तांत्रिकदृष्ट्या ‘राइट-ऑफ’ आणि कर्जमाफी यांच्यात फरक आहे. बँक एखादे कर्ज ताळेबंदातून बाजूला काढते जेणेकरून खाते स्वच्छ दिसेल; परंतु कायदेशीर वसुलीची प्रक्रिया सुरूच राहते.
२२,००६ कोटी रुपयांच्या दाव्यांपैकी अवघे ६.५ कोटी रुपये परत मिळण्याच्या प्रकरणाने भारतीय कर्जव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. ९९.९७ टक्क्यांच्या ‘हेअरकट’वरून सुरू झालेला हा वाद केवळ कर्जनिपटाऱ्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. सुभाष चंद्रा यांनी मुकेश अंबानींवर केलेले आरोप, रिलायन्सचा इन्कार आणि विजय मल्ल्यांची प्रतिक्रिया यामुळे कॉर्पोरेट जगतातील सत्तासंघर्षासह आर्थिक न्यायाचाही मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
भारतीय आर्थिक इतिहासात नुकताच एक नवा आणि वादग्रस्त विक्रम नोंदवला गेला. २२,००६ कोटी रुपयांच्या मान्यताप्राप्त दाव्यांच्या बदल्यात अवघी ६.५ कोटी रुपये परत करण्याची योजना एनसीएलटीने (NCLT) मंजूर केली, तेव्हा जवळपास ९९.९७ टक्के ‘हेअरकट’चे एक अभूतपूर्व चित्र समोर आले. काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी या निर्णयावर सडकून टीका करत याला ‘हेअरकट नव्हे, तर मुंडन’ असे सार्थ संबोधले. हा शब्दप्रयोग इतका चपखल बसला, की तो सोशल मीडियावर लगेच व्हायरल झाला; परंतु या आकड्यांच्या खेळापेक्षाही अधिक रंजक ठरला तो त्यानंतरचा एसेल समूहाचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांचा गौप्यस्फोट—त्यांनी थेट मुकेश अंबानींचे नाव घेत, झी (Zee) नेटवर्क ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आणि आपल्याविरोधात खोट्या बातम्यांची मोहीम राबवली जात असल्याचा थेट आरोप केला. चंद्रा यांचे म्हणणे मुळात असे आहे, की २२,००० कोटींचा आकडा अत्यंत दिशाभूल करणारा आहे. एसेल समूहाच्या कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जांसाठी ते केवळ वैयक्तिक जामीनदार होते, प्रत्यक्ष कर्जदार नव्हते. जामीनदार म्हणून त्यांच्यावरील प्रत्यक्ष दावा जवळपास ४,००० कोटी रुपयांच्या घरात आहे, २२,००० कोटींच्या नव्हे. हा युक्तिवाद कायदेशीरदृष्ट्या किती योग्य आहे हे न्यायालयातच ठरेल; पण जनमानसात एकदा ‘बावीस हजार कोटींचे कर्ज फक्त साडेसहा कोटींत माफ’ ही हेडलाईन रुजली, की त्यामागचे सूक्ष्म बारकावे समजावून सांगणे कठीण जाते. आकड्यांचे राजकारण हे नेहमीच हेडलाईनच्या बाजूने झुकलेले असते, तपशिलाच्या नव्हे.
या संपूर्ण वादात खरी नाट्यमय वळणे आली ती सुभाष चंद्रा यांनी झी न्यूजवरून प्रसारित केलेल्या एका व्हिडिओ निवेदनातून. त्यात त्यांनी थेट आरोप केला, की अंबानींनी झी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला आणि आपल्या नेटवर्क १८ सारख्या माध्यमसमूहांमार्फत आपल्याविरोधात खोटी बातमीबाजी चालवली. रिलायन्स समूहाने हे सर्व आरोप ‘निराधार’ ठरवत ठामपणे नाकारले. सध्या तरी मुकेश अंबानी यांच्याकडून अधिग्रहणाचा कोणताही अधिकृत प्रस्ताव समोर आलेला नाही. रिलायन्सने सर्व आरोप फेटाळले आहेत; परंतु रिलायन्सचे नेटवर्क१८ हे आधीच भारतातील सर्वात मोठ्या माध्यमसाम्राज्यांपैकी एक आहे; त्यामुळे झी सारखी मनोरंजन आणि वृत्त वाहिन्यांची मोठी साखळी हाती आली, तर हे साम्राज्य आणखी विस्तारेल हे उघड गणित आहे.
एखाद्या शेतकऱ्याने किंवा लहान व्यावसायिकाने काही लाखांचे पीककर्ज अथवा वैयक्तिक कर्ज थकवले, तर बँकेच्या नोटिसा, वसुलीचा तगादा, मालमत्तेची जप्ती आणि सामाजिक अपमान त्याच्या वाट्याला येतो, पण एखाद्या मोठ्या उद्योगसमूहाचे हजारो कोटींचे कर्ज थकले, की भाषाच बदलते. ‘कर्जमाफी’ऐवजी ‘हेअरकट’, ‘रिझोल्यूशन प्लॅन’, ‘वन-टाइम सेटलमेंट’, ‘राइट-ऑफ’ आणि ‘दिवाळखोरी प्रक्रिया’ असे गोंडस आर्थिक शब्द पुढे आणले जातात.
विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांच्यासारख्या प्रकरणांनी भारतीय बँकिंग व्यवस्थेतील त्रुटी उघड केल्या. मोठ्या कर्जांचे गैरव्यवहार समोर आल्यानंतर मालमत्ता जप्ती आणि प्रत्यार्पणाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया सुरू होतात, ज्याला वर्षे लागतात. दरम्यान, सरकारी बँकांना मोठ्या प्रमाणावर भांडवली मदत द्यावी लागली, तर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे त्याचा भार सामान्य करदात्यांवर आणि सार्वजनिक पैशावर पडतो. कर्ज देताना जोखीम खासगी असते; पण कर्ज बुडाल्यावर त्याचा भार सार्वजनिक का व्हावा, हा खरा प्रश्न आहे.
या वादाला आणखी एक चमत्कारिक वळण मिळाले, ते फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या यांच्या प्रतिक्रियेने. एक्सवर पोस्ट करत मल्ल्या यांनी चंद्रा यांचे उपरोधिक शब्दांत अभिनंदन केले आणि भारतीय कर्ज-निपटाऱ्याची ही एक नवी ‘न्यायपद्धत’ असल्याची टीकाही केली. मल्ल्या यांचा दावा असा, की त्यांच्यावर न्यायालयीन आदेशानुसार सुमारे ६,२०३ कोटींचे कर्ज होते; पण बँकांनी स्वतःच त्यांच्याकडून सुमारे १४,१०० कोटी रुपये वसूल केल्याचे मान्य केले आहे—म्हणजे मूळ कर्जापेक्षाही जास्त रक्कम वसूल होऊनही ते अजूनही ‘फरार कर्जबुडवे’ याच ओळखीने ओळखले जातात, तर चंद्रा यांचे २२,००० कोटींचे प्रकरण ६.५ कोटींत मिटते. या तफावतीवर बोट ठेवत मल्ल्या यांनी थेट दुटप्पीपणाचा आरोप केला.
तांत्रिकदृष्ट्या ‘राइट-ऑफ’ आणि कर्जमाफी यांच्यात फरक आहे. बँक एखादे कर्ज ताळेबंदातून बाजूला काढते जेणेकरून खाते स्वच्छ दिसेल; परंतु कायदेशीर वसुलीची प्रक्रिया सुरूच राहते. त्यामुळे प्रत्येक राइट-ऑफला थेट ‘कर्जमाफी’ म्हणणे तांत्रिकदृष्ट्या अचूक नाही. २०१६ मध्ये आलेल्या ‘Insolvency and Bankruptcy Code’ (IBC) चा उद्देशही अडकलेले भांडवल मोकळे करणे आणि व्यवहार्य कंपन्यांचे पुनरुज्जीवन करणे हाच होता. त्यामुळे प्रत्येक हेअरकट हा गैरप्रकार असतोच असे नाही; व्यवसाय अपयशी होणे हा गुन्हा नाही; परंतु समस्या तेव्हा निर्माण होते जेव्हा व्यावसायिक अपयश आणि कर्जातील गैरव्यवहार यांच्यातील रेषा धूसर होते. मोठ्या कर्जदारासाठी ‘दुसरी संधी’ आणि छोट्या कर्जदारासाठी ‘कठोर कायदेशीर कारवाई’ अशी दोन वेगळी मापदंडे तयार होतात, तेव्हा व्यवस्थेवरील विश्वास ढासळतो. भारतीय कॉर्पोरेट विश्वातील हा वाद केवळ दोन उद्योगपतींमधील व्यक्तिगत हेवेदावे नसून, कर्जमाफी, माध्यम मालकी आणि सत्तासंघर्ष या तिन्हींचे मिश्रण असलेला एक बहुरंगी तमाशा आहे. रघुराम राजन यांनी उल्लेख केलेल्या ‘अवास्तव उत्साहा’पासून आजच्या ९९.९७ टक्के हेअरकटपर्यंतचा प्रवास पाहिला, तर भारताला केवळ कर्जवसुलीची पद्धत बदलण्याची नव्हे, तर कर्ज देण्याची संस्कृती आणि पारदर्शकता बदलण्याची गरज आहे.
तूर्तास इतकेच!
जयंत माईणकर
ज्येष्ठ पत्रकार
मो. ९८२१९१७१६३