नक्षलवादी हिंसक विचार “मेंदूत” तयार होतात व असले मेंदू दुरुस्त करणे गरजेचे असते ही जी अफलातून आयडिया मांडली तिला तर सलाम केला पाहिजे! व्वा मोदीजी व्वा!
‘दिमागी नक्षल’ या शब्दप्रयोगातून पंतप्रधानांनी हिंसक विचारसरणीविरुद्ध कठोर भूमिका मांडली. मात्र, नक्षलवादाची व्याख्या केवळ एका विचारधारेपुरती मर्यादित न ठेवता, घटनात्मक संस्था, लोकशाही, न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील आघातांच्या संदर्भातही ती तपासली पाहिजे. सत्ताधाऱ्यांनीच या कसोटीवर स्वतःला तपासले, तरच ‘दिमागी नक्षल’विरोधातील लढ्याला खरा अर्थ प्राप्त होईल.
प्रधानमंत्री स्वातंत्र्यदिनी १००%सत्य बोलले! ते म्हणाले तसे, देशातील ‘दिमागी नक्षल’ संपविले पाहिजे, हे खरोखरच देशहितासाठी गरजेचे आहे. हा जो ‘दिमागी नक्षल’असा शब्दप्रयोग मोदीजींनी (अर्थात् त्यांच्या भाषण तयार करणाऱ्या चमूने) वापरला आहे तो कमालीचा अर्थवाहक आहे. नक्षलवादी हिंसक विचार “मेंदूत” तयार होतात व असले मेंदू दुरुस्त करणे गरजेचे असते ही जी अफलातून आयडिया मांडली तिला तर सलाम केला पाहिजे! व्वा मोदीजी व्वा! (त्यांचे आयटी सेलचे लोक म्हणतात तसे आज मीही म्हणतो) ‘मोदीजी दिलतो एकही है, कितनी बार जितोगे’; पण यापूर्वी ते याच लाल किल्ल्याच्या प्राचीरवरून बोललेले, १५ लाख, २कोटी रोजगार, हर घर जल, काळा पैसा, दुप्पट कृषिउत्पन्न, स्मार्ट सिटी इ. इ. अनेक जादुई शब्द.. पुढे- “अरे भाई वो तो हमारा चुनावी जुमला था!” म्हणून त्यांच्याच सहकारी शहांनी हसून उडवून लावले, तशीच या शब्दाची वासलात लागू नये एवढी अपेक्षा मात्र आहे! पण,नक्षलवाद म्हणजे काय? मोदीजींनी हेही स्पष्ट केले असते, तर बरे झाले असते. आपण “नक्षली दिमाग” नक्की काय असतो, याचा शास्त्रीय पद्धतीने शोध घेऊ या.
प. बंगालमधील नक्षलबारीमध्ये चारू मजुमदार, सन्याल व संथाल यांनी १९६७ ला बंगालमधील शेतकरी व मजुरांच्या शोषणावर उपाय म्हणून “नक्षलवादी” विचार पुढे आणला. नक्षलवाद्यांचे म्हणणे असे होते, की लोकशाहीतील संपूर्ण व्यवस्था-घटनात्मक संस्था या काही धनदांडगे कब्ज्यात घेतात व दुबळ्यांचे शोषण करण्यास या घटनात्मक संस्था एक “हत्यार” बनतात, म्हणून हिंसात्मक मार्गाने ही व्यवस्थाच संपवून शुद्ध साम्यवादी माओवादी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. ह्या लोकांचे ३ मुख्य विचार आहेत.
(१) लोकशाहीतील सर्व घटनात्मक संस्था ह्या भांडवलदारांची शोषणाची हत्यारे आहेत.
(२) सनदशीर लोकशाही व्यवस्था ही गरिबांचे शोषण करते त्यामुळे सशस्त्र व हिंसाचारयुक्त क्रांती हाच सामाजिक न्यायाचा मार्ग आहे.
(३) व्यक्तिस्वातंत्र्य, विचारस्वातंत्र्य हे क्रांतीच्या आड येत असल्याने, उदारमतवाद चुकीचा आहे.
नक्षलवाद्यांचे वरील तत्त्वज्ञान थेट भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेला आव्हान देत असल्यामुळे ते राष्ट्रविरोधी/देशद्रोही आहे व म्हणूनच त्याचा निप्पात केलाच पाहिजे ही सरकारची भूमिकाही योग्यच आहे!
तत्कालीन भारतीय नेतृत्वाची व राज्यघटनेची ही लोकशाहीस्नेही-शक्ती होती की, इंग्रजांनी देश सोडताना मागे ठेवलेले दारिद्र्य, गरिबी, भूक व विषमता इथे असूनही हिंसक नक्षली विचार देशाच्या केवळ १-२ टक्के भागापेक्षा अधिक क्षेत्रामध्ये फोफावू शकला नाही. भारतीय घटनेने निर्माण केलेल्या संस्थांवर जे जे अवैध कब्जा करतात, (स्थापित वैध प्रक्रियेस फाटा देत) त्या पदी आपल्याच अपात्र व्यक्तींना बसवतात व घटनेचा ’मुलाधार’ असलेल्या, न्याय, स्वातंत्र्य, समता, सर्वधर्मसमभाव या तत्त्वांची जे खिल्ली उडवतात/ हिंसक वर्तन करतात ते ते सर्व नक्षलवादी अशी साधी, सरळ व्याख्या आहे.
भारतीय राज्यघटनेत “डावे” किंवा”उजवे”असा एकही शब्द नाही ! घटना डाव्या-उजव्या, सर्वच राजकीय विचारसरणींचे मनाच्या औदार्याने व मोकळेपणाने स्वागतच करते! तेव्हा घटनाकर्ते जर आजच्या नेत्यांच्या टाईपचे असते व त्यांचे घटनासमितीत प्राबल्य असते, तर त्यांनी घटना तयार करताना आपल्या विरोधी विचारसरणीस (जी तेव्हा नगण्य व अत्यंत अशक्त होती) लोक स्वीकारू शकतील, असा घटनेमध्ये वाव ठेवला असता का? हे होते राजकीय औदार्य!
आम्ही गांधी-नेहरूंना मानतो ते याच कारणाने. त्यांच्या मुख्य पुढाकाराने तयार झालेल्या महान भारतीय घटनेत एवढे राजकीय औदार्य ओतप्रोत भरलेले आहे, की राष्ट्रहितासाठी जर सार्वभौम जनतेने जनादेश दिला, तर कोणतीही विचारधारा सत्तेत बसू शकेल! या देशावर सतत काँग्रेसी, समाजवादी व हिंदुत्ववादी विचारांच्या लोकांनाही राज्य करता आले. याच भारतीय जनतेने व भारतीय घटनाव्यवस्थेने (आज मोदी ज्या टोकाला गेले तसे न जाताही-) अटलजींना १-२ दा नव्हे, तर ३ वेळा प्रधानमंत्री पदाची शपथ घेण्याची संधी दिली ना? १९९६ यावर्षी तर इथे मार्क्सवादी श्री.ज्योती बसू यांना थेट प्रधानमंत्री पदावर बसण्याची संधी आली! तेव्हा त्यांच्या तत्त्वनिष्ठ पक्षाने ती नाकारली ही बाब वेगळी. ही अशी राज्यघटना आपण प्राणपणाने जपणे आवश्यक असल्यामुळे (कोणत्याही आकर्षक आवरणाखाली लपलेला) घटनाद्रोह हा आपण नाकारलाच पाहिजे, हा प्रधानमंत्री मोदीजींच्या शब्दामागील प्रामाणिक भाव असेल, तर आपण त्याचे स्वागतच केले पाहिजे! असो- तर घटनेमध्ये डावी-उजवी विचारसरणी असा भेद नाही व म्हणूनच नक्षलवादी लोक हे “डावेच” असतात असे आपण का समजावे? हाही एक प्रश्न आहे! उजवे लोक जेव्हा जेव्हा घटनात्मक स्वायत्त संस्था व मूलतत्त्वांना हिंसक मार्गाने इजा पोहोचवतात तेव्हा तेव्हा असे उजवे लोकसुद्धा “उजवे नक्षलवादीच” असतात ना? श्रीमान मोदीजी, भारतात काही ‘नक्षली दिमाग’वाल्यांनी उच्छाद मांडला आहे, त्यांचा आपण जसे म्हणालात तसा, बंदोबस्त कराच! हिंसाचार, धाकदपट करत यंत्रणा घटनाबाह्य व हुकूमशाही पद्धतीने ताब्यात घेणाऱ्या “दिमागी नक्षली”लोकांचा बंदोबस्त आपण करू शकलो, तर १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून केलेले भाषण सार्थकी लागेल.
खालील ४ गोष्टी करणे हेच ‘दिमागी नक्षलींचा’ बंदोबस्त करणे ठरू शकेल-
(१) सार्वजनिक जीवनातून हिंसा हद्दपार करणे- हिंसात्मक मार्गाचे मंडण हे नक्षलवादी लोकांचे पहिले व ठळक लक्षण आहे. काही विचारधारा हिंसेला पोषक आहेत, विरोधी विचारांचे लोक मारून टाकूनच तो विचार संपतो असे ते लोक मानतात. या विचारांचे अनुयायी (कधी उघड तर कधी छुप्या पद्धतीने) राजकीय खुनी लोकांना मोठे देशभक्त मानतात. आपल्याला उघडपणे बोलणे शक्य नसेल तेव्हा काही हीन-उपटसुंभ हाताशी धरून त्यांना कायिक-वाचिक हिंसा करायला लावून (आपण नामानिराळे रहायचे) व अशांना त्याबदल्यात पदे देऊन, त्या कृत्यांचे प्रच्छन्न समर्थनही करायचे! एखादी सी ग्रेड नटी किंवा गुंडटपोरी, किरकोळ चोऱ्यामाऱ्या नावावर असलेलेही यासाठी वापरले जातात. काही जण आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला मारतात, वेळ पडली तर न्यायाधीशाचाही बळी जातो. हे जे सार्वजनिक जीवनात घडते तोच तर “नक्षली दिमाग” आहे!
आता निदान यापुढील काळात तरी हे घडणार नाही, अशी स्थिती निर्माण करणे प्रधानमंत्री व देशाचे सर्वोच्च कार्यकारी सत्ताधीश म्हणून करू शकतील, तर ते फक्त मोदीजीच!
(२) नक्षलवाद्यांचा निवडणुकांना प्रचंड विरोध असतो. त्यांच्या प्रभावक्षेत्रात निवडणूक घेण्यात ते खूप अडचणी आणतात. निवडणुकांमध्ये नि:पक्षता आणणे हेच त्यांना दिलेले चोख उत्तर असेल. लोकांच्या इच्छा निवडणूक निकालामध्ये प्रतिबिंबीत होऊ नये व असंतोष वाढावा हे तर त्यांचे उद्दीष्टच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याकरिता प्रधानमंत्री, सरन्यायाधीश व विरोधी पक्षनेता यांची त्रिसदस्यीय समिती नेमली, ती खूप न्याय्य व संतुलित होती; पण आपण त्यातून अचानक सरन्यायाधीश वगळून एक आपलाच मंत्री घेत, ३ पैकी २ आपलेच ठेवून “मी जो म्हणेल तोच मुख्य निवडणूक आयुक्त” असे करत आयोग ताब्यात घेतला! जनतेस हा पक्षपात कळावा व लोकांचा लोकशाही/निवडणुकीवरचा विश्वास उडावा, हेच तर “दिमागी नक्षलां”ना हवे होते ना? एका बाजूला नक्षलांचा बंदोबस्त करतो हे म्हणायचे व दुसरीकडे त्यांना हवे तेच करायचे!
सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेल्या त्रिसदस्यीय समितीकडे निवडीचे हे काम सोपवून दिमागी नक्षलांना चोख उत्तर द्या!
जगात कोणताही प्रगत देश वापरत नाही, प्रत्यक्ष अमेरिका जपान, इस्रायल जे ईव्हीएम वापरत नाही ते शंकास्पद तंत्रज्ञान भारतात वापरण्याचा हट्ट आपण का धरता? चोरी करायचीच नसेल तर, पारदर्शकता आणली पाहिजे! टीएन शेषन आपले ऐकणार नाहीत, हे पक्के ठाऊक असूनही राजीव गांधींनी चंद्रशेखरजींना त्यांना नेमा, असा सल्ला दिला होता! मनाचे असे औदार्य आपण दाखवले तर, दिमागी नक्षलांना धक्का देता येईल! आपण प्रामाणिकपणे असे कराल ही खात्री वाटते.
(३) घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता राखणे- घटनेने चौकशी, निवडणुका, न्याय, लेखांकन व ऑडिट, अशा कामांसाठी (सरकारच्या नियंत्रणापासून दूर ठेवत) काही संस्था बनवल्या, त्यातील लोकांना शासन पदावरून काढू शकणार नाही, अशी सेवाहमी दिली आणि पदावरून काढायचे, तर महाभियोग (impeachment) या सारखी अवघड प्रक्रिया अवलंबण्याची तरतूद केली व कार्यकारी संस्थेवरील वचक वाढवला, म्हणून विनोद राय सारखा रा.स्व. संघाच्या विचारांचा माणूस केंद्र सरकारविरुद्ध आरोप करू शकला. पुढे त्यांनी आकसाने खोटेपणा केला हा भाग वेगळा; पण असे स्वातंत्र्य होते हे महत्त्वाचे! ते स्वातंत्र्य हेच सत्ताधारी लोकांना हुकूमशहा होण्यापासून दूर ठेवणारे अस्त्र होते. आजच्या केंद्रीय यंत्रणा या कशा प्रकारे काम करतात? कुणी इतर पक्षातून सत्ताधारी पक्षात आला, की केंद्रीय यंत्रणा अशा व्यक्तीविरुद्ध अचानकच “मवाळ” बनतात! ही बाब लोकशाही बळकट करते, की नक्षलवादी विचारांना बळ देते? या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर मोदीजींच्या भाषणाची सत्यता उघड करू शकते!
(४) न्यायसंस्थेला निर्भय-नि:पक्ष ठेवणे- लोकशाहीतील न्यायपालिका जनतेस न्याय देऊच शकत नाही असा नक्षलवादी मंडळींना ठाम विश्वास आहे. त्यांना जर खोटे ठरवायचे असेल तर, देशाची न्यायव्यवस्था स्वच्छ, नि:पक्ष ठेवली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण हे जाहीरपणे याची काही उदाहरणे देतात. खुद्द भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या समोर शपथपत्रावर काही आक्षेप मांडले होते! तेव्हा काय झाले? मोदीजी तुमचे सरकारी वकील त्यावर (सुनावणीचा आग्रह न धरता) यांना फक्त १ रु. दंड करा व हा खटला संपवा असे का म्हणाले? ॲड.प्रशांत भूषण हे जर शपथपत्रावर लोकांची दिशाभूल करताहेत, हे सिद्ध झालेच तर, न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास जास्तच बळकट होईल, मग तसा प्रयत्न शासनाने का केला नाही? अगदी ५-६ वर्षे जर काही लोक (जे सरकारला देशद्रोही वाटतात-) तुरुंगात ठेवून सरकार पुन्हा पुन्हा तारखा घेत एका परीने त्यांचा ‘तो’ घोर गुन्हा झाकत असेल तर- लोकांना नक्षलवादी खरे बोलतात असेच वाटू शकेल ना? एक महाशय तर “हो! आदरणीय नेत्याने” ब्लॅकमेल केले” अशी यू ट्यूबवर जाहीर प्रौढी मिरवत असेल, तर तुम्ही कोणत्या तोंडाने अराजकतावादी दिमागी नक्षलांचा बंदोबस्त कराल? महाराष्ट्रात शिंदेंच्या पक्षांतराबाबतचा खटला (त्यांनी सुखनैव राज्य करून संपूर्ण कार्यकाळ संपेपर्यंत) प्रलंबितच रहात असेल व सरकार तो खटला लवकर घ्या असे जर म्हणत नसेल तर, लोकशाहीत न्याय वेळीच मिळतो, हे लोकांना कसे पटेल? दिमागी नक्षलींचा बंदोबस्त कसा होईल? हे जरा स्पष्ट करा, मोदीजी!
जी सत्तासुंदरी तुमच्या अटलजींना ३ /३ वेळा ( वैध घटनात्मक मार्गाने-)माळ घालते, व जिने २०१४ ला मोदींनाही माळ घातली, त्या देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेच्या न्याय, निवडणूक-तंत्र, केंद्रीय यंत्रणा, स्वायत्त घटनात्मक संस्था आणि स्वतंत्र प्रसारमाध्यमे इत्यादी इत्यादी अवयवांना कोणी जर इजा पोहचवून (प्रेमाने सहज मिळत असताना त्याऐवजी जर अत्याचाराने) ही सत्ता हस्तगत करतो म्हणत असेल, तर अशा “दिमागी नक्षलां”चा बंदोबस्त (आपपरभाव न ठेवता) केला पाहिजे! त्या प्रयत्नांसाठी मोदीजींना शुभेच्छा देऊ या!
पुरुषोत्तम गावंडे
७९७७१६३७७४