लिंगपिसाटांच्या खुनशीपणाचा फास्ट ट्रॅक

देगलूर-नांदेड येथे अंध विद्यार्थिनीचा संशयास्पद मृत्यू झालाय. हिंगोली- वसमत येथील मतिमंद मुलीवर बिस्किटाची लालूच दाखवून तिघांनी लैंगिक अत्याचार केले. जुन्नर- पुणे येथे आजारी मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली. अशा गुन्ह्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र हा देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य असल्याची अंधश्रद्धा मोठ्या प्रमाणावर जोपासली जाते. या पुरोगामी फुग्याला वारंवार टाचणी लागते तरीसुद्धा फरक पडत नाही. अंधश्रद्धाच असल्यामुळे कितीही प्रयत्न केले, तरी ती जाणार नाही. उलट, बळावत राहण्याचीच शक्यता अधिक आहे. छत्रपती शिवराय हे महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत! शिवाजीराजांच्या पराक्रमाचे पोवाडे गाताना; स्वराज्यात मुली-महिलांच्या इज्जतीकडे कुणी वाकड्या नजरेने पाहू लागला; तसा व्यवहार करू लागला, तर त्याचे हात-पाय छाटून “चौरंग” कसा करण्यात येई, ते आवर्जून सांगितले जाते; पण वर्तमान काय आहे? मुली-महिलाच काय; अल्पवयीन बालिका आणि वृद्ध महिलाही नराधमांच्या क्रूर विकृतीला बळी पडत आहेत. पुणे जिल्ह्यातील (तालुका : भोर) नरसापूर येथील साडेतीन वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर क्रूर अत्याचार करून खून करण्याची घटना ताजी असतानाच; पुणे जिल्ह्यातील (तालुका : जुन्नर) पिंपळवंडी गावातील १० वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केल्याची घटना १८ ऑगस्ट (२०२६) रोजी घडली.
१ मे २०२६ (महाराष्ट्र दिन) रोजी नरसापूर येथे घडलेल्या ह्या घटनेतील नराधम भीमराव  कांबळे हा ६५ वर्षांचा होता. पोलिसांनी तपास जलदगतीने करून सीसीटीव्ही फुटेज, डीएनए रिपोर्ट आणि न्यायवैद्यकीय (फॉरेन्सिक) पुराव्यांच्या आधारे अवघ्या १५ दिवसांत आरोपी कांबळे याच्यावर १,२०० पानांचे आरोपपत्र दाखल केले. हा खटला “दुर्मिळातील दुर्मिळ” ठरवून  पुण्यातील विशेष न्यायालयाने तो जलदगतीने चालवला आणि २९ जून २०२६ रोजी न्यायाधीश एस.आर. साळुंके यांनी आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली. तथापि, ही न्यायाची तातडी लिंगपिसाटांचा बंदोबस्त करण्यास पुरेशी ठरली नाही, हे पिंपळवंडी- जुन्नर येथील घटनेवरून स्पष्ट झाले आहे.
पिंपळवंडीतील सदर मुलगी आजारी असल्याने शाळेत जात नव्हती. तिचे पालक घरात नाहीत, हे पाहून आरोपीने डाव साधला आणि तिला पेरूचे आमिष दाखवून घरापासून दीड किलोमीटर दूर असलेल्या उसाच्या शेतात नेले. (नरसापूर प्रकरणात भीमराव कांबळेने मुलीला चॉकलेटचे आमिष दाखवून घराबाहेर काढले होते.) निर्जन असलेल्या शेतात आरोपीने मुलीवर लैंगिक अत्याचार केले आणि तिची गळा दाबून हत्या केली. मुलगी बराच वेळ घरी न आल्यामुळे पालकांनी तिचा बराच शोध घेतला आणि अखेरीस पोलीस ठाण्यात मुलगी बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदवली. पोलिसांची शोध मोहीम सुरू झाली. विशेष म्हणजे, ह्या शोध मोहिमेत गावकऱ्यांबरोबर २५ वर्षांचा आरोपीही सामील झाला होता. त्याचे संशयास्पद वागणे आणि त्याला मुलीबरोबर पाहिले असल्याचे गावकऱ्यांचे सांगणे; पोलिसांनी नोंद केले. पोलिसांनी त्याची झाडाझडती घेतल्यानंतर त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. मुलीच्या मृतदेहाची जागा दाखवली. पोलिसांनी आरोपीला न्यायालयात दाखल केल्यावर न्यायालयाने त्याला १३ दिवसांची कोठडी सुनावली आहे.
ह्या घटनेच्या एक दिवस आधी, म्हणजे १७ ऑगस्ट रोजी नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर येथील “सुगत शिक्षण प्रसारक मंडळ” संचालित अंध विद्यालयाच्या वसतिगृहातील अल्पवयीन अंध विद्यार्थिनीचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली. मुलगी मूळची लातूर जिल्ह्यातल्या उदगीर येथील होती. तिच्या वडिलांनी केलेल्या फिर्यादीनुसार, वसतिगृहाची जबाबदारी असलेला नराधम चंद्रशेखर कोकाटे हा रात्रीच्या वेळी दोन्ही डोळ्यांनी अंध असलेल्या मुलीच्या शेजारी वाईट हेतूने झोपत असे. तिच्याशी गैरवर्तन करीत असे. ह्यासंदर्भात एक व्हिडिओ प्रसारित झाला आहे. त्यात सदर विद्यार्थिनीला औषधं दिल्यावर उलटी आणि पोटदुखीचा त्रास सुरू झाल्याचे दिसते. हे लैंगिक अत्याचारामुळे झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात असला, तरी त्याबाबतचे स्पष्ट पुरावे अजून पुढे आलेले नाहीत. तथापि, अंध विद्यार्थिनीच्या देखभालीची आणि सुरक्षेची जबाबदारी अंध विद्यालयाची असल्याने नराधम चंद्रशेखर कोकाटे बरोबरच विद्यालयाचे मुख्याध्यापक मारोती शिंदे, अशोक काळे आणि संस्था संचालकांवर मुलगी बौद्ध समाजाची असल्याने “ॲट्रोसिटी” आणि “पोक्सो” कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आणखी एक घटना हिंगोली जिल्ह्यातल्या वसमत तालुक्यातील एका गावामध्ये घडली. अल्पवयीन चिमुकलीचे कुटुंबीय घरी नसताना चिमुकलीच्या मतिमंदपणाचा गैरफायदा घेत तिला बिस्किटे व पन्नास रुपये देण्याचे आमिष दाखवत घराबाहेर काढले. त्यानंतर दुचाकीवर बसून नेत तिघांनी तिच्यावर अत्याचार केल्याची घटना नुकतीच घडली आहे. पोलिसांनी गुन्हेगारांना पकडले आहे. याशिवाय, जालनामध्ये ३ वर्षांच्या मुलीवर २६ वर्षांच्या विकृताने लैंगिक अत्याचार केले. हेच नीच कृत्य पालघर येथे १४ वर्षांच्या मुलीवर २ नराधमांनी आणि तलासरी (पालघर जिल्हा) येथे १९ वर्षांच्या तरुणीवर ६ नराधमांनी केले. जामनेर येथे सामूहिक बलात्काराची घटना घडली. रायगड जिल्ह्यातल्या पेण येथे ५ वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून हत्या करण्यात आली. असाच प्रकार वर्धा येथे १३ वर्षांच्या मुलीबाबत झाला. यापुढची मजल जळगावात मारली गेली. तिथे १३ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिच्यासह तीन भावंडांचीही हत्या करण्यात आली. ह्या गेल्या ३ महिन्यांतल्या घटना आहेत.
अशा घटना राज्यात सातत्याने घडत आहेत. मुलीची- कुटुंबाची अब्रू सलामत राहावी, यासाठी “हाक ना बोंब” म्हणत अनेक प्रकरणे पोलिसात नोंदवली जात नाहीत. त्यातूनही जे वास्तव पुढे आले, ते भयानक आहे. “राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग” (NCRB)च्या अलीकडील (२०२४ च्या) अहवालानुसार, महाराष्ट्रात बालकांविरुद्धचे गुन्हे आणि अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार ह्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य हे देशात अनुक्रमे पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. २०२४ मध्ये महाराष्ट्रात बालकांविरुद्धचे सर्वाधिक २४,१७१ गुन्हे नोंदवले गेले. ते देशात पहिल्या क्रमांकावर होते. ह्याच काळात महिलांविरुद्धच्या ४७,९५४ गुन्ह्यांसह महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. २०२५ मध्ये ही संख्या ५०,३५० पर्यंत पोहोचली. अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या एका अहवालानुसार, देशात दर १५ मिनिटांनी आणि महाराष्ट्रात दर ५३ मिनिटांनी एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार होतो. 
आणखी काही महत्त्वाचा तपशील  पहा-
१) महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईत २०२४ मध्ये दरमहा सरासरी ५१ अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचाराचे (बलात्कार) गुन्हे नोंदवले गेले. २०२३ मध्ये हा आकडा ४८ होता. 
२) महाराष्ट्राची उपराजधानी असलेल्या नागपुरात महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांपैकी अर्ध्याहून अधिक गुन्हे हे अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराचे आहेत. येथील अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराचा दर हजारी ११ इतका असून तो राज्यात सर्वाधिक आहे.
३) अहिल्यानगर (अहमदनगर): २०२२ ते २०२५ या कालावधीत येथे अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या ६४१ घटना नोंदविल्या गेल्या आहेत. २०२६ च्या पहिल्या तीन महिन्यांत ४१ प्रकरणांची नोंद झाली आहे.
४) राजर्षी शाहूराजांची नगरी असलेल्या कोल्हापूर भागात २०२४-२५ या दोन वर्षांत महिला अत्याचाराच्या २,३६२ आणि विनयभंगाच्या ४,४८५ घटना घडल्या आहेत.
५) ‘पोक्सो’ (POCSO) अंतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये बहुतांश पीडित या अल्पवयीन मुलीच आहेत. ह्यातील ९७ टक्के प्रकरणांमध्ये अत्याचार करणारी व्यक्ती पीडित मुलीच्या ओळखीची, नातेवाईक किंवा शेजारी राहणारी असते.
ताज्या प्रकरणात हिंगोलीतील मुलगी मतिमंद आहे. नांदेड- देगलूर येथील मुलगी अंध आहे. पिंपळवंडीची मुलगी आजारी आहे; पण कामातुरांना त्याची फिकीर नाही. कायद्याचे भय नाही. बलात्कार करून खून करण्याचा अमानुषपणा नरसापूरच्या भीमराव कांबळे सारखाच आहे. अशा विकृत खुनशीपणाला धर्म-जातीची लेबलं लावता येत नाही. तरीही देगलूर- नांदेड प्रकरणात आरोपींवर “पोक्सो” प्रमाणेच “ॲट्रोसिटी” कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवण्याचा आग्रह धरण्यात आला. अशामुळे आरोपीच्या संबंधित समाजाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जातं. ते टाळलं पाहिजे.
अशा प्रकारची सामाजिक उद्रेक घडवणारी गंभीर घटना घडली, की सरकार काहीतरी आश्वासनं देऊन उद्रेक शांत करण्याचा प्रयत्न करते. ते म्हणजे, गुन्हेगारांना कठोर शासन करण्याचं आश्वासन आणि खटला फास्ट ट्रॅकमध्ये चालवण्याचा निर्णय! त्यानुसार, नरसापूर प्रकरणाचा निर्णय अवघ्या ५९ दिवसांत झाला. कोर्टाने भीमराव कांबळेला फाशीची शिक्षा सुनावली. तरी ती शिक्षा प्रत्यक्षात येण्यासाठी उच्च/सर्वोच्च न्यायालय अपील; राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज हे टप्पे पार करण्यासाठी भरपूर कालावधी जायचा आहे. अशात वेळ जाऊ नये, यासाठी दोन वर्षांपूर्वी “देवाभाऊने घेतला बदला पुरा” हा थरारक सिनेमा झाला. बदलापूर (ठाणे जिल्हा) येथील एका शाळेत ऑगस्ट २०२४ मध्ये दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना घडली. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी स्वच्छता कर्मचारी अक्षय शिंदे हा होता. त्याला १७ ऑगस्ट २०२४ रोजी अटक करण्यात आली होती. या घटनेमुळे राज्यभरात संतापाची लाट पसरली व तीव्र निदर्शने झाली. मुंबई - पुणे रेल्वेमार्ग निदर्शकांनी आठ तास रोखून धरला. या प्रकारानंतर अक्षय शिंदेवर “पोक्सो” कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी तळोजा मध्यवर्ती कारागृहातून तपासासाठी नेत असताना, अक्षय शिंदेने पोलिसाची बंदूक हिसकावून गोळीबार केला. पोलिसांनी केलेल्या आत्मरक्षणातील प्रतिहल्ल्यात तो गंभीर जखमी झाला व उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. तथापि, या एन्काउंटरच्या सत्यतेवर आणि कारवाईवर विरोधकांसह विविध स्तरातून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी व एसआयटीमार्फत (SIT) तपासही नेमण्यात आला होता. थोडक्यात, खटला फास्ट ट्रॅकवर नेण्याऐवजी अक्षय शिंदेंचा “फास्ट गेम” झाला.
बाकी खटले “फास्ट ट्रॅक”वर गेले, तरी कोर्टाची गाडी “स्लो”च धावत असल्याचं अनेक प्रकरणांत दिसून आलंय. सध्या राज्यात अल्पवयीन मुला-मुलींच्या संरक्षणासाठी असलेल्या “पोक्सो” कायद्यांतर्गत तब्बल ४२,००० पेक्षा जास्त खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. एकूण काय, तर लोकसंतापाचा भर ओसरला किंवा राजकारण करून झालं की, मोर्चेकरी आपापल्या घरी जातात आणि संबंधिताच्या कुटुंबालाच पुढची सगळी कोर्टबाजी करीत बसावं लागतं. त्यात जातीनिशी कुणीही लक्ष घालत नाही. हेच कोपर्डी, खर्डा, जवखेडे इत्यादी प्रकरणांत दिसले; तेच ताज्या प्रकरणात दिसेल. पालकांनो, मुलीबाळींची काळजी घ्या. राज्य लिंगपिसाटांचे आहे. ते महाराष्ट्राच्या अब्रूवर दरोडा घालत आहेत.

ज्ञानेश महाराव
ज्येष्ठ पत्रकार - संपादक
९३२२२ २२१४५