‘युवा शक्ती’च्या घोषणांमध्ये रोजगार हरवला!

भारताच्या युवा लोकसंख्येला ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ म्हणून गौरवले जात असताना, नीती आयोगाच्या Reimagining Skilling for Viksit Bharat@2047 अहवालातील १५ ते २९ वयोगटातील सुमारे ८.७ कोटी युवक शिक्षण, रोजगार किंवा प्रशिक्षणापासून दूर असल्याची आकडेवारी गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. या लेखात कौशल्यविकास, NEP-2020ची अंमलबजावणी, शिक्षण आणि उद्योगातील दरी, ‘स्किल इंडिया’च्या परिणामकारकतेचा प्रश्न, तसेच पदवी आणि रोजगार यांच्यातील वाढती तफावत यांचा तथ्याधारित आढावा घेतला आहे.

जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर ‘जेन झी’ हा शब्द देशाच्या राजकीय शब्दकोशात चांगलाच लोकप्रिय झाला आहे. सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक, प्रत्येकालाच या नव्या पिढीची भाषा समजून घ्यायची आहे. सोशल मीडियावर त्यांचे वर्तन काय आहे, त्यांचे प्रश्न कोणते आहेत, त्यांची राजकीय भूमिका काय आहे, याचा अभ्यास सुरू आहे. तरुणांशी संवाद वाढणे लोकशाहीसाठी निश्चितच चांगले आहे; मात्र या सगळ्या चर्चेत एक मूलभूत प्रश्न मागे पडतो आहे तरुणांची भाषा समजून घेण्याची घाई करणाऱ्या व्यवस्थेला त्यांच्या भविष्याची भाषा समजते आहे का? आजच्या तरुणांना त्यांच्या भाषेत बोलणारे नेते नकोत; त्यांना त्यांच्या भवितव्याची हमी देणारी व्यवस्था हवी आहे. त्यांना आकर्षक घोषणा नकोत, तर शिक्षणानंतर रोजगार हवा आहे. परीक्षा द्यायची असेल, तर ती पारदर्शक आणि विश्वासार्ह हवी. वर्षानुवर्षे अभ्यास करून मिळवलेली पदवी रोजगाराच्या बाजारात उपयोगी पडावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे; परंतु वास्तव अस्वस्थ करणारे आहे.
UGC-NETमधील त्रुटींमुळे परीक्षा पुन्हा घ्यावी लागणे असो, किंवा महाराष्ट्रातील MPSCच्या औषध निरीक्षक भरतीमध्ये पेपरफुटीचे आरोप असोत, स्पर्धा परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एका परीक्षेसाठी अनेक वर्षे तयारी करणाऱ्या तरुणासाठी पेपरफुटीचा आरोप हा केवळ बातमी नसतो; त्याच्या मेहनतीवर आणि भविष्यावर झालेला आघात असतो. याच पृष्ठभूमीवर नीती आयोगाची आकडेवारी अधिक गंभीर ठरते. देशातील १५ ते २९ वयोगटातील तब्बल ८.७ कोटी युवक शिक्षण, रोजगार किंवा प्रशिक्षण या तिन्हींपासून दूर आहेत. हा आकडा विरोधकांनी दिलेला नाही. ‘विकसित भारत@२०४७’चे स्वप्न मांडणाऱ्या सरकारच्या धोरणनिर्मिती संस्थेच्या अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. नीती आयोगाच्या *Reimagining Skilling for Viksit Bharat@2047* अहवालात २०२१च्या NSSच्या ७८व्या फेरीतील आकडेवारीचा संदर्भ देण्यात आला आहे. मग प्रश्न असा आहे, की भारताकडे किती तरुण आहेत, याचा अभिमान बाळगायचा की त्या तरुणांच्या हाताला प्रत्यक्षात किती काम आहे, याचा हिशेब द्यायचा? भारताची मोठी युवा लोकसंख्या ही देशाची ताकद आहे; मात्र ही ताकद तेव्हाच आर्थिक शक्तीत रूपांतरित होईल, जेव्हा तरुणांना दर्जेदार शिक्षण, बाजारपेठेच्या गरजेनुसार कौशल्य आणि त्यानंतर सन्मानजनक रोजगार मिळेल. अन्यथा ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ ही केवळ आकर्षक संज्ञा ठरेल.
प्रशिक्षणाचा आकडा मोठा, पण रोजगार कुठे?: सरकारने कौशल्य विकासासाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार २०१४-१५ पासून ७.६७ कोटींपेक्षा अधिक व्यक्तींना प्रशिक्षण देण्यात आले. हा निश्चितच मोठा आकडा आहे; पण त्याच अहवालात या प्रशिक्षणाचे परिणाम असमान राहिल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.  म्हणून प्रश्न, प्रशिक्षण कितीजणांनी घेतले, हा नाही. खरा प्रश्न आहे, प्रशिक्षण घेतल्यानंतर कितीजणांना रोजगार मिळाला? कितीजणांचे उत्पन्न वाढले? कितीजणांना त्यांच्या कौशल्याशी संबंधित काम मिळाले? प्रमाणपत्रांची संख्या वाढणे आणि रोजगार वाढणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. नीती आयोगानेही रोजगारक्षमतेशी जोडलेले व्यावहारिक प्रशिक्षण, कामाच्या ठिकाणचा अनुभव आणि उद्योजकतेच्या संधी यामध्ये उणिवा असल्याचे नमूद केले आहे. केवळ प्रशिक्षण देऊन काम भागणार नाही. प्रशिक्षणानंतर रोजगाराची हमी देणारी किंवा रोजगाराशी जोडणारी यंत्रणा उभी करावी लागेल. याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे केवळ ८.२५ टक्के पदवीधर त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेशी संबंधित भूमिकांमध्ये कार्यरत असल्याचे अहवालातून समोर येते. मग दोष तरुणांच्या कौशल्याचा आहे, की शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील दरीचा? वर्षानुवर्षे शिक्षण घेऊन पदवी मिळवणाऱ्या तरुणाला ‘तुझ्यात कौशल्य नाही’ असे सांगणे सोपे आहे; पण त्याला मिळालेले शिक्षण उद्योगाच्या गरजांशी किती जोडले आहे, हा प्रश्न विचारणे अधिक गरजेचे आहे.
NEP २०२०: धोरण चांगले, अंमलबजावणीची कसोटी: राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०ने कौशल्य, व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रत्यक्ष अनुभवाला महत्त्व दिले. शिक्षण केवळ पदवी मिळवण्यापुरते मर्यादित न राहता रोजगारक्षम बनावे, ही त्यामागची भूमिका होती. २०२५पर्यंत शालेय आणि उच्च शिक्षणातील किमान ५० टक्के विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणाचा अनुभव मिळावा, असे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते; पण प्रत्यक्ष चित्र किती वेगळे आहे? नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, माध्यमिक स्तरावरील प्रत्येक बारा शाळांमागे केवळ एका शाळेत व्यावसायिक विषय उपलब्ध असल्याचे चित्र आहे. एकीकडे ५० टक्के विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अनुभव देण्याचे लक्ष्य आणि दुसरीकडे प्रत्यक्षातील मर्यादित उपलब्धता—ही धोरण आणि अंमलबजावणीमधील मोठी दरी नाही का? धोरणे कागदावर चांगली असणे पुरेसे नाही. ती वर्गखोल्यांमध्ये, प्रयोगशाळांमध्ये आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष अनुभवात उतरली पाहिजेत.
उद्योग बदलला; शिक्षणव्यवस्था किती बदलली?: आज उद्योगविश्व डिजिटल कौशल्ये, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन आणि इंडस्ट्री ४.०सारख्या तंत्रज्ञानाची मागणी करत आहे; पण शिक्षणव्यवस्थेचा मोठा भाग अजूनही पाठ्यपुस्तक, परीक्षा आणि गुणांच्या चौकटीत अडकलेला आहे. विद्यार्थी परीक्षेत योग्य उत्तर लिहितो; पण प्रत्यक्ष जीवनातील समस्या सोडवण्याची क्षमता त्याच्यात किती विकसित झाली आहे? महाविद्यालये उद्योगांशी सामंजस्य करार करतात, कार्यक्रम होतात, छायाचित्रे प्रसिद्ध होतात; पण त्या करारातून किती विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष इंटर्नशिप मिळते? कितीजणांना रोजगार मिळतो? किती विद्यार्थ्यांचे कौशल्य उद्योगाच्या गरजेनुसार विकसित होते? करारांची संख्या नव्हे, रोजगारांची संख्या महत्त्वाची आहे.
आता प्रशिक्षण नव्हे, परिणामांचा हिशेब हवा: आज ८.७ कोटी युवक शिक्षण, रोजगार किंवा प्रशिक्षणाच्या साखळीबाहेर आहेत. या आकड्यामागे कोट्यवधी कुटुंबांची चिंता आणि तरुणांच्या भविष्याबद्दलची असुरक्षितता आहे. त्यामुळे आता ‘जेन झी’ला कसे जिंकायचे?’ हा प्रश्न महत्त्वाचा नाही. खरा प्रश्न आहे ‘जेन झी’ला आपण कोणते भविष्य देणार आहोत? सोशल मीडियावर त्यांची भाषा समजून घेणे सोपे आहे. त्यांच्या हातातील पदवीचे रोजगारात रूपांतर करणे कठीण आहे. ‘युवा शक्ती’च्या घोषणा करणे सोपे आहे; पण त्या युवकाला सक्षम बनवणे कठीण आहे. कोट्यवधी प्रशिक्षणांचे आकडे सांगणे सोपे आहे; पण त्या प्रशिक्षणानंतर मिळालेल्या रोजगाराचा हिशेब देणे कठीण आहे. आता देशाला घोषणांपेक्षा परिणामांचा हिशेब हवा आहे. किती पदव्या दिल्या, यापेक्षा किती रोजगार निर्माण झाले? किती प्रशिक्षण दिले, यापेक्षा किती तरुणांच्या उत्पन्नात वाढ झाली? किती योजना सुरू केल्या, यापेक्षा किती तरुणांचे भविष्य सुरक्षित झाले? भारताला २०४७मध्ये विकसित राष्ट्र व्हायचे असेल, तर केवळ GDPची वाढ पुरेशी नाही. शिक्षणापासून कौशल्यापर्यंत आणि कौशल्यापासून रोजगारापर्यंतची शिडी मजबूत करावी लागेल, कारण भारताच्या तरुणांच्या हातात किती कौशल्य आहे, त्यांच्या कौशल्याला किती संधी आहे आणि त्या संधीचे सन्मानजनक रोजगारात किती रूपांतर होते—यावरच विकसित भारताचे खरे भविष्य ठरणार आहे. 
   

डॉ. विवेक बी. कोरडे
मो.: ८७८८०८०७३३
vivekkorde0605@gmail.com 
(लेखक शिक्षण विषयक जाणकार आहेत.)