साखर आयात परस्परविरोधी धोरणांचा परिणाम...की पुन्हा एक महाघोटाळा!

देशाला आत्मनिर्भर करायचे असेल, तर केवळ घोषणांनी आत्मनिर्भरता येत नाही. तेलापासून साखरेपर्यंत प्रत्येक निर्णयाचा संपूर्ण आर्थिक हिशेब करावा लागतो, कारण आज स्वस्त वाटणाऱ्या धोरणाची किंमत उद्या महागाईच्या रूपाने, परकीय चलनाच्या रूपाने, शेतकऱ्याच्या नुकसानीच्या रूपाने आणि उद्योगांच्या संकटाच्या रूपाने मोजावी लागली, तर तो स्वस्त सौदा नसतो.तो असतो—महागडा ‘धोरणात्मक प्रयोग’! आणि म्हणूनच आज देशासमोर सर्वात मोठा प्रश्न साखर किती रुपयांना मिळते हा नाही. प्रश्न हा आहे, की देशाच्या आर्थिक धोरणांची दिशा कोण ठरवत आहे—आणि प्रत्येक निर्णयाचा शेवटचा हिशेब कोण मांडत आहे? कारण देशहित म्हणजे फक्त आजची महागाई कमी करणे नव्हे; देशहित म्हणजे उद्याचा शेतकरी, उद्योग, ग्राहक आणि परकीय चलन—सगळे वाचवणे.

केंद्राने २० ऑगस्ट २०२६ रोजी जवळपास दहा वर्षांनंतर १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली आहे. येथे हे सांगणे गरजेचे आहे, की साखरेवर शंभर टक्के आयात शुल्क आहे. स्वस्त तेल रोखले... इथेनॉल महाग केले... साखर महागली... आता विदेशी साखर आणली! ह्याला अर्थव्यवस्थेचा ‘उलटा प्रवास’ म्हणावे, की धोरणांचा महाघोटाळा? कुणी म्हणते २० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा, तर कोणी म्हणते ३५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा? खरे काय?
देशाचा डॉलर वाचवायचा म्हणून  आणि पेट्रोल-डिझेल महागू नये म्हणून मग त्यात इथेनॉल मिसळायचे...इथेनॉलचा वापर वाढवायचा म्हणून ऊस त्याकडे वळवायचा...त्यामुळे साखरेच्या उपलब्धतेवर दबाव आला, की साखर महागली...आणि साखर महागली म्हणून आता विदेशी साखर शून्य आयात शुल्काने भारतात आणायची!
मग प्रश्न एवढाच—देश चालवायचा आहे, की एका समस्येवर दुसरी समस्या निर्माण करून तिच्यावर तिसरे ‘उपाय’ शोधायचे आहेत?
ही साखरेची गोष्ट नाही. ही धोरणात्मक विसंगतीची गोष्ट आहे. स्वस्त तेल घेतले, तर अमेरिकेचा रोष; महाग तेल घेतले, तर भारतीय जनतेचा रोष! इराण आणि रशियाकडून तुलनेने स्वस्त कच्चे तेल मिळवण्याचा भारताचा प्रयत्न हा केवळ व्यापाराचा विषय नव्हता; तो भारताच्या ऊर्जा-सुरक्षेचा तर विषय होताच; मात्र त्याचसोबत तो देश प्रेमाचा आणि देशाचे विदेशी चलन वाचवायचा विषय होता, कारण इराण आपल्याला भारतीय रुपयामध्ये तेल देत होता आणि त्याच्या बदल्यात ते आपल्याकडून धान्य विकत घेत होते म्हणजे एक प्रकारे बार्टर. ते बार्टर आपण अमेरिकेच्या दबावाखाली सोडून दिले.
स्वस्त रशियन तेलाच्या खरेदीवर अमेरिकेकडून निर्बंध आणि दबावाचे राजकारण झाले; काही टप्प्यांवर भारताला रशियन तेलाच्या व्यवहारासाठी तात्पुरती सूटही देण्यात आली. अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर नाचायला आम्ही अमेरिकेचे गुलाम आहोत का हा प्रश्न इथे निश्चितच उभा राहतो.
युद्धाच्या आणि निर्बंधांच्या राजकारणात ऊर्जा बाजार अस्थिर झाला, की त्याचा थेट फटका भारताला बसतो. कच्च्या तेलासाठी डॉलर खर्च होतो. डॉलरची मागणी वाढते. आयात बिल वाढते, आणि शेवटी त्याचा भार कोण उचलतो? भारतीय ग्राहक! पेट्रोल, डिझेल महागले, तर वाहतूक महागते,  शेती महागते. शेती महागली तर अन्न महागते.
म्हणून मग सांगण्यात आले—
‘देशाचा डॉलर वाचवायचा असेल, तर पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळा!’
कल्पना वाईट नव्हती; पण प्रश्न आहे—अंमलबजावणीची दिशा काय होती? डॉलर वाचवण्यासाठी इथेनॉल... पण इथेनॉलच महाग झाले तर? इथेनॉलमुळे पेट्रोलची आयात कमी होईल, परकीय चलन वाचेल, शेतकऱ्यांना उसाला बाजार मिळेल—हे सगळे तर्क मान्य; पण कोणत्याही धोरणाचा अंतिम हिशेब करताना एकच गोष्ट पाहावी लागते आणि ती म्हणजे  एक डॉलर वाचवताना आपण दुसऱ्या मार्गाने किती डॉलर खर्च करतो आहोत?
जर उसाचा मोठा भाग इथेनॉलकडे वळला, तर साखरेच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. त्याच वेळी इथेनॉलच्या अर्थशास्त्राचा स्वतंत्र हिशेबही करावा लागतो. आणि आता परिस्थिती अशी आली आहे, की भारतात साखरेचे दर विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत, की काही लोकांना फायदा मिळवून देण्याकरिता ते मुद्दाम वाढविण्यात आले? सरकारने मात्र साखरेच्या दरवाढीचे प्रमुख कारण इथेनॉलकडे वळवलेला ऊस नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार यंदाचे उत्पादन कमी राहणे, हवामानाचा परिणाम, सणासुदीची वाढती मागणी, जागतिक पुरवठ्यातील ताण आणि बाजारातील साठेबाजी यांचा परिणाम झाला आहे; पण मग पुढचा प्रश्न जो अधिक गंभीर आहे तो म्हणजे या सर्व घटकांचा अंदाज घेऊन धोरण आखले गेले होते का? आता साखर महागली म्हणून... विदेशी साखर! हीच या संपूर्ण धोरणकथेतील सर्वात मोठी विडंबना आहे.
एकेकाळी भारत साखर निर्यात करणारा देश. आता देशांतर्गत दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जवळपास दहा वर्षांनंतर भारताला साखर आयात करण्याची वेळ आली. केंद्राने २० ऑगस्टला १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली असून आयातीची मुदत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत आहे. भारतात साखरेवरील सामान्य आयात शुल्क १०० टक्के होते.
म्हणजे काय?
देशातील साखर महागली म्हणून परदेशातून साखर आणा.
आणि ती आणण्यासाठी? परकीय चलन द्या!
काल म्हणायचे— डॉलर वाचवा!
आज म्हणायचे— साखर स्वस्त करण्यासाठी डॉलर खर्च करा!
मग काल वाचवलेला डॉलर आज कुठून आणायचा, आणि ह्यात शेतकऱ्याला काय मिळाले? या सगळ्या धोरणांच्या मध्यभागी शेतकरी कुठे आहे? ऊस उत्पादकाला इथेनॉलच्या माध्यमातून बाजार मिळतो, हे चांगले; पण साखर कारखान्यांची आर्थिक गणिते बिघडली तर? आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्वस्त साखर भारतात आली तर? देशांतर्गत साखरेचे दर कोसळले तर? कारखान्यांना ऊसदर देण्याची क्षमता कमी झाली तर? मग पुन्हा त्याच शेतकऱ्याच्या ऊसदराचा प्रश्न उभा राहणार नाही का?
आज ग्राहक म्हणतो—साखर महाग आहे. उद्या कारखानदार म्हणेल—साखर स्वस्त आहे, कारखाना चालत नाही, आणि परवा शेतकरी म्हणेल की  ‘माझ्या उसाला भाव कुठे आहे?’ हीच तर धोरणांची खरी परीक्षा आहे.
प्रत्येक संकटावर ‘तात्पुरता उपाय’ म्हणजे दीर्घकालीन संकटाची पायाभरणी!
साखर महागली—आयात करा.
कच्चे तेल महागले—इथेनॉल वाढवा.
इथेनॉल वाढले—उसाचे गणित बदला.
उसाचे गणित बदलले—साखरेचा पुरवठा तपासा.
साखर महागली—पुन्हा आयात करा.
ही अर्थव्यवस्था आहे, की ‘फायर फायटिंग’?
सरकारने प्रत्येक वेळी संकटावर तातडीचा मलम लावण्याऐवजी संपूर्ण साखळीचा विचार केला पाहिजे.
ऊर्जा धोरण वेगळे. शेती धोरण वेगळे. साखर धोरण वेगळे. परकीय चलनाचे धोरण वेगळे. असे चालणार नाही. हे सगळे एकमेकांशी जोडलेले आहेत.
‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि शुल्कमुक्त विदेशी साखर यातील विरोधाभास कोण सोडवणार? आत्मनिर्भरतेचा नारा देताना देशांतर्गत उद्योगांना बळ द्यायचे आणि त्याच वेळी बाजारातील दर कमी करण्यासाठी विदेशी मालावरचे आयात शुल्क शून्य करायचे—यामध्ये तात्पुरता ग्राहकहिताचा फायदा असू शकतो; पण त्याची किंमत कोण देणार?
भारतीय साखर कारखाने.
ऊस उत्पादक.
देशांतर्गत उद्योग.
आणि शेवटी भारतीय अर्थव्यवस्था.
शुल्कमुक्त आयातीच्या घोषणेनंतर भारतीय साखर कंपन्यांच्या शेअरमध्येही दबाव दिसून आला; बाजाराने देशांतर्गत साखर उत्पादकांच्या नफ्यावर आयातीचा संभाव्य परिणाम गृहीत धरला. म्हणजे सरकारने एका बाजूला ग्राहकाला साखर स्वस्त देण्याचा प्रयत्न केला, तर दुसऱ्या बाजूला देशांतर्गत साखर उद्योगाच्या पायाखालची जमीन सरकण्याची भीती निर्माण झाली. हा विरोधाभास नाही तर काय?
देशाचा पैसा वाचवण्याची सुरुवात ‘पूर्ण हिशेब’ करण्यापासून झाली पाहिजे!
देशाला स्वस्त कच्चे तेल हवे.
देशाला स्वस्त पेट्रोल हवे.
देशाला स्वस्त साखर हवी.
शेतकऱ्याला उसाला योग्य भाव हवा.
साखर कारखाने सक्षम हवेत.
देशाचे परकीय चलन वाचले पाहिजे.
आणि ग्राहकाला महागाईपासून संरक्षण मिळाले पाहिजे.
या सर्व गोष्टी एकाच वेळी साध्य करायच्या असतील, तर ‘एक समस्या आली की एक तात्पुरता निर्णय’ या पद्धतीने देश चालणार नाही. धोरण करताना सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत संपूर्ण साखळीचा विचार करावा लागेल.
तेल — पेट्रोल — इथेनॉल — ऊस — साखर —कारखाना — शेतकरी — ग्राहक — परकीय चलन
ही संपूर्ण साखळी आहे.
एका टोकाला घेतलेला निर्णय दुसऱ्या टोकाला धक्का देणार असेल, तर तो निर्णय कितीही आकर्षक घोषणेच्या पॅकेजमध्ये आला, तरी त्याला दूरदृष्टीचे धोरण म्हणता येणार नाही. आणि म्हणूनच प्रश्न विचारावाच लागेल...
स्वस्त रशियन आणि इराणी तेलाच्या उपलब्धतेवर निर्बंध आले म्हणून ऊर्जा खर्च वाढला. ऊर्जा आयात बिलाचा ताण कमी करण्यासाठी इथेनॉलचा मार्ग स्वीकारला. इथेनॉलसाठी कृषी उत्पादनाचा वापर वाढला. साखरेच्या बाजारात पुरवठ्याचा ताण निर्माण झाला. साखरेचे दर वाढले.
आता दर कमी करण्यासाठी विदेशी साखर आयात करावी लागत आहे. आणि तीही शुल्कमुक्त! हे म्हणजे बिनडोकपणाचा कळस आहे. म्हणजे एका बाजूला डॉलर वाचवण्याची धडपड आणि दुसऱ्या बाजूला डॉलर देऊन माल आयात करण्याची वेळ! यालाच जर आर्थिक नियोजन म्हणायचे असेल तर प्रश्न पडतो—
मग ‘धोरणात्मक नियोजनाचा’ अर्थ नेमका काय?
देशाला आत्मनिर्भर करायचे असेल, तर केवळ घोषणांनी आत्मनिर्भरता येत नाही. तेलापासून साखरेपर्यंत प्रत्येक निर्णयाचा संपूर्ण आर्थिक हिशेब करावा लागतो, कारण आज स्वस्त वाटणाऱ्या धोरणाची किंमत उद्या महागाईच्या रूपाने, परकीय चलनाच्या रूपाने, शेतकऱ्याच्या नुकसानीच्या रूपाने आणि उद्योगांच्या संकटाच्या रूपाने मोजावी लागली, तर तो स्वस्त सौदा नसतो.
तो असतो—महागडा ‘धोरणात्मक प्रयोग’! आणि म्हणूनच आज देशासमोर सर्वात मोठा प्रश्न साखर किती रुपयांना मिळते हा नाही. प्रश्न हा आहे, की देशाच्या आर्थिक धोरणांची दिशा कोण ठरवत आहे—आणि प्रत्येक निर्णयाचा शेवटचा हिशेब कोण मांडत आहे? कारण देशहित म्हणजे फक्त आजची महागाई कमी करणे नव्हे; देशहित म्हणजे उद्याचा शेतकरी, उद्योग, ग्राहक आणि परकीय चलन—सगळे वाचवणे.
एकीकडे डॉलर वाचवा आणि दुसरीकडे डॉलर खर्च करून साखर आणा—या विरोधाभासाला प्रश्न विचारलाच पाहिजे!
हे धोरणांचे नियोजन आहे, की संकटातून संकट निर्माण करण्याची साखळी?
जनतेने आता फक्त ‘काय स्वस्त झाले?’ एवढे विचारू नये; ‘ते स्वस्त करण्यासाठी देशाने किती पैसे मोजले?’ हा प्रश्न विचारला पाहिजे.

प्रकाश कमलाताई गोपाळराव पोहरे
मो. नं. : +९१-९८२२५९३९२१
प्रतिक्रिया देण्यासाठी थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा
आपल्या प्रतिक्रिया 2prakashpohare@gmail.com या इ-मेल
किंवा ९८२२५९३९२१ या व्हॉट्सअप वर पाठवा.
प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.