जलजीवन मिशनसुद्धा नापास

ग्रामीण भारताच्या विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा होत असताना, आजही लाखो कुटुंबांना शुद्ध पिण्याच्या पाण्यासाठी मैलोनमैल पायपीट करावी लागत आहे. जलयुक्त शिवारापासून जलजीवन मिशनपर्यंत अनेक योजना राबवूनही वास्तव बदललेले नाही. अपूर्ण कामे, तांत्रिक त्रुटी, निकृष्ट दर्जा, निधीचा प्रश्न आणि कथित भ्रष्टाचारामुळे ‘हर घर जल’चे स्वप्न अजूनही अनेक गावांसाठी केवळ घोषणाच ठरत आहे.

‘जलयुक्त शिवार अभियान’ सन २०१४ ला सुरू करून  ‘महाराष्ट्र दुष्काळ मुक्त करू’, अशी स्वप्ने दाखविण्यात आली.  त्यानंतर ‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ अशी मोहीम (कागदावर) राबविण्यात आली, तसेच ‘सत्यमेव जयते फार्मर कप’ ही स्पर्धा आली. आता नदी जोड प्रकल्प आले आहे. अशा आकर्षक नावाच्या घोषणा करूनसुद्धा महाराष्ट्रात पावसाळ्यातसुद्धा टँकर राज चालू आहे. तीच परिस्थिती ‘जलजीवन मिशन’ची आहे.
महाराष्ट्रामध्ये जशी संतांची गौरवशाली परंपरा आहे, तसेच पाणी प्रश्‍नासाठी कार्य करणारे, अक्षरशः आपले आयुष्य वाहून घेणाऱ्या जलतज्ज्ञांचेही निस्वार्थी काम आहे; परंतु पाणी विषयावर काम करणाऱ्या सर्व जल तज्ज्ञांकडून एका प्रश्नाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाले आहे, याची मला खंत आहे. 
बीडमध्ये एक विद्यार्थिनी योगिता उन्हामध्ये पाण्यासाठी पायपीट करून उष्माघाताने मरण पावली होती. ती बातमी वाचल्यावर गेले दहा वर्षांपासून आम्ही ही मागणी करीत आहोत, की ग्रामीण भागातील माउलींना व शाळकरी विद्यार्थिनींना घराचा उंबरठा न ओलांडता, नळाने घरात पाणी मिळायला पाहिजे. ‘जल जीवन मिशन’ (हर घर मे नल और हर नल मे जल) ची पंतप्रधानांनी लाल किल्यावरून घोषणा करण्यापूर्वीपासून.
टी. व्ही. वर तर भारी जाहिरातबाजी केली जात होती, की “जल जीवन मिशन”ने १३ कोटी ग्रामीण कुटुंबांच्या नळ जोडणीचा टप्पा गाठला आहे. हे चुकीचे आहे. आम्ही बरेच ठिकाणी ग्रामीण भागात दौरा करून सर्वे केला. त्यात असे आढळले, की काही ठिकाणी ही योजना अजून कागदावरच आहे; ती पण फक्त सांडपाण्यासाठीच आहे. कपडे, भांडे धुणे वगैरे. पिण्याच्या पाण्यासाठी RO प्लॅन्ट मधून २-३ किलोमीटरवरून पाणी आणावे लागते. ह्या योजनेमध्ये कंत्राटदारांचा प्रचंड कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. त्याची कॅग मार्फत चौकशी व्हावी. उदाहरणार्थ, अहिल्यानगरमध्ये जलजीवन योजनेतील अनियमितता आणि गंभीर त्रुटी आढळून आल्यावर झेडपीने दहा अभियंतांना कारवाई करून निलंबित केले.
सिस्टिम डिझाईनमध्ये अनेक मूलभूत दोष आहेत. पाईप लाईनमध्ये जोडणी सॉकेट न देताच मुख्य पाईप जमिनीत गाडला जातो. त्यामुळे काही ठिकाणी (उदा. खळद) ग्रामपंचायतीने काम थांबवले आहे. वाशेरे (ता. खेड) मध्ये सव्वा तीन कोटी रु. खर्च करून सात किलो मीटरवरून पाईप  लाईन केली; पण डोंगर चढणीचा विचार न केल्यामुळे पंप पाणीच ओढत नाही. म्हणजे पाण्यासारखा पैसा खर्च करून एक थेंब पाणी नाही, घशाला कोरड, असे मूलभूत तांत्रिक दोष आहेत.
सगळी अर्धवट कामे आहेत. जलजीवन मिशनचे काम करणाऱ्या सांगलीच्या कंत्राटदार हर्षल पाटील यांनी दीड कोटींच्या थकित बिलापोटी आत्महत्या केली. ठेकेदारांची ३५,००० कोटी रु. ची बिले देणी (केंद्राचे १६००० कोटी, तर राज्याचे १९००० कोटी रु.) सरकारने थकवले आहेत. केंद्राने सप्टेंबर २०२४ पासून निधी दिलाच नाही. जलजीवन मिशनच्या कर्मचाऱ्यांचे मानधन हे गेली ९ महिन्यांपासून थकित असल्यामुळे ते राज्यस्तरीय आंदोलन करणार होते. त्यामुळे कामे ठप्प आहेत. काही जिल्ह्यांत योजनाची सुरुवातच झालेली नाही.
बऱ्याच ठिकाणी पाण्याचे शाश्वत स्रोतच उपलब्ध नाहीत. पुणे जिल्ह्यात बरेच ठिकाणी प्रकल्प वीज जोडणीअभावी कार्यांवित होऊ शकले नाहीत. ह्या योजना स्थानिक सत्ताधारी नेत्यांच्या प्रभावाखाली असल्यामुळे तिथे भरघोस आर्थिक तरतूद होते. इतरत्र पूर्ण दुर्लक्ष केले गेले.
निकृष्ट दर्जाचे मटेरियल वापर होत आहे. पाण्याची गुणवत्ता बरोबर नाही. खेड तालुक्यातील डोंगराळ भागातील एका गावातून आणलेल्या विहिरीचे पाणी तपासल्यानंतर लॅबने  “पिण्यासाठी योग्य नाही”, असा निष्कर्ष दिला आहे. हे सर्वश्रुत आहे, की आजही भारतात ७० टक्के रोग हे जलजन्य आजारामुळे होतात.
आम्ही पुरंदर तालुक्यातील दोन गावांतील RO प्लॅन्टच्या पाण्याचे सॅम्पल (IS 10500 च्या निकष प्रमाणे) लॅबला टेस्टिंगसाठी दिले. तेव्हा असे रिपोर्ट आले, की त्या पाण्यात टीडीएस (Total Dissolved solid) फक्त 36 mg/L आहे. जरी ते आवश्यक मर्यादा 500 mg /L च्या आत असले, तरी ते 150 ते 300 mg/L पाहिजे. RO प्लॅन्टमध्ये पाण्यातील शरीराला उपयुक्त  कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमसारखी ९२-९९ टक्के उपयुक्त खनिजे काढून टाकल्यामुळे कालांतराने थकवा, अशक्तपणा, डोकेदुखी, स्नायूंचे पेटके, हृदयरोग व हाडांच्या घनतेशी संबंधित समस्यांसारख्या आरोग्याच्या तक्रारी उद्भवू शकतात.
सध्या शहरांमध्ये २१० ते २९५ लिटर प्रति दिन प्रति माणशी पाणी वापर आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयानुसार, शहरी पाणी पुरवठ्यासाठी प्रति व्यक्ती प्रतिदिन १३५ लिटर हे निकष सुचवण्यात आले आहेत, तर ग्रामीण भागांसाठी, जल जीवन मिशन अंतर्गत ५५ लिटर ठरवले आहेत. असा दुजाभाव का?
भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७९ वर्षे झाली, तरी ग्रामीण भागात किती हाल. पाणी ही मूलभूत गरज शासनाला पुरवता येत नाही. त्यांना २-३ मैल जा- ये रपेट करावी लागत आहे.
सन २०१९ मध्ये सुरू केलेल्या ह्या योजनेचे हे काम २०२४ पर्यंत संपवायचे उद्दिष्ट होते. निवडणुकीच्या काळात असा दावा केला गेला की ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मग अचानक उद्दिष्ट मर्यादा कालावधी एकदम २०२८, म्हणजे ४ वर्षांनी का पुढे ढकलला?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाच्या आगामी २५ वर्षांच्या वाटचालीवर भाष्य करताना “अमृत काळ”चा उल्लेख केला होता. आमचे मागणे हेच आहे अमृत काळात अमृत तुम्हीच प्या. आम्हाला फक्त शुद्ध पिण्याचे पाणी, तेही घरात द्या. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने ठरविलेल्या सहाव्या  शाश्वत विकास ध्येयामध्ये (SDGs- Sustainable Development Goals) सन २०३० पर्यंत सर्वांसाठी पाणी हे उद्दिष्ट  ठेवले आहे. सर्वात वाईट म्हणजे ग्रामीण भागातील लोकांना आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाची जाणीव नाही.
“प्रत्येक व्यक्तीला पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळाले पाहिजे” याचा घटनेतील मूलभूत मानवी हक्कांमध्ये समावेश झाला पाहिजे. “जलजीवन मिशन”ची अंमलबजावणी युद्धपातळीवर झाली पाहिजे.

 सतीश देशमुख
 मो. ९८८१४९५५१८
 deshmukhsk29@gmail.com