२०१४ आणि २०१९च्या भाजप विजयात ओबीसी, दलित आणि आदिवासी मतदारांचा मोठा हात होता; परंतु २०२४मध्ये संविधान आणि आरक्षण बदलले जाण्याच्या भीतीने या मतांपैकी काही भाग दूर गेल्याचा भाजपला अनुभव आला.
भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी आपल्या नवगठीत चमूला तरुणाईशी जुळण्याचे निर्देश दिले असले, तरी केवळ तरुणांची नाराजी हेच भाजप समोरचे आव्हान नाही. इतरही अनेक आव्हानांमुळे भाजप समोरच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या गेल्या दीड दशकातील निवडणूक यशाचे विश्लेषण केल्यास त्यामागे केवळ नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता, हिंदुत्व किंवा मजबूत संघटनात्मक यंत्रणा एवढीच कारणे नव्हती. भाजपने आपला राजकीय पाया विस्तारताना अनेक सामाजिक घटकांची अत्यंत कौशल्याने मोट बांधली. पारंपरिक सवर्ण मतदार, सोबतीला ओबीसी समाजघटकातील मोठा गट, काही प्रमाणात दलित मतदार, नवमध्यमवर्ग आणि केंद्राच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभार्थी वर्ग, अशा या व्यापक सामाजिक आघाडीने भाजपला अभूतपूर्व राजकीय ताकद दिली; परंतु आता याच आघाडीतील विविध घटकांच्या अपेक्षा एकमेकांशी टक्कर देऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे भाजपासमोरच्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसते. विशेषतः उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थानमध्ये सवर्ण समाजातील अस्वस्थता भाजपला दुर्लक्षित करता येणार नाही. भाजपच्या आयटी सेलशी अथवा संघटनेशी संबंध नसतानाही सोशल मीडियावर मोदी सरकारची बाजू मांडणारा मोठा सुशिक्षित मध्यमवर्ग आहे. यातील अनेकांनी २०१४पासून भाजपला केवळ मतदान केले नाही, तर पक्षाची वैचारिक बाजू विनामोबदला समाजात पोहोचवली; मात्र आरक्षणाचा सातत्याने होणारा विस्तार, यूजीसी कायदा, ऍट्रोसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीबद्दलचे आक्षेप आणि सामान्य प्रवर्गाच्या प्रश्नांना पुरेशी राजकीय अभिव्यक्ती मिळत नसल्याची भावना, यामुळे या वर्गात नाराजी निर्माण झाली आहे. सरकार प्रत्येक तक्रारीशी सहमत असलेच पाहिजे असे नाही; पण आपल्या पारंपरिक समर्थकांच्या प्रश्नांवर संवादच होत नसल्याची भावना निर्माण होणे राजकीयदृष्ट्या धोकादायक आहे. यावर उपाय म्हणून एखाद्या ब्राह्मण नेत्याला मंत्रिपद देणे किंवा संघटनेत सवर्ण प्रतिनिधित्व वाढवणे उपयोगी ठरू शकते; पण ते मूळ समस्येचे उत्तर नाही. सामान्य प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांसाठी EWSचे दहा टक्के आरक्षण हा मोदी सरकारचाच ऐतिहासिक निर्णय होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याची घटनात्मक वैधता मान्य केली, तरीही सरकारी नोकऱ्या आणि उच्च शिक्षणातील एकूण संधी मर्यादित असल्यामुळे आरक्षणाच्या संपूर्ण रचनेविषयी सवर्ण तरुणांमध्ये अस्वस्थता कायम आहे. दुसरीकडे सवर्णांची नाराजी घालविण्यासाठी आणलेले EWS आरक्षणच काही ओबीसी घटकांच्या नाराजीचे कारण बनले आहे. ओबीसी समाजासमोरील दुसरा संवेदनशील प्रश्न क्रिमिलेयरचा आहे. आरक्षणाचा लाभ घेऊन आर्थिकदृष्ट्या-सामाजिकदृष्ट्या पुढे गेलेल्या घटकांना क्रिमिलेयरच्या माध्यमातून वगळले जाते; परंतु एससी/एसटी आरक्षणासाठी तशीच व्यवस्था लागू करण्यास केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. या समाजावरील ऐतिहासिक अस्पृश्यता आणि सामाजिक भेदभावाचे स्वरूप वेगळे असल्याचा घटनात्मक आणि सामाजिक युक्तिवाद त्यामागे आहे. तरीही ओबीसी मधील काही वर्ग याकडे समानतेच्या निकषातून पाहतात. आमच्यासाठी एक नियम आणि इतरांसाठी दुसरा का, असा प्रश्न उपस्थित करतात.सरकारने या प्रश्नाला केवळ राजकीय असंतोष म्हणून फेटाळण्याऐवजी त्यामागील सामाजिक भावना समजून घेणे आवश्यक आहे. २०१४ आणि २०१९च्या भाजप विजयात ओबीसी, दलित आणि आदिवासी मतदारांचा मोठा हात होता; परंतु २०२४मध्ये संविधान आणि आरक्षण बदलले जाण्याच्या भीतीने या मतांपैकी काही भाग दूर गेल्याचा भाजपला अनुभव आला. या पृष्ठभूमीवर भाजपला सवर्ण आणि ओबीसी मतदारांची नाराजी दूर करताना दलित-आदिवासी समाजात आपले संरक्षण काढून घेतले जाणार, अशी भीती निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. एकूण काय तर आतापर्यंत जुळवून आणलेले आणि टिकविलेले सामाजिक संतुलन यापुढेही तसेच टिकवून ठेवणे हे भाजप समोरचे मोठे आव्हान आहे. यावर उपाय म्हणजे नोकऱ्यांची संख्या आणि संधी वाढविणे हाच आहे. त्यासाठी उद्योग, उत्पादन, संशोधन, स्टार्टअप, आधुनिक शेती, पर्यटन, संरक्षण उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध व्हायला हवेत. मोदी सरकारने लाभार्थी योजनांमध्ये “सबका साथ, सबका विकास” हे सूत्र वापरले; आता त्याच सूत्राची अधिक कठीण परीक्षा जातीय आणि आरक्षणाच्या राजकारणात आहे.