अन्य देशांप्रमाणे भारतातही खनिज तेल, तसेच स्वयंपाकाच्या गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला. शिवाय उद्योग क्षेत्रावरही या युद्धाचा परिणाम झाल्याचे दिसून आले. अमेरिकेसोबतचा व्यापार करारदेखील अद्याप रेंगाळलेलाच आहे. त्यातच अमेरिकेने भारतावर अधिक व्यापार लादल्यामुळे भारताच्या निर्यातीवरही परिणाम झाला आहे. अशा एकूण प्रतिकूल परिस्थितीत भारताची अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगाने पुढे जात असेल, तर त्याबद्दल भारताचे अभिनंदनच व्हायला हवे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमागे साधारण कारखानदारी, गृहबांधणी आणि कृषी क्षेत्रातील वाढीचा मोठा हात असतो. या तीन क्षेत्रांतच मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होत असतात. रोजगार अधिक प्रमाणात निर्माण झाला, तर स्वाभाविकपणे अनेकांच्या हातात किंवा खिशात पैसा खेळू लागतो. हा पैसा विविध उत्पादने खरेदी करण्यासाठी वापरला जातो. त्यामुळे उत्पादनांची मागणी वाढते, मागणी वाढली, की उत्पादन वाढवावे लागते आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी अधिक गुंतवणूक, अधिक गुंतवणुकीतून अधिक रोजगार, असे हे एक चक्र असते. ज्या अर्थी सरकारी आकडेवारी अर्थव्यवस्थेची गती वाढली असे सांगत आहे त्याअर्थी हे चक्र असेच सकारात्मक दिशेने फिरत असावे हे मान्य करावे लागेल; परंतु आकडे फिरविण्याचे किंवा आकड्यांचे खेळ दाखवण्याचे या सरकारचे कसब आणि त्याचा भूतकाळातील अनुभव लक्षात घेता हे आकडेदेखील असेच फसवे असू शकतात, अशी शंका घ्यायला नक्कीच वाव आहे. सरकारी तिजोरीतून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात कुठलीही कपात झालेली नाही, खनिज तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त ताण पडत आहे, ज्या काही मोफत योजना पूर्वी सुरू होत्या त्या त्याच पद्धतीने अजूनही सुरू आहेत. अनेक राज्यांची अर्थव्यवस्था अगदी डबघाईस आली आहे. या पृष्ठभूमीवर अर्थव्यवस्थेचा विकासदर केवळ समाधानकारक नव्हे, तर अगदी चांगला म्हणावा असा दिसत असेल तर एकूण गणनेत काही तरी घोळ असू शकतो. बाजारात उत्पादनांची मागणी वाढली, की अर्थव्यवस्थेला गती येते हे साधे सूत्र आहे. सरकारच्या दाव्यानुसार अर्थव्यवस्थेला गती आली असेल, तर त्याचा अर्थ बाजारात मागणी वाढली असाच होतो; परंतु ही मागणी नेमक्या कोणत्या क्षेत्राकडून किंवा आर्थिक स्तरावरील कोणत्या समाज घटकाकडून वाढली हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. थोडे सखोल निरीक्षण केले, तर असे दिसून येईल की गेल्या काही महिन्यांत श्रीमंत आणि अतिश्रीमंत लोकांकडून खरेदीचे प्रमाण वाढले आहे. हा वर्ग देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ दहा टक्के इतकाच आहे. त्यांच्या वाढत्या क्रयशक्तीमुळे सरसकट सर्वत्र मागणी वाढल्याचे दिसते. अर्थव्यवस्थेची वाढ सार्वत्रिक किंवा संपूर्ण देशाला पुढे नेणारी असती, तर देशाच्या सामान्य नागरिकांची क्रयशक्तीदेखील वाढली असती; परंतु तसे दिसत नाही. महागड्या आणि आलिशान मोटारींची मागणी वाढत असताना अर्थव्यवस्थेच्या खालच्या पायरीवरील नागरिकांस लागणार्‍या दुचाकी वाहनांच्या मागणीत मात्र त्या प्रमाणात वाढ झालेली नाही. याचा अर्थ बाजाराला मिळालेली गती ही एकतर्फी आहे. अर्थव्यवस्थेचे एकूण चित्र मांडताना त्याचे असे सखोल वर्गीकरण केले जात नाही. त्यामुळे सरासरीच्या नियमाने अर्थव्यवस्था वाढत असल्याचे दिसते. भारताची अर्थव्यवस्था सत्ताधीश सांगतात त्याप्रमाणे खरोखरच घोडदौड करत असती, तर गुंतवणुकीचे प्रमाणदेखील त्याच गतीने वाढले असते; परंतु अजूनही गुंतवणुकीच्या बाबतीत आपली प्रगती फारच धीमी आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचे हे आकडे खरेच असते, तर आज पुन्हा एकदा पंतप्रधानांना सोने खरेदी कमी करा, परदेश प्रवास टाळा, असे आवाहन करावे लागले नसते. याचा अर्थ ही वाढ वरकरणी अद्भुत वाटत असली, तरी ती फसवीच आहे.