इंग्रजी माध्यमाची मागणी आणि भविष्यातील रोजगाराच्या संधी यामुळे पालक खासगी शाळांकडे वळतात. पालकांना दोष देणे म्हणजे आजारी व्यवस्थेचे तापमान मोजण्याऐवजी थर्मामीटरलाच दोष देण्यासारखे आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्रातील सरकारी शाळा या केवळ शिक्षणाच्या संस्था नसून सामाजिक समतेचा आधार आहेत. अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांची मुले याच शाळांमधून शिक्षण घेतात; मात्र शिक्षकांची कमतरता, अपुऱ्या सुविधा, गुणवत्तेचे प्रश्न आणि वाढती खासगी शाळांची स्पर्धा यामुळे सरकारी शिक्षणव्यवस्था अडचणीत आहे. शाळा बंद करण्याऐवजी त्या अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. मराठीसोबत दर्जेदार इंग्रजी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान शिक्षण देणे हीच काळाची गरज आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्रात अंगणवाड्या, जिल्हा परिषदांच्या शाळा आणि त्यांच्या वर्गखोल्यांत आजही अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर, विटभट्टी कामगार, ऊसतोडणी कामगार आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांची मुले शिकतात. त्यामुळे सरकारी शाळा हा केवळ शिक्षणाचा विषय नाही; तो सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे. इंग्रजीचे ज्ञान आजच्या स्पर्धात्मक जगात आवश्यक आहे, याबाबत दुमत नाही; पण त्यासाठी मराठी शाळा कमकुवत करणे किंवा सरकारी शाळांचा गळा घोटणे हा उपाय असू शकत नाही. मातृभाषेतील भक्कम पाया आणि त्यासोबत दर्जेदार इंग्रजी व तंत्रज्ञान शिक्षण देणे, हीच खरी दिशा आहे.
सरकारी शाळा बंद पडतात, कारण पालक खासगी शाळांकडे वळतात, असा युक्तिवाद केला जातो; पण हा प्रश्न एवढा सोपा नाही. सरकारी शाळेतील गुणवत्तेची चिंता, शिक्षकांची कमतरता, पायाभूत सुविधांची अवस्था, इंग्रजी माध्यमाची मागणी आणि भविष्यातील रोजगाराच्या संधी यामुळे पालक खासगी शाळांकडे वळतात. पालकांना दोष देणे म्हणजे आजारी व्यवस्थेचे तापमान मोजण्याऐवजी थर्मामीटरलाच दोष देण्यासारखे आहे.
सरकारी आकडेवारीच व्यवस्थेचे वास्तव समोर आणते. UDISE+ २०२३-२४(युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन) नुसार महाराष्ट्रात एकूण १,०८,२३७ शाळा, सुमारे २ कोटी १३ लाख ७६ हजार विद्यार्थी आणि ७ लाख ३८ हजार शिक्षक होते. राज्यातील तब्बल ८,१९६ शाळांमध्ये एकच शिक्षक कार्यरत होता आणि या शाळांमध्ये १,६७,५३४ विद्यार्थी शिकत होते. हजारो मुलांचे शिक्षण प्रत्यक्षात एका शिक्षकाच्या खांद्यावर ठेवून आपण गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अपेक्षा करतो आहोत. हा आकडा सरकारला आरसा दाखवणारा आहे. एका शिक्षकाने वर्ग शिकवायचा, उपस्थिती घ्यायची, प्रशासकीय नोंदी भरायच्या, ऑनलाइन माहिती पाठवायची आणि इतर शासकीय कामेही करायची; मग मुलांच्या शिकण्याला वेळ कधी मिळणार?
फक्त शाळा टिकली म्हणजे शिक्षण टिकले, असेही नाही. शिक्षणाचा दर्जा हा खरा कसोटीचा दगड आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागासाठी ASER २०२४ चे आकडे(शैक्षणिक स्थितीचा वार्षिक अहवाल) अस्वस्थ करणारे आहेत. इयत्ता दुसरीतील सरकारी शाळांमधील ६६.६ टक्के मुले किमान शब्द वाचू शकत होती; मात्र ९९ पर्यंतच्या संख्या ओळखणाऱ्या मुलांचे प्रमाण ५४.५ टक्के होते. खासगी शाळांमध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे ६९.१ आणि ७३.८ टक्के होते. याचा अर्थ सरकारी शाळा बंद करण्याचा नव्हे, तर त्या अधिक सक्षम करण्याचा इशारा आहे. गरीब मुलांच्या हातून सरकारी शाळा गेली, तर त्यांच्या हातातून शिक्षणाची संधीच जाऊ शकते. सरकारी शाळा ही गरिबांची दया म्हणून चालवायची संस्था नाही; ती संविधानाने दिलेल्या समान संधीच्या अधिकाराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आहे.
पायाभूत सुविधांचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. कागदावर शाळेत शौचालय, पाणी, वीज, संगणक आणि डिजिटल सुविधा असल्याचे दिसू शकते; पण प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असेल, तर आकडेवारीचा उपयोग काय? मुलींसाठी स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, सुरक्षित वर्गखोली किंवा प्रयोगशाळा नसेल, तर शिक्षणाच्या हक्काची पूर्तता झाली असे कसे म्हणायचे? महाराष्ट्रातील किमान ६० टक्के शाळांची हीच परिस्थिती आहे.
सरकारी आणि खासगी शाळांमधील डिजिटल दरीही दुर्लक्षित करता येणार नाही. संगणक, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कोडिंग आणि डिजिटल कौशल्ये रोजगाराच्या जगात महत्त्वाची होत असताना सरकारी शाळेतील मुलाला केवळ पाठ्यपुस्तकावर अडकवणे म्हणजे स्पर्धेच्या मैदानात उतरवण्यापूर्वीच त्याच्या पायात बेड्या घालण्यासारखे आहे. त्यातच मराठी माध्यमाविषयी निर्माण झालेली न्यूनगंडाची मानसिकता धोकादायक आहे. इंग्रजी म्हणजे गुणवत्ता आणि मराठी म्हणजे मागासलेपण, असा चुकीचा समज समाजात रुजत आहे. सरकारने या मानसिकतेला शरण जाण्याऐवजी मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये उत्कृष्ट इंग्रजी, विज्ञान, गणित आणि तंत्रज्ञानाचे शिक्षण उपलब्ध करून दिले पाहिजे. भाषा बदलण्यापेक्षा शिक्षणाची गुणवत्ता बदलणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
सरकारी शाळांच्या जमिनींबाबतही पारदर्शकता आवश्यक आहे. एखादी शाळा विद्यार्थ्यांअभावी बंद करायची असेल, तर तिच्या जागेचे पुढे काय होते, त्याचा वापर कोण करतो आणि त्यावर कोणताही व्यावसायिक हितसंबंध निर्माण होतो का, याची सार्वजनिक नोंद असली पाहिजे. अन्यथा ‘विद्यार्थी कमी म्हणून शाळा बंद’ हा युक्तिवाद उद्या ‘जमीन मोकळी करण्यासाठी शाळा बंद’ असा संशय निर्माण करेल.
केंद्राच्या UDISE+ आकडेवारीनुसार २०२३-२४ मध्ये देशभरात १४.७२ लाख शाळा होत्या; त्यापैकी सुमारे १०.१८ लाख सरकारी शाळा होत्या आणि त्यात १२.४३ कोटींहून अधिक विद्यार्थी शिकत होते. म्हणजे सरकारी शाळा ही देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेची कडेला पडलेली व्यवस्था नसून तिचा प्रचंड मोठा आधारस्तंभ आहे. म्हणूनच सरकारने सरकारी शाळांकडे खर्चाचे ओझे म्हणून पाहणे थांबवले पाहिजे. शिक्षक भरती, सुरक्षित इमारती, स्वच्छ पाणी, मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, इंटरनेट, डिजिटल साधने आणि नियमित शैक्षणिक मूल्यमापन यासाठी ठोस निधी आणि वेळबद्ध कृती आराखडा हवा.
शाळा बंद करणे हा प्रशासनासाठी सोपा मार्ग असतो; पण समाजासाठी तो महागडा निर्णय ठरतो. बंद होणारी शाळा म्हणजे फक्त इमारत बंद होत नाही; एका गरीब कुटुंबाच्या मुलासाठी पुढे जाणारा रस्ता बंद होतो. खासगी शिक्षण परवडणाऱ्यांना पर्याय असतात; गरिबांच्या मुलांकडे सरकारी शाळेशिवाय पर्यायच नसतो. म्हणून सरकारी शाळा वाचवणे म्हणजे केवळ इमारती वाचवणे नव्हे, तर सामाजिक समतेचा शेवटचा मजबूत पूल वाचवणे आहे.
सरकारने आकडेवारीच्या कागदी यशावर समाधान मानण्याऐवजी वर्गखोलीतील वास्तव तपासावे. शाळा बंद करण्याची कारणे शोधण्यापेक्षा त्या पुन्हा विद्यार्थ्यांनी गजबजतील अशी कारणे निर्माण करावीत. कारण गरिबांच्या मुलांचे भविष्य बंद करून कोणतेही ‘विकसित महाराष्ट्र’ घडत नाही. सरकारी शाळा कमकुवत करून खासगी शिक्षणाचा बाजार वाढवला, तर शिक्षण हा अधिकार न राहता खरेदी-विक्रीची वस्तू बनेल. सरकारने शाळांच्या दारावर कुलूप लावण्याऐवजी त्या दारातून पुन्हा ज्ञानाचा प्रकाश बाहेर पडेल, याची जबाबदारी घ्यावी.
लोकनाथ काळमेघ
मो.: ९०९६४९४८९४
loknathkalmegh@gmail.com