मोदींचा ‘लाॅ मेकर्स’ना सल्ला! पण लक्षात कोण घेतो?

दादासाहेब खापर्डे यांचे सामाजिक राजकीय विचार या विषयावरील माझ्या पीएच.डी प्रबंधासाठी आणीबाणीच्या काळात मी एक महिना दिल्लीत होतो. नॅशनल आर्काइव्हज ऑफ इंडिया आणि संसद परिसरातील दिल्लीतील पार्लमेंटच्या लायब्ररीमध्ये जात असे.  हे दिल्लीतील सर्वात मोठे आणि राष्ट्रीय ग्रंथालयानंतर भारतातील दुसरे सर्वात मोठे ग्रंथालय आहे.  संसदेच्या ग्रंथालयात लाखो पुस्तके,  ऐतिहासिक दस्तऐवज आणि स्थानिक भाषेतील वृत्तपत्रे उपलब्ध असतात. खासदारांना विधेयके, कायदे आणि संदर्भ पत्रे त्वरित मिळविण्यात मदत करण्यासाठी भला मोठा कर्मचारी तैनात आहे.  मात्र फारच कमी खासदारांना मी तिथे ग्रंथालयाचा लाभ घेताना पाहिले.  ग्रंथालयाबाबतची खासदारांची कमालीची उदासीनता आजही चिंतेचा विषय दिसतो कारण  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच संसदीय मूल्यांच्या ऱ्हासाच्या काळात, खासदारांना ग्रंथालयात वाचनासाठी दोन तास घालवण्याचा सल्ला दिला. गृहमंत्री अमित शाह यांनी तरुणांना  लोकमान्य टिळकांचे गीता रहस्य वाचण्याचे आवाहन केले जेणेकरून ते  आयुष्यात कधीही चूक करणार नाही,”  
संसदेचे १९ दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन, जंतरमंतरवरील जेन झी आंदोलने, पोलिसांच्या कारवाया आणि राजकीय वाद यांसारख्या मुद्द्यांवरून आठवडाभर चाललेल्या सततच्या गदारोळानंतर १३ ऑगस्ट, २०२६ रोजी तीव्र व्यत्यय, विरोधी पक्षांची निदर्शने आणि कमालीच्या गोंधळात  संपले.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले की, लोकसभेची उत्पादकता केवळ १९ टक्के नोंदवली गेली. गदारोळांमुळे लोकसभेत प्रश्न तासाचे कामकाज पूर्ण होऊ शकले नाही. विविध राजकीय मुद्द्यांवर आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांवरून दोन्ही सभागृहांमध्ये सतत विरोधकांनी घोषणाबाजी केली, यामुळे बहुतांश वेळ वाया गेला आणि कामकाज नियमितपणे चालू शकले नाही. राज्यसभेचे सभापती  सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आपल्या समारोपीय भाषणात सांगितले की, सभागृहाचे कामकाज अंदाजे ९२ तास चालले आणि १२१ टक्के काम पूर्ण झाले.    
श्री. राधाकृष्णन यांनी बैठकीदरम्यान विरोधी सदस्यांनी केलेल्या गोंधळाबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, घोषणाबाजी करणे, पोस्टर्स दाखवणे, चर्चेला उत्तर देणाऱ्या मंत्र्याला अडथळा आणणे आणि कागदपत्रे फाडून सभागृहाच्या मध्यभागी फेकणे, हे सर्व खासदारांचे अशोभनीय वर्तन होते. त्यांनी आशा व्यक्त केली की, सदस्य आत्मपरीक्षण करतील आणि भविष्यात असे बेशिस्त वर्तन टाळतील.  चर्चेचा तीव्र अभाव आणि कामकाजाचे तास वाया गेले,  काही महत्त्वाची विधेयके चर्चेविना मंजूर करण्यात आली.  एफसीआरए सुधारणा विधेयक  संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले.  ही परिस्थिती लक्षात घेऊनच मोदींनी कदाचित आपल्या ‘लाॅ मेकर्स’ ना ‘वाचाल तरच वाचाल’ चा सल्ला दिला असावा.
अल्बानिया, युक्रेन, सर्बिया आणि जॉर्जियाच्या संसदेत हाणामारीच्या घटनाही घडल्या आहेत. अशा घटना  सामाजिक स्वीकृती आणि आदर दोन्ही गमावत आहेत. मोदी यांनी दिलेल्या सल्ल्यावर माजी खासदार राकेश सिन्हा यांनी चांगले भाष्य केले  आहे. त्यांच्याच शब्दात सांगायचे झाले तर संसदीय शासन पद्धतीची जननी असलेल्या ब्रिटनमध्ये एक काळ असा होता जेव्हा एडमंड बर्क, जे.एस. मिल, डिझरायली आणि विन्स्टन चर्चिल यांसारख्या बुद्धिमंत्तांनी  संसद गाजवली होती.   बर्कचा  ‘रिफ्लेक्शन्स ऑन द फ्रेंच रिव्होल्यूशन’ हा ग्रंथ    चर्चिलचे दुसऱ्या महायुद्धाच्या इतिहासाचे सहा खंड याचे प्रमाण आहे. भारतालाही बौद्धिक  संपदेची  परंपरा लाभली आहे.  घटना समितीमधील  चर्चा ही उत्कृष्ट आणि चैतन्यमय बौद्धिकतेचे एक उदाहरण आहे.त्या तेजस्वी विचारवंतामध्ये निष्पक्षता आणि निर्भयता हे दोन्ही गुण होते.
घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी  “संविधानाच्या उद्देश पत्रिकेत गांधी किंवा देव कोणीही असणार नाही.” हे चर्चेदरम्यान ठासून सांगितले होते, याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात  सुरुवातीची काही दशके संसद सदस्यांनी तथ्य आणि तर्काच्या वापरात शैक्षणिक जगालाही मागे टाकले. त्यावेळी संसदीय ग्रंथालयात जागा मर्यादित होती. के. एम. मुन्शी त्यावेळी केंद्रीय मंत्री होते. त्यांनी तीन डझन पुस्तके लिहिली. ‘जय सोमनाथ’ हा त्यांचा सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ आहे. संपूर्णानंद हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते, त्यांनी अनेक पुस्तके लिहिली.  यापैकी ‘अधुरी क्रांती’ आणि ‘ऋग्वेद प्रतिशाख्यम’ प्रसिद्ध आहेत. असे गुणी, बुद्धिमान लोक सर्व पक्षांमध्ये उपस्थित होते. समाजवादी खासदार   एन. जी. उपाख्य नानासाहेब गोरे यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या चरित्राचा मराठीत अनुवाद केला.  राम मनोहर लोहिया यांचे ‘व्हील्स ऑफ हिस्ट्री’ हे त्यांच्या अनेक पुस्तकांपैकी एक होते.  साम्यवादी हिरेन मुखर्जी यांनी १९५२ ते १९७७ या काळातील संसदीय विकासावर ‘पोर्ट्रेट ऑफ पार्लमेंट’ हे पुस्तक लिहिले. जनसंघाचे बलराज मधोक यांचे ‘इंडियनायझेशन’ हा एक कालातीत ग्रंथ आहे. करण सिंग यांचे ‘डान्स ऑफ पीकॉक्स’ हे पुस्तक इंग्रजी भाषेतील सर्वोत्कृष्ट ग्रंथांपैकी एक आहे. १९६० च्या दशकात, त्रिगुणा सेन, एम. सी. छागला,  भूपेश गुप्ता,  दत्तोपंत ठेंगडी  आणि जगन्नाथराव जोशी यांच्या पुस्तकातून आणि भाषणांमधून भारताचे भविष्य घडले.  १९५८-६३ या काळात शिक्षणमंत्री राहिलेल्या के. एल. श्रीमाली यांनी ‘एज्युकेशन अँड इंडियन डेमॉक्रसी’ हे पुस्तक लिहिले आहे, जे आजही समर्पक आहे.
भारतीय संसदेने सुरुवातीची काही वर्षे हीच श्रेष्ठता दाखवत राहिली. राष्ट्रपती, लोकसभेचे अध्यक्ष आणि खासदार म्हणून कारकीर्द गाजवणाऱ्या  जवाहरलाल नेहरू,   इंद्र कुमार गुजराल, लालकृष्ण अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन  सिंग, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आर वेंकटरमण, प्रणव मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम, आचार्य कृपलानी, गणेश वासुदेव मावळणकर, सोमनाथ चटर्जी,  मीरा कुमार,  डॉक्टर  आंबेडकर, दत्तोपंत ठेंगडी, सीताराम येचुरी,  तारकेश्वरी सिन्हा,  यशवंतराव चव्हाण, एम. जे. अकबर, जसवंत सिंग,  प्रणव मुखर्जी,   खुशवंत सिंग, शरद पवार,  नानाजी देशमुख,  मधु लिमये,  बलराम जाखड,  शशी थरूर,  यशवंत सिन्हा, शरद जोशी,  सागरिका घोष इत्यादी...  त्यांनी लिहिलेली पुस्तके प्रेरणादायी आहेत. जगभरातील लोकशाही संस्था ‘वाचन वेड’ विसरल्या आहेत. . फ्रेंच विधानमंडळात एक ‘इमॅन्युएल जोसेफ’ होते. त्यांच्या ‘व्हॉट इज द थर्ड इस्टेट?’  या ग्रंथाने फ्रेंच क्रांतीसाठी बौद्धिक पाया पुरवला. समकालीन ऑस्ट्रेलियामध्ये ‘ॲज इट हॅपन्ड’ (१९९६) या पुस्तकाचे लेखक जॉन मॅकेन यांच्यासारख्या संसद सदस्यांची उणीव भासत आहे.
इटालियन संसदेत बेनेडेटो क्रोस यांच्यासारख्या विद्वानाने ‘फिलॉसॉफी ऑफ स्पिरिट’ हे पुस्तक लिहिले. बाबासाहेब आंबेडकर आणि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या वैयक्तिक ग्रंथालयात पन्नास हजारांहून अधिक पुस्तके होती.  आज भारताच्या संसदेची स्थिती काय आहे? चर्चेच्या संस्कृतीचा ऱ्हास आणि बौद्धिकतेमधील वाढती अनास्था केवळ संसदीय लोकशाहीसाठीच नव्हे, तर स्वतः संस्कृतीसाठीही एक संकट निर्माण करू शकते
याची जाणीव पंतप्रधान मोदी यांना झाली हे बरे झाले आहे. जेव्हा बौद्धिकता सामाजिक आणि सुसंस्कृत संदर्भ तसेच वैयक्तिक स्वार्थाच्या पलीकडे जाते, तेव्हा ती चैतन्यमय बनते. पण जेव्हा ज्ञान आणि अनुभवाचा वापर केवळ तात्कालिक स्वार्थासाठी केला जातो, तेव्हा त्याला मृत बौद्धिकता म्हणतात. समकालीन संसदीय चर्चेत या मृत बौद्धिकतेचा मोठा वाटा दिसून येतो.आपली संसद आणि आपले राजकारणी हे निर्जीव बौद्धिकतेचे अनुयायी आहेत, या चिंतेने पंतप्रधानांनी दिलेल्या सल्ल्याकडे पाहिले पाहिजे.  महात्मा गांधी  लोकशाहीला  केवळ एक शासनप्रणाली  नव्हे तर जीवन पद्धती मानत होते.  ती मानवी मूल्यांची सर्वोच्च अभिव्यक्ती आहे, ज्यात विवेक, बुद्धी, ज्ञान, चेतना आणि समर्पण या पाचही पैलूंचा समावेश    होतो. यामुळे संसदेत बसणाऱ्यांची जात, धर्म, लिंग, वय आणि भाषा दुय्यम ठरतात.  भारताने अद्याप जिवंत बौद्धिकतेचा पूर्णपणे त्याग केलेला नाही. तो सावरण्यासाठी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांचे आवाहन कितपत सार्थकी लागते,  हा एक प्रश्नच आहे.

 न.मा. जोशी
मो. ८८०५९४८९५१