महिला आणि बालकांविरोधातील गुन्ह्यात महाराष्ट्र अग्रेसर

महिला आणि बालकांचे संरक्षण करणे ही राज्याची सर्वोच्च घटनात्मक जबाबदाऱ्यांपैकी एक आहे. सरकारकडून केवळ कायदे करण्याची अपेक्षा नसते, तर न्याय वेळेत मिळेल, याचीही खात्री करणे अपेक्षित असते. अधिकृत आकडेवारीत नोंदविलेल्या गुन्ह्यांमध्ये सातत्याने वाढ, दोषसिद्धीचे कमी प्रमाण आणि अस्वीकार्य न्यायालयीन विलंब दिसून येत असेल, तर त्याची गंभीर छाननी होणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय अपराध नोंद ब्युरोच्या (NCRB) ताज्या Crime in India 2024 अहवालाने महाराष्ट्रातील महिलांविरोधातील गुन्ह्यांच्या प्रश्नाला एका गंभीर चर्चेला तोंड फोडले आहे. वाढती गुन्हेगारी, देशात POCSO अंतर्गत सर्वाधिक नोंदविले गेलेले गुन्हे, अत्यल्प दोषसिद्धीचे प्रमाण आणि न्यायालयांमध्ये वाढत चाललेली प्रलंबित प्रकरणे—या सर्व बाबींवर केवळ राजकीय वक्तव्ये पुरेशी नाहीत. यासाठी पारदर्शक प्रशासन, संस्थात्मक उत्तरदायित्व आणि तातडीच्या धोरणात्मक सुधारणांची गरज आहे.
राष्ट्रीय अपराध नोंद ब्युरोचा हा अहवाल प्रसिद्ध होणे म्हणजे नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सरकारी यंत्रणा किती प्रभावीपणे काम करीत आहेत, न्याय देण्यास त्या किती सक्षम आहेत आणि बदलत्या सामाजिक आव्हानांना त्या कशा प्रकारे सामोऱ्या जात आहेत, याचे परीक्षण करण्याची संधी आहे. महाराष्ट्रातील महिलांविरोधातील गुन्ह्यांची आकडेवारी ही पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सर्व नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय आहे. या आकडेवारीमुळे शासन, प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि संस्थांच्या कामगिरीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात.
महिला आणि बालकांचे संरक्षण करणे ही राज्याची सर्वोच्च घटनात्मक जबाबदाऱ्यांपैकी एक आहे. सरकारकडून केवळ कायदे करण्याची अपेक्षा नसते, तर न्याय वेळेत मिळेल, याचीही खात्री करणे अपेक्षित असते. अधिकृत आकडेवारीत नोंदविलेल्या गुन्ह्यांमध्ये सातत्याने वाढ, दोषसिद्धीचे कमी प्रमाण आणि अस्वीकार्य न्यायालयीन विलंब दिसून येत असेल, तर त्याची गंभीर छाननी होणे आवश्यक आहे.
NCRBच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये महाराष्ट्रात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांची ४७,९५४ प्रकरणे नोंदविण्यात आली. देशभरात नोंदविलेल्या अशा एकूण गुन्ह्यांपैकी हे प्रमाण १०.८६ टक्के आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येत महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे९.१टक्के असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे महिलांविरोधातील नोंदविलेल्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा अधिक असल्याचे दिसते.
ही बाब विशेषतः चिंताजनक आहे. महिलांविरोधातील गुन्ह्यांची संख्या २०२२ मध्ये ४५,३३१ होती. ती २०२३ मध्ये वाढून ४७,१०१ आणि २०२४ मध्ये ४७,९५४ झाली. याच काळात देशपातळीवरील एकूण गुन्ह्यांच्या संख्येत घट झाली. ही वाढ अधिक तक्रारी नोंदविल्या गेल्यामुळे, पोलिसांकडून अधिक प्रभावीपणे गुन्हे नोंदविल्यामुळे किंवा प्रत्यक्ष गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्यामुळे झाली आहे, हे केवळ या आकडेवारीवरून निश्चित करता येत नाही; मात्र राष्ट्रीय प्रवाहाच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वेगळी दिशा प्रशासनासमोर महत्त्वाचे प्रश्न निश्चितच उपस्थित करते.
गुन्ह्यांच्या स्वरूपाकडे पाहिले असता आव्हान व्यापक असल्याचे दिसते. पती किंवा नातेवाईकांकडून छळाची १०,५३८ प्रकरणे सर्वाधिक आहेत. त्यानंतर महिलांचे अपहरण व पळवून नेण्याची १०,४२७ प्रकरणे आहेत. अहवालात POCSO कायद्यांतर्गत ९,२४५ गुन्हे, महिलांच्या विनयभंगाच्या उद्देशाने हल्ल्याची ५,८५७ प्रकरणे आणि बलात्काराची ३,०९१ प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत. याशिवाय लैंगिक छळ आणि पाठलाग (stalking) यांसारखी प्रकरणेही नोंदविण्यात आली आहेत. त्यामुळे महिला आणि मुलींवरील हिंसाचार हा केवळ एका प्रकारापुरता मर्यादित नसून त्याचे स्वरूप बहुआयामी आहे.
गुन्ह्यांची अधिक नोंद होणे हे काही वेळा पीडित महिलांचा तक्रार नोंदविण्यावरील वाढता विश्वास, पोलिसांकडून गुन्हे नोंदविण्याच्या प्रक्रियेत झालेली सुधारणा किंवा समाजातील वाढती जागरूकता यांचेही द्योतक असू शकते; परंतु या आकडेवारीचे प्रमाण आणि सातत्य, विशेषतः अधिक विकसित आणि अधिक दरडोई उत्पन्न असलेल्या राज्यांच्या तुलनेत, गंभीरपणे तपासण्याची गरज आहे. त्यासाठी सोपे स्पष्टीकरण देण्याऐवजी सखोल परीक्षण आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक POCSO प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत. एकूण ९,४३२ प्रकरणे नोंदविण्यात आली असून गुन्हेगारीचा दर प्रती लाख लोकसंख्येमागे २६.१ इतका आहे, तर राष्ट्रीय दर १५.६ प्रति लाख आहे. यापैकी POCSO कायद्याच्या कलम ४ आणि ६ अंतर्गत ४,८२९ प्रकरणे नोंदविण्यात आली असून त्यातील ४,७२२ प्रकरणे मुलींशी संबंधित आहेत. ही आकडेवारी बालसंरक्षण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना बळकट करण्याची, शाळांमध्ये जनजागृती कार्यक्रम राबविण्याची, विशेष तपास पथके मजबूत करण्याची आणि पीडितांना आवश्यक मदत उपलब्ध करून देण्याची गरज अधोरेखित करते.
सलग तीन वर्षे महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये होत असलेली वाढ ही विद्यमान महिला सुरक्षा उपाययोजना प्रत्यक्षात किती परिणामकारक ठरत आहेत, हा प्रश्नही उपस्थित करते. प्रभावी प्रशासनाचे मूल्यमापन केवळ कायदे करण्यात आले किंवा योजना जाहीर करण्यात आल्या यावर होत नाही. त्या योजनांमुळे प्रत्यक्ष जमिनीवर मोजता येण्याजोगा बदल किती झाला, यावर प्रशासनाची परिणामकारकता ठरते.
सर्वाधिक चिंताजनक बाब ही फौजदारी न्यायव्यवस्थेशी संबंधित आहे. महाराष्ट्रातील दोषसिद्धीचे प्रमाण केवळ ९.७ टक्के आहे. १,१६० प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धी झाली, तर ११,९२९ प्रकरणांमध्ये आरोपी निर्दोष सुटले. म्हणजेच निर्दोष सुटलेल्या आणि दोषी ठरलेल्या प्रकरणांचे प्रमाण जवळपास १०.३आहे. सातत्याने इतके कमी दोषसिद्धीचे प्रमाण राहणे हे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासाला निश्चितच धक्का पोहोचवते.
प्रलंबित प्रकरणांचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. अहवालातील आकडेवारीनुसार ३,१४,५८३ प्रकरणे अद्याप न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत आणि एकूण प्रलंबिततेचे प्रमाण ९५.४ टक्के आहे. अशा प्रकारच्या विलंबाचे परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागतात. पीडितांना दीर्घकाळ मानसिक त्रास सहन करावा लागू शकतो, आरोपींना दीर्घकाळ अनिश्चिततेला सामोरे जावे लागते आणि कायद्याच्या राज्यावरील समाजाचा विश्वास कमकुवत होतो.
या दस्तऐवजात “तथ्याची चूक किंवा दिवाणी वाद” (Mistake of Fact or Civil Dispute) या श्रेणीखाली ८,३०५प्रकरणे बंद करण्यात आल्याचेही नमूद आहे. अशा वर्गीकरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निकषांबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे; मात्र त्यावरून गैरप्रकार झाल्याचे आपोआप सिद्ध होत नाही. त्यामुळे योग्य प्रतिसाद म्हणजे कोणताही गैरप्रकार गृहीत न धरता या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करणे होय.
NCRBची आकडेवारी काही मूलभूत प्रश्न विचारण्यास पुरेसा आधार देते. राष्ट्रीय पातळीवर महिलांविरोधातील गुन्ह्यांची संख्या कमी होत असताना महाराष्ट्रात नोंदविले जाणारे गुन्हे सातत्याने का वाढत आहेत? दोषसिद्धीचे प्रमाण अजूनही इतके कमी का आहे? न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी काय केले जात आहे? आणि बालसंरक्षण यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे का?
सरकारचा युक्तिवाद असा असू शकतो, की अधिक गुन्हे नोंदविले जाणे हे पीडितांच्या वाढत्या विश्वासाचे, गुन्ह्यांची अधिक अचूक नोंद होण्याचे आणि कायद्याची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी होण्याचे लक्षण आहे. न्यायालयीन विलंब आणि दोषसिद्धीचे प्रमाण या बाबींवर कार्यकारी यंत्रणेचे पूर्ण नियंत्रण नसते, असेही सरकार सांगू शकते; मात्र या स्पष्टीकरणांनी एकूण चित्राचा पूर्णपणे खुलासा होत नाही. गुन्हे नोंदविण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी झाली असली, तरीही प्रभावी तपास, वेळेत खटले चालविणे, पुरेशी न्यायवैद्यकीय मदत, पीडितांचे पुनर्वसन आणि विविध संस्थांमध्ये प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करणे ही सरकारची जबाबदारीच राहते.
NCRBची आकडेवारी महत्त्वाच्या संस्थात्मक आव्हानांकडे निर्देश करते आणि त्याबाबत प्रामाणिक उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. पोलीस यंत्रणा अधिक सक्षम करणे, तपासाचा दर्जा सुधारणे, न्यायवैद्यकीय क्षमतांचा विस्तार करणे, न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणे कमी करणे, पीडितांना आवश्यक मदत देणे आणि बालसंरक्षण यंत्रणा अधिक मजबूत करणे—या बाबी केवळ वारंवार दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांपुरत्या मर्यादित न राहता मोजता येण्याजोग्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांचा भाग बनल्या पाहिजेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, जे गृह आणि कायदेमंत्रीही आहेत, त्यांनी या प्रश्नांची उत्तरे देणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्राची गणना दीर्घकाळापासून देशातील अग्रगण्य प्रशासकीय राज्यांमध्ये केली जाते. NCRB 2024ची आकडेवारी ही नकार देण्याची किंवा राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करण्याची संधी नाही; उलट, प्रामाणिक आत्मपरीक्षण आणि अर्थपूर्ण सुधारणांची संधी आहे.

पृथ्वीराज चव्हाण
माजी मुख्यमंत्री
मो. ९००४६९९९९९